डॉ. एम. व्ही. वेणुगोपालन
भारतातील कापसाच्या आजवरच्या प्रवासाचा माग काढत गेल्यास आपण सिंधू संस्कृतीच्या उदयापूर्वी अनेक शतके एवढय़ा दूर जाऊन पोहोचतो. आज कापसाची अनेक वाणे, त्यांच्या दरांवरून दरवर्षी उमटणारे पडसाद, त्यावर उभारलेले अर्थकारण याचा विचार करताना कापसाचे हे विविध प्रकार भारतात नेमके कधी आले, कोणत्या देशांतून आले, कोणत्या राज्यांत त्यांची सर्वप्रथम लागवड झाली, हे जाणून घेणे रंजक ठरते. २ ते ५ डिसेंबरदरम्यान मुंबईत होत असलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती’च्या अधिवेशनानिमित्त, पांढऱ्या सोन्याच्या इतिहासाच्या या अखंड धाग्याविषयी..
येत्या २ ते ५ डिसेंबर २०२३ दरम्यान मुंबईतील ‘जिओ वल्र्ड कन्व्हेन्शन सेंटर’मध्ये आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती (आयसीएसी)चे अधिवेशन होत आहे. ‘कॉटन व्हॅल्यू चेन: लोकल इनोव्हेशन्स फॉर ग्लोबल प्रॉस्परिटी’ अर्थात ‘कापूस मूल्य साखळी: जागतिक भरभराटीसाठी स्थानिक नवोन्मेष’ ही या अधिवेशनाची संकल्पना आहे. अधिवेशनात चर्चात्मक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून, उत्पादकांचे ज्ञानवर्धन करण्यासाठी आणि हे ज्ञान प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘कापसाने एकमेकांना जोडणारे अद्भुत खंड’ हे या वर्षीच्या अधिवेशनाचे शीर्षक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील कापूस उत्पादन आणि वस्त्रनिर्मिती याची माहिती घेणे रंजक ठरेल..
भारताला कापूस उत्पादन आणि धाग्यांपासून वस्त्रनिर्मितीचा गौरवशाली इतिहास लाभला आहे. सिंधू संस्कृतीच्या उदयापूर्वी अनेक शतकांपासून, काची मैदान, बलुचिस्तान येथून हा इतिहास सुरू होतो. इसवीसनपूर्व सुमारे तीन हजार वर्षे सिंधू नदीच्या आसपास, कापसाचे मोठय़ा प्रमाणावर पीक घेतले जात असे. कापूस पिंजणे, सूतकताई, कापड विणणे या गोष्टी मोठय़ा प्रमाणावर होत. १८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, भारतीय उपखंडात फक्त गॉसिपियम आबरेरियम आणि गॉसिपियम हर्बेशियम या देशी कापसाची लागवड होत होती. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती आणि अमेरिकी क्रांतीयुद्धा (१७७५-१७८३)नंतर भक्कम आणि लांब धाग्यांच्या निर्यातीच्या मागणीमुळे भारतीय उपखंडात अमेरिकी (जी. हिर्सुटम) कापसाच्या लागवडीसाठी वैज्ञानिक प्रयत्नांना बळ मिळाले.
हेही वाचा >>>विद्यार्थी कोटातील कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात, कारण…
१७९० मध्ये, माल्टा आणि बर्बन या शहरांमधील जी. हिरसूटम रेस पंक्टेटम, हा अमेरिकी कापूस, द्वीपकल्पीय भारतातील मद्रास आणि बॉम्बे प्रांतांमध्ये लागवडीखाली आला. १८२९ मध्ये धारवाड, भरूच आणि खान्देश येथे कापसाचे बगिचे तयार केले गेले. इथे, ब्राझिलियन, इजिप्शियन, अमेरिकी बर्बन, सी आयलँड आणि न्यू ऑर्लीन्स अशा परदेशी कापूस वाणांची लागवड करून चाचण्या घेण्यात आल्या. १८४२ मध्ये, धारवाड भागातील स्थानिक ‘कुमटा’ कापसाच्या जागी न्यू ऑर्लिन्स या कापसाची मोठय़ा प्रमाणावर व्यावसायिक लागवड करण्यात आली. १८३९ मध्ये, मध्य प्रांत आणि बेरार प्रांतात (हैदराबादशी संलग्न प्रांत ज्यात विद्यमान महाराष्ट्रातील विदर्भ मराठवाडय़ाचा भाग समाविष्ट होता.) ब्राझिलियन वाणाच्या कापसाची लागवड सुरू झाली. १८५३ मध्ये पंजाबात अमेरिकी कापूस वाणांच्या बियाण्यांचा उपयोग सुरू झाला. लागवडीसाठी अनुकूल परिस्थितीच्या अभावामुळे अमेरिकी कापसाच्या उत्पादनाचे व्यावसायिक प्रयत्न थांबवण्यात आले.
भारतातील पहिली सूतगिरणी १८१८ मध्ये कलकत्ता येथे (आताचे कोलकाता), फोर्ट ग्लोस्टर येथे स्थापन झाली. १८५४ मध्ये के. जी. एन. डाबर यांनी ‘बॉम्बे स्पिनिंग अँड विव्हिंग’ या कंपनीची स्थापना केली. पाठोपाठ १८६१ मध्ये शहापूर मिल आणि १८६३ मध्ये कॅलिको मिल (अहमदाबाद) या सूतगिरण्यांची स्थापना केली.
कापसासह अनेक पिकांवर पद्धतशीर संशोधन करण्यासाठी विविध प्रांतांमध्ये १९०४ साली कृषी विभागांची निर्मिती करण्यात आली. मद्रास प्रेसिडेन्सी प्रांतातील विरुथुपट्टीमध्ये एक परदेशी वाणाचा अमेरिकी कापूस आणि कंबोडियन कापूस यांची १९०४ साली यशस्वीरीत्या लागवड करण्यात आली. त्यानंतर एका दशकात इथेच या कापसाची लागवड ६० हजार एकर एवढय़ा क्षेत्रफळापर्यंत वाढली. १९०२ मध्ये पंजाब प्रांतात पंजाब नेर्मा नावाची जात लोकप्रिय झाली. १९१२ मध्ये एका व्यावसायिक वनस्पतिशास्त्रज्ञाने लायलपूर (फैसलाबाद) इथे ३ एफ आणि ४ एफ या जाती विकसित केल्या आणि १९१३ ते १९१७ या चार वर्षांत ४ एफ जातीच्या लागवडीखालील क्षेत्र ३० हजार एकरांवरून ७६ हजार एकपर्यंत वाढले. १९१८ मध्ये, जी. आबरेरियम या देशी कापसाच्या सुधारित वाणावर संशोधन करण्यासाठी निजामाच्या राजवटीखाली असलेल्या परभणी इथे, महबूब बाग फार्म या कापूस संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा >>>संविधानाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक कुठे नेणार?
मुंबईत (तेव्हाचा बॉम्बे प्रांत) १९२१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी (आयसीसीसी)ने भारतीय कापसावर लावलेल्या उपकराचा वापर करून अनेक संशोधन योजनांना प्रायोजकत्व दिले. त्याच वर्षी आयसीसीसीने मुंबईत, तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आताचे सीआयआरसीओटी) स्थापन केली आणि पहिले संचालक म्हणून डॉ. ए. जे. टर्नर यांची नियुक्ती केली. रामनाथ अय्यर यांनी कोईम्बतूर इथे १९२९ मध्ये, सीओ २, हे एक उत्कृष्ट कापूस वाण विकसित केले. तसेच, सरदार लाभ सिंग यांनी १९३३ मध्ये एलएसएस वाण विकसित केले आणि त्यामुळे शेवटी उत्तर भारतात अमेरिकी कापसाची लागवड नियमित झाली. आयसीसीसीच्या या प्रयत्नांमुळे जरिला, सी- ५२०, व्ही-२६२, व्ही- ४३४, गावरानी-६, एन-१४, कोकानाडा, के-५, या जी. अबरेरियमच्या; वागड-८, श्रुती सुयोग, जयवंत, १०२७ एएलएफ, विजय, वेस्टर्न, बीडी ८, या जी. हर्बेशियमच्या आणि कॉनपोर अमेरिकन ९, सीओ १, सीओ २, सीओ ४, इंदूर १, सिलेक्शन ६९ या जी. हिरसुटम अशा अनेक लोकप्रिय जाती विकसित झाल्या.
१९४७ मध्ये फाळणीनंतर, बहुतेक मध्यम आणि लांब जातीचे मुख्य कापूस उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तानात गेले, तर कापड उद्योग भारतातच राहिले. यामुळे आपल्याकडे या श्रेणीतील कापसाची मोठी वानवा निर्माण झाली. आयसीसीसीने, सीओ २ आणि सीओ ४ या अमेरिकी कापूस वाणांच्या मोठय़ा प्रमाणावर लागवडीला प्रोत्साहन दिले. १९५४ मध्ये, आयसीसीसीने कापूस संशोधन संरचनेचे नूतनीकरण केले आणि कृषी-हवामानविषयक संशोधन कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी १० लाख रुपये मंजूर केले. १९५० मध्ये आलेल्या एमसीयू १ आणि १९५५ मध्ये आलेल्या एमसीयू २ या दर्जेदार कापूस वाणांनी दक्षिणेतील कापूस लागवडीत क्रांती घडवली. १९५० मध्ये जयधर (जी. हर्बेशियम) आणि लक्ष्मी (जी. हिरसूटम) हे दोन वाण आले आणि लोकप्रिय झाले. जी. हर्बेशिअमच्या- देवीराज या वाणाची १९५१ साली आणि दिग्विजय या वाणाची १९५६ साली गुजरातमध्ये लागवड करण्यात आली. अशा जी. हिरसुटमच्या ३२० एफ या वाणाची १९५१ साली आणि जे ३४ या वाणाची १९६१ साली, उत्तर विभागामध्ये लागवड करण्यात आली. १९६१ मध्ये लागवड करण्यात आलेले बदनावर हे वाण मध्य प्रदेशात खूप लोकप्रिय झाले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची वाटचाल १९६६ मध्ये, आयसीसीसी ही समिती रद्द करून, तिच्या अंतर्गत चालणारे संशोधन कार्य भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडे सुपूर्द करण्यात आले. कापूस विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. कापसाच्या क्षेत्रीय केंद्रित संशोधनाला चालना देण्यासाठी विकासात्मक उपक्रम हाती घेण्याच्या दृष्टीने ही स्थापना करण्यात आली. उत्पादकांचे ज्ञानक्षेत्र समृद्ध करण्यासाठी १९७६ मध्ये ‘सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपूर’ या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेची स्थापना झाली, तर कापसाचा व्यापार, खरेदी आणि निर्यातीशी संबंधित उलाढालींसाठी, १९७० मध्ये ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ हे भारतीय कापूस महामंडळ आले.
पंजाबमध्ये १९७७ साली एफ-४१४ हे बिकानेरी नर्म प्रकाराचे वाण, हरयाणात १९७८ मध्ये एच-७७७ आणि राजस्थानात १९७८ मध्ये गंगानगर एजेटीसह उच्च उत्पन्न देणाऱ्या, लवकर परिपक्व होणाऱ्या कापसाच्या ४०० हून अधिक जाती/ संकरांचे वाण घेण्यात आले. यांचा परिपक्वता कालावधी १८० दिवसांचा होता. यामुळे उत्तर भारतात कापूस- गहू अशी दुहेरी पिके घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आज भारतात कापडाचे जे विविध प्रकार आहेत, त्यामागे हे वर्षांनुवर्षांचे संशोधन आणि विविध वाणांची लागवड करून पाहण्यातील चिकाटी ही महत्त्वाची कारणे आहेत. या सततच्या प्रयत्नांनीच कापसाचे क्षेत्र समृद्ध केले आहे.
भारतातील कापसाच्या आजवरच्या प्रवासाचा माग काढत गेल्यास आपण सिंधू संस्कृतीच्या उदयापूर्वी अनेक शतके एवढय़ा दूर जाऊन पोहोचतो. आज कापसाची अनेक वाणे, त्यांच्या दरांवरून दरवर्षी उमटणारे पडसाद, त्यावर उभारलेले अर्थकारण याचा विचार करताना कापसाचे हे विविध प्रकार भारतात नेमके कधी आले, कोणत्या देशांतून आले, कोणत्या राज्यांत त्यांची सर्वप्रथम लागवड झाली, हे जाणून घेणे रंजक ठरते. २ ते ५ डिसेंबरदरम्यान मुंबईत होत असलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती’च्या अधिवेशनानिमित्त, पांढऱ्या सोन्याच्या इतिहासाच्या या अखंड धाग्याविषयी..
येत्या २ ते ५ डिसेंबर २०२३ दरम्यान मुंबईतील ‘जिओ वल्र्ड कन्व्हेन्शन सेंटर’मध्ये आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती (आयसीएसी)चे अधिवेशन होत आहे. ‘कॉटन व्हॅल्यू चेन: लोकल इनोव्हेशन्स फॉर ग्लोबल प्रॉस्परिटी’ अर्थात ‘कापूस मूल्य साखळी: जागतिक भरभराटीसाठी स्थानिक नवोन्मेष’ ही या अधिवेशनाची संकल्पना आहे. अधिवेशनात चर्चात्मक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून, उत्पादकांचे ज्ञानवर्धन करण्यासाठी आणि हे ज्ञान प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘कापसाने एकमेकांना जोडणारे अद्भुत खंड’ हे या वर्षीच्या अधिवेशनाचे शीर्षक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील कापूस उत्पादन आणि वस्त्रनिर्मिती याची माहिती घेणे रंजक ठरेल..
भारताला कापूस उत्पादन आणि धाग्यांपासून वस्त्रनिर्मितीचा गौरवशाली इतिहास लाभला आहे. सिंधू संस्कृतीच्या उदयापूर्वी अनेक शतकांपासून, काची मैदान, बलुचिस्तान येथून हा इतिहास सुरू होतो. इसवीसनपूर्व सुमारे तीन हजार वर्षे सिंधू नदीच्या आसपास, कापसाचे मोठय़ा प्रमाणावर पीक घेतले जात असे. कापूस पिंजणे, सूतकताई, कापड विणणे या गोष्टी मोठय़ा प्रमाणावर होत. १८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, भारतीय उपखंडात फक्त गॉसिपियम आबरेरियम आणि गॉसिपियम हर्बेशियम या देशी कापसाची लागवड होत होती. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती आणि अमेरिकी क्रांतीयुद्धा (१७७५-१७८३)नंतर भक्कम आणि लांब धाग्यांच्या निर्यातीच्या मागणीमुळे भारतीय उपखंडात अमेरिकी (जी. हिर्सुटम) कापसाच्या लागवडीसाठी वैज्ञानिक प्रयत्नांना बळ मिळाले.
हेही वाचा >>>विद्यार्थी कोटातील कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात, कारण…
१७९० मध्ये, माल्टा आणि बर्बन या शहरांमधील जी. हिरसूटम रेस पंक्टेटम, हा अमेरिकी कापूस, द्वीपकल्पीय भारतातील मद्रास आणि बॉम्बे प्रांतांमध्ये लागवडीखाली आला. १८२९ मध्ये धारवाड, भरूच आणि खान्देश येथे कापसाचे बगिचे तयार केले गेले. इथे, ब्राझिलियन, इजिप्शियन, अमेरिकी बर्बन, सी आयलँड आणि न्यू ऑर्लीन्स अशा परदेशी कापूस वाणांची लागवड करून चाचण्या घेण्यात आल्या. १८४२ मध्ये, धारवाड भागातील स्थानिक ‘कुमटा’ कापसाच्या जागी न्यू ऑर्लिन्स या कापसाची मोठय़ा प्रमाणावर व्यावसायिक लागवड करण्यात आली. १८३९ मध्ये, मध्य प्रांत आणि बेरार प्रांतात (हैदराबादशी संलग्न प्रांत ज्यात विद्यमान महाराष्ट्रातील विदर्भ मराठवाडय़ाचा भाग समाविष्ट होता.) ब्राझिलियन वाणाच्या कापसाची लागवड सुरू झाली. १८५३ मध्ये पंजाबात अमेरिकी कापूस वाणांच्या बियाण्यांचा उपयोग सुरू झाला. लागवडीसाठी अनुकूल परिस्थितीच्या अभावामुळे अमेरिकी कापसाच्या उत्पादनाचे व्यावसायिक प्रयत्न थांबवण्यात आले.
भारतातील पहिली सूतगिरणी १८१८ मध्ये कलकत्ता येथे (आताचे कोलकाता), फोर्ट ग्लोस्टर येथे स्थापन झाली. १८५४ मध्ये के. जी. एन. डाबर यांनी ‘बॉम्बे स्पिनिंग अँड विव्हिंग’ या कंपनीची स्थापना केली. पाठोपाठ १८६१ मध्ये शहापूर मिल आणि १८६३ मध्ये कॅलिको मिल (अहमदाबाद) या सूतगिरण्यांची स्थापना केली.
कापसासह अनेक पिकांवर पद्धतशीर संशोधन करण्यासाठी विविध प्रांतांमध्ये १९०४ साली कृषी विभागांची निर्मिती करण्यात आली. मद्रास प्रेसिडेन्सी प्रांतातील विरुथुपट्टीमध्ये एक परदेशी वाणाचा अमेरिकी कापूस आणि कंबोडियन कापूस यांची १९०४ साली यशस्वीरीत्या लागवड करण्यात आली. त्यानंतर एका दशकात इथेच या कापसाची लागवड ६० हजार एकर एवढय़ा क्षेत्रफळापर्यंत वाढली. १९०२ मध्ये पंजाब प्रांतात पंजाब नेर्मा नावाची जात लोकप्रिय झाली. १९१२ मध्ये एका व्यावसायिक वनस्पतिशास्त्रज्ञाने लायलपूर (फैसलाबाद) इथे ३ एफ आणि ४ एफ या जाती विकसित केल्या आणि १९१३ ते १९१७ या चार वर्षांत ४ एफ जातीच्या लागवडीखालील क्षेत्र ३० हजार एकरांवरून ७६ हजार एकपर्यंत वाढले. १९१८ मध्ये, जी. आबरेरियम या देशी कापसाच्या सुधारित वाणावर संशोधन करण्यासाठी निजामाच्या राजवटीखाली असलेल्या परभणी इथे, महबूब बाग फार्म या कापूस संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा >>>संविधानाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक कुठे नेणार?
मुंबईत (तेव्हाचा बॉम्बे प्रांत) १९२१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी (आयसीसीसी)ने भारतीय कापसावर लावलेल्या उपकराचा वापर करून अनेक संशोधन योजनांना प्रायोजकत्व दिले. त्याच वर्षी आयसीसीसीने मुंबईत, तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आताचे सीआयआरसीओटी) स्थापन केली आणि पहिले संचालक म्हणून डॉ. ए. जे. टर्नर यांची नियुक्ती केली. रामनाथ अय्यर यांनी कोईम्बतूर इथे १९२९ मध्ये, सीओ २, हे एक उत्कृष्ट कापूस वाण विकसित केले. तसेच, सरदार लाभ सिंग यांनी १९३३ मध्ये एलएसएस वाण विकसित केले आणि त्यामुळे शेवटी उत्तर भारतात अमेरिकी कापसाची लागवड नियमित झाली. आयसीसीसीच्या या प्रयत्नांमुळे जरिला, सी- ५२०, व्ही-२६२, व्ही- ४३४, गावरानी-६, एन-१४, कोकानाडा, के-५, या जी. अबरेरियमच्या; वागड-८, श्रुती सुयोग, जयवंत, १०२७ एएलएफ, विजय, वेस्टर्न, बीडी ८, या जी. हर्बेशियमच्या आणि कॉनपोर अमेरिकन ९, सीओ १, सीओ २, सीओ ४, इंदूर १, सिलेक्शन ६९ या जी. हिरसुटम अशा अनेक लोकप्रिय जाती विकसित झाल्या.
१९४७ मध्ये फाळणीनंतर, बहुतेक मध्यम आणि लांब जातीचे मुख्य कापूस उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तानात गेले, तर कापड उद्योग भारतातच राहिले. यामुळे आपल्याकडे या श्रेणीतील कापसाची मोठी वानवा निर्माण झाली. आयसीसीसीने, सीओ २ आणि सीओ ४ या अमेरिकी कापूस वाणांच्या मोठय़ा प्रमाणावर लागवडीला प्रोत्साहन दिले. १९५४ मध्ये, आयसीसीसीने कापूस संशोधन संरचनेचे नूतनीकरण केले आणि कृषी-हवामानविषयक संशोधन कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी १० लाख रुपये मंजूर केले. १९५० मध्ये आलेल्या एमसीयू १ आणि १९५५ मध्ये आलेल्या एमसीयू २ या दर्जेदार कापूस वाणांनी दक्षिणेतील कापूस लागवडीत क्रांती घडवली. १९५० मध्ये जयधर (जी. हर्बेशियम) आणि लक्ष्मी (जी. हिरसूटम) हे दोन वाण आले आणि लोकप्रिय झाले. जी. हर्बेशिअमच्या- देवीराज या वाणाची १९५१ साली आणि दिग्विजय या वाणाची १९५६ साली गुजरातमध्ये लागवड करण्यात आली. अशा जी. हिरसुटमच्या ३२० एफ या वाणाची १९५१ साली आणि जे ३४ या वाणाची १९६१ साली, उत्तर विभागामध्ये लागवड करण्यात आली. १९६१ मध्ये लागवड करण्यात आलेले बदनावर हे वाण मध्य प्रदेशात खूप लोकप्रिय झाले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची वाटचाल १९६६ मध्ये, आयसीसीसी ही समिती रद्द करून, तिच्या अंतर्गत चालणारे संशोधन कार्य भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडे सुपूर्द करण्यात आले. कापूस विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. कापसाच्या क्षेत्रीय केंद्रित संशोधनाला चालना देण्यासाठी विकासात्मक उपक्रम हाती घेण्याच्या दृष्टीने ही स्थापना करण्यात आली. उत्पादकांचे ज्ञानक्षेत्र समृद्ध करण्यासाठी १९७६ मध्ये ‘सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपूर’ या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेची स्थापना झाली, तर कापसाचा व्यापार, खरेदी आणि निर्यातीशी संबंधित उलाढालींसाठी, १९७० मध्ये ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ हे भारतीय कापूस महामंडळ आले.
पंजाबमध्ये १९७७ साली एफ-४१४ हे बिकानेरी नर्म प्रकाराचे वाण, हरयाणात १९७८ मध्ये एच-७७७ आणि राजस्थानात १९७८ मध्ये गंगानगर एजेटीसह उच्च उत्पन्न देणाऱ्या, लवकर परिपक्व होणाऱ्या कापसाच्या ४०० हून अधिक जाती/ संकरांचे वाण घेण्यात आले. यांचा परिपक्वता कालावधी १८० दिवसांचा होता. यामुळे उत्तर भारतात कापूस- गहू अशी दुहेरी पिके घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आज भारतात कापडाचे जे विविध प्रकार आहेत, त्यामागे हे वर्षांनुवर्षांचे संशोधन आणि विविध वाणांची लागवड करून पाहण्यातील चिकाटी ही महत्त्वाची कारणे आहेत. या सततच्या प्रयत्नांनीच कापसाचे क्षेत्र समृद्ध केले आहे.
