केंद्र आणि राज्यात तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी पाठवण्यासाठी दर पाच वर्षांनी नियमित होणाऱ्या निवडणुका हा भारतीय लोकशाहीचा फार महत्त्वाचा आणि मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. त्यामुळे भारतीय संविधान निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेने या निवडणुकांचे संचालन आणि नियमन करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार स्वतंत्र व स्वायत्त अशा निवडणूक आयोगाची २५ जानेवारी, १९५० रोजी स्थापना केली होती. या निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत संसद, राज्य विधानसभा, भारताच्या राष्ट्रपतींचे आणि उपराष्ट्रपतींचे कार्यालय यांसह सर्व निवडणुकांचे दिशादर्शन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार आहेत. निवडणुका मुक्त आणि नि:ष्पक्ष वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या आयोगाने आपली संवैधानिक जबाबदारी, भूमिका व कार्ये अत्यंत चोखपणे पार पाडणे आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
