टिळक उमाजी खाडे
मुंबईत सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यातच मुंबईमधीलच मुलुंड येथील शिवसदन सोसायटीत तृप्ती देवरुखकर यांना त्या महाराष्ट्रीय (मराठी) असल्यामुळे कार्यालयासाठी जागा देणास नकार देऊन धक्काबुक्की केल्याची संतापजनक घटना बुधवारी घडली. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसारही विशिष्ट धर्म, जात, भाषा यांना घर, दुकान किंवा कार्यालय देताना भेदभाव करता येत नाही. पण गेल्या काही वर्षांत समतेच्या या दोन्ही तरतुदींची महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई- पुण्यासारख्या महानगरांत सर्रास पायमल्ली होताना दिसते. अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये धर्म, भाषा, आहार पद्धती यांचा आधार घेऊन सदनिका वा दुकाने नाकारण्याच्या घटना घडत आहेत. याला जबाबदार कोण? ही अरेरावी इतर प्रांतांत चालेल का?
या घटनेच्या अनुषंगाने २००९ साली प्रदर्शित झालेल्या व सचिन खेडेकर यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाची प्रकर्षाने आठवण झाली. चित्रपटाचे कथानक जरी काल्पनिक असले तरी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र व विशेषतः मुंबईत घडणाऱ्या काही घटना ह्या चित्रपटातील कथानकाशी मिळत्या जुळत्या वाटतात. महाराष्ट्राच्या राजधानीतीतच जर मराठी माणूस असा उपरा, परका व बेदखल झाला असेल तर काम कठीण आहे! १९८२ च्या गिरणी कामगारांच्या संपाने मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला. आज छोट्या-मोठ्या कामांसाठी लोकलला लटकून मराठी माणूस कर्जत-कसारा व वसई-विरारहून ये-जा करत आहे. मुंबईचा मूळ रहिवाशी असलेला मराठी माणूस मुंबईतच अल्पसंख्यांक होत आहे. मराठी माणूस विखुरल्यामुळे दिवसेंदिवस परप्रांतीयांची दादागिरी व अरेरावी वाढत आहे. याला महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षही तितकेच जबाबदार आहेत. निवडणुका आल्यावरच राजकीय पक्षांना मराठीची व मराठी माणसाची आठवण येते. इतर वेळी ‘मराठी अस्मिता’ सोईस्करपणे गुंडाळून ठेवली जाते. कट्टर मराठी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांकडून वर्षांनुवर्षे अमराठी खासदारच राज्यसभेवर पाठवले जातात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतून गेली अनेक वर्षे अमराठी आमदार – खासदार विधानसभेत व लोकसभेत निवडून जात आहेत. मग ते मराठी माणसाचा कैवार घेतलीच कसे? उरलेले जे मराठी आमदार – खासदार आहेत, त्यांच्या निष्ठा दिल्ली व गुजरातशी जोडल्या गेल्या आहेत. मग त्यांच्याकडून तरी महाराष्ट्राच्या व मराठी माणसाच्या भल्याची अपेक्षा कशी ठेवणार?
आणखी वाचा-वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येसाठी एवढे तरी करावेच लागेल…
गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेले महत्त्वाचे उद्योग व प्रकल्प गुजरातमध्ये गेलेच कसे? मुंबईतील अनेक महत्त्वाची कार्यालये गुजरातमध्ये हलवली गेली तरीही आम्ही गप्प कसे? आर्थिक राजधानी असा मुंबईचा लौकिक कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तर कुणी करत नाही ना? गेल्या २०-२५ वर्षांत मुंबईत अनेक गगनचुंबी टॉवर उभे राहिले, पण त्यातून मराठी माणूस मात्र हद्दपार झाला. कुठे गेला आमचा मराठी बाणा? का वाकला आमचा मराठी कणा? शेअर बाजार, बँका, उद्योग, स्थावर मालमत्ता व्यवसाय गुजराती लोकांच्या ताब्यात, हॉटेल व्यवसाय, खासगी ट्रॅव्हल्स यात दाक्षिणात्यांचे प्राबल्य! रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पान टपरीवाले फळवाले- भाजीवाले उत्तरप्रदेश – बिहारचे! मिठाईचा व कापडाचा व्यवसाय राजस्थानी लोकांच्या ताब्यात! रेल्वेतील कर्मचारी- अधिकारी उत्तर भारतीयच! सुतार, इलेक्ट्रिशियन, लाँड्रीवाला, दूधवाला, वॉचमन सर्वच अमराठी व परप्रांतीय! मराठी माणूस व त्यांची मुले दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्र, बर्थडे पार्टी, उत्सव, यात्रा- जत्रा, पायी दिंड्या इत्यादी अनेक व्यवधानांत कमालीचा व्यग्र आहे? हिंदी चित्रपटात मोलकरीण नेहमीच मराठी का दाखवली जाते याचे आम्ही कधीतरी तटस्थपणे आत्मपरीक्षण करणार आहोत की नाही?
१०५ हुतात्म्यांचा बळी देऊन मुंबई मिळवलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या इतिहासाचा आजच्या तरुण पिढीला विसर पडला आहे का? इतरांचे अंधानुकरण करणारा मराठी माणूस दाक्षिणात्यांची कट्टर प्रादेशिक अस्मिता व स्वभाषाप्रेम का शिकत नाही? आज मुंबईतील व महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळा धडाधड बंद पडत आहेत. याचा ना कुणाला खेद ना खंत. अमृताशीही पैजा जिंकणारी आमची मराठी आज दासीसारखी कोपऱ्यात अगतिकपणे का उभी आहे?
आणखी वाचा-डिसीज-एक्स उद्भवण्याआधीच सज्जता महत्त्वाची, कारण…
आज मुंबईत मराठी माणसांनाच मराठीत बोलणे कमीपणाचे वाटते. मराठी माणसा, जागा हो! जर मुंबईची सत्ता अमराठी लोकांच्या हातात गेली तर मुंबई ‘केंद्रशासित प्रदेश’ व्हायला वेळ लागणार नाही! अटेकपार झेंडा लावणाऱ्या व दिल्लीचेही तख्त राखणाऱ्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण याचा निर्णय दिल्लीतून का घेतला जातो. (मग ते सरकार काँग्रेसचे असो वा भाजपचे!) बुलेट ट्रेनचा सर्वांत जास्त फायदा गुजरातला पण निम्मा खर्च महाराष्ट्राच्या माथी का? हा डोक्याला झिणझिण्या आणणारा प्रश्न आम्हाला का पडत नाही? मुंबईत परप्रांतीयांनी केलेले स्थलांतर हे केवळ नोकरी- धंद्यानिमित्त नसून ते मराठी भाषेवरील व मराठी संस्कृतीवर अतिक्रमण आहे. निवडणुका आल्यावर गाढ झोपलेली मराठी अस्मिता काही दिवसांसाठी पुन्हा जागी होईल. इतर राज्यांत अशी अरेरावी व मुजोरी सहन केली जात नाही. परप्रांतीय तिथे जाऊन निमूटपणे त्या राज्यातील भाषा व संस्कृती आत्मसात करतात. तेथील नियमांचे पालन करतात. मग महाराष्ट्रातच असे का होते? मराठी माणसाचा साधेपणा, हळवेपणा, सर्वसमावेशकता याला कारणीभूत तर ठरत नाही ना?
मराठी पाट्यांचा आग्रह धरण्यापेक्षा दुकानदारच मराठी कसा होईल यासाठी मराठी माणसांनी प्रयत्न करायला हवेत! मराठी माणूस नोकरी धंदा करतो मुंबईत, पण त्याचे नाव असते गावाकडच्या मतदार यादीत! याऊलट अमराठी परप्रांतीय मुंबईत कामाधंद्यानिमित्त आल्याबरोबर लगेचच रेशन कार्ड काढून मुंबईतील मतदार यादीत आपले नाव नोंदवून घेतात! याचा फायदा त्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ, म्हाडाची घरांची सोडत तसेच अनेक सरकारी योजनांचे लाभ मिळवताना होतो. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे मुंबई महापालिकेत अनेक अमराठी नगरसेवक. हेच वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. केवळ परप्रांतीयांना मारझोड करून हे प्रश्न कायमचे सुटणार नाहीत. यासाठी मराठी माणसाच्या व्यापक जागृतीची व पक्षभेद, जातीभेद विसरून एक होण्याची नितांत गरज आहे. तरच दीर्घकाळ टिकणारा विकास साधणे आणि स्वत:च्या राज्यातील हक्काचे स्थान जपणे शक्य होईल.
मुंबईत सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यातच मुंबईमधीलच मुलुंड येथील शिवसदन सोसायटीत तृप्ती देवरुखकर यांना त्या महाराष्ट्रीय (मराठी) असल्यामुळे कार्यालयासाठी जागा देणास नकार देऊन धक्काबुक्की केल्याची संतापजनक घटना बुधवारी घडली. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसारही विशिष्ट धर्म, जात, भाषा यांना घर, दुकान किंवा कार्यालय देताना भेदभाव करता येत नाही. पण गेल्या काही वर्षांत समतेच्या या दोन्ही तरतुदींची महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई- पुण्यासारख्या महानगरांत सर्रास पायमल्ली होताना दिसते. अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये धर्म, भाषा, आहार पद्धती यांचा आधार घेऊन सदनिका वा दुकाने नाकारण्याच्या घटना घडत आहेत. याला जबाबदार कोण? ही अरेरावी इतर प्रांतांत चालेल का?
या घटनेच्या अनुषंगाने २००९ साली प्रदर्शित झालेल्या व सचिन खेडेकर यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाची प्रकर्षाने आठवण झाली. चित्रपटाचे कथानक जरी काल्पनिक असले तरी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र व विशेषतः मुंबईत घडणाऱ्या काही घटना ह्या चित्रपटातील कथानकाशी मिळत्या जुळत्या वाटतात. महाराष्ट्राच्या राजधानीतीतच जर मराठी माणूस असा उपरा, परका व बेदखल झाला असेल तर काम कठीण आहे! १९८२ च्या गिरणी कामगारांच्या संपाने मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला. आज छोट्या-मोठ्या कामांसाठी लोकलला लटकून मराठी माणूस कर्जत-कसारा व वसई-विरारहून ये-जा करत आहे. मुंबईचा मूळ रहिवाशी असलेला मराठी माणूस मुंबईतच अल्पसंख्यांक होत आहे. मराठी माणूस विखुरल्यामुळे दिवसेंदिवस परप्रांतीयांची दादागिरी व अरेरावी वाढत आहे. याला महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षही तितकेच जबाबदार आहेत. निवडणुका आल्यावरच राजकीय पक्षांना मराठीची व मराठी माणसाची आठवण येते. इतर वेळी ‘मराठी अस्मिता’ सोईस्करपणे गुंडाळून ठेवली जाते. कट्टर मराठी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांकडून वर्षांनुवर्षे अमराठी खासदारच राज्यसभेवर पाठवले जातात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतून गेली अनेक वर्षे अमराठी आमदार – खासदार विधानसभेत व लोकसभेत निवडून जात आहेत. मग ते मराठी माणसाचा कैवार घेतलीच कसे? उरलेले जे मराठी आमदार – खासदार आहेत, त्यांच्या निष्ठा दिल्ली व गुजरातशी जोडल्या गेल्या आहेत. मग त्यांच्याकडून तरी महाराष्ट्राच्या व मराठी माणसाच्या भल्याची अपेक्षा कशी ठेवणार?
आणखी वाचा-वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येसाठी एवढे तरी करावेच लागेल…
गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेले महत्त्वाचे उद्योग व प्रकल्प गुजरातमध्ये गेलेच कसे? मुंबईतील अनेक महत्त्वाची कार्यालये गुजरातमध्ये हलवली गेली तरीही आम्ही गप्प कसे? आर्थिक राजधानी असा मुंबईचा लौकिक कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तर कुणी करत नाही ना? गेल्या २०-२५ वर्षांत मुंबईत अनेक गगनचुंबी टॉवर उभे राहिले, पण त्यातून मराठी माणूस मात्र हद्दपार झाला. कुठे गेला आमचा मराठी बाणा? का वाकला आमचा मराठी कणा? शेअर बाजार, बँका, उद्योग, स्थावर मालमत्ता व्यवसाय गुजराती लोकांच्या ताब्यात, हॉटेल व्यवसाय, खासगी ट्रॅव्हल्स यात दाक्षिणात्यांचे प्राबल्य! रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पान टपरीवाले फळवाले- भाजीवाले उत्तरप्रदेश – बिहारचे! मिठाईचा व कापडाचा व्यवसाय राजस्थानी लोकांच्या ताब्यात! रेल्वेतील कर्मचारी- अधिकारी उत्तर भारतीयच! सुतार, इलेक्ट्रिशियन, लाँड्रीवाला, दूधवाला, वॉचमन सर्वच अमराठी व परप्रांतीय! मराठी माणूस व त्यांची मुले दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्र, बर्थडे पार्टी, उत्सव, यात्रा- जत्रा, पायी दिंड्या इत्यादी अनेक व्यवधानांत कमालीचा व्यग्र आहे? हिंदी चित्रपटात मोलकरीण नेहमीच मराठी का दाखवली जाते याचे आम्ही कधीतरी तटस्थपणे आत्मपरीक्षण करणार आहोत की नाही?
१०५ हुतात्म्यांचा बळी देऊन मुंबई मिळवलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या इतिहासाचा आजच्या तरुण पिढीला विसर पडला आहे का? इतरांचे अंधानुकरण करणारा मराठी माणूस दाक्षिणात्यांची कट्टर प्रादेशिक अस्मिता व स्वभाषाप्रेम का शिकत नाही? आज मुंबईतील व महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळा धडाधड बंद पडत आहेत. याचा ना कुणाला खेद ना खंत. अमृताशीही पैजा जिंकणारी आमची मराठी आज दासीसारखी कोपऱ्यात अगतिकपणे का उभी आहे?
आणखी वाचा-डिसीज-एक्स उद्भवण्याआधीच सज्जता महत्त्वाची, कारण…
आज मुंबईत मराठी माणसांनाच मराठीत बोलणे कमीपणाचे वाटते. मराठी माणसा, जागा हो! जर मुंबईची सत्ता अमराठी लोकांच्या हातात गेली तर मुंबई ‘केंद्रशासित प्रदेश’ व्हायला वेळ लागणार नाही! अटेकपार झेंडा लावणाऱ्या व दिल्लीचेही तख्त राखणाऱ्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण याचा निर्णय दिल्लीतून का घेतला जातो. (मग ते सरकार काँग्रेसचे असो वा भाजपचे!) बुलेट ट्रेनचा सर्वांत जास्त फायदा गुजरातला पण निम्मा खर्च महाराष्ट्राच्या माथी का? हा डोक्याला झिणझिण्या आणणारा प्रश्न आम्हाला का पडत नाही? मुंबईत परप्रांतीयांनी केलेले स्थलांतर हे केवळ नोकरी- धंद्यानिमित्त नसून ते मराठी भाषेवरील व मराठी संस्कृतीवर अतिक्रमण आहे. निवडणुका आल्यावर गाढ झोपलेली मराठी अस्मिता काही दिवसांसाठी पुन्हा जागी होईल. इतर राज्यांत अशी अरेरावी व मुजोरी सहन केली जात नाही. परप्रांतीय तिथे जाऊन निमूटपणे त्या राज्यातील भाषा व संस्कृती आत्मसात करतात. तेथील नियमांचे पालन करतात. मग महाराष्ट्रातच असे का होते? मराठी माणसाचा साधेपणा, हळवेपणा, सर्वसमावेशकता याला कारणीभूत तर ठरत नाही ना?
मराठी पाट्यांचा आग्रह धरण्यापेक्षा दुकानदारच मराठी कसा होईल यासाठी मराठी माणसांनी प्रयत्न करायला हवेत! मराठी माणूस नोकरी धंदा करतो मुंबईत, पण त्याचे नाव असते गावाकडच्या मतदार यादीत! याऊलट अमराठी परप्रांतीय मुंबईत कामाधंद्यानिमित्त आल्याबरोबर लगेचच रेशन कार्ड काढून मुंबईतील मतदार यादीत आपले नाव नोंदवून घेतात! याचा फायदा त्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ, म्हाडाची घरांची सोडत तसेच अनेक सरकारी योजनांचे लाभ मिळवताना होतो. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे मुंबई महापालिकेत अनेक अमराठी नगरसेवक. हेच वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. केवळ परप्रांतीयांना मारझोड करून हे प्रश्न कायमचे सुटणार नाहीत. यासाठी मराठी माणसाच्या व्यापक जागृतीची व पक्षभेद, जातीभेद विसरून एक होण्याची नितांत गरज आहे. तरच दीर्घकाळ टिकणारा विकास साधणे आणि स्वत:च्या राज्यातील हक्काचे स्थान जपणे शक्य होईल.
