आपल्या संरक्षणदलांची सद्य:स्थिती काय आहे?

गेल्या वर्षीची ‘सीसीसी’ (मे २०२३) भाेपाळमध्ये झाली हाेती… पंतप्रधांच्या उपस्थितीत त्या परिषदेचा सांगता सोहळा पार पडला तो लष्करी भागात नव्हे, तर ऐन शहरातल्या ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर’मध्ये! ज्या मध्य प्रदेशात लष्कराचा हा सोहळा पंतप्रधानांसह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याही उपस्थितीत घडवून आणला गेला त्याच राज्यात नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होती, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही. पण त्याआधीची सलग चार वर्षे- २०१९ ते २०२२ – ही ‘सीसीसी’ परिषद झालीच नव्हती. अर्थातच २०२० आणि २०२१ मध्ये कोविड महासाथीचे कारण होते, पण २०१९ मध्ये वा २०२२ मध्येही ‘सीसीसी’ झाली नाही. पंतप्रधान मोदी लष्करी कमांडर्सपेक्षा देशातील सर्वोच्च पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत जास्त वेळ घालवतात ही कोणाच्याही सहज लक्षात येणारी वस्तुस्थिती आहे. अशा काळात ‘जेसीसी’सारख्या परिषदेची गरज अधिकच आहे. या संयुक्त बैठकीचे कामही सेनादलांच्या सज्जतेचा आढावा घेणे आणि सुधारणेच्या शक्यता पडताळणे असे होते.

हे ही वाचा… अग्रलेख: दक्षिणेचा ‘वाम’पंथ!

यंदाच्या या पहिल्यावहिल्या ‘जेसीसी’साठी ‘सेनादलांत परिवर्तन’ ही मध्यवर्ती कल्पना म्हणून निवडण्यात आली होती, ती तर मोदी यांच्या २०१४ पासूनच्या घोषणेशी फारच सुसंगत आहे. तीन्ही सेनादलांच्या एकत्रित प्रमुखपदी ‘सीडीएस’ अर्थात ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नेमणूक हे घोषणेच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष उचलले गेलेले पाऊलही आपल्यासमोर आहे. पण ‘फोर स्टार रँक’च्या अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती या पदावर करण्याचा पायंडा मोडण्याचा निर्णय मात्र विसंगत ठरतो आणि संस्थात्मक शिस्तीऐवजी राजकीय पसंतीच शिरजोर ठरल्याचे म्हणावे लागते. थोडक्यात, नागरी उच्चपदस्थांचे सेनादलांशी संबंध कसे असावेत याबाबत जी समीकरणे गृहीत धरली जातात, ती सध्या बदलू लागली आहेत आणि हे मान्य करूनच ‘जीसीसी’ वा ‘सीसीसी’ या थेट संवादाच्या मंचांना वाटचाल करावी लागणार, असे दिसते. या पार्श्वभूमीवर, २०१४ पासूनच्या ‘मोदी सरकार’ने सेनादलांसाठी कायकाय केले याचाही धावता आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल. ‘वन रँक, व पेन्शन’ ही सेनादलांची जुनी मागणी मोदींच्याच कारकीर्दीत मान्य झाली, हे नाकारून चालणार नाही. जरी काही तक्रारी असल्या, ती तत्त्वत: ती मागणी मान्य झाली हे महत्त्वाचेच ठरते.

मोदी सरकारने सेनादलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात घडवलेला दुसरा मोठा बदल म्हणजे ‘आत्मनिर्भरते’ची मोदी यांची घोषणा. संरक्षण उत्पादनाचे क्षेत्र केवळ सरकारी कंपन्यांसाठी आजवर खुले होते, या धोरणाचा आमूलाग्र फेरविचार या घोषणेनंतर होऊ लागला. संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांच्या जोडीने खासगी उद्योजकांनाही वाव देण्याचे ठरले, त्यातही मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे धोरण घोषित झालेले आहे. शिवाय विद्यापीठांतील वा तंत्रशिक्षण संस्थांतील प्राध्यापकांना आता संरक्षण उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरणारे संशोधन-प्रकल्प राबवण्याची मुभा मिळालेली आहे. हे सर्व प्रयत्न चांगलेच आहेत; परंतु अशा प्रयत्नांचे यश दिसण्यासाठी बराच काळ जावा लागतो. त्यामुळे, नजीकच्या काळात तरी भारताला परकीय शस्त्रसामुग्रीवरच मदार ठेवावी लागेल आणि त्यामुळे आपल्या व्यूहात्मक स्वायत्ततेवरही परिणाम होत राहील.

हे ही वाचा… अन्वयार्थ: पुराची चिंता की वादाचा धूर?

ही आयात कमी नाही का करता येणार, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आज आपल्याला अद्ययावत शस्त्रसामुग्रीची गरज किती आहे हे पाहायला हवे. हे काम ‘जेसीसी’ने करावे, अशी अपेक्षाही आहेच. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर, आपली गरज मोठीच आहे कारण आपल्याकडील सामुग्री जुनी आहे. वास्तविक, आपल्याला आज नेमक्या किती अद्ययावत सामुग्रीची गरज आहे याचे उत्तर नेमके आणि ताजेच असायला हवे, पण तेही आपण करत नाही. आपल्या संरक्षण-सामुग्री सिद्धतेची वस्तुनिष्ठ मोजदाद करण्याचा मोठा प्रयत्न २०१८ मध्ये झाला होता, तीच आपल्याकडील सर्वांत ताजी आकडेवारी. कोणत्याही देशाच्या सेनादलांकडील सर्वच्या सर्व सामुग्री अद्ययावत असू शकत नाही. असे मानले जाते की, एकंदर शस्त्रास्त्रसामुग्रीपैकी एक-तृतीयांश हिस्सा अगदी जुनाट सामुग्रीचा असला तरी धकून जाते, शिवाय त्यापुढला एक-तृतीयांश हिस्सा मात्र तुलनेने नव्या सामुग्रीचाच हवा आणि त्याखेरीज उरलेला एक-तृतीयांश हिस्सा तर अद्ययावतच हवा… या निकषाआधारे आपली स्थिती काय आहे?

२०१८ मध्ये संरक्षण खात्याशी निगडित संसदीय समितीने याविषयी गंभीर इशारा दिलेला आहे. या समितीला पुरवण्यात आलेली आकडेवारी अशी की, आपल्याकडील संरक्षणसामुग्रीचा तब्बल ६८ टक्के हिस्सा जुनाट, २४ टक्के हिस्सा तुलनेने नव्या सामुग्रीचा आणि अवघा ८ टक्के हिस्सा अद्ययावत सामुग्रीचा आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबरोबरच धोरण-बदलाचीही गरज आहे, असे शिफारसवजा मतही संसदीय समितीने २०१८ मध्येच व्यक्त केलेले आहे. मात्र आजघडीला उघड असणारे चित्र काय? – भारतीय हवाई दलाची क्षमता ४२ स्क्वाड्रनची असताना फक्त ३२ स्क्वाड्रन कार्यरत आहेत; तर नौदलाच्या विमानवाहू युद्धनौकांना जुन्या विमानांवरच काम भागवावे लागते आहे.

संरक्षणसामुग्रीची मोठी आयात करायची म्हटले तरी आज रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे (२०१४ मध्ये ६२.३३ रुपयांना असलेला अमेरिकी डॉलर आज ८३.४७ रुपयांवर गेल्यामुळे) आपल्याला मोठ्या खर्चात कमी आयात करता येईल. संरक्षणतज्ज्ञांच्या इतक्या चर्चा वा परिसंवाद आयोजित केले जात असतात आणि तिथे कुणीही हा आर्थिक मुद्दा मांडत नाही, हे खरे असले तरी म्हणून त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. अर्थात, आपले तज्ज्ञ एकंदरीत चिंतेचा सूरही लावण्यापासून परावृत्त असतात… भारतीय संरक्षणदलांची जिद्द, धडाडी, प्रसंगाला तोंड देण्याची क्षमता यांवरच मदार ठेवली जाते; त्यासाठी १९९९ च्या कारगिल-विजयाचे उदाहरणही अभिमानाने दिले जाते.

हे ही वाचा… लेख: बाजारव्यवस्थेचे अटळ आर्थिक दुष्परिणाम

पण लष्कराला मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. सरकारनेच २०२३ मध्ये पटलावर ठेवलेल्या माहितीनुसार, तीन्ही सेनादलांमध्ये १.५५ लाख जणांची कमतरता आहे, त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे १.३६ इतकी कमतरता एकट्या लष्करातच आहे. घाईगडबडीने आणलेली ‘अग्निपथ’ योजना ही यावरचे उत्तर ठरू शकत नाहीच, उलट भरती प्रक्रियेपुढे या योजनेने प्रश्न निर्माण केले आहेत.

कदाचित यंदाही पंतप्रधान ‘सीसीसी’च्या बैठकीत भाषण करतील, तेव्हा कदाचित ते या सर्व समस्यांच्या प्रामाणिक सोडवणुकीची ग्वाहीदेखील देतील. परंतु संरक्षण दलांमधील मनुष्यबळाची आणि सामुग्रीची स्थिती नेमकी काय आहे, याचा आढावादेखील दर वर्षी घेतला गेला पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. हे काम संसदीय समिती यथायोग्यरीत्या करू शकते, हेही सिद्ध झालेले आहे.

गलवानच्या फटक्यातून आपण पूर्णत: सावरलेलो नाही, दहशतवादी कारवायादेखील पूर्णत: थांबणे अशक्यच- पण सकारात्मक दृष्टीने, या गोष्टीच आपल्याला आपल्या सीमा अधिक कणखर करण्याची आठवण देत असतात. ‘जीसीसी’सारख्या नव्या प्रयत्नातून सरकारने यासाठीची वचनबद्धता व्यक्त केलेली आहेच. पण निर्धाराचे रूपांतर आता कृतीमध्ये होण्याची गरज आहे.

( लेखक दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज’चे संचालक आहेत.)