महिला आहे म्हणून पोलीस चौकीत ताटकळत ठेवणे, वकील न मिळणे, सुनावण्यांना हजर राहता न येणे ही न्यायापासून वंचित राहण्याची कारणे ठरू नयेत…
मीरा बोरवणकर
सदैव कोणत्या ना कोणत्या- विशेषत: व्हीआयपीजच्या बंदोबस्तात व्यग्र असलेले पोलीस. त्यांची वाट बघत तासंतास ताटकळणारे तक्रारदार, वर्षानुवर्षे रखडलेले, खिसा रिता करणारे खटले, कामाच्या व्यस्त प्रमाणात वेतन मिळणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या विरोधात प्रचंड मोबदला घेऊन खटला लढणारे बचाव पक्षाचे वकील, जुनाट साधनसामुग्रीनिशी गुन्ह्यांचा माग काढण्यासाठी झगडणाऱ्या न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीज)… देशातील न्यायव्यवस्थेची ही सद्यस्थिती आहे. भारतात गुन्हे सिद्ध होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ते त्याचमुळेच! सदैव तुडुंब भरलेले तुरुंग, त्यात खटल्याचा निकाल लागण्याच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले कैदी यालाही ही संथ व्यवस्थाच कारणीभूत आहे. अशा या प्रचंड विस्कळीत व्यवस्थेत ज्याच्या बाबतीत गुन्हा घडला आहे, अशा पीडिताचे स्थान काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल- तक्रारदाराच्या लैंगिक ओळखीचा आणि न्याय मिळण्याच्या वेगाचा किंवा शक्यतेचा संबंध काय?
अनेकदा पीडित महिलांविषयी आणि काही वेळा महिला आरोपी किंवा गुन्हेगारांविषयीही काळजी व्यक्त होताना दिसते. त्यामुळेच महिलांच्या पोलीस दलातील आणि न्यायव्यवस्थेतील सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाते. पोलीस दलातील महिलांचे प्रमाण अवघे १२ टक्के आहे. पोलीस, सरकारी वकील, न्याययवैद्यक शास्त्रज्ञ, तुरुंग अधिकारी किंवा न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी अशी पदे भूषविणाऱ्या महिलांची संख्या हळूहळू का असेना, वाढू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, निर्विकार जस्सल यांनी ‘न्यायदानात व्यक्तीचे लिंग महत्त्वाचे ठरते का?- भारतातील पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेचा महिलांसंदर्भातील खटल्यांना प्रतिसाद’ या विषयावर केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल ‘अमेरिकन पोलिटिकल सायन्स असोसिएशन’च्या वतीने ‘केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रे”ने नुकताच प्रकाशित केला. भारतात महिलांबाबत बहुआयामी विषमता असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. न्यायदानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांना पुरुषांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाते.
हेही वाचा : संविधानाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक कुठे नेणार?
सामान्यपणे पोलीस ठाणी नागरिकस्नेही नसतात आणि विशेषत: महिला पोलीस चौकीचा उंबरठा ओलांडण्यास तयार नसतात. यावर उत्तर म्हणून दशकभरापूर्वी ‘ऑल विमेन पोलीस स्टेशन्स’ (एडब्ल्यूपीएस)ची संकल्पना पुढे आली. महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांच्या तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत गेले, त्याबरोबरच पोलीस ठाण्यांतील महिलांची संख्याही वाढत गेली आणि एडब्ल्यूपीएसपेक्षा पोलीस ठाण्यांतील महिलांची उपस्थिती अधिक स्वीकारार्ह ठरली. जवळपास सर्वच राज्यांनी पोलीस दलांत महिलांना आरक्षण देण्याचा पर्याय स्वीकारला. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा म्हणून विशेष न्यायालयेही स्थापन करण्यात आली आहेत. आणि तरीही वर नमूद केलेल्या अभ्यासातून महिलांना गुन्ह्याचा तपास आणि सुनावण्यांच्या विविध स्तरांवर अयोग्य वागणूक मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा अभ्यास हरियाणा या राज्यात करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलेल्या महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अधिक काळ तिष्ठत राहावे लागते. त्यांच्याबरोबर एखादा पुरुष असेल, तर मात्र लवकर दखल घेतली जाते. तक्रारदार महिला असेल, तर तपासास विलंब केला जातो आणि महिलांनी केलेल्या तक्रारी न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाणही कमी आहे. महिलांच्या तक्रारींवर आधारित खटले निकाली काढण्याचे आणि आरोपी निर्दोष अथवा पुराव्यांअभावी मुक्त होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अभ्यासकांनी दोन प्रकारच्या गुन्ह्यांची माहिती गोळा केली. महिलांविरोधातील हिंसाचार आणि इतर सामान्य गुन्हे. अहवालात म्हटले आहे की “तक्रारदार महिला असेल, तर आरोपीला शिक्षा ठोठावली जाण्याची शक्यता नक्कीच कमी असते. मग ती हिंसाचाराची तक्रार असो वा अन्य कोणतीही.”
हेही वाचा : विद्यार्थी कोटातील कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात, कारण…
हा अभ्यास संपूर्ण देशातील स्थितीविषयी असल्याचा दावा केला जात असला, तरीही तो केवळ एकाच राज्यात करण्यात आला असल्यामुळे त्यातून संपूर्ण देशातील स्थितीचे चित्र स्पष्ट होत नाही. केरळसारख्या राज्यांत पूर्ण वेगळे चित्र असू शकते, मात्र तरीही उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे खरोखरच गंभीर आहेत. पुरुष पोलीस अधिकारी महिलांच्या तक्रारी फारशा गांभीर्याने घेत नाहीत आणि त्यांना बराच काळ ताटकळत ठेवतात, या दाव्यात तथ्य असू शकते. म्हणूनच पोलीस दलात महिलांना भरती करून घेण्यासाठी खास मोहिमा हाती घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कदाचित महिलांविरोधातील गुन्ह्यांविषयीची सहवेदना वाढू शकते. सध्याची भरती धोरणे विचारात घेता महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्यास आणखी एक दशक लागेल.
महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांत न्याय मिळण्यास विलंब होतो, हे निरीक्षण नोंदविले जाण्यामागे महिलांविषयीचे खटले सामान्यपणे सत्र न्यायालयात चालविले जातात, हे देखील एक कारण असू शकते. खटला गंभीर असल्यास तपास अधिक काळ सुरू राहू शकतो. अनेकदा महिलांना वकील नेमणे परवडत नाही. घरापासून दूर असलेल्या नन्यायालयात सुनावण्यांसाठी वारंवार खेटे घालणे, हे एक वेगळेच आव्हान असते. घरगुती जबाबदाऱ्यांसह अन्य अनेक कारणांमुळे महिलांसंदर्भातील खटले अडकून पडतात. हे टाळण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सुनावण्यांसाठी तक्रारदार महिलेला प्रत्यक्ष न्यायालयात जाण्याची गरज पडू नये, अशी व्यवस्था उभारावी लागेल. असे झाल्यास महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच योग्य वेळी न्याय मिळू शकेल.
या अभ्यासातील आणखी एक त्रुटी म्हणजे, त्यात पोलिसांचे किंवा न्यायव्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आलेले नाही. अभ्यास करणाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असती, तर कदाचित त्यांच्या काही प्रश्नांची उत्तरे सहज मिळाली असती. उदाहरणार्थ- महिलांची प्रकरणे सामन्यपणे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सोपविली जातात, हे चुकीचे निरीक्षण. मी हरयाणातील दोन पोलीस अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात चौकशी केली, दोघांनीही यात तथ्य नसल्याचे सांगितले. मशिन लर्निंग किंवा संगणकाधारित प्रणालीच्या मदतीने विदेचे (डेटा) विश्लेषण करणे याला प्रचंड मर्यादा आहे. धोरणकर्त्यांनाही हे समजले पाहिजे की केवळ महिलांना न्याय सेवा उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही. त्यांच्या तक्रारी दाखल करून घेतल्या जातील, त्यावर तातडीने तपास सुरू होईल आणि त्यांचे म्हणणे गंभीरपणे ऐकले जाईल, याची काळजी घेणेही महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा : गढूळलेल्या जगाचा राशोमॉन इफेक्ट
समन्स बजावणे, साक्षिदारांना हजर करणे, वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यकीय पुरावे सादर करणे, तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील हजर असेल, याची खात्री करून घेणे यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. माझ्या मते हा अभ्यास एकांगी आहे, तरीही न्यायाच्या विविध टप्प्यांवर महिलांना मिळणारी सापत्न वागणूक खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. केवळ महिलाच नव्हे, तर एलजीबीटीक्यू सहित सर्व लिंगांच्या व्यक्तींना योग्य न्याय मिळेल, याची खात्री करून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. यासाठी नव्या नावांनी नवे कायदे करण्याची गरज नाही. फक्त अधिक पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील, न्यायवैद्यक शास्त्रज्ञ, तुरुंग, न्यायालयीन अधिकारी आणि त्यांना काम करता यावे यासाठी पुरेशा सोयी सुविधा एवढेच देणे आवश्यक आहे. सर्वांना सहज उपलब्ध असणारी, सक्षम आणि जात, धर्म, लिंगाधारित भेदभाव न करणारी यंत्रणा गरजेची आहे. बहुआयामी भेदभावांना कारणीभूत ठरणाऱ्या आपल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी संशोधन क्षमता आवश्यक आहे.
(लेखिका निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.)
