महापालिकांमधल्या भ्रष्टाचाराचे ‘धनी’ कोण?

दुसरे उत्तर असते की सर्वव्यापी भ्रष्टचारास जबाबदार आहेत ते ‘प्रशासनातील अधिकारी’. अर्थातच हे मत असते ते सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचे! यांचे म्हणणे असे असते की, जो पर्यंत अधिकारी मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत १ रुपयादेखील खर्च करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना नसतो. महानगरपालिकेत आयुक्तांच्या सहीशिवाय कुठलेच काम केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे खरेच देशात भ्रष्टाचार होत असेल तर (होय! देशातील कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी धड मान्यसुद्धा करत नाहीत की देशात भ्रष्टाचार होतो आहे) त्याची जबाबदारी प्रशासनावर जाते. 

जनतेच्या दृष्टीने देशातील भ्रष्टचारास जबाबदार कोण? याचे थेट उत्तर असते की प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या दोघानांही भ्रष्ट व्यवस्था प्राणप्रिय आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांच्याही उक्ती आणि कृतीत टोकाची विसंगती असल्यानेच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील प्रत्येक अधिकारी भाषणातून ‘स्वच्छ कारभारा’चे गोडवे गात असताना व प्रत्येक पक्षाचा नेता हा प्रत्येक भाषणात ‘भ्रष्टग्चार मुक्त कारभारा’चा मंत्रजाप करत असताना गेल्या ७५ वर्षांत प्रशासकीय भ्रष्टाचार सातत्याने वाढतच असून तो आता आकाशाला गवसणी घालू पाहतो आहे. 

आश्चर्याची गोष्ट आहे ही की, १४० कोटी भारतीयांना क्षणाक्षणाला भ्रष्टचाराचा सामना करावा लागत असतानादेखील देशातील प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी हे ‘भ्रष्टाचार मुक्त कारभारा’ची दवंडी पिटताना दिसतात. याचा थेट अर्थ हाच होतो की, देशातील सारे सामान्य नागरिक हे मूर्ख आहेत याची १०० टक्के खात्री नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना झालेली आहे. अन्यथा हे धाडस ना प्रशासकीय अधिकारी करतात ना लोकप्रतिनिधी. 

महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुका लांबल्याने (खरे तर लांबवल्या गेल्याने) राज्यातील सर्वच्या सर्व २९ महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. संभाजी नगर -कोल्हापूर – कल्याण -डोंबिवली या महापालिकांमध्ये तब्बल ५ वर्षे प्रशासक आहेत तर काही लहान राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठा अर्थसंकल्प असणारी मुंबई महानगर पालिकाही गेली ३ वर्षे प्रशासकाच्या ताब्यात आहे. थोड्याफार फरकाने ३ वर्षाहून अधिक काळाहून अधिक काळ सर्वच ठिकाणी प्रशासकीय राजवट आहे. तीच अवस्था जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची आहे. 

निवडणुका झालेल्या नसल्याने महानगरपालिकांमध्ये नगरसेवक, स्थायी समिती यांच्या टक्केवारीचा प्रश्न अस्तित्वात नाही. त्यांचा प्रशासकीय निर्णयात थेट अधिकृत हस्तक्षेप असण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची ‘प्रामाणिक मानसिकता’ ही जर भ्रष्टाचारविरहित, पारदर्शक, स्वच्छ कारभाराची असती तर त्याचे प्रतिबिंब एव्हाना महापालिकांच्या कारभारात प्रतिबिंबित झालेले दिसले असते की नाही?  

महापालिका कारभाराचे जमिनीवरील वास्तव मात्र अगदी विपरीत दिसते. लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसूनदेखील महापालिका या अक्षरशः ‘आर्थिक लुटीची केंद्रे’ झालेल्या आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे ,नागपूर या पालिकांना ‘सॅम्पल’ म्हणून निवडले आणि त्यांचा कारभार जागरुक नागरिकांच्या ‘डोळस नजरेतून’ पाहिला तर हेच दिसते की, प्रशासकाच्या भूमिकेत असणाऱ्यांनी ‘तिजोरी लूट’ अभियान राबवलेले आहे. नको ती कामे शोधून शोधून काढून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केला जातो आहे. ‘सिमेंटचे रस्ते’ हे त्यापैकी एक लुटीचे माध्यम. सुस्थितीतील डांबरी रस्ते उखडून सिमेंटचे रस्ते निर्माण केले जात आहेत. सुस्थितीतील फुटपाथ, गटारे नव्याने बांधले जात आहेत. अशी हजारो कामे अनावश्यक पद्धतीने काढून महापालिका आयुक्त आणि पालिकेतील अन्य अधिकारी ‘हात धुवून’ घेत आहेत. 

एमपीएसी, यूपीएसीच्या मुलाखतींत ‘देशसेवा, जनसेवा’ हेच प्रशासनात येण्याचे ध्येय आहे असे सांगणारे अधिकारी ‘व्यवस्था परिवर्तनाची सुवर्णसंधी’ असताना प्रत्यक्षात आजघडीला महापालिकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसणे याला संधी मानून स्वतःचे सोने करण्यात धन्यता मानताना दिसतात. प्रशासकीय राजवटीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उघडउघड भ्रष्टाचार होत असूनदेखील गेल्या तीन ते पाच वर्षांत राज्यातील कोणत्याच महानगरपालिकेत कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या माजी नगरसेवकांनी, माजी महापौरांनी किंवा स्थायी समितीच्या माजी सदस्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवलेला दिसला नाही. याचा थेट अर्थ हाच होतो की त्या त्या प्रभागाच्या माजी नगरसेवकांना ‘आपापल्या जहागिरीचा लगान’ मिळत असल्याने त्यांनी मौन धारण केलेले असावे.

महाराष्ट्रासह देशातील प्रशासनाचा दर्जा हा ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या दर्जावर अवलंबून असतो, असे म्हटले जाते. पण महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांतील प्रशासकीय राजवटीतही लोकांना रस्तोरस्ती दिसत असलेला भ्रष्ट कारभार, करदात्या नागरिकांच्या निधीचा अत्यंत उघड अपव्यय, यांकडे डोळसपणे पाहिल्यास भ्रष्ट व्यवस्थेचा हा असला ‘गतिशील कारभार’ हाच लोकशाहीसमोरील प्रश्न ठरतो.  

पारदर्शक कारभाराच्या राणाभीमदेवी थाटातील घोषणा करणाऱ्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडे हीच मागणी राहील की, जोपर्यंत आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टचाराला आळा घातला जात नाही तोवर कोणतेही सरकार आले आणि गेले तरी काडीमात्र फरक पडणार नाही. रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी रोगाच्या मुळावर घाव घालणे हाच एकमेव पर्याय असतो; त्यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीचा चाप लावणे हाच उपाय योजणे अत्यंत निकडीचे आहे. अन्यथा प्रशासकीय सुधारणांचीच शंभरी भरणे अटळ ठरते.

लेखक ‘सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई’चे संघटक आहेत.

danisudhir@gmail.com