शिक्षण, संशोधन आणि संग्रहालयातून संघर्षाऐवजी संवाद!
मराठी भाषेला जो अभिजात दर्जा मिळालेला आहे त्याच्यामुळे काही कोटी रुपये वगैरे मिळणार आहेत त्याच्यातून काय व्हायला पाहिजे ? तर ज्या एका प्रदेशामध्ये ज्या निरनिराळ्या भाषा चाललेल्या आहेत म्हणजे महाराष्ट्र घेतला तर नुसती मराठी तिथे नाही, तर अनेक बोलीदेखील आहेत. त्या अनेक बोलींचा अभ्यास करणारी अशी एक संस्था पाहिजे. इथे सीमाप्रदेश आहेत, ते द्वैभाषिक आहेत. त्या सीमाप्रदेशामध्ये दोन्ही भाषांची शाळा, महाविद्यालये आणि शिक्षणसंस्था पाहिजेत. म्हणजे कन्नड-मराठी हा जो सीमाप्रदेश आहे तर मराठी प्रदेशामध्ये कन्नड बोलणारे बरेच लोक असतील, पण तिथे मराठी बोलणारी जी मुले असतील त्या मुलांची शिक्षणाची सोय व्हायला पाहिजे म्हणून त्या सीमाप्रदेशांच्यामध्ये उभय भाषांची शिक्षण व्यवस्था शालेय स्तरावर, महाविद्यालयीन स्तरावर आणि संशोधनाच्या स्तरावरही व्हायला पाहिजे. त्यांच्या सोयी व्हायला पाहिजेत आणि त्यांच्यासाठी शासनाने व्यवस्था कारायला पाहिजे. म्हणजे हा लोकसांस्कृतिक अनुबंध सीमाप्रदेशातला आहे तो भांडणापेक्षा, संघर्षापेक्षा तो संवादातून मिटायला पाहिजे आणि अभ्यासातून तो संवाद शक्य होईल. हे होऊ शकते. असे झाले तर वर्षानुवर्षे भिजत पडलेले भाषावार सीमांचे प्रश्न सुटणे सुलभ होईल. म्हणजे भारतात राजस्थानमध्येच हा छोटासा प्रयोग झालेला आहे, दक्षिणेकडे मद्रासला तमिळनाडूलगतच्या द्वैभाषिक प्रदेशासाठी म्हैसूर विद्यापीठाचीच ‘मानस गंगोत्री’ नावाची एक शाखा आहे. तिथे लोकसंस्कृतिक विभाग हा स्वतंत्र आहे आणि त्या ठिकाणी लोकसंस्कृती हा विषय घेऊन पदव्युत्तर शिक्षण घेता येते. म्हणजे एम.ए., पीएच.डी या पदवी लोकसंस्कृतिक विषयांत घेता येतात. तिथे त्याला ‘लोकवेद’ विभाग असेच म्हटलेले आहे. तिथे म्यूझियम (वस्तुसंग्रहालय) आहे. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे हे वस्तुसंग्रहालय दोनही प्रकारच्या संस्कृतींचे दर्शन घडवणारे आहे. केरळमध्ये त्रिवेंदमला अशा प्रकारचे एक वस्तुसंग्रहालय आहे. दोन किंवा अधिक प्रदेशांचा सांस्कृतिक अनुबंध सांगणारी अशा प्रकारची ही वस्तुसंग्रहालये आहेत. तेव्हा भाषावार प्रांतरचना झालेली असली तरी सीमाप्रदेशामध्ये उभय भाषामध्ये शाळांची सोय पाहिजे, महाविद्यालयांची सोय पाहिजे, संशोधनाची सोय पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे वस्तुसंग्रहालयही पाहिजे. यातून तो अभ्यास पुढे चालत राहावा.
‘लोकसाहित्य समिती’तून ग्रंथनिर्मिती
‘ग्रंथ प्रकाशन’ हा मोठ्या प्रमाणावरचा संशोधन प्रकल्प उभय भाषिक प्रदेशांमध्ये असावा; कारण ‘आपला देश हा विविधतेने नटलेला आहे’ वगैरे असे आपण भाषणामध्ये म्हणतो… तर ही जी विविधता आहे ती विविधता अभ्यासपूर्ण रीतीने जास्त विकसित करणे – म्हणजे संघर्षापेक्षा संवादातून ते करणे- हे ध्येय असायला हवे. अशा प्रकारचे संशोधनात्मक ग्रंथ त्या ठिकाणी निर्माण झालेले असतील ते ग्रंथ प्रकाशित व्हावेत, नवीन प्रकाशनाला प्रेरणा मिळावी, त्यासाठी ‘अभ्यासवृत्ती’ ज्याला म्हणता येईल ती देता यावी. जे जुने विलुप्त झालेले जे ग्रंथ आहेत त्यांच्या आवृत्ती काढणेही महत्त्वाचे आहे. जसे महाराष्ट्रामध्ये ‘लोकसाहित्य समिती’ होती. त्यांनी प्रकाशित केलेले ग्रंथ आहेत. पुढे ते सगळे बंद झाले आणि ते आता ग्रंथच मिळेनासे झालेले आहेत. आम्ही साहित्य संस्कृती मंडळाकडे मागणी केली तेव्हा त्यांनी सांगितले असे काही ग्रंथ असतील तर आम्हाला सांगा, आम्ही प्रकाशित करू. साहित्य संस्कृती मंडळ चार ग्रंथ प्रकाशित करेल कदाचित. परंतु कायमसाठी ती लोकसाहित्य संशोधन समिती होती तशाप्रकारची एखादी संस्थाच राज्याच्या प्रत्येक प्रदेशामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे.
प्रमाणभाषा बंदिस्तच
भाषा ही एक मानीव संकल्पना आहे आणि बोली हे वास्तव आहे. प्रत्यक्षामध्ये माणसं बोलतात आणि ते जे बोलणं आहे ते प्रत्येकाचं स्वतंत्र असतं. ज्याला आपण लोकसंस्कृती म्हणतो. तिची ती लोकभाषा जास्त लवचीक असते. ती बदलती असते आणि त्यामुळे समग्र लोकसंस्कृती ही लवचीक असते, स्वाभाविक असते आणि प्रवाही असते म्हणजे ती बदलती असते, गरजेनुसार ती बदलत असते आणि अभिजनांची जी भाषा, प्रमाणभाषा ती लिपीबद्ध झाली की तिला एकप्रकारची बंदिस्ती येते. द. ग. गोडसे हे लोकसंस्कृतीचे मोठे अभ्यासक. त्यांनी दोन फार चांगले शब्द वापरलेले आहेत की, ‘लोकभाषा आणि लोकसंस्कृती ही ‘गतिमानी’ असते आणि ती ज्यावेळेला अभिजनतेकडे जाते, नागरीकरणाकडे जाते त्यावेळेस ती ‘गणितमानी’ होते. म्हणजे बंदिस्त होते आणि मग ती सगळ्या पातळ्यांवर गणितमानी होते.
बहुजन समाजातली माणसं निरनिराळ्या क्षेत्रात यायला लागली. विशेषत: शिक्षणाच्या क्षेत्रात, राजकारणाच्या क्षेत्रात यायला लागली, त्यावेळेला मध्यवर्ती पुणेरी बोलीवाल्या मंडळींना अस्वस्थता वाटायला लागली की, त्यामुळे मराठी भाषा भ्रष्ट होते आहे! कारण आता ही बहुजन समाजातली माणसं ही शिक्षणाच्या क्षेत्रात येत आहेत, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावतो आहे. आजही ती तक्रार आहे बऱ्याच लोकांची, किंवा ही निरनिराळी मंडळी डॉक्टर होत आहेत, वकील होत आहेत त्यामुळे त्याचा दर्जा खालवतो आहे. जणू काही जोपर्यंत उच्चवर्णीयांमधलीच माणसं शिकत होती तोपर्यंत दर्जा हा फार उच्च होता, असं लोक समजत होते की काय? ज्यावेळेला जुनं साहित्य आपण बारकाईने वाचू त्यावेळेस असे लक्षात येते की, शिक्षणाच्या क्षेत्रात काय किंवा इतर क्षेत्रात काय, आज जसे ‘पाट्या टाकणारे’ लोक आहेत, तसेच त्या काळातही उच्चवर्णीय होते. नुसते पाट्या टाकणारे नाही, ते स्वत: विद्वान असतील, परंतु विद्यार्थ्यांना त्यांचे बोलणे कळत असेलच, त्यांचं शिकवणं कळत असेलच असं नाही.
संस्कृतीचा आंतरज्ञानशाखीय अभ्यास
संस्कृतीचा अभ्यास करीत असताना भले ती अभिजन संस्कृती असू देत की लोकसंस्कृती असू देत तिचा सगळा प्रवास कसा कसा झालेला आहे. मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि बाकीची शास्त्रे या सगळ्यांचा समन्वय केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने संस्कृतीचा अभ्यास करता येत नाही. विशिष्ट मंत्र तंत्र आणि देवदेवता म्हणजे संस्कृती असत नाही. माणसाची जगण्याची जी रीत आहे आणि जगण्यासाठी आवश्यक असलेली जी सर्व साधने आहेत ती मिळून संस्कृती होते. लोकसाहित्याची व्याख्या आपण पाहिली तर ‘साहित्य’ – साहित्य म्हणजे साधनं ! तेव्हा लोकजीवनाच्या जडण-घडणीच्यासाठी असलेली जी सगळी साधने भले ती आदिम अवस्थेतील असू देत, अनक्षर असू देत, ग्रामीण असू देत, शहरी असू देत, जुनी असू देत, नवीन असू देत ही सगळी कायम आहेत आणि या सगळ्याचा विचार केल्याशिवाय आपल्याला त्या संस्कृतीचा, त्या समाजाचा, त्या व्यक्तीचा विचार करता येत नाही. म्हणून हा सगळा विचार करत असताना अनेक संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात किंवा अनेक ज्ञानशाखांचा आपल्याला विचार करावा लागतो. म्हणजे त्याला अभिजात मराठीत अंतरज्ञानशाखीय दृष्टिकोन (Interdisciplinary Study Approach) म्हणतात, तो घेतल्याशिवाय कुठल्याही संस्कृतीचा पूर्णपणे विचार करता येत नाही.
काही अपेक्षा…
विद्यापीठांवर दिवसेंदिवस शासकीय बंधने जास्त येत आहेत. म्हणजे कुलगुरूंच्या नेमणुका, कुलगुरूंनी नेमकं काय करायचे याचे आदेश शासन स्तरावरून येत आहेत. मी ज्यावेळेला विद्यापीठाशी संबंधित अशा व्यक्तींशी बोलते त्यावेळेस त्यांचे म्हणणे असे आहे की, विद्यापीठांवर शासनाने काय करावे आणि काय नाही याची बंधने घालू नयेत. एखादा शासकीय आदेश पटकन येतो आणि अमुक दिवशी, अमुक दिवस साजरा करा हे शासनाने सांगण्याची गरज नाही, त्या विद्यापीठांना ठरवू देत. ती विद्यापीठे ज्या प्रदेशात आहेत त्या विद्यापीठांचे अग्रक्रम ज्याच्यासाठी आहेत, त्या क्षेत्रामधली जी मंडळी असतील त्यांना महत्त्व कशाला द्यायचे आणि कशाला नाही ते त्या विद्यापीठांना, कुलगुरूंना, तिथल्या विभाग प्रमुखांना ठरवू देत आणि त्यांच्यावर शासकीय बंधने, विशेषत: मध्यवर्ती शासकीय बंधने नसावीत ! किमान बंधने असावीत. अशाप्रकारची मागणी विद्यापीठांकडून होते आहे. आणि म्हणून ज्ञानक्षेत्रातले जर निरनिराळे प्रयोग निरनिराळ्या ठिकाणी व्हावेत आणि ज्ञान जास्त मोकळे व्हावे असे वाटत असेल तर शासकीय बंधने ही किमान असावीत.
आंतरज्ञानशाखीय संशोधनासाठी प्रत्येक विद्यापीठामध्ये एक विभाग असावा की जो कुठेही नाही. किंबहुना ज्याला आपण मानव्यशाखा आपण म्हणतो. त्या मानव्यशाखांचे विभाग दिवसेंदिवस संकुचित होत आहेत सगळ्याच विद्यापीठात. मानवी जीवन हे जास्त निरामय राहायचे असेल तर मानव्य विद्यापीठामधले अभ्यास हे जास्त बारकाईने आणि जास्त संवेदनशील व्हायला पाहिजेत. ते विभाग बंद न होता ते जास्त विकसित कसे होतील याच्यासाठी त्यांना मोकळीक देणे हे महत्त्वाचे आहे असे वाटते. तेव्हा अशा काही महत्त्वाच्या सूचना या संमेलनाच्या निमित्ताने, अनेकांशी पूर्व संवाद साधल्यानंतर एक निवृत्त शिक्षक म्हणून, एक समाज घटक म्हणून, एक मराठी भाषक म्हणून मला आवर्जून कराव्याशा वाटतात.
