नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सत्ता कायम राखली असली तरी त्या पक्षाचे संख्याबळ घटले. त्याच वेळी काँग्रेस वा इंडिया आघाडीला मिळालेले यश, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गेल्या दहा वर्षांचा कार्यकाळ आणि भविष्यातील त्यांची राजकीय खेळी, निरंकुश सत्ता मिळविण्याचा भाजपचा फसललेला प्रयत्न, भाजप आणि रा. स्व. संघातील संबंध, आम आदमी पार्टीची सद्या:स्थिती, सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुसूचित जाती/जमातींबाबतचा ताजा निकाल अशा विविध विषयांवर ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’च्या ताज्या सत्रात ‘स्वराज्य भारत’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी सविस्तर, अभ्यासपूर्ण भाष्य केले. त्या संवादाचा गोषवारा: भारतीय राजकारणात बदलाची एक वेगळी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पहिल्या प्रजासत्ताकापासून ते दुसऱ्या प्रजासत्ताकापर्यंतच्या प्रवासाची आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी देश प्रजासत्ताक झाला. पण हे पहिले प्रजासत्ताक २०१९ मध्ये संपुष्टात आले. भारतात एक, दोन, तीन प्रजासत्ताक अशी मांडणी नागरिकांस ठाऊक नाही. याउलट फ्रान्समध्ये पहिले, दुसरे प्रजासत्ताक म्हटले जाते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिलेला ‘चारसो पार’चा नारा प्रत्यक्षात आला असता तर कदाचित पहिले प्रजासत्ताक संपुष्टात येऊन दुसरे प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले असते. पण त्याला कदाचित प्रजासत्ताकही म्हणता आले नसते. हा बदलही वेगळ्या प्रकारे झाला असता. लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे प्रवास सुरू झाला असेही त्याचे वर्णन करता आले नसते. आधुनिक युगात सारेच स्मार्ट झाले आहे. मग तुमचा भ्रमणध्वनी असो वा हुकूमशहा. हुकूमशहाही आता स्मार्ट झाले आहेत. निवडणुका बंद केल्या असे हे स्मार्ट हुकूमशहा म्हणत नाहीत. याउलट वेळेत निवडणुका घेतल्या जातात. या संदर्भात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे उदाहरण देता येईल. त्यांची हुकूमशाही नेहमीच्या हुकूमशहाप्रमाणे नाही. निवडणुका घेतल्या जातात. पण त्यातही सारे सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असेच होत होते. या संदर्भात तुर्कस्तानचेही उदाहरण देता येईल. त्याप्रमाणे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचा ‘चारसो पार’चा नारा प्रत्यक्षात आला असता तर भारतातही अशी निरंकुश सत्ता सत्ताधाऱ्यांच्या हाती एकवटली असती. रशियात अशीच निरंकुश सत्ता पुतिन यांच्या हाती आहे. निरंकुश सत्ता हाती आली म्हणजे जुन्या हुकूमशहांप्रमाणे कारभार करावा लागत नाही. प्रशासन, न्यायपालिका, स्वायत्तसंस्था, निवडणूक आयोग सारेच अस्तित्वात असतात. पण या साऱ्या यंत्रणांवर सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व असते. भारतातही अशीच सत्ता ताब्यात घेण्याची योजना होती. पण ‘चारसो पार’चे लक्ष्य साधता आले नसल्याने दुसऱ्या प्रजासत्ताकाचे स्वप्न धुळीस मिळाले, असेच म्हणावे लागेल. अन्यथा घटनेतील निधर्मवाद हा शब्द वगळून त्याऐवजी ‘सनातन राष्ट्र’ अशी व्याख्या कदाचित केली गेली असती. तसेच भारत हे अप्रत्यक्षपणे (डीफॅक्टो) हिंदू राष्ट्र झाले असते. हेही वाचा >>> लेख : गांधी- विनोबांच्या विचारपथावरील क्रियाशील यात्रिक! ● जनतेचा कौल निर्णायक सर्व सत्ता हाती घेण्याचे भाजपचे स्वप्न केवळ जनतेच्या विरोधामुळेच प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. २०२४ ची निवडणूक ही फक्त निवडणूक नव्हती तर ते एक प्रकारे सार्वमत (प्लेबिसाइट) होते. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच ‘एनडीए’चा आता वारंवार उल्लेख केला जातो. पण ‘एनडीए’चा उल्लेख ४ जूननंतर करण्यात येऊ लागला. पण प्रचाराच्या काळात एनडीए, भाजप कुठेच नव्हते. फक्त मोदी हे सर्वत्र होते. ‘मोदी की गॅरंटी’ यावरच सारा भर देण्यात आला होता. गेल्या १० वर्षांत जे काम केले आहे व पुढे काही करायचे आहे त्यावर मोहोर उठवा, असेच नागरिकांना सूचित करण्यात आले होते. सार्वमताची सारी तयारी झाली होती. सर्व यंत्रणा त्यांच्या कलाने निर्णय घेत होत्या. दुर्दैवाने निवडणूक आयोगाचाही त्यात उल्लेख करावा लागतो. काहीही विचारले की देशातील जनता आमच्याबरोबर आहे हे एकच भाजपच्या साऱ्या नेत्यांचे पालुपद होते. ‘चारसो पार’चा नारा देण्यात आला असला तरी २०१९ मध्ये मिळालेल्या ३०३ जागांपेक्षा अधिक जागा जिंकणे हेच भाजपचे मुख्य उद्दिष्ट होते. पण जनतेने विरोधी कौल दिला. ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने चुरशीची झाली. देशातील प्रसारमाध्यमांवर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश होता. यामुळे विरोधी पक्षांना प्रचारात हवे तेवढे स्थान मिळाले नाही. माध्यमांनीही तटस्थ भूमिका बजावली असती तर भाजपला २४० चा आकडा गाठणेही मुश्कील होते. ‘आयेगा तो मोदी’ हे लोकांच्या मनात बिंबवले माध्यमांनी. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी. ही माध्यमे निम्म्याने जरी आपल्या व्यवसायाशी इमान राखती तरी मोदींना इतक्याही जागा न मिळत्या. एकुणात सार्वमत मोदींच्या विरोधात होते. यातून सत्ता एकहाती हस्तगत करण्याच्या त्यांच्या योजनेला मात्र लगाम लागला. ● चमत्काराची अपेक्षा नाही लोकसभा निवडणुकीत मोदींची पीछेहाट झाल्याने भाजपचा प्रभाव संपला, असे देशातील एक वर्ग मानू लागला आहे. ते अयोग्य आहे. आधीच्या २०१४ आणि २०१९च्या तुलनेत भाजपची पीछेहाट झाली असली तरी मी स्वत: मात्र भाजपची ‘उलटी गिनती’ सुरू झाली हे मानण्यास तयार नाही. ही दीर्घकालीन लढाई आहे. भाजपचे संख्याबळ घटले असले तरी हा पक्ष सत्तेत आहे; हे विसरता कामा नये. तसेच भाजपला अपेक्षित असलेल्या प्रजासत्ताकात देशाचे रूपांतर करण्याकरिता प्रयत्न केल्याशिवाय तो राहणार नाही. इतक्या १०० वर्षांची वैचारिक आणि सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या रा. स्व. संघ या संघटनेचे भाजपला भरभक्कम पाठबळ आहे. भाजप आणि रा. स्व. संघातील ताणले गेलेले संबंध आणि रा. स्व. संघाची तेवढी गरज राहिलेली नाही, असे विधान भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केले असले तरी त्याचाही काही परिणाम होईल, असे वाटत नाही. कारण शेवटी उभयतांना एकमेकांची गरज आहेच. सरकार चालविण्यासाठी मोदी यांची सारी भिस्त ही नितीशकुमार, चंद्राबाबू नायडू किंवा अन्य छोट्या पक्षांवर असल्याने या पक्षांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास सरकारचे भवितव्य काय, असा प्रश्न केला जातो. पण मित्र पक्षांचे एकूणच राजकारण लक्षात घेत चमत्कार होईल असे मला तरी काही वाटत नाही. या निकालाने एक झाले व ते म्हणजे विरोधी पक्षाची सत्ताधाऱ्यांना दखल घ्यावी लागत आहे. हे संसदेच्या अधिवेशनात बघायला मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी या पक्षाने सत्ता कायम राखली आहे. पण खरी राजकीय लढाई पुढे आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली व बिहार या पुढील सव्वा वर्षांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमघ्ये भाजपचा पराभव झाला तरच भाजपची ‘उलटी गिनती’ सुरू होईल असे मी मानतो. पण यासाठी भाजपच्या पराभवाची मालिका सुरू व्हावी लागेल. ● भाजपला शह देण्यासाठी हे आवश्यक सामाजिक आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून भाजपने आपली ताकद वाढविली आहे. उत्तर भारतात जातीच्या राजकारणापायीच भाजपला यश मिळत गेले. समाज म्हणजे एक पिरॅमिड असा विचार केल्यास भाजपने याचा वरचा थर ताब्यात घेतलेला आहे. म्हणजेच समाजातील मध्यमवर्गीय, उच्चवर्णीय यांचा विश्वास संपादन केला आहे. भाजपची ही हक्काची मतपेढी झाली आहे. आता कनिष्ठ स्तरावर विविध वर्गांचा पाठिंबा मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असतो. मग मुस्लीम समाजात बोहरा, पासमंद, शिया अशा विविध घटकांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न होतो. पिरॅमिडचा उच्चस्तर तसेच कनिष्ठ स्तरावरील विविध समाज घटकांना आपलेसे करून आपली ताकद वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. आपले सामाजिक वास्तव लक्षात घेतल्यास भाजपला शह देण्याकरिता समाजातील निम्न किंवा कनिष्ठ वर्ग एकवटले तरी त्याचा निवडणूक निकालात नक्कीच फरक पडेल. सामाजिक ध्रुवीकरणात म्हणून भाजपला शह देता येणे यासाठी आवश्यक आहे. ● लोकांनी निवडणूक हातात घेतली १९७७ आणि २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एक साम्य आढळते. ते म्हणजे या दोन्ही निवडणुका लोकांनी हातात घेतल्या. आणीबाणीच्या वेळी सरकारकडून नसबंदीचा अतिरेक आणि लोकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेल्याने समाजात चीड होती. यंदाही समाजातील एका वर्गात तीव्र नाराजी दिसत होती. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘इडी’ किंवा अन्य यंत्रणांचा विरोधकांच्या विरोधात अतिवापर करण्यात आल्याने सामान्य लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. भाजप सरकारकडून सत्तेचा गैरवापर आणि अतिरेक सुरू असल्याचे लोकांस वाटू लागले होते. आपल्याकडे १९७७ नंतर लोकशाहीबद्दल अधिक जागरूकता वाढली. लोकशाहीबद्दल समाज किंवा नागरी संघटना सजग असतात. या निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे २४० खासदार निवडून आले. याचे सारे श्रेय हे मतदारांचे आहे. याचे सगळे श्रेय नागरी संघटनांचे (सिव्हिल सोसायटी) आहे, असे मी मानत नाही. त्यांचाही हातभार लागला एवढेच. शेतकरी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर केलेले आंदोलन व त्यातून मोदी सरकारला घ्यावी लागलेली माघार किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन यातून समाजातील असंतोष समोर आला. ● संघ परिवाराचे आव्हान मोठे नागरी संघटना किंवा सामाजिक संघटनांचे जाळे फारच कमी आहे. या तुलनेत भाजप किंवा रा. स्व. संघाचे जाळे अधिक विस्तृत आहे. विशेषत: रा. स्व. संघाने संघटनात्मक जाळे विस्तारले आहे त्याचा सामना करणे मोठे आव्हान आहे. या देशात धार्मिक शक्तींशी सामना करण्यासाठी एक वेगळी ऊर्जा आहे; पण त्याची ताकद मर्यादित आहे. रा. स्व. संघाने समाजातील विविध वर्गांत जम बसविला आहे. या आव्हानांचा सामना करणे आमच्यासारख्यांना अजून शक्य झालेले नाही हे मी मान्यच करतो. संघ परिवाराच्या सांस्कृतिक व वैचारिक लढाईत समाजातील निधर्मवादी, सुधारणावादी, पुरोगामी या साऱ्यांचा पराभवच झाला, ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल. अशा शक्तींशी सामना करणे खरे तर आवश्यक आहे. राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक वारसा आणि हिंदू धर्म हे तीन मुद्दे आपण भाजपला जणू काही आंदणच दिले आहेत. हे तिन्ही मुद्दे कसे काय परत मिळविता येतील यासाठी वैचारिक लढाई करावी लागणार आहे. संघ परिवाराला यासाठी १०० वर्षे लागली. आपल्याला या मुद्द्यांवर २० ते २५ वर्षे लढा द्यावा लागेल. म्हणूनच ही लढाई सोपी नाही. ही लढाई आपण जिंकल्यास दुसरे प्रजासत्ताक खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येऊ शकेल. ● भाजपला आदिवासींचा पाठिंबा का वाढला ? भाजप आणि संघ परिवार दीर्घकालीन विचार करून राजकारण आणि समाजकारण करते. नेमका भाजप आणि काँग्रेसमध्ये हाच फरक आहे. आदिवासी समाज पारंपरिकदृष्ट्या कधीच भाजपबरोबर नव्हता. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून संघ परिवाराने अनेक वर्षे काम केले. त्याची फळे त्यांना आता मिळत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपची अन्यत्र पीछेहाट झाली असेल पण आदिवासी समाजाच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आदिवासी समाजाची मते मोठ्या प्रमाणावर भाजपला मिळाली. ही बाब आमच्यासारख्यांना चिंता करण्यासारखी आहे. भाजपने विविध समाजांना जोडण्यावर भर दिला आहे. उत्तर प्रदेशात जाटव समाज भाजपला साथ देत नाही. मग भाजपने महादलित, वाल्मीकी समाजांना आपलेसे केले. मुस्लिमांमधील सर्वात मागास अशा पासमंदा समाजाला बरोबर घेण्यासाठी काम सुरू केले. त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. ● भाजप-रा. स्व. संघातील अंतर वाढले लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये रा. स्व. संघाने फार मदत केली नव्हती. नंतर भाजप नेत्यांच्या ही बाब निदर्शनास आल्यावर संघाला विनंती करण्यात आली असावी. रा. स्व. संघाची आता गरज राहिलेली नाही हे भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे नक्कीच वैयक्तिक मत नसेल. यामागे भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची फूस असणार. कारण नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी रा. स्व. संघाला पार जेरीस आणले होते. भाजप किंवा मोदींना निर्विवाद यश मिळू नये ही संघ परिवाराची इच्छा होती, ही माझी पक्की माहिती आहे. मोदींच्या कार्यकाळात उद्याोगजगतातील काहींना देण्यात येणारे महत्त्व रा. स्व. संघाला फारसे रुचत नसावे. ३७० कलम रद्द करण्याची संघाची मागणी मोदींनी मान्य केली. पण संघाच्या पंखाखाली मोदींनी काम करावे ही भूमिका बहुधा मोदी यांनी प्रत्यक्षात आणली नसावी. यामुळेच नड्डा यांचे विधान किंवा अहंकाराबाबत मोहन भागवत यांनी केलेली कानउघाडणी हे सारे जनतेसमोर आहे. त्यात सूत्रांची माहिती किंवा किंतू- परंतु असे काहीही नाही. ● आम आदमी पार्टीची घसरण सुरू आम आदमी पार्टी सरकारने दिल्लीमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि लोककल्याणाच्या चांगल्या योजना राबविल्या. अर्थात दिल्ली सरकारकडे पुरेसा निधी असल्याने हे सारे शक्य झाले. दिल्ली सरकार सर्वस्वी केंद्रावर अवलंबून असते. सध्या तर अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, दिल्ली सरकारपेक्षा मुंबई महानगरपालिकेला अधिक अधिकार आहेत. पंजाबमध्ये ‘आप’ सरकारकडे पूर्ण सत्ता आहे. पण पंजाबमध्ये ‘आप’चे सरकार लोकांच्या रोषाचा सामना करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ला काहीच यश मिळाले नाही. आम आदमी पार्टीला भाजपचा ‘ब’ संघ असे हिणवले जात असले तरी मला तरी त्यात काही तथ्य वाटत नाही. मी हे वेगळ्या प्रकारे सांगतो. हे द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकसारखे आहे. तुमची विचारसरणी बरीचशी सारखी असेल तर, तुमची वैयक्तिक स्पर्धा फार तीव्र असते. किंबहुना, तुमचे विचार जितके सारखे असतील तितकी ही स्पर्धा, विरोध अधिक तीव्र असतो. आम आदमी पक्ष आणि भाजपचे संबंध त्या प्रकारचे आहेत. त्यांचा वैचारिक अवकाश एकच आहे. ते एकाच प्रकारच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. विशेषत: दिल्लीमध्ये, मध्यमवर्ग आणि हिंदुत्व जाणिवा असलेले. पण त्यांच्यातील ईर्ष्या अस्सल आणि खरी आहे. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकप्रमाणे ही एकमेकांना संपवण्याची स्पर्धा आहे, कारण ते वैचारिकदृष्ट्या एकमेकांच्या बरेसचे सारखे आहेत. त्यामुळे हा ‘ब’ संघाचा तर्क योग्य नाही. ‘ब’ संघ व्यवस्थेत तुम्ही प्रयत्नपूर्वक एकमेकांना वाढवण्याचा, एकमेकांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करता. येथे असे नाही. हे पक्ष अगदी हातघाईवर आले आहेत. ‘आप’ हा भाजपचा ‘ब’ संघ असता तर केजरीवाल यांना इतका वेळ त्यांनी तुरुंगात ठेवले नसते. त्यामुळे तर ‘आप’ची पीछेहाट सुरू झाली आहे, हे नक्की. प्रश्न असा आहे की, दिल्लीमध्ये भाजपकडे कोणताही चेहरा नाही. कोणाला दिल्लीचा नेता करणार? काँग्रेसबाबतही तसेच आहे. एका अर्थाने दोघांकडेही व्यक्तिमत्त्वाची पोकळी आहे. भाजपकडे एखादा मोठा नेता असला, ज्याला दिल्लीचा नेता म्हणून दाखवता येईल किंवा काँग्रेसकडे असेल तर, पुढील निवडणूक आम आदमी पक्षासाठी फार कठीण असेल. ‘आप’ची घसरण तर सुरू झाली आहे पण ते नेमक्या कोणत्या क्षणी सत्ताउतार होतील ते माहीत नाही. ● घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींसाठी बंदी हवीच न्यायाधीश, निवडणूक आयोग, कॅग यासारख्या घटनात्मक पदांवर असलेल्यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात सक्रिय होण्यावर बंदी असली पाहिजे. आयएएस, आयपीएसचे सोडा, ती घटनात्मक पदे नाहीत. पण माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल मंत्री झाले तेव्हा मला फार वाईट वाटले होते. खरे तर मी गिल यांच्या खूप जवळ होतो. तरीही मी जाऊन त्यांचे अभिनंदन केले नाही, त्यानंतर मी त्यांना कधीही भेटलो नाही. हा विश्वासघात आहे. तुम्ही देशाचे निवडणूक आयुक्त होतात. न्यायाधीशांनी राज्यसभा सदस्य होणे, खरे तर स्वायत्त असलेल्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांनी योग्य नाही. न्यायाधीश, कॅग, आता लोकपाल अशा जितक्या स्वतंत्र संस्था आहेत, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर कोणत्याही प्रकारचे पद घेऊ नये किंवा निवडणुकीत सहभागी होऊ नये या मताचा मी आहे. तुम्ही मॅचचे रेफरी आहात आणि नंतर स्वत:च मॅचही खेळता, हे योग्य नाही. ग्राउंड्समनने खेळणे ठीक आहे. ● इंडिया आघाडीचा कार्यक्रम काय? काँग्रेस आणि भाजपमध्ये फरक काय, असा नेहमी प्रश्न विचारला जातो. भाजप हा एकसंध पक्ष आहे. याउलट काँग्रेस हा विविध आघाड्यांचा मिळून तयार झालेला पक्ष आहे. वैचारिक, सामाजिक, भौगोलिक अशा विविध आघाड्या काँग्रेसमध्ये बघायला मिळतात. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून काँग्रेसचे हे चित्र आहे. इंडिया आघाडीचे भवितव्य काय, याकडेही नेहमी लक्ष वेधले जाते. देशातील १०० कोटी जनतेची भविष्यवाणी करणे सोपे आहे. पण १०० नेत्यांबद्दल भविष्यवाणी करणे फारच कठीण आहे. इंडिया आघाडी एकत्रित राहिली पाहिजे आणि वाढली पाहिजे, असेच सार्वत्रिक मत आहे. भाजपला सत्तेतून हटविण्याकरिता इंडिया आघाडी एकत्र राहणे ही काळाची गरज आहे. इंडिया आघाडी एकत्रित राहण्याबरोबरच या आघाडीत आणखी दहा पक्ष सहभागी झाले पाहिजेत. सध्याच्या संसद अधिवेशनात इंडिया आघाडी प्रथमच एकसंध असल्याचे चित्र बघायला मिळाले. भाजपविरोधी राजकीय पक्षांसाठीही ही आघाडी महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतल्यास शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. पक्ष फुटीनंतर पुन्हा नव्याने उभे राहायचे असल्यास आघाडीचा त्यांना फायदाच होईल. लोकसभा निवडणुकीत आघाडीचा शिवसेना ठाकरे गटाला फायदाच झाला. https://www.youtube.com/watch?v=gmFWTwou-QI&t=397s इंडिया आघाडीकडे देशातील पर्याय म्हणून बघितले जाते. पण या इंडिया आघाडीचा कार्यक्रम काय हे पण लोकांसमोर यायला हवे. देशाला कोणत्या मार्गाने पुढे नेणार हे लोकांना समजणे गरजेचे आहे. किमान समान कार्यक्रम असल्यास त्यात काय आहे हे पण स्पष्ट झाले पाहिजे. दुर्दैवाने इंडिया आघाडीने आपला कार्यक्रम अद्याप तरी जाहीर केलेला नाही. सध्या तरी निवडणूक आघाडी म्हणूनच ‘इंडिया’कडे बघितले जाते. संसदेत तरी इंडिया आघाडीची सुरुवात चांगली झाली. निवडणुकीत सर्व पक्ष एकत्र नव्हते पण संसदेत एकत्र आले आहेत हे चांगलेच झाले. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून किल्ला चांगल्या प्रकारे लढविला. तरीही इंडिया आघाडीला अजून आक्रमक व्हावे लागेल. रस्त्यावर उतरून लोकांचे प्रश्न मांडावे लागतील. तसेच सरकारी धोरणांचा सामना करण्याकरिता राजकीय, वैचारिक, सामाजिक अशी घट्ट मांडणीची आवश्यकता आहे. पुढील पाच वर्षे इंडिया आघाडीला या तीन आघाड्यांवर काम करावे लागेल. इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून सक्षम पर्याय निर्माण उभा राहावा हीच अपेक्षा. ● काँग्रेसला चांगली संधी माझ्या मते काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना भविष्यात चांगली संधी आहे. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाची नव्याने बांधणी करावी लागेल. पक्ष संघटन अधिक ताकदवान करायला लागेल. काँग्रेस सध्या नाबाद ९९ धावांवर आहे. काँग्रेसचे संख्याबळ ६० पर्यंतच सीमित राहिले असते तर ‘भारत यात्रा’ काढून काय कमावले, असा खोचक प्रश्न राहुल गांधी यांना करण्यात आला असता. न्यायाची भाषा करता, पण काय मिळविले, हिंदुत्वाचा प्रचार करा वगैरे सल्ला राहुल गांधी यांना दिला गेला असता. तसे झाले नाही. आता राहुल गांधी या संधीचा किती फायदा उठवितात यावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून असेल. आंबेडकर, आठवले, मायावती यांची भूमिका महत्त्वाची. दलितांमध्ये क्रीमीलेयर तयार झाले आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालपत्रात क्रीमीलेयरचा विचार करण्याचे सूचित करण्यात आले. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या याचिकेत क्रिमीलेयरचा काहीही संबंध नव्हता. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या निकालपत्रात याबद्दल काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. चार न्यायाधीशांनी क्रीमीलेयरवर भाष्य केले आहे. इतर मागासवर्गीयांमध्ये क्रीमीलेयर जरूर आहेत. मराठा, यादव, जाट या जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनेकजण आढळतील. पण दलितांमध्ये अजून तरी मला क्रीमीलेयर दिसत नाहीत. दलितांमध्ये काही मूठभर असू शकतील. पण ही संख्या नगण्य असेल. क्रीमीलेयरसाठी स्थिर सामाजिक स्थिती, सामाजिक देवाण-घेवाण आवश्यक असते. दलितांमध्ये ‘क्रीम’चे काही तुकडे बघायला मिळतात, पण क्रीमीलेयर कुठे दिसत नाहीत. दलितांच्या प्रश्नांबद्दल अनेक जण मते मांडतात. मायावती दलित नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. पण त्यांनी दलितांमधील केवळ जाटव समाजाच्या हिताला प्राधान्य दिले. परिणामी दलितांमधील अन्य घटक त्यांच्यापासून दूर गेले. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, मायावती, चंद्रशेखर रावण हे दलित समाजाबद्दल बोलत असले तरी त्यांची भूमिका यापुढील काळात महत्त्वाची असेल. फक्त आपल्या जातीचा किंवा समाज घटकांचा विचार करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. दलित विरुद्ध यादव असा वाद झाल्यास दलित समाजाचा नेता दलितांची तसेच यादव नेता आपल्या समाजाची बाजू घेतो. यात सामाजिक न्याय कुठे आला? यादव समाजाचा नेता अशा परिस्थितीत दलितांची बाजू घेण्याचे धाडस दाखवू शकेल का? अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अनेक नेत्यांचे खरे चेहरे समोर येणार आहेत. राम मंदिराचा लाभ नाही अयोध्येत लोकसभा निवडणुकीआधी घाईघाईत राम मंदिराची उभारणी करण्यात आली. त्यासाठी भाजपकडून देशभर वातावरण निर्मिती करण्यात आली होती. पण लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराचा भाजपला अजिबात फायदा झाला नाही. उत्तर प्रदेशातच भाजपचे संख्याबळ घटले. २०१९ मध्ये बालाकोटवरील हल्ल्याचा भाजपला निर्णायक फायदा झाला होता. तेव्हा राजस्थान किंवा हरियाणा दौऱ्यात ते वातावरण मी अनुभवले होते. लोक भाजपच्या विरोधात बोलण्यास तयार नव्हते. यंदा राम मंदिराबाबत तशी प्रतिक्रिया कुठेच दिसली नाही.● शब्दांकन : संतोष प्रधान, निमा पाटील
