डॉ विजय पांढरीपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखाद्या विषयात संशोधन करणे आणि त्या विषयातील डॉक्टरेट मिळवणे ही खरे तर केवढी मोठी गोष्ट. पण विज्ञान शाखा असो की मानव्य शाखा, विद्यापीठीय पातळीवर त्या बाबतीत एकदम बजबजपुरी माजली आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनीही नुकतीच भारतात केल्या जाणाऱ्या संशोधनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ‘सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य’ (२० एप्रिल) या अग्रलेखातून ‘लोकसत्ता’ने त्यावर भाष्य केले होते. या बजबजपुरीवर टाकलेला आणखी झोत..
सध्या विद्यापीठातील पीएच. डी. संशोधनाचा दर्जा अन् त्या संदर्भात होणारा भ्रष्टाचार चर्चेचा विषय झाला आहे. अर्थात यात नवे काहीच नाही. यापूर्वी देखील संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्राध्यापकाकडून होणारी छळवणूक, त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक देवघेव पुराव्यासह पुढे आली आहे. तरीही हे प्रकार कमी होत नाहीत. याचे कारण संबंधितांना कायद्याचा धाक नाही. अनेकांची चौकशी होते. पण कुणालाही लक्षात राहील अशी शिक्षा होत नाही. शिक्षक, डॉक्टर या पेशांकडे पावित्र्याच्या दृष्टीने बघितले जाते. पण संबंधितांना त्याची लाज वाटत नाही हे दुर्दैव.
गेल्या काही वर्षांत पीएच. डी. संबंधीचे नियम बरेच शिथिल झाले आहेत. यूजीसी फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे सांगते. पण प्रत्येक विद्यापीठाची मंडळे, प्राधिकरणे त्या दुधात पाणी टाकून सोयीसाठी बदल करतात. यासाठी विद्यार्थी नेते, प्राध्यापक, विविध मंडळाचे निर्णय घेणारे राजकारणी सभासद या सर्वांचा सहभाग असतो. गेल्या काही वर्षांतील, दशकांतील पीएच. डी. संशोधनाच्या दर्जाचा सखोल अभ्यास केला, अ‍ॅकॅडमिक ऑडिट केले तर सगळया गोष्टी चव्हाटयावर येतील. ज्यांनी पीएच. डी. केली आहे त्यांनी स्वत:लाच एक प्रश्न विचारावा.. ‘‘आपल्या संशोधनाचा कुणी, कुठे, कसा, किती उपयोग केला आहे ?’’. (फक्त संदर्भ म्हणून नव्हे.. समाज, जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष उपयोग). या प्रश्नाच्या उत्तरात सारे काही स्पष्ट होईल. ९० टक्के प्रबंध हे फक्त ग्रंथालयात, परीक्षा विभागात धूळ खात पडण्याइतके सुमार दर्जाचे असतात. ज्यांना हे विधान अतिशयोक्तीचे वाटेल त्यांनी आपली गणना उरलेल्या दहा टक्क्यांत करावी! खरे तर संशोधनाचा उपयोग समाजाच्या कुठल्या तरी अंगासाठी, जीवनमान सुधारण्यासाठी व्हायलाच हवा. संशोधनामुळे नवा विचार, नवी संकल्पना, नवी वैज्ञानिक संज्ञा, नवे सोपे तंत्रज्ञान जगापुढे येणे अपेक्षित असते. पण कुठल्याच क्षेत्रात आपल्याकडे हे घडताना दिसत नाही. कसा तरी विषय निवडायचा, कसा तरी डेटा गोळा करायचा, कसे तरी प्रयोग करायचे, कसे तरी निष्कर्ष काढायचे, काही तरी लिहायचे असे सुमार दर्जाच्या प्रबंधाचे स्वरूप असते. याला काही सन्माननीय अपवाद निश्चितच आहेत. असतात. पण ती संख्या कमीच.
हेही वाचा >>> निवडणुका जिंकण्याचे नवे मार्ग…
परदेशी विद्यापीठातील बहुतेक संशोधन प्रायोजित असते. कुठल्या तरी सरकारी, खासगी संस्थांतर्फे प्राध्यापकाला अनुदान मिळालेले असते. त्यातूनच विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यापीठाच्या पैशातून सहसा कुणाला शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे तेथील संशोधनाचे उद्दिष्ट, स्वरूप, प्रारूप, दिशा सारे काही स्पष्ट असते. सारे काही कसे तरी अशा वर उल्लेखिलेल्या पद्धतीने चटावरचे श्राद्ध उरकले जात नाही! अनुदान देणाऱ्या संस्थेला मार्गदर्शक गाइड, संशोधक विद्यार्थी सारेच जबाबदार असतात. तिकडे विद्यार्थ्यांला प्रबंधाच्या विषयाला हात घालण्या आधी एक वर्ष कोर्सवर्क करावे लागते. म्हणजे विषयासंबंधी अन् त्या संशोधनाला पूरक असे कोर्सेस कमीत कमी बी ग्रेडसह पास व्हावे लागतात. हे कोर्सवर्क अन् प्री क्वलिफाइंग परीक्षा अतिशय कठीण असते. उलट आपल्याकडील प्री पीएच. डी. कोर्सवर्क हा फार्स असतो. त्याबद्दल जास्त न बोललेलेच बरे!
प्रबंधाच्या कामाचा दर्जा हा त्यावर आधारित जर्नल पेपर पब्लिकेशनवरून ठरतो. आपल्याकडे हाही एक धंदा झाला आहे. कुठल्याही साध्या कॉलेजातील सुमार दर्जाच्या ( आंतरराष्ट्रीय!!) परिषदेत एखाद दुसरा पेपर वाचला की काम भागते. काही ई जर्नल आज पाठवलेला पेपर उद्या प्रसिद्ध करतात. त्यातील चुकांसह! तज्ज्ञांकडून परीक्षण, रिव्ह्यू, संपादन काही काही नाही. परदेशातील जर्नलमध्ये एक दोन रिविजनशिवाय पेपर प्रसिद्ध होत नाहीत सहसा. आपल्याकडे कट पेस्ट, उचलेगिरीचे प्रमाण जास्त. त्यामुळे परदेशातील जर्नलमध्ये पेपर पाठवायला विद्यार्थी, मार्गदर्शक हिम्मत करीत नाहीत.
फायनल प्रबंध परीक्षेतील अन् तोंडी परीक्षेतील नाटक, सावळा गोंधळ याबद्दल न बोललेले बरे. यासाठी मार्गदर्शक, परीक्षक, मध्यस्थ यांच्यात होणारी आर्थिक देवघेव, विद्यार्थ्यांचा होणारा मानसिक आर्थिक छळ याबद्दल अनेक सुरस कथा माध्यमातून सारख्या प्रसिद्ध होतात. पण तात्पुरते प्रकरण गाजते. मग थंड होते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न म्हणून जरा सहानुभूतीने प्रकरण हाताळले जाते. तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा प्रकार!
विषयाची निवड, संशोधन पद्धत, एकूणच पदवी संपादनामागचे गांभीर्य याकडे विद्यार्थी, मार्गदर्शक, निर्णय घेणारे, नियम राबविणारे प्राध्यापक, विद्यापीठ प्रशासन, परीक्षा विभाग या सर्व घटकांचा दृष्टिकोन प्रत्येक बाबतीत अतिशय क्याजुअल असतो. दोष कुणाला द्यायचा हाच प्रश्न असतो. कारण सारेच हातात हात घालून, ते उंचावत दाखवत असतात. आजकालच्या युती करणाऱ्या नेत्यांसारखे ‘हम पंच्छी एक डाल के..’ हे गाणे गात असतात!
पीएच. डी. करणाऱ्या एका संशोधक विद्यार्थ्यांमागे सरकार, विद्यापीठ एकूण किती खर्च करते अन् शेवटी समाजाच्या, सरकारच्या हाती नेमके काय लागते याचेही संशोधन, ऑडिट व्हायला हवे. म्हणजे ही अधोगती नेमकी कधी सुरू झाली, का सुरू झाली, याला जबाबदार कोण, यावर सुधारण्यासाठी उपाय काय यावरदेखील वेगळी पीएच. डी. (एक नव्हे अनेक) करता येईल.
हा जो काही प्रकार चालू आहे तो काही विद्यापीठापुरता मर्यादित नाही. अगदी आयआयटी, एनआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधनाचा दर्जा ७०-८० दशकाच्या तुलनेत खालावला आहे. (तिथे आर्थिक देवघेव नसेल कदाचित.) काही वर्षांपूर्वी ‘नेचर’ या जगप्रसिद्ध जर्नलमध्ये कॉपी पेस्ट उचलेगिरीवर अनेक संशोधकांनी मिळून पेपर प्रकाशित केला होता. तिथेही संशोधन चोरी प्रकरणात आपला देश अव्वल होता. आता खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढली आहे. तिथे तर लाखो रुपये फी आकारली जाते. साहजिकच या पैशाची परतफेड म्हणून सुमार दर्जाच्या प्रबंधांना ठरावीक काळात कशी तरी मान्यता मिळते.
मला वाटते विद्यापीठ प्रशासनाने पीएच. डी.चे संशोधन अधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आहे तेच कायदे कडक धोरणाने राबविले तरी बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. पैसे मागणारे, मार्गदर्शक, परीक्षक यांच्यावर पकडले गेल्यास कडक कारवाई व्हावी. अशा केसेस गुंडाळल्या न जाता त्यांना प्रसिद्धी द्यावी. म्हणजे निदान लज्जेपोटी तरी काही जण सुधारतील. विद्यार्थ्यांनीदेखील ज्या प्रबंधाचा हाती घेतल्यावर अभिमान वाटेल असे दर्जेदार संशोधन करण्याचा चंग बांधावा. मार्गदर्शकाने गुणवत्तेच्या बाबतीत कसलीही तडजोड न करता दर्जेदार काम केल्याशिवाय प्रबंधाला मान्यता देऊ नये. दर सहा महिन्यांने प्रगतीचे प्राध्यापक समितीद्वारे कडक मूल्यमापन व्हावे. यात दिशादिग्दर्शन व्हावे. योग्य प्रगती नसेल तर त्या काळापुरती शिष्यवृत्ती थांबवावी. प्रत्येकावर वचक हवाच. सगळयांना आतासारखे रान मोकळे सोडले तर परिस्थिती आणखीन बिघडेल. मग आपल्याकडील पीएच. डी.ला कुणी विचारणार नाही. ती परिस्थिती यायला नको.
लेखक माजी कुलगुरू आहेत.
vijaympande@yahoo.com
एखाद्या विषयात संशोधन करणे आणि त्या विषयातील डॉक्टरेट मिळवणे ही खरे तर केवढी मोठी गोष्ट. पण विज्ञान शाखा असो की मानव्य शाखा, विद्यापीठीय पातळीवर त्या बाबतीत एकदम बजबजपुरी माजली आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनीही नुकतीच भारतात केल्या जाणाऱ्या संशोधनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ‘सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य’ (२० एप्रिल) या अग्रलेखातून ‘लोकसत्ता’ने त्यावर भाष्य केले होते. या बजबजपुरीवर टाकलेला आणखी झोत..
सध्या विद्यापीठातील पीएच. डी. संशोधनाचा दर्जा अन् त्या संदर्भात होणारा भ्रष्टाचार चर्चेचा विषय झाला आहे. अर्थात यात नवे काहीच नाही. यापूर्वी देखील संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्राध्यापकाकडून होणारी छळवणूक, त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक देवघेव पुराव्यासह पुढे आली आहे. तरीही हे प्रकार कमी होत नाहीत. याचे कारण संबंधितांना कायद्याचा धाक नाही. अनेकांची चौकशी होते. पण कुणालाही लक्षात राहील अशी शिक्षा होत नाही. शिक्षक, डॉक्टर या पेशांकडे पावित्र्याच्या दृष्टीने बघितले जाते. पण संबंधितांना त्याची लाज वाटत नाही हे दुर्दैव.
गेल्या काही वर्षांत पीएच. डी. संबंधीचे नियम बरेच शिथिल झाले आहेत. यूजीसी फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे सांगते. पण प्रत्येक विद्यापीठाची मंडळे, प्राधिकरणे त्या दुधात पाणी टाकून सोयीसाठी बदल करतात. यासाठी विद्यार्थी नेते, प्राध्यापक, विविध मंडळाचे निर्णय घेणारे राजकारणी सभासद या सर्वांचा सहभाग असतो. गेल्या काही वर्षांतील, दशकांतील पीएच. डी. संशोधनाच्या दर्जाचा सखोल अभ्यास केला, अ‍ॅकॅडमिक ऑडिट केले तर सगळया गोष्टी चव्हाटयावर येतील. ज्यांनी पीएच. डी. केली आहे त्यांनी स्वत:लाच एक प्रश्न विचारावा.. ‘‘आपल्या संशोधनाचा कुणी, कुठे, कसा, किती उपयोग केला आहे ?’’. (फक्त संदर्भ म्हणून नव्हे.. समाज, जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष उपयोग). या प्रश्नाच्या उत्तरात सारे काही स्पष्ट होईल. ९० टक्के प्रबंध हे फक्त ग्रंथालयात, परीक्षा विभागात धूळ खात पडण्याइतके सुमार दर्जाचे असतात. ज्यांना हे विधान अतिशयोक्तीचे वाटेल त्यांनी आपली गणना उरलेल्या दहा टक्क्यांत करावी! खरे तर संशोधनाचा उपयोग समाजाच्या कुठल्या तरी अंगासाठी, जीवनमान सुधारण्यासाठी व्हायलाच हवा. संशोधनामुळे नवा विचार, नवी संकल्पना, नवी वैज्ञानिक संज्ञा, नवे सोपे तंत्रज्ञान जगापुढे येणे अपेक्षित असते. पण कुठल्याच क्षेत्रात आपल्याकडे हे घडताना दिसत नाही. कसा तरी विषय निवडायचा, कसा तरी डेटा गोळा करायचा, कसे तरी प्रयोग करायचे, कसे तरी निष्कर्ष काढायचे, काही तरी लिहायचे असे सुमार दर्जाच्या प्रबंधाचे स्वरूप असते. याला काही सन्माननीय अपवाद निश्चितच आहेत. असतात. पण ती संख्या कमीच.
हेही वाचा >>> निवडणुका जिंकण्याचे नवे मार्ग…
परदेशी विद्यापीठातील बहुतेक संशोधन प्रायोजित असते. कुठल्या तरी सरकारी, खासगी संस्थांतर्फे प्राध्यापकाला अनुदान मिळालेले असते. त्यातूनच विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यापीठाच्या पैशातून सहसा कुणाला शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे तेथील संशोधनाचे उद्दिष्ट, स्वरूप, प्रारूप, दिशा सारे काही स्पष्ट असते. सारे काही कसे तरी अशा वर उल्लेखिलेल्या पद्धतीने चटावरचे श्राद्ध उरकले जात नाही! अनुदान देणाऱ्या संस्थेला मार्गदर्शक गाइड, संशोधक विद्यार्थी सारेच जबाबदार असतात. तिकडे विद्यार्थ्यांला प्रबंधाच्या विषयाला हात घालण्या आधी एक वर्ष कोर्सवर्क करावे लागते. म्हणजे विषयासंबंधी अन् त्या संशोधनाला पूरक असे कोर्सेस कमीत कमी बी ग्रेडसह पास व्हावे लागतात. हे कोर्सवर्क अन् प्री क्वलिफाइंग परीक्षा अतिशय कठीण असते. उलट आपल्याकडील प्री पीएच. डी. कोर्सवर्क हा फार्स असतो. त्याबद्दल जास्त न बोललेलेच बरे!
प्रबंधाच्या कामाचा दर्जा हा त्यावर आधारित जर्नल पेपर पब्लिकेशनवरून ठरतो. आपल्याकडे हाही एक धंदा झाला आहे. कुठल्याही साध्या कॉलेजातील सुमार दर्जाच्या ( आंतरराष्ट्रीय!!) परिषदेत एखाद दुसरा पेपर वाचला की काम भागते. काही ई जर्नल आज पाठवलेला पेपर उद्या प्रसिद्ध करतात. त्यातील चुकांसह! तज्ज्ञांकडून परीक्षण, रिव्ह्यू, संपादन काही काही नाही. परदेशातील जर्नलमध्ये एक दोन रिविजनशिवाय पेपर प्रसिद्ध होत नाहीत सहसा. आपल्याकडे कट पेस्ट, उचलेगिरीचे प्रमाण जास्त. त्यामुळे परदेशातील जर्नलमध्ये पेपर पाठवायला विद्यार्थी, मार्गदर्शक हिम्मत करीत नाहीत.
फायनल प्रबंध परीक्षेतील अन् तोंडी परीक्षेतील नाटक, सावळा गोंधळ याबद्दल न बोललेले बरे. यासाठी मार्गदर्शक, परीक्षक, मध्यस्थ यांच्यात होणारी आर्थिक देवघेव, विद्यार्थ्यांचा होणारा मानसिक आर्थिक छळ याबद्दल अनेक सुरस कथा माध्यमातून सारख्या प्रसिद्ध होतात. पण तात्पुरते प्रकरण गाजते. मग थंड होते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न म्हणून जरा सहानुभूतीने प्रकरण हाताळले जाते. तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा प्रकार!
विषयाची निवड, संशोधन पद्धत, एकूणच पदवी संपादनामागचे गांभीर्य याकडे विद्यार्थी, मार्गदर्शक, निर्णय घेणारे, नियम राबविणारे प्राध्यापक, विद्यापीठ प्रशासन, परीक्षा विभाग या सर्व घटकांचा दृष्टिकोन प्रत्येक बाबतीत अतिशय क्याजुअल असतो. दोष कुणाला द्यायचा हाच प्रश्न असतो. कारण सारेच हातात हात घालून, ते उंचावत दाखवत असतात. आजकालच्या युती करणाऱ्या नेत्यांसारखे ‘हम पंच्छी एक डाल के..’ हे गाणे गात असतात!
पीएच. डी. करणाऱ्या एका संशोधक विद्यार्थ्यांमागे सरकार, विद्यापीठ एकूण किती खर्च करते अन् शेवटी समाजाच्या, सरकारच्या हाती नेमके काय लागते याचेही संशोधन, ऑडिट व्हायला हवे. म्हणजे ही अधोगती नेमकी कधी सुरू झाली, का सुरू झाली, याला जबाबदार कोण, यावर सुधारण्यासाठी उपाय काय यावरदेखील वेगळी पीएच. डी. (एक नव्हे अनेक) करता येईल.
हा जो काही प्रकार चालू आहे तो काही विद्यापीठापुरता मर्यादित नाही. अगदी आयआयटी, एनआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधनाचा दर्जा ७०-८० दशकाच्या तुलनेत खालावला आहे. (तिथे आर्थिक देवघेव नसेल कदाचित.) काही वर्षांपूर्वी ‘नेचर’ या जगप्रसिद्ध जर्नलमध्ये कॉपी पेस्ट उचलेगिरीवर अनेक संशोधकांनी मिळून पेपर प्रकाशित केला होता. तिथेही संशोधन चोरी प्रकरणात आपला देश अव्वल होता. आता खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढली आहे. तिथे तर लाखो रुपये फी आकारली जाते. साहजिकच या पैशाची परतफेड म्हणून सुमार दर्जाच्या प्रबंधांना ठरावीक काळात कशी तरी मान्यता मिळते.
मला वाटते विद्यापीठ प्रशासनाने पीएच. डी.चे संशोधन अधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आहे तेच कायदे कडक धोरणाने राबविले तरी बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. पैसे मागणारे, मार्गदर्शक, परीक्षक यांच्यावर पकडले गेल्यास कडक कारवाई व्हावी. अशा केसेस गुंडाळल्या न जाता त्यांना प्रसिद्धी द्यावी. म्हणजे निदान लज्जेपोटी तरी काही जण सुधारतील. विद्यार्थ्यांनीदेखील ज्या प्रबंधाचा हाती घेतल्यावर अभिमान वाटेल असे दर्जेदार संशोधन करण्याचा चंग बांधावा. मार्गदर्शकाने गुणवत्तेच्या बाबतीत कसलीही तडजोड न करता दर्जेदार काम केल्याशिवाय प्रबंधाला मान्यता देऊ नये. दर सहा महिन्यांने प्रगतीचे प्राध्यापक समितीद्वारे कडक मूल्यमापन व्हावे. यात दिशादिग्दर्शन व्हावे. योग्य प्रगती नसेल तर त्या काळापुरती शिष्यवृत्ती थांबवावी. प्रत्येकावर वचक हवाच. सगळयांना आतासारखे रान मोकळे सोडले तर परिस्थिती आणखीन बिघडेल. मग आपल्याकडील पीएच. डी.ला कुणी विचारणार नाही. ती परिस्थिती यायला नको.
लेखक माजी कुलगुरू आहेत.
vijaympande@yahoo.com
