हर्षल प्रधान,लेखक शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जनसंपर्कप्रमुख आहेत.
‘कोविडकाळातील भ्रष्टाचाराला क्षमा नाही!’ (लोकसत्ता- २ जानेवारी) म्हणणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना, त्या काळात ते स्वत: नगरविकास मंत्री होते आणि त्या खात्याचे निर्णय त्यांच्या सहमतीनेच घेतले जात होते, याची आठवण देणारा प्रतिवाद
देशावर कोविडसंकट ओढावले, तेव्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे होते आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री म्हणून सहभागी होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी त्या काळात घेतलेल्या सर्व निर्णयांत मंत्रिमंडळातील सदस्य म्हणून शिंदे यांचाही सहभाग होता. नगरविकास खात्यासंदर्भातील सर्व निर्णय त्यांच्या मंजुरीनेच घेतले जात, ज्यात एमएमआरडीए अंतर्गत येणाऱ्या कोविड सेंटर्स आणि फिल्ड हॉस्पिटल्सचाही समावेश होताच. मग त्या निविदा आणि त्यांच्या वाढलेल्या रकमांना कोण जबाबदार ठरते?
ज्या कोविड काळातील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री आज भूमिका मांडत आहेत, त्याच काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडलेले मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल आजही त्याच पदावर विराजमान कसे? त्याच काळात महापालिकेत स्थायी समितीचे प्रमुख म्हणून ज्यांनी यशवंत कीर्ती प्राप्त केली त्यांना तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत:च्या गटात सामील करून घेतले. त्यानंतर यशवंत यांच्या ३२ घरांची आणि इतर मालमत्तांची चौकशी अचानक थांबली. त्याची ना ईडीला आठवण आली ना आयटीला. याचा काय अर्थ निघतो?
उद्धव ठाकरे यांनी कोविडसंकटाचा नियोजनबद्धरीतीने सामना केला आणि सामान्यांना दिलासा दिला, हे सर्वज्ञात आहे. करोनाकाळात मुंबईत करण्यात आलेल्या ऑक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापनाची सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२१ रोजी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली होती आणि मुंबईचा कित्ता इतरांनीही गिरवावा, असा सल्लाही दिला. पंतप्रधान मोदी आणि भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या करोनाकाळातील कामाची स्तुती केली होती. धारावी, वरळी मॉडेलचे माध्यमांनी कौतुक केले. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२० साली मुंबई मनपा व महाराष्ट्र सरकारची जागतिक स्तरावर पाठ थोपाटली.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना समाजशास्त्र महत्त्वाचे वाटत नाही का?
महाराष्ट्राला कोविडकाळात केंद्राकडून सर्व स्तरांवर सापत्न वागणूक दिली गेली. करोनाकाळात केंद्राने गुजरातला प्रतिहजार व्यक्ती नऊ हजार ६२३ एन ९५ मास्कचे वाटप केले, तर महाराष्ट्राच्या वाटेला केवळ एक हजार ५६० मास्कचे वाटप झाले. गुजरातला प्रति हजार व्यक्ती चार हजार ९५१ पीपीई किट देण्यात आले, उत्तर प्रदेशला दोन हजार ४४६ तर महाराष्ट्राला केवळ २२३ किट्स देण्यात आले. गुजरातला प्रति हजार व्यक्ती १३ व्हेंटिलेटर, उत्तर प्रदेशला सात तर महाराष्ट्राला अवघे दोन व्हेंटिलेटर देण्यात आले. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केंद्राला प्रश्न विचारतील का?
जागतिक संकटांच्या आणि आपत्तींच्या काळात परिस्थितीचा विचार करून काही निर्णय घेण्याची मुभा शासनाला असते. मुख्यमंत्र्यांनी लेखात मुंबईतील, महाराष्ट्रातील काही निविदांचा उल्लेख केला आहे. त्यासंदर्भात चौकशी होऊन काहींना शिक्षाही झाली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांतील सर्व महानगरपालिकांची चौकशी केली जाणे अपेक्षित आहे. करोनाकाळात पीएम केअर फंड उभा करून त्याद्वारे कोटय़वधी रुपये गोळा केले गेले. या निधीत टाटा समूहाने सर्वप्रथम दीड लाख कोटी रुपये जमा केले होते. या पीएम केअर फंडाच्याही जमा-खर्चाचा हिशेब मांडला जाणे गरजेचे आहे. अदानी समूहाने पीएम केअर फंडासाठी किती निधी दिला होता, हेदेखील नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे. गंगेत किती मृतदेह सोडले गेले, गुजरातमध्ये किती सार्वजनिक चिता पेटल्या, विविध राज्यांतील कॅगचे अहवाल आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनाविषयी काय म्हणतात, हेदेखील स्पष्ट झाले पाहिजे.
अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पायाभूत सुविधा, अग्निसुरक्षा उपाय, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण आणि रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्रासंबंधी अनिवार्य निकषांचे पूर्णपणे पालन केले नाही. आयुष्मान भारतअंतर्गत उपचार घेणारे नऊ लाख ८५ हजार लाभार्थी एकाच मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले होते. उपचार घेत असलेल्यांची नोंद मृत म्हणून करण्यात आली होती. काही आरोग्य सेवा प्रदात्यांकडे पायाभूत डॉक्टर, पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांची कमतरता होती. कॅग अहवालात प्रधानमंत्री जन आरोग्या योजनेच्या अंमलबजावणीत अशा अनेक त्रुटी आढळल्याचे नमूद आहे. छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड, केरळ आणि मध्य प्रदेशमध्ये अशा प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे. उपलब्ध नोंदींच्या विश्लेषणातून असे स्पष्ट झाले की एकच रुग्ण एकाच कालावधीत अनेक रुग्णालयांत दाखल झाल्याचे दर्शविण्यात आल्यास, ते शोधून काढण्याची आणि रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. ‘नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी’ (एनएचए)ने ही त्रुटी असल्याचे जुलै २०२० मध्ये मान्य केले होते. ४८ हजार ३८७ रुग्णांचे ७८ हजार ३९६ दावे सुरू होते. छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पंजाबमध्ये अशी प्रकरणे अधिक आढळून आली.
हेही वाचा >>>पंतप्रधानपद कायम राहिले, म्हणून देशाची पत वाढेल?
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री एस. पी. बघेल यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना, संशयास्पद व्यवहार आणि संभाव्य फसवणूक शोधण्यासाठी सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निगचा वापर करते, असे स्पष्टीकरण दिले होते. १ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत एकूण २४ कोटी ३३ लाख आयुष्मान भारत कार्ड तयार करण्यात आल्याचेही उत्तरात नमूद होते. कॅग अहवालाने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या नोंदींतील अशा अनेक दोषांवर प्रकाश टाकला आहे. अहवालात म्हटले
आहे की सुमारे नऊ लाख ८५ हजार रुग्णांची नोंदणी तीन मोबइल क्रमांकांवर करण्यात आली आहे. सात लाख ४९ हजार रुग्णांची नोंद ९९९९९९९९९९ या एकाच मोबाइल क्रमांकावर झाली आहे. या व्यतिरिक्त ८८८८८८८८८८, ९००००००००० या क्रमांकांवरही अनेक नोंदी आढळल्या आहेत.
अवैध नावे, बनावट ओळखपत्रे, कुटुंबाचा अवास्तव आकार आणि अवास्तव जन्मतारीख अशा अनेक दोषांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. अनेक आरोग्य सेवा प्रदात्यांनी विहित गुणवत्ता मानके आणि निकषांचे पालन केले नाही. डॉक्टर, पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांची कमतरता, अग्निसुरक्षा उपाय, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण नियंत्रण आणि रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्रासंदर्भातील अनिवार्य निकषांचे पालन करण्यात आले नाही, अशी दोषांची यादी वाढतच जाणारी आहे.
अदानी यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्प देण्यास उद्धव ठाकरे यांनी विरोध दर्शविल्यामुळे अदानी यांचे कैवारी आरोपप्रत्यारोप करू लागले आहेत. अदानींना विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत. टीडीआर वापरताना इंडेक्सेशन केले जाणार नाही, परिणामत: पूर्ण मुंबईत टीडीआर वापरला जाईल. मुंबईत प्रत्येक विकासकाला लागणाऱ्या टीडीआर पैकी ४० टक्के टीडीआर अदानींकडून घ्यावाच लागेल, तोही बाजारमूल्याच्या ९० टक्के दराने. वडाळा मिठागराची जागा ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर केला जाईल व तेथे कंपनी भाडेतत्त्वावर घरे बांधेल. मिठागर व विमानतळाच्या मालकीच्या जागेवर भाडेतत्त्वावरील घरे बांधकामासाठी बांधकाम क्षेत्राच्या १.३३ पट एफएसआय कंपनीला विक्रीसाठी परवानगी देण्यात येईल. अपात्र झोपडीधारकांसाठी कंपनी भाडेतत्त्वावरील घरे दूरवर बांधून देईल. केंद्र शासन कंपनीला आयटी अ‍ॅक्टअंतर्गत करलाभ, पर्यावरण व नागरी उड्डाण विभागाची मान्यता देईल. ३० दिवसांत मान्यता न मिळाल्यास मान्यता मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल. मनपाची मलनि:सारण केंद्रे व बस डेपोची जागा वापरण्यास कंपनीला परवानगी दिली जाईल.
धारावी केवळ झोपडपट्टी नाही. तर सुमारे एक लाख निवासी घरांबरोबरच तिथे किमान ४० हजार छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत. ती व्यवसाय नगरीच आहे. येथील निविदाप्रक्रियेपासून यासंदर्भातील विविध अध्यादेश काढून सवलतींची उधळण होण्याच्या काळातसुद्धा मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच होते. किंबहुना गृहनिर्माण खात्यावरून पायउतार होण्याच्या आदल्या दिवशी फडवणीस यांनी अदानींना अधिकार पत्र दिले.
त्यामुळे मुंबईतील कोविडकाळातील घडामोडींविषयी प्रश्न विचारताना अदानी समूहाची मालमत्ता गेल्या काही वर्षांत चार पटींनी कशी वाढली, त्यांचे बंधू विनोद अदानी हे आशियातील पहिल्या दहा श्रीमंतांच्या यादीत स्थानापन्न कसे झाले, त्यांची मालमत्ता तिपटीने कशी वाढली आहे. यशाचा असा कोणता फॉम्र्युला अदानींकडे आहे, हे प्रश्नही विचारले जावेत. अदानीकडे भारतातील ८ विमानतळे केंद्र सरकारने दिलेली आहेत. भारतातले प्रत्येक चौथे विमातळ हे अदानीच्या ताब्यात आहे. त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या मुंद्रा बंदरातून तीन हजार किलोग्रॅम एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात हेरॉईन जप्त करण्यात आले होते, त्याचे मूल्य २१ हजार कोटी असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासंदर्भात अंमली पदार्थ विरोधी विभागाकडून कोणती चौकशी करण्यात आली? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत, त्यांचीही उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ठाणे, संभाजीनगर आणि नांदेड येथे आरोग्य सेवेची हेळसांड झाल्याने, औषधोपचार वेळीच उपलब्ध न झाल्याने अनेक निष्पापांचे प्राण गेले. श्री सदस्य ऐन उन्हाळय़ात महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमात तडफडून मृत्युमुखी पडले, तेव्हा त्या कार्यक्रमासाठी किती कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, त्यात भ्रष्टाचार केलेल्यांना काय शिक्षा झाली, याचाही शोध मुख्यमंत्र्यांनी घेणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांची उत्तरे वेळीच शोधली न गेल्यास त्याचे गंभीर दुष्परिणाम महाराष्ट्राला अनेक वर्षे सहन करावे लागतील.
