राज्य विकासमार्गावर असताना जिल्हा हा प्रमाण घटक मानून समतोल विकास साधला जाणे अर्थशास्त्रीय आणि सामाजिक दृष्टीनेही महत्त्वाचे असते. विकासाचे मोजमाप करण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आदी विविध मापदंड निश्चित करून ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ निश्चित करण्याचे काम करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करून अनेक मुद्दयांवर केलेला हा विस्तृत ऊहापोह..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक ही अतिशय चांगली कल्पना असून राज्याच्या विकासाचा आराखडा बनविताना जिल्हा हा निकष किंवा मापदंड घेऊन विचार करणे आवश्यक आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५० टक्के उत्पन्न मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांमधून मिळते. देशात महाराष्ट्राने एक प्रगत राज्य म्हणून नावलौकिक मिळविला आहे. पण राज्याने समतोल विकास किती साधला आहे, हे पाहिल्यास विकासाचा असमतोल दिसून येतो. राज्य शासनाने नेमलेल्या दांडेकर समितीसह अन्य समित्यांनी विकासाच्या असमतोलावर भाष्य केले आहे. सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी जिल्ह्यांनी निकषांनुसार आवश्यक क्षेत्रांमध्ये पुरेसे काम केलेले नाही. विकासाच्या वाटेवर जे जिल्हे प्रगतीचे अपेक्षित उद्दिष्ट साधू शकलेले नाहीत, त्यांना मागास जिल्हे न म्हणता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांना आकांक्षी जिल्हे असे संबोधन दिले आहे. आपण वर्षांनुवर्षे जिल्हा हाच निकष ठेवून जिल्हा व राज्याचा विकास आराखडा तयार करतो, त्यानुसार निधीची तरतूद केली जाते. पण प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्याकडे असलेल्या क्षमतांचा किंवा साधनसामग्रीचा पुरेसा वापर केला आहे का आणि त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे का, हे नीट तपासले जात नाही. जिल्हा आराखडा व अन्य बाबींमध्ये २०१४ मध्ये आमचे सरकार आल्यावर काही बदल करण्यात आले. नीती आयोगही विविध उपाययोजना करीत असून राज्य सरकारने ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन) ही संस्था स्थापन केली आहे. तिच्या मदतीने सरकार विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरण ठरवीत आहे. आर्थिक सल्लागार मंडळही स्थापन केले आहे. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ ही संकल्पनाही उपयुक्त असून ’लोकसत्ता’ आणि शासनाचे प्रयत्न एकाच दिशेने होत आहेत. विश्वासार्ह आणि अभ्यासू व्यक्तींनी हा निर्देशांक ठरविण्यासाठी काम केलेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला विकासाभिमुख धोरण ठरविताना या निर्देशांकाचा उपयोग होईल.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : सगळेच काळे, सगळेच पांढरे
समतोल विकास साधणे आवश्यक
राज्याची अर्थव्यवस्था एक कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले असले, तरी ते केवळ मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील जिल्ह्यांचा विकास करून साध्य करायचे नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा विकासमार्गावर पुढे आला पाहिजे. विकासमार्गावर कोणालाही मागे राहण्याचा अधिकारच नाही. माझ्या २०१४ -१९ या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत जलयुक्त शिवार योजना राबविली गेली होती. ती जनतेला पसंत पडली आणि स्वयंस्फूर्तीने गावागावांमधूल नागरिक पुढे आले. पुढे ती शासकीय योजना न राहता जनचळवळ बनली आणि यशस्वी ठरली. त्यामुळे ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ यासारख्या उपक्रमामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये विकासासाठीची एक निकोप स्पर्धा निर्माण होईल. शासकीय व्यवस्थेत जे चांगले काम करतात, त्यांचे कौतुक होत नाही आणि जे चुकीचे किंवा कमी काम करतात, त्यांना कोणी जाबही विचारत नाही, असा अनुभव येतो. पण चांगले काम करणाऱ्या जिल्हा प्रशासन यंत्रणेला आणि मानकांनुसार चांगली कामगिरी केलेल्या जिल्ह्याला पुरस्कार देऊन शाबासकीची थाप दिल्याने अधिक हुरूप येईल. विकसित जिल्ह्यासाठीचे जे निकष किंवा मापदंड आहेत आणि त्यानुसार जे मागे आहेत, त्यांनी ते आव्हान स्वीकारून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विकासाच्या वाटचालीत आपण आपल्याकडे काय नाही, याकडे नेहमी पाहात असतो. पण त्याबरोबरच आपल्या क्षमता काय आहेत आणि कोणते बदल करणे आवश्यक आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे असते. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यामध्ये खाणकाम उद्योग सुरू झाल्यावर चित्रच पालटण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात आर्थिक गुंतवणूक आणि पर्यायाने रोजगारातही मोठी वाढ झाली आहे. कदाचित माझे म्हणणे आज अतिशयोक्तीचे वाटू शकते. पण पुढील १० वर्षांत हा जिल्हा देशातील सर्वात मोठा ‘स्टील हब’ म्हणून उदयास येईल, असा मला विश्वास आहे.
विदर्भ दुष्काळमुक्त करणार
विदर्भातील चामोरी, चिमूर, त्याचबरोबर गडचिरोलीत काकीनाडा ते आंध्र प्रदेशपर्यंत जलमार्ग सुरू करण्यासंदर्भात नुकतीच मी एक बैठक घेतली आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर जे ‘लॉजिस्टक हब’ म्हणून विकसित होत आहे, ते जलमार्ग किंवा काही अंतर रस्तेमार्गाने समुद्रापर्यंत जोडले गेले, तर विकासाचा वेग वाढेल. गोसीखुर्द धरणातील सुमारे १०० टीएमसी पाणी बुलडाणा जिल्ह्यासह एकूण ६०० किमी फिरवून संपूर्ण विदर्भ दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. धाराशिव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात सौरऊर्जा क्षेत्रात मोठया संधी आहेत. त्या माध्यमातून या जिल्ह्यांना विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येईल. ज्या अमरावतीमध्ये कधी तरी एखादे विमान येते, तेथे देशातील सर्वात मोठे एक हजार क्षमतेचे पायलट प्रशिक्षण केंद्र टाटा विमान कंपनीकडून सुरू करण्यात येणार आहे. आपल्याकडे संधी आणि संसाधनांची कमतरता नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यात कोणतीही अडचण नाही. सामाजिक व आर्थिक बदलांच्या माध्यमातून विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येत आहे.
पालघर – विकासाचे मोठे केंद्र
देशातील सर्वात मोठे आणि समुद्राची सर्वाधिक नैसर्गिक खोली असलेल्या वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पापुढील सर्व अडथळे दूर झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याच महिन्यात प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले जाईल. या बंदरामुळे केवळ पालघरचा नव्हे, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा विकास होईल. डहाणू-पालघर हा एकेकाळी मागासलेला परिसर होता. पण वाढवण प्रकल्प होणार असून बुलेट ट्रेनही याच जिल्ह्यातून जाणार आहे. वांद्रे ते वर्सोवा, वर्सोवा ते विरार आणि विरार ते पालघर यांना जोडणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुढील काळात पालघर, वसई-विरार हे विकासाचे मोठे केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे.
सुधारणेला निश्चितच वाव आहे
प्रत्येक गोष्टीला एक दुसऱ्याची बाजू असते, एक माझी बाजू असते आणि एक सत्याची बाजू समोर असते. प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सांख्यिकी ही वस्तुस्थितीदर्शक असते आणि ती सत्य म्हणून स्वीकारली पाहिजे. शासनयंत्रणेत काम करताना बरेचदा आपण जे करतो, ते योग्यच किंवा बरोबरच आहे, असे कोणालाही वाटत असते. पण काही त्रुटी राहून गेलेल्या असतात. त्या दूर करून जिल्हा प्रशासन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि जनताभिमुख कशी करता येईल, याचे प्रयत्न सरकारकडून निश्चितच केले जातील.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक ही अतिशय चांगली कल्पना असून राज्याच्या विकासाचा आराखडा बनविताना जिल्हा हा निकष किंवा मापदंड घेऊन विचार करणे आवश्यक आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५० टक्के उत्पन्न मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांमधून मिळते. देशात महाराष्ट्राने एक प्रगत राज्य म्हणून नावलौकिक मिळविला आहे. पण राज्याने समतोल विकास किती साधला आहे, हे पाहिल्यास विकासाचा असमतोल दिसून येतो. राज्य शासनाने नेमलेल्या दांडेकर समितीसह अन्य समित्यांनी विकासाच्या असमतोलावर भाष्य केले आहे. सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी जिल्ह्यांनी निकषांनुसार आवश्यक क्षेत्रांमध्ये पुरेसे काम केलेले नाही. विकासाच्या वाटेवर जे जिल्हे प्रगतीचे अपेक्षित उद्दिष्ट साधू शकलेले नाहीत, त्यांना मागास जिल्हे न म्हणता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांना आकांक्षी जिल्हे असे संबोधन दिले आहे. आपण वर्षांनुवर्षे जिल्हा हाच निकष ठेवून जिल्हा व राज्याचा विकास आराखडा तयार करतो, त्यानुसार निधीची तरतूद केली जाते. पण प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्याकडे असलेल्या क्षमतांचा किंवा साधनसामग्रीचा पुरेसा वापर केला आहे का आणि त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे का, हे नीट तपासले जात नाही. जिल्हा आराखडा व अन्य बाबींमध्ये २०१४ मध्ये आमचे सरकार आल्यावर काही बदल करण्यात आले. नीती आयोगही विविध उपाययोजना करीत असून राज्य सरकारने ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन) ही संस्था स्थापन केली आहे. तिच्या मदतीने सरकार विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरण ठरवीत आहे. आर्थिक सल्लागार मंडळही स्थापन केले आहे. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ ही संकल्पनाही उपयुक्त असून ’लोकसत्ता’ आणि शासनाचे प्रयत्न एकाच दिशेने होत आहेत. विश्वासार्ह आणि अभ्यासू व्यक्तींनी हा निर्देशांक ठरविण्यासाठी काम केलेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला विकासाभिमुख धोरण ठरविताना या निर्देशांकाचा उपयोग होईल.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : सगळेच काळे, सगळेच पांढरे
समतोल विकास साधणे आवश्यक
राज्याची अर्थव्यवस्था एक कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले असले, तरी ते केवळ मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील जिल्ह्यांचा विकास करून साध्य करायचे नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा विकासमार्गावर पुढे आला पाहिजे. विकासमार्गावर कोणालाही मागे राहण्याचा अधिकारच नाही. माझ्या २०१४ -१९ या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत जलयुक्त शिवार योजना राबविली गेली होती. ती जनतेला पसंत पडली आणि स्वयंस्फूर्तीने गावागावांमधूल नागरिक पुढे आले. पुढे ती शासकीय योजना न राहता जनचळवळ बनली आणि यशस्वी ठरली. त्यामुळे ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ यासारख्या उपक्रमामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये विकासासाठीची एक निकोप स्पर्धा निर्माण होईल. शासकीय व्यवस्थेत जे चांगले काम करतात, त्यांचे कौतुक होत नाही आणि जे चुकीचे किंवा कमी काम करतात, त्यांना कोणी जाबही विचारत नाही, असा अनुभव येतो. पण चांगले काम करणाऱ्या जिल्हा प्रशासन यंत्रणेला आणि मानकांनुसार चांगली कामगिरी केलेल्या जिल्ह्याला पुरस्कार देऊन शाबासकीची थाप दिल्याने अधिक हुरूप येईल. विकसित जिल्ह्यासाठीचे जे निकष किंवा मापदंड आहेत आणि त्यानुसार जे मागे आहेत, त्यांनी ते आव्हान स्वीकारून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विकासाच्या वाटचालीत आपण आपल्याकडे काय नाही, याकडे नेहमी पाहात असतो. पण त्याबरोबरच आपल्या क्षमता काय आहेत आणि कोणते बदल करणे आवश्यक आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे असते. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यामध्ये खाणकाम उद्योग सुरू झाल्यावर चित्रच पालटण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात आर्थिक गुंतवणूक आणि पर्यायाने रोजगारातही मोठी वाढ झाली आहे. कदाचित माझे म्हणणे आज अतिशयोक्तीचे वाटू शकते. पण पुढील १० वर्षांत हा जिल्हा देशातील सर्वात मोठा ‘स्टील हब’ म्हणून उदयास येईल, असा मला विश्वास आहे.
विदर्भ दुष्काळमुक्त करणार
विदर्भातील चामोरी, चिमूर, त्याचबरोबर गडचिरोलीत काकीनाडा ते आंध्र प्रदेशपर्यंत जलमार्ग सुरू करण्यासंदर्भात नुकतीच मी एक बैठक घेतली आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर जे ‘लॉजिस्टक हब’ म्हणून विकसित होत आहे, ते जलमार्ग किंवा काही अंतर रस्तेमार्गाने समुद्रापर्यंत जोडले गेले, तर विकासाचा वेग वाढेल. गोसीखुर्द धरणातील सुमारे १०० टीएमसी पाणी बुलडाणा जिल्ह्यासह एकूण ६०० किमी फिरवून संपूर्ण विदर्भ दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. धाराशिव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात सौरऊर्जा क्षेत्रात मोठया संधी आहेत. त्या माध्यमातून या जिल्ह्यांना विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येईल. ज्या अमरावतीमध्ये कधी तरी एखादे विमान येते, तेथे देशातील सर्वात मोठे एक हजार क्षमतेचे पायलट प्रशिक्षण केंद्र टाटा विमान कंपनीकडून सुरू करण्यात येणार आहे. आपल्याकडे संधी आणि संसाधनांची कमतरता नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यात कोणतीही अडचण नाही. सामाजिक व आर्थिक बदलांच्या माध्यमातून विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येत आहे.
पालघर – विकासाचे मोठे केंद्र
देशातील सर्वात मोठे आणि समुद्राची सर्वाधिक नैसर्गिक खोली असलेल्या वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पापुढील सर्व अडथळे दूर झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याच महिन्यात प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले जाईल. या बंदरामुळे केवळ पालघरचा नव्हे, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा विकास होईल. डहाणू-पालघर हा एकेकाळी मागासलेला परिसर होता. पण वाढवण प्रकल्प होणार असून बुलेट ट्रेनही याच जिल्ह्यातून जाणार आहे. वांद्रे ते वर्सोवा, वर्सोवा ते विरार आणि विरार ते पालघर यांना जोडणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुढील काळात पालघर, वसई-विरार हे विकासाचे मोठे केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे.
सुधारणेला निश्चितच वाव आहे
प्रत्येक गोष्टीला एक दुसऱ्याची बाजू असते, एक माझी बाजू असते आणि एक सत्याची बाजू समोर असते. प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सांख्यिकी ही वस्तुस्थितीदर्शक असते आणि ती सत्य म्हणून स्वीकारली पाहिजे. शासनयंत्रणेत काम करताना बरेचदा आपण जे करतो, ते योग्यच किंवा बरोबरच आहे, असे कोणालाही वाटत असते. पण काही त्रुटी राहून गेलेल्या असतात. त्या दूर करून जिल्हा प्रशासन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि जनताभिमुख कशी करता येईल, याचे प्रयत्न सरकारकडून निश्चितच केले जातील.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
