योगेन्द्र यादव, प्रणव धवन
एकीकडे ‘पुरे झाले आरक्षण’ असा सूर लावला जात असताना मागासांमधील अतिमागासांपर्यंत कोणतेही फायदे पोहोचलेले नाहीत, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक न्यायाच्या प्रागतिक राजकारणासाठी, सामाजिक न्यायाच्या भविष्यवेधी धोरणांची आजवर बंद असलेली दारे किलकिली केली आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपैकी सर्वच जाती/जमातींना नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षण समन्यायीपणे मिळावे, हा सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा मथितार्थ आहे. त्यासाठीच्या तरतुदी करण्यात आजवर असलेले कायदेशीर अडथळे या निकालाने दूर केले आहेत. अनुसूचित जाती/जमातींनाही ‘क्रीमीलेयर’ची संकल्पना लागू करण्याचे – म्हणजे इथेही ‘क्रीमीलेयर’ला आरक्षणातून वगळण्याचे सूतोवाच या निकालाने केले; ते भले मोघम म्हणून त्यावर वादही होतील, पण ही नवी वाट आहे एवढे निश्चित.
न्यायपालिकेची शहाणीव
एवढा महत्त्वाचा निकाल म्हटल्यावर स्वागत होणार आणि टीकाही होणार. ती होतेही आहे. प्रकाश आंबेडकर, चंद्रशेखर ‘आझाद’ रावण यांनी या निकालावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, वाल्मीकी, मडिगा यांसारख्या अधिक वंचित अनुसूचित जातींमधील नेत्यांनी या निकालाचे भरघोस स्वागत केले आहे. राज्याराज्यांतली सरकारे यावर कशा प्रकारे धोरण आखणार, यावरच पुढले बरेच काही अवलंबून आहे. तूर्तास तरी, अतिवंचितांना न्याय देणारी कायदेशीर तरतूद करण्याची मुभा राज्यांना मिळालेली आहे. या प्रकारे न्याय देण्याचा प्रयत्न काही राज्यांनी केला, तेव्हा न्यायालयांनी वाट अडवली. पण ‘पंजाब राज्य वि. देविन्दर सिंग’ या प्रकरणातला हा ताजा निकाल स्वागतार्ह अपवाद ठरला. भारतीय न्यायपालिकेने आरक्षण आणि सामाजिक न्याय यांविषयी वेळोवेळी जी शहाणीव दाखवलेली आहे, तिची व्याप्ती वाढवणारा हा निकाल आहे. आजघडीला आरक्षणाच्या धोरणांकडे ‘सकारात्मक कृती’ म्हणून पाहण्याची जाणीवच हरवून जात असताना तर असा निकाल आवश्यकच होता.
न्यायालयाचा हा निकाल बहुप्रतीक्षित म्हणावा लागेल, कारण अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण करण्याच्या अधिकारावरील मर्यादा दूर करा, या मागणीसाठी राज्य सरकारांनी गेली २० वर्षे दिलेला कायदेशीर लढा यातून फलद्रूप झालेला आहे. देशभरात अनुसूचित जाती म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जातींची यादी अधिसूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद ३४१ चा योग्य अर्थ लावणे हा यातला वादाचा मुद्दा होता. याआधी ई. व्ही. चिन्नय्या प्रकरणाच्या निकालात २००४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात काही जातींना वाव देण्याच्या दृष्टीने जातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करणारे कोणतेही धोरण अवैध ठरवले होते. त्या वेळी न्यायालयाने एकमताने कलम ३४१ कडे निव्वळ तांत्रिक दृष्टिकोनातून पाहिले आणि असे मानले की राज्यांमधील विविध सामाजिक भौगोलिक क्षेत्रांमधील सर्व अनुसूचित जाती एक एकसंध वर्ग आहेत. त्यांच्यात उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही. तो निकाल आता दोन दशकांनंतर निष्प्रभ ठरला आहे.
हेही वाचा >>>नाना- नानी पार्क नको, पेन्शन द्या पेन्शन!
उघड असमानता
ई. व्ही. चिन्नय्या प्रकरणाच्या निकालपत्रातून मूलभूत सामाजिक वास्तवाची जाण दिसत नाही. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती ही वर्गवारी खूप मोठ्या टोपल्यांसारखी आहे आणि त्यात वेगवेगळे पारंपरिक व्यवसाय असलेले वेगवेगळे सामाजिक गट आहेत आणि त्यानुसार त्यांचा वेगवेगळा दर्जा ठरतो. त्यामुळे, त्यांचे प्रश्नही वेगवेगळे आहेत, याची जाणीव या निकालपत्रातून व्यक्त होताना दिसत नाही. त्यांच्यापैकी सगळ्यांनाच आधुनिक शिक्षण मिळाले आहे, असे झालेले नाही. ते काहींना मिळू शकले, काहींना नाही. त्यामुळे आरक्षणासारख्या धोरणात्मक पावलाचा लाभ सगळ्यांनाच मिळू शकला नाही. काही समाजांना आरक्षणाच्या लाभात सिंहाचा वाटा मिळाला, काहींना नाही. या उघड असमानतेमुळे उत्तर भारतातील जाटव/रविदासी तसेच वाल्मिकी, दोन्ही तेलुगू राज्यांतील माला आणि मडिगा, तसेच कर्नाटकातील ‘उजवे’ आणि ‘डावे’ या अनुसूचित जाती आणि राजस्थानमधील मीणा आणि इतर अनुसूचित जमाती या समुदायांमध्ये फक्त राजकीय मतभेद निर्माण झाले नाहीत, तर ते तीव्रही झाले आहेत. अशीच परिस्थिती इतर बहुतांश राज्यांमध्येही आहे.
यासंदर्भातील फरक थोडेथोडके नाहीत. बिहारमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या जात जनगणनेत अनुसूचित जाती या समूहातील विविध जातींमधील शैक्षणिक पातळीत किती तीव्र असमानता आहे ते पाहा. दर दहा हजार व्यक्तींमध्ये धोबी या समुदायातील १२४ जणांकडे एखादी तरी नीट (पदव्युत्तर किंवा व्यावसायिक) पदवी होती. तर दुसध समुदायात ही संख्या ४५ होती तर सर्वात वंचित मुसहर समुदायात फक्त एक व्यक्ती पदवीधर होती! तमिळनाडूमध्ये, राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत अरुणथियार या जातीचे प्रमाण १६ टक्के होते, तर अनुसूचित जातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण फक्त ०.५ टक्के होते.
या वाढत्या असमानतेवर संवेदनशील उपाय म्हणजे संबंधित समूहाला दोन किंवा अधिक उप-श्रेणींमध्ये विभागणे आणि प्रत्येक उप-समूहासाठी लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्यानुसार स्वतंत्र कोटा निश्चित करणे. बहुतेक राज्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या बाबतीत असेच केले गेले आहे. पण पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि बिहारमधील राज्य सरकारांनी अनुसूचित जातींच्या बाबतीत असे करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो २००४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इतर न्यायालयांनी बेकायदेशीर घोषित केला होता.
मान्य, पण अनिवार्य नाही
अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ विरुद्ध १ मतांनी आपला आधीचा निर्णय मागे घेतला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रामध्ये कायद्याचा कीस न पाडता परिणामकारकतेला अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या याद्यांचे उप-वर्गीकरणास मान्यता दिली आहे कारण हे वर्गीकरण समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत नाही. लक्षात घ्या की न्यायालयाने उप-वर्गीकरण अनिवार्य केलेले नाही; त्यांनी फक्त त्याला परवानगी दिली आहे. त्याउपर हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे, कारण अनुसूचित जाती- जमातींची परिस्थिती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी आहे.
ई. व्ही. चिन्नय्या प्रकरणात अधोरेखित करण्यात आलेल्या औपचारिक न्यायतत्त्वाला बाजूला ठेवून न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील सर्वात वंचित घटकांबद्दल संवेदनशीलता दर्शवली आहे आणि त्यांच्या ऐतिहासिक तक्रारींचे निराकरण करण्याचा मार्ग तयार केला आहे. न्यायालय जातीवर आधारित आरक्षणापासून दूर गेले आहे, आरक्षणाला मारलेली अगदी बारकी पाचर आहे, असा याचा अर्थ नाही. न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी या संदर्भात काही अवास्तव टिपप्णी केली असली तरी, मुख्य निकालपत्राने १९९२ च्या इंद्रा सहानी निकालपत्राने अधोरेखित केलेली जात जाणिवेबाबतची शासकीय पातळीवरील सकारात्मक हस्तक्षेपाची गरज सामाजिक-कायदेशीर पातळीवर एकमताने बळकट केली आहे.
‘क्रीमीलेयर’चा कळीचा मुद्दा
निकालपत्रातला एकमेव वादाचा मुद्दा म्हणजे ‘क्रीमीलेयर’ किंवा अनुसूचित जातींमधील विशेषाधिकारित विभागांना वगळण्याचे समर्थन करणारी चार न्यायमूर्तींची टिप्पणी. ही तरतूद आतापर्यंत इतर मागासवर्गाला लागू होती, अनुसूचित जाती किंवा जमातींना लागू नव्हती. त्यातही विचित्र गोष्ट अशी आहे की या प्रकरणात न्यायालयासमोर हा मुद्दा नव्हता, तरीही न्यायाधीशांनी यासंदर्भात त्यांचे मत मांडले आहे. थोडक्यात, ‘क्रीमीलेयर’ वगळणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नाही. पण सात सदस्यीय खंडपीठातील चार न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीचा उपयोग ‘क्रीमीलेयर’ निकष लागू होत नसलेल्या कोणत्याही उपवर्गीकरणाच्या धोरणाला आव्हान देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. याबाबतीत गैरवापराला वाव असला तरी अनुसूचित जातींसाठी ‘क्रीमीलेयर’चे निकष इतर मागासवर्गीयांसारखे असू शकत नाहीत, हे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले ही चांगली गोष्ट आहे. ‘योग्य उमेदवार आढळला नाही’ असे म्हणून आरक्षण न देणे आणि राखीव पदे रिक्त ठेवणे ही आस्थापनांमध्ये नेहमी घडणारी गोष्ट आहे. ‘क्रीमीलेयर’चा निकष लागू केल्याने पात्र उमेदवारांची संख्या आणखी कमी होईल आणि पदे राखीव वरून सर्वसाधारण श्रेणीकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. म्हणून अनुसूचित जाती तसेच जमातींच्या बाबतीत, ‘क्रीमीलेयर’चा निकष अधिक उंचावणे आवश्यक आणि महत्त्वाचे आहे.
आता खरा मुद्दा राज्य सरकारे उपश्रेणी कशी तयार करतात हा आहे. साहजिकच उप-कोटा वापरून दलितांमध्ये फूट पाडण्याचा आणि अनुसूचित जातींमध्ये राजकीयदृष्ट्या अनुकूल जातींना चुचकारण्याचा प्रयत्न राजकीय पातळीवर होऊ शकतो. कोणतेही उप-वर्गीकरण वाजवी आणि पुराव्यावर आधारित असले पाहिजे, याबाबत न्यायालयाने कोणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही. आर्थिक पातळीवरील आरक्षणाला मान्यता देऊन न्यायालयाने सामाजिक न्यायाच्या धोरणांवर भर देणे या गोष्टीला जवळपास सोडचिठ्ठी दिली होती. पण आता हा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशव्यापी जात जनगणनेची अत्यावश्यकता अधोरेखित केली आहे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
