प्रसाद माधव कुलकर्णी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची २४ ऑगस्ट २४ रोजी छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे नक्षलग्रस्त सात राज्यांतील अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, ‘नक्षलवादविरोधी लढाई अंतिम टप्प्यात असून मार्च २०२६ अखेर देशातून नक्षलवाद्यांच्या नायनाट केला जाईल. नक्षलवादाची समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे नक्षलवाद संपविण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल. लोकशाहीला नक्षलवाद्यांचा मोठा धोका आहे. गेल्या चार वर्षांत नक्षलवाद्यांमुळे १७ हजारांहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे त्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.’ नक्षलवादाचा बीमोड हा खरंच अतिशय महत्त्वाचा गंभीर विषय आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आगामी दीड वर्षात त्याचा बिमोड करू असे म्हणतात हे स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यासाठी नक्षलवादाचा इतिहास लक्षात घेऊन त्याचे योग्य प्रकारे निर्दालन करण्यासाठी फार कठोर पावले उचलावी लागतील आणि योग्य प्रकारे नियोजनही करावे लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>‘चिनी थेट गुंतवणुकांचा ‘विरोधविकास’
नक्षलवाद्यांचे हल्ले आणि त्यातून होणारी मोठी हानी हा गेल्या अनेक दशकांपासून चिंतेचा विषय आहे. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात अनेक जवान, नेते, सर्वसामान्य नागरिक बळी गेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी प्रमाणेच वित्तहानीही झाली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारने ६ जून २००९ रोजी नक्षलवादविरोधी धोरणाचा १४ कलमी मसुदाही तयार केला होता. पण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने तो तकलादू ठरला. गेल्या दहा वर्षांत विद्यमान केंद्र सरकारनेही फार मोठे यश मिळवले आहे असे दिसत नाही.
नक्षलवादाबाबतचा सरकारी दृष्टिकोन अभ्यासपूर्ण नाही हे आजवर वारंवार स्पष्ट झाले आहे. अनेकदा तर परिवर्तनवादी पुरोगामी काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचीही नावे चक्क नक्षलवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट झाल्याचे दिसून आले होते. मानवतावादी संघटना नक्षलवाद विरोधाची धार बोथट करतात असाही आरोप काही राजकारण्यांनी केला. अर्थात अलीकडे सामाजिक, परिवर्तनवादी संस्था -संघटनांमध्ये सक्रिय राहून शहरी भागातही आपले बस्तान बसवायचे नक्षलवाद्यांचे प्रयत्न नाकारता येत नाहीत. हे खरे असले तरी नक्षलवादी कुणाला म्हणायचे याबाबत सरकारी यंत्रणा संभ्रमात आहे, हे वारंवार दिसून आले आहे. शासनाच्या धोरणांवर टीका करणारा, डावा पुरोगामी विचार मांडणारा, सर्वांगीण विषमता नष्ट झाली पाहिजे असे म्हणणारा जो कोणी असेल तो नक्षलवादी आहे असे जर शासन मानणार असेल तर बहुसंख्य जनतेलाच नक्षलवादी म्हणावे लागेल. नक्षलवाद हा घटनाविरोधी आहे. देशाला त्यापासून धोका आहे. त्याचा बीमोड झालाच पाहिजे यात शंका नाही. पण त्यासाठी नक्षलवाद म्हणजे नेमके काय हे समजूनही घेतले पाहिजे.
१९६७ साली दार्जीलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबाडी या गावी माओवाद्यांनी सशस्त्र उठाव करण्याचा प्रयत्न केला. असा उठाव देशात इतरही काही ठिकाणी झाला. पण पहिला उठाव नक्षलबाडी या गावी झाला म्हणून या चळवळीला नक्षलवादी चळवळ हे नाव पडले. चीन व रशिया यांच्यातील वाद १९६३ साली विकोपाला गेला. परिणामी आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीत फूट पडली. १९६४ साली भारतातही कम्युनिस्ट चळवळीत आणि पक्षात फूट पडली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट असे दोन पक्ष स्वतंत्र झाले. भारताच्या सरकारचे वर्गस्वरूप नेमके कोणते यावर मुख्य मतभेद झाले. त्यावर लोकशाही क्रांतीचा मार्ग चोखाळण्यात भारताच्या वास्तवाच्या संदर्भातील रणनीती त्यांनी ठरवली. त्यामध्ये मार्क्सवादी पक्ष डावीकडे झुकलेला असल्याने अतिडाव्या विचारांच्या नक्षलवाद्यांनी त्यात सहभाग दाखवला. परंतु त्यांची भूमिका न पटल्याने नक्षलवाद्यांनी त्यातून बाहेर पडून स्वतःची वेगळी रणनीती तयार केली. त्यातून नक्षलवाद्यांच्या अमानूष कारवाया सुरू झाल्या. व्यवस्था बदलायचे नाव घेत अराजक निर्माण करण्याचे काम त्यांनी हिंसेच्या माध्यमातून सुरू केले.
चारू मजुमदार यांनी नक्षलवादी चळवळीची उभारणी केली. या मंडळींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणांवर आणि विचारांवर कडाडून टीका केली. पीपल्स वॉर म्हणजे लोकयुद्धाची कल्पना मांडून भारतात सशस्त्र क्रांती केली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्या आधारे काही उठावही केले पण ते मोडून काढले गेले. गेल्या ५५ वर्षांत नक्षलवाद्यांनी ग्रामीण आदिवासी भागांत आपले तळ ठोकण्याचे काम पद्धतशीर केले. शेतकरी वर्ग हा मुख्य स्रोत समजून कामगारांच्या नेतृत्वाखाली खेड्यांनी शहरांवर कब्जा करायचा, कारण शहरे भांडवलशाही व साम्राज्यशाहीची केंद्र आहेत ही त्यांची भूमिका आहे. सरंजामशाही आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील वर्ग विरोध हा भारतातील प्रमुख आंतरविरोध मानून नक्षलवादी धोरणे मांडतात. त्यात अनेक वैचारिक कच्चे दुवे आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना सर्वसामान्य जनतेत स्थान नाही हे वास्तव आहे.
त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की चारू मजुमदार आणि कन्नू संथाल यांची नक्षलवादी भूमिका आणि आजचा नक्षलवाद यात बराच फरक पडला आहे. आजचा नक्षलवाद हा हिंसाचारी, लुटारू, खुनशी, बेबंद आहे. देशविरोधी शक्ती आणि दहशतवादी संघटनांचे साटेलोटे आहे. शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थ, वन्य प्राण्यांचे अवयव यांची तस्करी आणि नक्षलवादी यांचे नाते घट्ट आहे. नक्षलवादी सर्व प्रकारची आधुनिक साधने वापरतात. गोरगरीब जनता, सरकार, बडे उद्योगपती यांना लुटून, भ्रष्टाचार करून, दहशत निर्माण करू नक्षलवादी समतेची चर्चा करत ऐशरामी, मोहमयी जीवन जगत आहेत. त्यांच्या क्रूरपणाच्या कारवाया आणि भोगवादाच्या कहाण्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. म्हणूनच त्यांच्या बीमोड करण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते अग्रक्रमाने करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>‘खूप खर्च, खूप लोक, खूप आनंद…’ हे उत्सवी समीकरण चुकतंय…
नक्षलवाद्यांकडे अत्याधुनिक शास्त्रे आहेत. त्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. खाणी आणि कंत्राटदार यांच्याकडून त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बळ मिळत आहे. सरकारला नक्षलवादाशी लढा देताना नवी रणनीती आखावी लागेल. यंत्रणेत सुधारणा करावी लागेल. कायद्यात बदल करावे लागतील. नक्षलग्रस्त भागांच्या विकास कार्यक्रमांवर तातडीने भर द्यावा लागेल. केवळ जवानांची कुमक वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही.
नक्षलवादाचा निपा:त करायचा असेल तर आक्रमक आणि परिणामकारक पावले उचलावी लागतील. नक्षलग्रस्त भागात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, संरक्षण आदी विविधांगी उपाय योजना केल्या पाहिजेत. नक्षलवाद ही प्रामुख्याने सामाजिक व आर्थिक समस्या आहे. त्यामुळे जमिनीची मालकी व जमीनविषयक सुधारणांना अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. जनकल्याणाचे काम करणाऱ्या त्या भागातील सामाजिक संस्थांना सरकारने प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची गरज आहे. पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेतील पारंपरिक बाबी बदलून अमूलाग्र सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. विकासानेच हे प्रश्न संपतील, हे खरे आहे. पण आज निष्पाप माणसांच्या जीवावर उठलेल्या नक्षलवादाला सुरक्षा व्यवस्थेच्या आधारे संपवावे लागणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा होऊ नयेत, त्यांचे लाभ सर्वसामान्यांना मिळूच नयेत यासाठी नक्षलवादी झटत आहेत. यातच त्यांची स्वतःशी केलेली प्रतारणा आहे. हा लोकांशी केलेला द्रोह आहे. हे सारे लक्षात घेऊन नक्षलवादाची लढाई लढावी लागेल. सरकारच्या आश्वासनांपेक्षा कृती महत्त्वाची ठरणार आहे. नक्षलवाद संपवण्यासाठी योग्य त्या साऱ्या कृती घडोत ही अपेक्षा.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत. प्रबोधिनीच्यावतीने गेली ३५ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे ते संपादक आहेत.)
prasad.kulkarni65@gmail.com
हेही वाचा >>>‘चिनी थेट गुंतवणुकांचा ‘विरोधविकास’
नक्षलवाद्यांचे हल्ले आणि त्यातून होणारी मोठी हानी हा गेल्या अनेक दशकांपासून चिंतेचा विषय आहे. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात अनेक जवान, नेते, सर्वसामान्य नागरिक बळी गेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी प्रमाणेच वित्तहानीही झाली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारने ६ जून २००९ रोजी नक्षलवादविरोधी धोरणाचा १४ कलमी मसुदाही तयार केला होता. पण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने तो तकलादू ठरला. गेल्या दहा वर्षांत विद्यमान केंद्र सरकारनेही फार मोठे यश मिळवले आहे असे दिसत नाही.
नक्षलवादाबाबतचा सरकारी दृष्टिकोन अभ्यासपूर्ण नाही हे आजवर वारंवार स्पष्ट झाले आहे. अनेकदा तर परिवर्तनवादी पुरोगामी काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचीही नावे चक्क नक्षलवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट झाल्याचे दिसून आले होते. मानवतावादी संघटना नक्षलवाद विरोधाची धार बोथट करतात असाही आरोप काही राजकारण्यांनी केला. अर्थात अलीकडे सामाजिक, परिवर्तनवादी संस्था -संघटनांमध्ये सक्रिय राहून शहरी भागातही आपले बस्तान बसवायचे नक्षलवाद्यांचे प्रयत्न नाकारता येत नाहीत. हे खरे असले तरी नक्षलवादी कुणाला म्हणायचे याबाबत सरकारी यंत्रणा संभ्रमात आहे, हे वारंवार दिसून आले आहे. शासनाच्या धोरणांवर टीका करणारा, डावा पुरोगामी विचार मांडणारा, सर्वांगीण विषमता नष्ट झाली पाहिजे असे म्हणणारा जो कोणी असेल तो नक्षलवादी आहे असे जर शासन मानणार असेल तर बहुसंख्य जनतेलाच नक्षलवादी म्हणावे लागेल. नक्षलवाद हा घटनाविरोधी आहे. देशाला त्यापासून धोका आहे. त्याचा बीमोड झालाच पाहिजे यात शंका नाही. पण त्यासाठी नक्षलवाद म्हणजे नेमके काय हे समजूनही घेतले पाहिजे.
१९६७ साली दार्जीलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबाडी या गावी माओवाद्यांनी सशस्त्र उठाव करण्याचा प्रयत्न केला. असा उठाव देशात इतरही काही ठिकाणी झाला. पण पहिला उठाव नक्षलबाडी या गावी झाला म्हणून या चळवळीला नक्षलवादी चळवळ हे नाव पडले. चीन व रशिया यांच्यातील वाद १९६३ साली विकोपाला गेला. परिणामी आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीत फूट पडली. १९६४ साली भारतातही कम्युनिस्ट चळवळीत आणि पक्षात फूट पडली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट असे दोन पक्ष स्वतंत्र झाले. भारताच्या सरकारचे वर्गस्वरूप नेमके कोणते यावर मुख्य मतभेद झाले. त्यावर लोकशाही क्रांतीचा मार्ग चोखाळण्यात भारताच्या वास्तवाच्या संदर्भातील रणनीती त्यांनी ठरवली. त्यामध्ये मार्क्सवादी पक्ष डावीकडे झुकलेला असल्याने अतिडाव्या विचारांच्या नक्षलवाद्यांनी त्यात सहभाग दाखवला. परंतु त्यांची भूमिका न पटल्याने नक्षलवाद्यांनी त्यातून बाहेर पडून स्वतःची वेगळी रणनीती तयार केली. त्यातून नक्षलवाद्यांच्या अमानूष कारवाया सुरू झाल्या. व्यवस्था बदलायचे नाव घेत अराजक निर्माण करण्याचे काम त्यांनी हिंसेच्या माध्यमातून सुरू केले.
चारू मजुमदार यांनी नक्षलवादी चळवळीची उभारणी केली. या मंडळींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणांवर आणि विचारांवर कडाडून टीका केली. पीपल्स वॉर म्हणजे लोकयुद्धाची कल्पना मांडून भारतात सशस्त्र क्रांती केली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्या आधारे काही उठावही केले पण ते मोडून काढले गेले. गेल्या ५५ वर्षांत नक्षलवाद्यांनी ग्रामीण आदिवासी भागांत आपले तळ ठोकण्याचे काम पद्धतशीर केले. शेतकरी वर्ग हा मुख्य स्रोत समजून कामगारांच्या नेतृत्वाखाली खेड्यांनी शहरांवर कब्जा करायचा, कारण शहरे भांडवलशाही व साम्राज्यशाहीची केंद्र आहेत ही त्यांची भूमिका आहे. सरंजामशाही आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील वर्ग विरोध हा भारतातील प्रमुख आंतरविरोध मानून नक्षलवादी धोरणे मांडतात. त्यात अनेक वैचारिक कच्चे दुवे आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना सर्वसामान्य जनतेत स्थान नाही हे वास्तव आहे.
त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की चारू मजुमदार आणि कन्नू संथाल यांची नक्षलवादी भूमिका आणि आजचा नक्षलवाद यात बराच फरक पडला आहे. आजचा नक्षलवाद हा हिंसाचारी, लुटारू, खुनशी, बेबंद आहे. देशविरोधी शक्ती आणि दहशतवादी संघटनांचे साटेलोटे आहे. शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थ, वन्य प्राण्यांचे अवयव यांची तस्करी आणि नक्षलवादी यांचे नाते घट्ट आहे. नक्षलवादी सर्व प्रकारची आधुनिक साधने वापरतात. गोरगरीब जनता, सरकार, बडे उद्योगपती यांना लुटून, भ्रष्टाचार करून, दहशत निर्माण करू नक्षलवादी समतेची चर्चा करत ऐशरामी, मोहमयी जीवन जगत आहेत. त्यांच्या क्रूरपणाच्या कारवाया आणि भोगवादाच्या कहाण्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. म्हणूनच त्यांच्या बीमोड करण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते अग्रक्रमाने करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>‘खूप खर्च, खूप लोक, खूप आनंद…’ हे उत्सवी समीकरण चुकतंय…
नक्षलवाद्यांकडे अत्याधुनिक शास्त्रे आहेत. त्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. खाणी आणि कंत्राटदार यांच्याकडून त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बळ मिळत आहे. सरकारला नक्षलवादाशी लढा देताना नवी रणनीती आखावी लागेल. यंत्रणेत सुधारणा करावी लागेल. कायद्यात बदल करावे लागतील. नक्षलग्रस्त भागांच्या विकास कार्यक्रमांवर तातडीने भर द्यावा लागेल. केवळ जवानांची कुमक वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही.
नक्षलवादाचा निपा:त करायचा असेल तर आक्रमक आणि परिणामकारक पावले उचलावी लागतील. नक्षलग्रस्त भागात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, संरक्षण आदी विविधांगी उपाय योजना केल्या पाहिजेत. नक्षलवाद ही प्रामुख्याने सामाजिक व आर्थिक समस्या आहे. त्यामुळे जमिनीची मालकी व जमीनविषयक सुधारणांना अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. जनकल्याणाचे काम करणाऱ्या त्या भागातील सामाजिक संस्थांना सरकारने प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची गरज आहे. पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेतील पारंपरिक बाबी बदलून अमूलाग्र सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. विकासानेच हे प्रश्न संपतील, हे खरे आहे. पण आज निष्पाप माणसांच्या जीवावर उठलेल्या नक्षलवादाला सुरक्षा व्यवस्थेच्या आधारे संपवावे लागणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा होऊ नयेत, त्यांचे लाभ सर्वसामान्यांना मिळूच नयेत यासाठी नक्षलवादी झटत आहेत. यातच त्यांची स्वतःशी केलेली प्रतारणा आहे. हा लोकांशी केलेला द्रोह आहे. हे सारे लक्षात घेऊन नक्षलवादाची लढाई लढावी लागेल. सरकारच्या आश्वासनांपेक्षा कृती महत्त्वाची ठरणार आहे. नक्षलवाद संपवण्यासाठी योग्य त्या साऱ्या कृती घडोत ही अपेक्षा.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत. प्रबोधिनीच्यावतीने गेली ३५ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे ते संपादक आहेत.)
prasad.kulkarni65@gmail.com
