देशाच्या आर्थिक राजधानीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या स्थित्यंतराचा वेध घेणाऱ्या ‘लोकसत्ता’ च्या गृहनिर्मितीविषयक ‘नवे क्षितिज’ या कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. भविष्यातील मुंबईची निर्मिती, पायाभूत सुविधा, वाढत्या नागरीकरणाच्या दृष्टीने शहरांचे नियोजन, नैसर्गिक क्षेत्रांची जपणूक, केंद्र व राज्य शासनाच्या मुंबईतील जमिनींवरील अतिक्रमणे, राज्यातील अन्य शहरांमधील झोपु योजना आदी मुद्द्यांवर फडणवीस यांनी केलेल्या मनमोकळ्या संवादाचा सारांश.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबईत विकासासाठी जमीन उपलब्ध होत नसल्याने ‘लँड लॉक सिटी’ अशी अवस्था अनेक वर्षे झाली होती. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान आणि अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांनी बंगलोर, चेन्नई शहरांना पसंती दिली. पण अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आम्ही मार्गी लावले. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व अन्य अनेक निर्णयांमुळे विकासासाठी जमीन उपलब्ध होऊ लागली. मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रात तेजी आहे. मुंबई हे उत्साही आणि रसरशीत (व्हायब्रंट) शहर आहे, अशी ओळख आम्ही जगात निर्माण केली आहे. पण भविष्यात विकसित होणारी मुंबई किंवा नागरीकरणाचे नवीन केंद्र हे ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यात आहे. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्राचा विकास होत आहे. जगातील ग्लोबल डेटा सेंटर अमेरिकेत असून नवी मुंबईची ओळख डेटा सेंटरचे उद्याोगाचे प्रमुख केंद्र आणि फिनटेक सिटी म्हणून निर्माण होत आहे. बुलेट ट्रेन, वसई-विरार-उत्तन या परिसरातून जाणारा महामार्ग यासह अन्य प्रकल्पांमुळे ठाणे, पालघर व रायगडला चांगली दळणवळण सुविधा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे मुंबईत आर्थिक तंत्रज्ञान (फायनान्शिय टेक्नॉलॉजी) केंद्रे असतील आणि त्यांचे संलग्न कार्यालय (बॅक ऑफिस) नवी मुंबईत असेल.
हेही वाचा : उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!
नगरनियोजनाचा विचार करण्यात आला नाही
देशातील किंवा राज्यातील ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते, असे प्रदीर्घ काळ सांगितले जात होते. पण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण सुरू होते. त्यातून शहरे बेसुमार वाढत गेली. त्या लोकसंख्येसाठी पिण्याचे पाणी, कचरा व सांडपाणी प्रक्रिया, वाहतूक आदी पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे पुरेशा प्रमाणात तयार न झाल्याने शहरे बकाल होत गेली. मुंबईसह अनेक शहरांचे विकास आराखडे ३० वर्षे तयार झाले नाहीत किंवा मंजुरी देण्यात आल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर वाढते नागरीकरण हे आव्हान नसून संधी आहे, अशी संकल्पना मांडली. नगरनियोजनाच्या दृष्टीने विचार करून स्मार्ट सिटीसह शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनेक योजना आणल्या. राज्यातही आमचे सरकार आल्यावर मी मुंबईसह १५० शहरांचे विकास आराखडे पाठपुरावा करून मंजूर केले आणि नगरनियोजनाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईतील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जात होते. आमचे सरकार आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन त्यासाठीची मानके तयार करण्यात आली आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले. अनेक शहरांमध्ये भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प
म्हाडा, सिडको यासारख्या संस्थांवरच गृहनिर्माणाची जबाबदारी होती. पण गेल्या काही वर्षांत पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प अडकले किंवा प्रलंबित आहेत. अनेक खासगी विकासकांनी हे प्रकल्प अर्धवट सोडले आहेत. त्यामुळे घर सोडून गेलेल्यांना आपले घर पुन्हा मिळत नाही आणि विकासकाकडून भाडेही मिळत नाही, अशी अडचण आहे. त्यामुळे महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), राज्य रस्तेविकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यासारख्या संस्थांनाही गृहबांधणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. खासगी विकासकांपेक्षा शासकीय संस्थांकडून पुनर्विकासाची कामे होत असतील, तर न्यायालयांकडूनही त्यास संमती दिली जाते. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राच्या भागीदारीतूनही काही प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प आहे. म्हाडाकडून हा पुनर्विकास होणार असून गेली अनेक वर्षे या प्रकल्पाची नुसती चर्चाच सुरू होती. पण आमच्या सरकारने निर्णय घेतला. चाळी पाडून त्याजागी बहुमजली इमारती उभ्या राहतील.
नियोजनबद्ध नवनगरांची उभारणी
एमएमआरडीएने अटल सेतू उभारला, त्यामुळे जे नवीन क्षेत्र विकासासाठी खुले झाले आहे, त्याच्या नियोजनाची (एसपीए) जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. राज्य रस्तेविकास महामंडळाने समृद्धी महामार्ग उभारला, त्यांच्यावर या पट्ट्यातील नवी क्षेत्रे विकसित करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. जे पायाभूत सुविधा उभारतात, त्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी देणे चुकीचे नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग उभारणीच्या वेळीही या पट्ट्यात नवनगरांच्या उभारणीचा प्रस्ताव होता. मात्र त्यास विरोध व टीका झाल्याने तो सोडून देण्यात आला. त्यामुळे कोणत्याही नियोजनाशिवाय या पट्ट्यात शहरे उभी राहिली आणि सरकारी तिजोरीत पैसा येण्याऐवजी खासगी क्षेत्राकडे तो गेला. त्यामुळे शासकीय संस्थांनी नगरनियोजन करणे उचित आहे. त्यांनाही विकास आराखडा नियमावलीतील तरतुदीनुसारच नगरनियोजन करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : गावोगावी रुजलेला ‘माध्यम संसर्ग’!
कायम विनाविकास क्षेत्र नाही
एनडीझेड म्हणजे ‘कायम विनाविकास क्षेत्र ’ (नेव्हर डेव्हलपमेंट झोन) असा अर्थ नाही. विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्येच्या गरजेनुसार काही जागा पिवळ्या क्षेत्रात आणि त्यावेळी काही जागा विकसित करण्याची गरज नसल्यास हिरव्या क्षेत्रात किंवा एनडीझेडमध्ये दाखविल्या जातात. एनडीझेडमधील काही जागा नैसर्गिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असतात. पण सर्वच जागेवर कायमच विकास होऊ शकत नाही, असा त्याचा अर्थ लावणे योग्य नाही. गरजेनुसार त्यातील काही जागा विकसित केली जाऊ शकते. नैसर्गिक किंवा अन्य जागांवर होणारी अतिक्रमणे रोखली जायलाच हवीत. जैवविविधता जपलीच पाहिजे. पण नगरनियोजन करताना हरित पट्टा आणि विकासासाठी जागा उपलब्ध करताना व्यवहार्य दृष्टिकोनही हवा. मिठागरांच्या जमिनी म्हणजे सरसकट नैसर्गिक क्षेत्र नाही. मुंबईत यापैकी ३०-३५ टक्के जागांवर झोपड्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. समुद्र आणि मिठागरांच्या जमिनी यामध्ये बांधकामे उभी राहिली आहेत. मुंबईत विकासासाठी मोकळ्या जमिनी उपलब्ध नाहीत, ती ‘लँड लॉक सिटी’ आहे. त्यामुळे मिठागरांच्या काही जमिनी घरबांधणीसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. झोपड्या वाढू देणे चुकीचे आहे.
ठाकरे सरकारच्या अटींमुळे एकाधिकारशाही
धारावी पुनर्वसनाची संकल्पना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. त्यानंतर २०-२५ वर्षे काहीच झाले नाही, नुसतीच चर्चा झाली. आमचे सरकार सत्तेत आल्यावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुरी व मदत मिळविण्यात आली. रेल्वेची जमीन पुनर्वसनासाठी मिळविताना सुमारे पावणेदोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. निविदा मागविण्यात आल्यावर तिघांचे प्रस्ताव सादर झाले होते आणि अदानींना हे काम मिळाले आहे. मात्र या पुनर्विकास कंपनीत राज्य सरकारचाही हिस्सा आहे. या निविदांसाठीच्या अटी-शर्ती उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातच तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यातून विकासकाची विकास हक्क हस्तांतरण एकाधिकारशाही (टीडीआर मोनोपोली) निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे तेवढ्या पुरताच बदल करून आम्ही टीडीआरवर मर्यादा आणल्या. आमच्या सरकारने ही एकाधिकारशाही रोखली. पारदर्शी पद्धतीने डिजीटल माध्यमातून विकासकांना उपलब्ध टीडीआरची माहिती मिळणार आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून धारावीमध्ये या कालमर्यादेपर्यंतच्या रहिवाशांचे आणि उद्याोगांचेही तेथेच पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यानंतरच्या काळातील रहिवाशांचेही पुनर्वसन न केल्यास ते अन्यत्र जातील. त्यामुळे २०११ नंतरच्या रहिवाशांचेही जागेच्या उपलब्धतेनुसार पुनर्वसन करावे लागेल. या रहिवाशांसाठी भाडेतत्त्वावर घरांची उभारणी करण्यात येणार आहे. पुढे १०-१५ वर्षांनंतर त्यांना ही घरे मालकी हक्काने देण्याचा विचार करता येऊ शकेल. धारावीत लोकसंख्येची घनता खूप असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शहरात संक्रमण शिबिरे उभारावी लागतील. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या जागांचा शोध व विचार सुरू आहे. ही संक्रमण शिबिरे मात्र धारावीबाहेर उभारावी लागतील.
हेही वाचा : ‘एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
‘झोपु’ योजना सर्वत्र व्यवहार्य ठरत नाही
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपु योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकत नाही. जेथे जमिनींचे दर अधिक असतील, तेथेच झोपु योजना व्यवहार्य ठरते. मुंबई, ठाणे, पुण्यातील काही भाग येथे ती व्यवहार्य ठरते. पण कल्याण-डोंबिवली, नागपूर किंवा अन्य शहरांमध्ये ती सरसकट व्यवहार्य ठरत नाही. या योजनेत क्रॉस सबसिडीचे तत्त्व असते. परवडणारी घरे या संकल्पनेतील दर शहरानुसार वेगवेगळे असतात. मुंबईत एखादे छोटे घरही ५० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे असेल, पण अन्य शहरांमध्ये या रकमेत बंगलाही होऊ शकतो. विकासकांकडून होणारी फसवणूक किंवा अन्य प्रकारांबाबत दाद मागण्यासाठी ‘रेरा’ ची निर्मिती झाली असून त्यांनी गेल्या काही वर्षांत उत्तम कामगिरी केली आहे. प्रत्येक घरबांधणी प्रकल्पाची नोंदणी या संस्थेकडे होते. ‘ रेरा’ कडे २५ हजार तक्रारी करण्यात आल्या व त्यापैकी १८ हजार तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
मुख्य प्रायोजक : महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
सहप्रस्तुती : सिडको
साहाय्य : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई, महानिर्मिती
सहप्रायोजक : हिरानंदानी ग्रुप, वैभवलक्ष्मी ग्रुप, सुमित ग्रुप, एम पी ग्रुप, रुस्तमजी ग्रुप आणि रिजेन्सी ग्रुप
मुंबईत विकासासाठी जमीन उपलब्ध होत नसल्याने ‘लँड लॉक सिटी’ अशी अवस्था अनेक वर्षे झाली होती. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान आणि अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांनी बंगलोर, चेन्नई शहरांना पसंती दिली. पण अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आम्ही मार्गी लावले. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व अन्य अनेक निर्णयांमुळे विकासासाठी जमीन उपलब्ध होऊ लागली. मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रात तेजी आहे. मुंबई हे उत्साही आणि रसरशीत (व्हायब्रंट) शहर आहे, अशी ओळख आम्ही जगात निर्माण केली आहे. पण भविष्यात विकसित होणारी मुंबई किंवा नागरीकरणाचे नवीन केंद्र हे ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यात आहे. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्राचा विकास होत आहे. जगातील ग्लोबल डेटा सेंटर अमेरिकेत असून नवी मुंबईची ओळख डेटा सेंटरचे उद्याोगाचे प्रमुख केंद्र आणि फिनटेक सिटी म्हणून निर्माण होत आहे. बुलेट ट्रेन, वसई-विरार-उत्तन या परिसरातून जाणारा महामार्ग यासह अन्य प्रकल्पांमुळे ठाणे, पालघर व रायगडला चांगली दळणवळण सुविधा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे मुंबईत आर्थिक तंत्रज्ञान (फायनान्शिय टेक्नॉलॉजी) केंद्रे असतील आणि त्यांचे संलग्न कार्यालय (बॅक ऑफिस) नवी मुंबईत असेल.
हेही वाचा : उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!
नगरनियोजनाचा विचार करण्यात आला नाही
देशातील किंवा राज्यातील ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते, असे प्रदीर्घ काळ सांगितले जात होते. पण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण सुरू होते. त्यातून शहरे बेसुमार वाढत गेली. त्या लोकसंख्येसाठी पिण्याचे पाणी, कचरा व सांडपाणी प्रक्रिया, वाहतूक आदी पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे पुरेशा प्रमाणात तयार न झाल्याने शहरे बकाल होत गेली. मुंबईसह अनेक शहरांचे विकास आराखडे ३० वर्षे तयार झाले नाहीत किंवा मंजुरी देण्यात आल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर वाढते नागरीकरण हे आव्हान नसून संधी आहे, अशी संकल्पना मांडली. नगरनियोजनाच्या दृष्टीने विचार करून स्मार्ट सिटीसह शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनेक योजना आणल्या. राज्यातही आमचे सरकार आल्यावर मी मुंबईसह १५० शहरांचे विकास आराखडे पाठपुरावा करून मंजूर केले आणि नगरनियोजनाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईतील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जात होते. आमचे सरकार आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन त्यासाठीची मानके तयार करण्यात आली आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले. अनेक शहरांमध्ये भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प
म्हाडा, सिडको यासारख्या संस्थांवरच गृहनिर्माणाची जबाबदारी होती. पण गेल्या काही वर्षांत पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प अडकले किंवा प्रलंबित आहेत. अनेक खासगी विकासकांनी हे प्रकल्प अर्धवट सोडले आहेत. त्यामुळे घर सोडून गेलेल्यांना आपले घर पुन्हा मिळत नाही आणि विकासकाकडून भाडेही मिळत नाही, अशी अडचण आहे. त्यामुळे महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), राज्य रस्तेविकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यासारख्या संस्थांनाही गृहबांधणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. खासगी विकासकांपेक्षा शासकीय संस्थांकडून पुनर्विकासाची कामे होत असतील, तर न्यायालयांकडूनही त्यास संमती दिली जाते. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राच्या भागीदारीतूनही काही प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प आहे. म्हाडाकडून हा पुनर्विकास होणार असून गेली अनेक वर्षे या प्रकल्पाची नुसती चर्चाच सुरू होती. पण आमच्या सरकारने निर्णय घेतला. चाळी पाडून त्याजागी बहुमजली इमारती उभ्या राहतील.
नियोजनबद्ध नवनगरांची उभारणी
एमएमआरडीएने अटल सेतू उभारला, त्यामुळे जे नवीन क्षेत्र विकासासाठी खुले झाले आहे, त्याच्या नियोजनाची (एसपीए) जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. राज्य रस्तेविकास महामंडळाने समृद्धी महामार्ग उभारला, त्यांच्यावर या पट्ट्यातील नवी क्षेत्रे विकसित करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. जे पायाभूत सुविधा उभारतात, त्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी देणे चुकीचे नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग उभारणीच्या वेळीही या पट्ट्यात नवनगरांच्या उभारणीचा प्रस्ताव होता. मात्र त्यास विरोध व टीका झाल्याने तो सोडून देण्यात आला. त्यामुळे कोणत्याही नियोजनाशिवाय या पट्ट्यात शहरे उभी राहिली आणि सरकारी तिजोरीत पैसा येण्याऐवजी खासगी क्षेत्राकडे तो गेला. त्यामुळे शासकीय संस्थांनी नगरनियोजन करणे उचित आहे. त्यांनाही विकास आराखडा नियमावलीतील तरतुदीनुसारच नगरनियोजन करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : गावोगावी रुजलेला ‘माध्यम संसर्ग’!
कायम विनाविकास क्षेत्र नाही
एनडीझेड म्हणजे ‘कायम विनाविकास क्षेत्र ’ (नेव्हर डेव्हलपमेंट झोन) असा अर्थ नाही. विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्येच्या गरजेनुसार काही जागा पिवळ्या क्षेत्रात आणि त्यावेळी काही जागा विकसित करण्याची गरज नसल्यास हिरव्या क्षेत्रात किंवा एनडीझेडमध्ये दाखविल्या जातात. एनडीझेडमधील काही जागा नैसर्गिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असतात. पण सर्वच जागेवर कायमच विकास होऊ शकत नाही, असा त्याचा अर्थ लावणे योग्य नाही. गरजेनुसार त्यातील काही जागा विकसित केली जाऊ शकते. नैसर्गिक किंवा अन्य जागांवर होणारी अतिक्रमणे रोखली जायलाच हवीत. जैवविविधता जपलीच पाहिजे. पण नगरनियोजन करताना हरित पट्टा आणि विकासासाठी जागा उपलब्ध करताना व्यवहार्य दृष्टिकोनही हवा. मिठागरांच्या जमिनी म्हणजे सरसकट नैसर्गिक क्षेत्र नाही. मुंबईत यापैकी ३०-३५ टक्के जागांवर झोपड्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. समुद्र आणि मिठागरांच्या जमिनी यामध्ये बांधकामे उभी राहिली आहेत. मुंबईत विकासासाठी मोकळ्या जमिनी उपलब्ध नाहीत, ती ‘लँड लॉक सिटी’ आहे. त्यामुळे मिठागरांच्या काही जमिनी घरबांधणीसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. झोपड्या वाढू देणे चुकीचे आहे.
ठाकरे सरकारच्या अटींमुळे एकाधिकारशाही
धारावी पुनर्वसनाची संकल्पना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. त्यानंतर २०-२५ वर्षे काहीच झाले नाही, नुसतीच चर्चा झाली. आमचे सरकार सत्तेत आल्यावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुरी व मदत मिळविण्यात आली. रेल्वेची जमीन पुनर्वसनासाठी मिळविताना सुमारे पावणेदोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. निविदा मागविण्यात आल्यावर तिघांचे प्रस्ताव सादर झाले होते आणि अदानींना हे काम मिळाले आहे. मात्र या पुनर्विकास कंपनीत राज्य सरकारचाही हिस्सा आहे. या निविदांसाठीच्या अटी-शर्ती उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातच तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यातून विकासकाची विकास हक्क हस्तांतरण एकाधिकारशाही (टीडीआर मोनोपोली) निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे तेवढ्या पुरताच बदल करून आम्ही टीडीआरवर मर्यादा आणल्या. आमच्या सरकारने ही एकाधिकारशाही रोखली. पारदर्शी पद्धतीने डिजीटल माध्यमातून विकासकांना उपलब्ध टीडीआरची माहिती मिळणार आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून धारावीमध्ये या कालमर्यादेपर्यंतच्या रहिवाशांचे आणि उद्याोगांचेही तेथेच पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यानंतरच्या काळातील रहिवाशांचेही पुनर्वसन न केल्यास ते अन्यत्र जातील. त्यामुळे २०११ नंतरच्या रहिवाशांचेही जागेच्या उपलब्धतेनुसार पुनर्वसन करावे लागेल. या रहिवाशांसाठी भाडेतत्त्वावर घरांची उभारणी करण्यात येणार आहे. पुढे १०-१५ वर्षांनंतर त्यांना ही घरे मालकी हक्काने देण्याचा विचार करता येऊ शकेल. धारावीत लोकसंख्येची घनता खूप असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शहरात संक्रमण शिबिरे उभारावी लागतील. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या जागांचा शोध व विचार सुरू आहे. ही संक्रमण शिबिरे मात्र धारावीबाहेर उभारावी लागतील.
हेही वाचा : ‘एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
‘झोपु’ योजना सर्वत्र व्यवहार्य ठरत नाही
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपु योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकत नाही. जेथे जमिनींचे दर अधिक असतील, तेथेच झोपु योजना व्यवहार्य ठरते. मुंबई, ठाणे, पुण्यातील काही भाग येथे ती व्यवहार्य ठरते. पण कल्याण-डोंबिवली, नागपूर किंवा अन्य शहरांमध्ये ती सरसकट व्यवहार्य ठरत नाही. या योजनेत क्रॉस सबसिडीचे तत्त्व असते. परवडणारी घरे या संकल्पनेतील दर शहरानुसार वेगवेगळे असतात. मुंबईत एखादे छोटे घरही ५० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे असेल, पण अन्य शहरांमध्ये या रकमेत बंगलाही होऊ शकतो. विकासकांकडून होणारी फसवणूक किंवा अन्य प्रकारांबाबत दाद मागण्यासाठी ‘रेरा’ ची निर्मिती झाली असून त्यांनी गेल्या काही वर्षांत उत्तम कामगिरी केली आहे. प्रत्येक घरबांधणी प्रकल्पाची नोंदणी या संस्थेकडे होते. ‘ रेरा’ कडे २५ हजार तक्रारी करण्यात आल्या व त्यापैकी १८ हजार तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
मुख्य प्रायोजक : महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
सहप्रस्तुती : सिडको
साहाय्य : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई, महानिर्मिती
सहप्रायोजक : हिरानंदानी ग्रुप, वैभवलक्ष्मी ग्रुप, सुमित ग्रुप, एम पी ग्रुप, रुस्तमजी ग्रुप आणि रिजेन्सी ग्रुप
