दत्तात्रय. बी. शेकटकर- लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)
संरक्षण क्षेत्राकडून आणि माझ्याच अध्यक्षतेखालील समितीने संरक्षण क्षेत्रासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३ टक्के निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात संरक्षण क्षेत्रासाठी दिलेला निधी या अपेक्षेच्या जवळपास असल्याचे दिसत नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये विकसित भारताचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र, देश सुरक्षित, संरक्षित असेल, तेव्हाच तो विकसित होऊ शकतो. त्यामुळे विकसित भारतासाठी सुरक्षा, संरक्षण आवश्यक आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ४ लाख ५४ हजार ७७३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एकूण अर्थसंकल्पाच्या १२.९ टक्के, म्हणजे ६ लाख २१ हजार ९४० कोटी रुपयांची तरतूद लष्करासाठी केल्याचे म्हटले आहे. त्यातील १ लाख ७२ हजार कोटी रुपये सशस्त्र दलांच्या क्षमता बळकट करण्यासाठी दिले आहेत, तर १ लाख ५ हजार ५१८ कोटी रुपये देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी असल्याने आत्मनिर्भरतेसाठीची प्रेरणा मिळणार आहे. त्याशिवाय बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनसाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याने देशांच्या सीमांवरील पायाभूत सुविधांना गती मिळणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील नवउद्यामी परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी आयडीईएक्स योजनेंतर्गत ५१८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. मात्र, संरक्षण क्षेत्राकडून आणि माझ्याच अध्यक्षतेखालील समितीने संरक्षण क्षेत्रासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३ टक्के निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात संरक्षण क्षेत्रासाठी दिलेला निधी या अपेक्षेच्या जवळपास असल्याचे दिसत नाही.
अलीकडील काळात संरक्षण क्षेत्रात काही सकारात्मक गोष्टीही घडत आहेत. आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवर देशाचा फार मोठ्या प्रमाणात खर्च व्हायचा. मात्र, आता बरीच उपकरणे, शस्त्रास्त्रे देशातच तयार होतात. त्याची किंमतही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतीच्या तुलनेत कमी आहे. भारताची औद्याोगिक उत्पादकता वाढत आहे. त्यात संरक्षण क्षेत्राचा मोठा फायदा आहे. आतापर्यंत देशाबाहेर जाणारा पैसा देशातच राहण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या स्तरांवर होईल.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
भारताच्या आजूबाजूला चीन, पाकिस्तान हे देश आहेत. आजवरचा इतिहास पाहता या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे मित्रत्वाचे संबंध नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देश असलेल्या क्षेत्रात देशाला खूप काम करावे लागते. त्या क्षेत्रात आज भारत खरोखरच सक्षम आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पातून या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. आशिया खंडात भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याच्याकडे जग आशेने पाहत आहे, की भारत आम्हाला मदत करेल. येत्या काळात त्यासाठी पुरवणी अंदाजपत्रक देणे आवश्यक होईल.
बाह्य शत्रूशी लढताना देशांतर्गत शत्रूही वाढत आहेत. जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत, छत्तीसगढ अशा काही ठिकाणी नक्षलवाद, दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागत आहे. त्यावरही जास्त खर्च होतो. देशांतर्गत सुरक्षेवर होणारा खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा विषय आहे, असे काही लोक म्हणतील. पण, लष्करही त्यात काम करतच असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक अंदाजपत्रकावर पूर्ण विचार केला पाहिजे.
आजवर आलेल्या विविध सरकारांनी संरक्षण क्षेत्राला गरजेनुसार निधी देऊ असे म्हटले. पण, शत्रू काही सांगून येत नाही. आपली आवश्यकता सांगितली, तरी उपकरण मागवायला दोन वर्षे लागतात. लष्कराला २४ तास सज्ज राहावे लागते. आताच आपण कारगिल युद्धाची २५ वर्षे पूर्ण केली. पण, कारगिल युद्धावेळीही जेव्हा उपकरणे हवी होती तेव्हा ती मिळाली नाही. त्या वेळी पैसा नव्हता. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी तातडीच्या खरेदीसाठी, आयातीसाठी निधी असायला हवा, त्यासाठी तरतूद करायला हवी. कोणतीही आपत्ती आली, तर आजच्या परिस्थितीनुसार त्या वेळेला आपण उत्तर देऊ शकू का, युद्ध करू शकू का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करायला हवी.
तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण आवश्यक
लष्कराला मिळणाऱ्या निधीतील मोठा भाग मनुष्यबळाचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतो. मात्र, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात युद्ध पद्धतीमध्ये झपाट्याने बदल होत आहेत. या बदलांचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. त्या दृष्टीने लष्कराच्या तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण करण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज वाटते.
