देवेंद्र फडणवीस -उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाने २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढवताना ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेवर भर दिला होता. आज त्याचे प्रतिबिंब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या सरकारच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात दिसते आहे. काही पत्रकारांनी आज मला विचारले की, या अर्थसंकल्पातील काही घोषणा तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आहेत, तेव्हा मला आश्चर्य वाटले. वस्तुत: भारतीय जनता पक्षाने २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढविताना मुख्य भर दिला होता, तो विकसित भारताच्या संकल्पनेवर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थात, त्यांच्या नेतृत्वाखालील अकरावा अर्थसंकल्प हा भारताच्या भविष्यामध्ये मोठी गुंतवणूक करणारा आहे. देश प्रगती करतो, आणखी उंच झेप घेण्याच्या तयारीत असतो, तेव्हा निर्विवादपणे त्या प्रक्रियेचा कणा त्या देशाची युवा पिढी असते. या अर्थसंकल्पाचे बारकाईने विश्लेषण केले तर तो युवकांना अधिक भक्कम करणारा आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देणारा आहे, असेच प्रकर्षाने म्हणावे लागेल. आपल्याला आठवत असेल तर आज रोजगारासाठी ज्या काही तरतुदी केल्या, त्यातील काही करोनाकाळानंतर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केल्या गेल्या होत्या आणि आजही त्यांचेच प्रतिबिंब दिसून येते. रोजगारासाठी ईपीएफओसाठी केलेल्या तरतुदी आणि एमएसएमई क्षेत्रावर दिलेला भर यातून जगातील इतर अनेक अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असताना भारताने मोठी झेप घेतली होती. आजही भारताने जीडीपीत ८.२ टक्के वाढ साध्य केली. उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार झाला, त्याच वेळी महागाईचा दर ६.७ टक्क्यांवरून ५.४ टक्क्यांवर आला. सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर २०१७-१८ मध्ये ११.३९ लाख कोटी खर्च व्हायचे, तो आता २०२३-२४ मध्ये २३.५ लाख कोटींवर गेला. आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च २०१७-१८ मध्ये २.४३ लाख कोटी होता, तो २०२३-२४ मध्ये ५.८५ लाख कोटी इतका झाला. म्हणजे एकीकडे आर्थिक शिस्त आहे, तर दुसरीकडे देशातील सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून कल्याणाचा अजेंडा ताकदीने पुढे जातो आहे. एकीकडे ३.३ लाख कोटींची प्रकरणे एनसीएलटीने निकाली काढली, तर दुसरीकडे सुमारे ३६ लाख कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाले. हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय? हा अर्थसंकल्प राजकीय चष्म्यातून पाहिला, तर त्यातील मथितार्थ कळणे अवघड आहे. राजकीय चष्म्यातून पाहणारे याला विशिष्ट राज्यांसाठीचा अर्थसंकल्प म्हणतील. पण, अर्थकारण ज्यांना कळते, त्यांना हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या वाटेवर देशाला अधिक पुढे घेऊन जाणारा आहे, हे उमजेल. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात कोणत्या शब्दाचा उच्चार केला गेला नाही, यावरून अर्थसंकल्पाचे अर्थ लावायचे नसतात, तर अर्थसंकल्प पूर्ण वाचून त्यावर अभिप्राय द्यायचे असतात. (अर्थसंकल्प कसा वाचावा, हे मी सुलभ भाषेत लिहिलेले पुस्तक माझ्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्थसंकल्प न वाचता प्रतिक्रिया देणाऱ्यांसाठी ते नाही. पण, जिज्ञासूंनी ते जरूर वाचावे.) असो, विकसित भारत घडवायचा असेल तर युवकांना अधिक भक्कम केले पाहिजे, हे हेरूनच एक कोटी युवकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणाचे अभियान आखण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना विद्यावेतन, एकरकमी मदत, रोजगार लागल्यावर पहिल्या महिन्याचे वेतन, प्रत्येक नवीन रोजगारासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन, ईपीएफओ योगदानासाठी निधी अशा कित्येक तरतुदी हे या अर्थसंकल्पाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. ज्यांना अधिक शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी १० लाखांपर्यंत तीन टक्के व्याजसवलतीसह शैक्षणिक कर्ज हीसुद्धा मोठी घोषणा आहे. अर्थात भारतीय शिक्षण संस्थांनाच ही मदत मिळणार आहे. मुद्रा योजनेतील कर्जमर्यादा दुप्पट करण्यामुळे युवा उद्यामींना अधिक भांडवल उपलब्ध होणार आहे. हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…” युवा ज्याप्रमाणे विकसित भारताचा कणा असतो, त्याप्रमाणे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प कोणत्याही समृद्ध देशातील रक्तवाहिन्या असतात. पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक खर्च हे तर नरेंद्र मोदीजी यांच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. अशा प्रकल्पांकडे प्रामुख्याने नागरिकांचे जीवनमान सुखावह करण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाते. पण, त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती, अर्थव्यवस्थेला मिळणारी चालना ही अधिक मोठी असते. प्रधानमंत्री आवास योजनेत आणखी तीन कोटी घरे, शहरी गृहनिर्माण क्षेत्रात अतिरिक्त गुंतवणूक करून आणखी एक कोटी घरांची निर्मिती, सिंचनासाठीचा निधी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून एक कोटी घरांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा चौथा टप्पा असे अनेक प्रकल्प पायाभूत सुविधा क्षेत्रात क्रांती करणारे आहेत. नोकरदारांना करसवलतीही देण्यात आल्या आहेत. शेतकरी तसेच महिलांसाठीही व्यापक तरतुदी आहेत. अर्थसंकल्प सादर होतो, तेव्हा दरवेळी महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नाही, अशी ओरड विरोधकांकडून केली जाते. पण, ढोबळ मानाने मी अर्थसंकल्पात जे वाचू शकलो, त्यात विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ६०० कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: ४०० कोटी, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: ४६६ कोटी, पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषी प्रकल्प: ५९८ कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: १५० कोटी, एमयूटीपी-३ : ९०८ कोटी, मुंबई मेट्रो : १०८७ कोटी, दिल्ली-मुंबई औद्याोगिक कॉरिडॉर: ४९९ कोटी, एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: १५० कोटी, नागपूर मेट्रो: ६८३ कोटी, नाग नदी पुनरुज्जीवन: ५०० कोटी, पुणे मेट्रो: ८१४ कोटी, मुळा मुठा नदी संवर्धन: ६९० कोटी अशा अनेक तरतुदी आहेत. शासकीय ग्रंथालयांवर एक ब्रिदवाक्य असते. ‘वाचाल तर वाचाल!’. तूर्तास मी अर्थसंकल्पावरील टीकाकारांना एवढेच सांगेन.
