२४ डिसेंबर हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. कारण २४ डिसेंबर १९८६ रोजी देशामध्ये ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ लागू झाला. या कायद्यामुळे ‘ग्राहक’ या संज्ञेला राजमान्यता मिळाली. त्यानिमित्ताने ग्राहक म्हणजे काय, त्याचे हक्क इत्यादी अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी प्रथमच अधोरेखित करण्यात आल्या. त्यांची पायमल्ली झाल्यास स्वतंत्र न्याययंत्रणाही अस्तित्वात आली. या कायद्यान्वये त्रिस्तरीय ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात आली. जिल्हास्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच, राज्यस्तरावर राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांची स्थापना करण्यात आली. तीनही यंत्रणांना आर्थिक न्याय क्षेत्र देण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी दूर करण्याचे काम खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. कालपरत्वे या कायद्यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र काळ बदलला, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन खरेदी इत्यादी गोष्टींमुळे कालसुसंगत नवीन कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यामुळेच ‘ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९’ तयार करण्यात आला आणि २० जुलै २०२० रोजी तो लागू करण्यात आला.
या दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. जुन्या कायद्यान्वये स्थापन केलेली तीन स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा नवीन कायद्यांमध्ये देखील तशीच ठेवण्यात आली आहे. फक्त जिल्हा ग्राहक मंचाचे नाव बदलून जिल्हा ग्राहक आयोग करण्यात आले. तसेच तीनही आयोगांच्या आर्थिक न्याय क्षेत्रात दोनदा सुधारणा करण्यात आली. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण हे नव्याने स्थापन करण्यात आले आणि ग्राहकांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी या प्राधिकरणाला मोठे आणि महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले. मात्र आज असा प्रश्न पडतो की खरोखरच या सगळ्याचा ग्राहकांना फायदा होतो आहे का? या त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा प्रशासकीय दृष्ट्या व इतर बाबतीत सक्षम आहेत का, ज्यायोगे आपली तक्रार घेऊन गेलेल्या ग्राहकांना खरोखरच न्याय मिळेल आणि त्यांच्या अडचणी तक्रारी दूर होतील? दुर्दैवाने आजही याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल.
यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात मुख्य कारण आहे ते म्हणजे राज्य शासनाची उदासीनता. ग्राहक संरक्षण विभागाकडे आवश्यक तेवढे लक्ष राज्य सरकारकडून आजपर्यंत दिले गेले नाही. आज महाराष्ट्रातील जिल्हा ग्राहक आयोग तसेच राज्य आयोग, त्याची नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठे व पुणे, नाशिक, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील परिक्रमा खंडपीठे यांचा एकूण आढावा घेतल्यास ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर येईल. ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ अस्तित्वात आला आणि त्यानंतर नवीन कायदा २० जुलै रोजी अस्तित्वात आला. मात्र या कायद्याच्या सक्षम व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ज्या प्रकारचे मनुष्यबळ जागा व इतर प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते, त्याकडे राज्य सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे.
राज्य आयोगाच्या मुख्य पीठाचे कामकाज मुंबई येथे चालते. गेली अनेक वर्षे हे प्रशासकीय काम जुन्या म्हणजेच छत्रपती शिवाजी टर्मिनस समोर असलेल्या कार्यालयातून चालते व न्यायालयीन कामकाज हे फोर्ट जवळील कार्यालयातून चालते गेली. अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही एकाच ठिकाणी पुरेशी जागा, मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा राज्य आयोगास मिळू शकलेली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात राज्य सरकारने पुरेशी जागा मनुष्यबळ व प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतरच प्रशासकीय यंत्रणा हलते आणि थोड्याफार प्रमाणात सुधारणा होत राहते असेच आजपर्यंतचे वास्तव आहे. हीच परिस्थिती अनेक जिल्हा आयोगांमध्येही आहे.
पुण्यासारख्या ठिकाणी दोन जिल्हा आयोग कार्यरत आहेत. एक पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रासाठी व दुसरे उर्वरित जिल्ह्यासाठी. जेमतेम एका आयोगाच्या जागेमध्ये या दोन आयोगांचे काम चालते. राज्य आयोगाच्या पुढे परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाज सुरू असते तेव्हा पुणे जिल्हा आयोगाचे न्यायालयीन कामकाज अध्यक्षांच्या कार्यालयातून करावे लागते. कारण त्यास वेगळी जागाच उपलब्ध नाही. राज्य आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठासाठी वेगळे मनुष्यबळही उपलब्ध नाही. वकिलांसाठी बार रूम नाही. आयोगांचे कामकाज सुरू असताना बाहेर उभे राहायला पुरेशी जागाही उपलब्ध नाही. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा झालेला आहे मात्र त्यात आजपर्यंत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. राज्य आयोगाच्या पुणे, नाशिक, अमरावती व कोल्हापूर या परिक्रमा खंडपीठांचे नियमित कामकाज गेल्या अनेक वर्षांपासून ठप्प झाले आहे. राज्य आयोग अध्यक्षांच्या प्रयत्नांमुळे केवळ तातडीची कामे आभासी सुनावणीद्वारे होतात, मात्र इतर सर्व कामे ठप्प आहेत. राज्यातल्या अनेक जिल्हा ग्राहक आयोगांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. नांदेड जिल्हा ग्राहक आयोग येथे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे सात हजार तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. अशा ठिकाणी तातडीने अतिरिक्त जिल्हा आयोगाची निर्मिती करून तक्रारींचा निपटारा लवकर कसा होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक होते. मात्र याबाबत कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास नाही. प्रशासकीय अनास्थेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे पुण्यामध्ये ‘ग्राहक भवन’ बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
ग्राहक भवनाची एक साधी वीट रचणे तर लांबच राहिले आज पावेतो प्रशासनास ग्राहक भवनासाठी जागा निश्चित करणे देखील जमलेले नाही. आता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेली जागा ही दूर कुठेतरी एका कोपऱ्यात असल्यामुळे ती पूर्ण जिल्ह्यातून पुण्यात येणाऱ्या ग्राहकांच्या सोयीची नाही. तसेच त्या जागेबद्दलही अजून निश्चित निर्णय झालेला नाही. या उपर अत्यंत महत्त्वाची बाब आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकांबाबत आहे. अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका, एखाद दुसरा अपवाद वगळता, आजपावेतो कधीही वेळेवर झालेल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नेमणुकीबद्दलही अनेक महिन्यांचा विलंब झाल्याचे वास्तव आहे. ग्राहक आयोगाच्या सध्याच्या अध्यक्षांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी, वकील संघटनेला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागावी लागली आणि न्यायालयाने खडसावल्यानंतरच अध्यक्षांसाठी निवासस्थानाची जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. हे सर्व अतिशय विदारक आहे. केवळ जनजागृतीचे कार्यक्रम आयोजित करणे, जागो ग्राहक जागो अशा जाहिराती करणे, हेल्पलाइन नंबर या गोष्टी पुरेशा नसून तक्रार निवारण करण्यासाठी जी त्रिस्तरीय यंत्भीरणा उभी केलेली आहे त्याकडे लक्ष देणे, मनुष्यबळ व प्रशासकीय यंत्रणा पुरविणे, पुरेशी जागा देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पण त्यामध्ये राज्य सरकार कमी पडत आहे. ग्राहक संरक्षणाच्या कार्यक्रमांना अथवा ‘जागो ग्राहक जागो’ या जाहिरातींना भुलून आपली तक्रार घेऊन येणारा ग्राहक खरोखरच समाधानी होऊन परत जातो का, हा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. जुलै २०२० मध्ये ‘नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९’ अस्तित्वात आला आणि त्यायोगे राज्य आयोग व जिल्हा ग्राहक आयोग यांच्या नेमणुकांबद्दलची नियमावली तयार करण्यात आली. तेथून सुरू झालेला न्यायालयीन संघर्ष आजपावेतो सुरू आहे. सर्वप्रथम या नेमणुकांबद्दलच्या नियमावलीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने त्यातील काही शर्ती रद्द केल्या. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत राज्य सरकारला तातडीने जाहिरात,
लेखी परीक्षा व मुलाखत इत्यादी सोपस्कार तातडीने पार पाडायचे आणि अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने मे महिन्यामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि अर्ज मागविले. तेथून पुन्हा एकदा न्यायालयीन संघर्षाला सुरुवात झाली. जाहिरातीतील मजकूर तसेच लेखी परीक्षेबाबत काही आक्षेप घेतला जाऊन पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. ती प्रलंबित असताना भरती प्रक्रिया मात्र सुरू होती. लेखी परीक्षा, मुलाखती इत्यादी सोपस्कार पूर्ण करून ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्व रिक्त जागांच्या नेमणुकांबद्दलचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच राज्य आयोगातील अनेक सदस्य, तसेच जिल्हा आयोगातील अनेक अध्यक्ष व सदस्यांनी आपापला कार्यभार हाती घेऊन कामकाजात सुरुवात केली. मात्र केवळ १५ दिवसांनंतर २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने निकालपत्र जारी करून राज्य सरकारने केलेली जाहिरात व मुलाखतीकरिता गठित केलेली समिती बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले आणि भरती प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली. मुलाखतीकरिता गठित केलेल्या समितीमध्ये नोकरशाहीचे वर्चस्व असणे आणि न्याय व्यवस्थेचे वर्चस्व नसणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या निकालाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला तात्पुरती स्थगिती दिली असून प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे एकूणच सगळी भरती प्रक्रिया आता अधांतरी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यास या नेमणूका रद्द होतील आणि राज्य आयोग व महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा ग्राहक आयोग यांचे कामकाज पुन्हा एकदा ठप्प पडेल. ग्राहकांच्या तक्रारींची सुनावणी व निकाल अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडतील. यात नुकसान केवळ ग्राहकांचे आहे. राज्य सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून योग्य प्रकारे भरती प्रक्रिया राबविली असती तर हे सगळे झाले नसते. सर्वसामान्य ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर राज्य सरकारने या विषयाकडे अतिशय गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्राहक संरक्षण विभाग तातडीने विधी व न्याय विभागाकडे देऊन त्याची पूर्ण जबाबदारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत आणावी. जेणेकरून या विभागावर पूर्ण नियंत्रण हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे असेल. राष्ट्रीय आयोगाचे मनुष्यबळ, जागा, प्रशासकीय यंत्रणा व एकूणच कार्यपद्धती ही अतिशय चांगली आहे. तशाच स्वरूपाची यंत्रणा राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाकडे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलावीत.
लेखक पुणे येथील कंझ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
advocatesant@yahoo.co.in
या दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. जुन्या कायद्यान्वये स्थापन केलेली तीन स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा नवीन कायद्यांमध्ये देखील तशीच ठेवण्यात आली आहे. फक्त जिल्हा ग्राहक मंचाचे नाव बदलून जिल्हा ग्राहक आयोग करण्यात आले. तसेच तीनही आयोगांच्या आर्थिक न्याय क्षेत्रात दोनदा सुधारणा करण्यात आली. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण हे नव्याने स्थापन करण्यात आले आणि ग्राहकांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी या प्राधिकरणाला मोठे आणि महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले. मात्र आज असा प्रश्न पडतो की खरोखरच या सगळ्याचा ग्राहकांना फायदा होतो आहे का? या त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा प्रशासकीय दृष्ट्या व इतर बाबतीत सक्षम आहेत का, ज्यायोगे आपली तक्रार घेऊन गेलेल्या ग्राहकांना खरोखरच न्याय मिळेल आणि त्यांच्या अडचणी तक्रारी दूर होतील? दुर्दैवाने आजही याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल.
यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात मुख्य कारण आहे ते म्हणजे राज्य शासनाची उदासीनता. ग्राहक संरक्षण विभागाकडे आवश्यक तेवढे लक्ष राज्य सरकारकडून आजपर्यंत दिले गेले नाही. आज महाराष्ट्रातील जिल्हा ग्राहक आयोग तसेच राज्य आयोग, त्याची नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठे व पुणे, नाशिक, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील परिक्रमा खंडपीठे यांचा एकूण आढावा घेतल्यास ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर येईल. ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ अस्तित्वात आला आणि त्यानंतर नवीन कायदा २० जुलै रोजी अस्तित्वात आला. मात्र या कायद्याच्या सक्षम व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ज्या प्रकारचे मनुष्यबळ जागा व इतर प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते, त्याकडे राज्य सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे.
राज्य आयोगाच्या मुख्य पीठाचे कामकाज मुंबई येथे चालते. गेली अनेक वर्षे हे प्रशासकीय काम जुन्या म्हणजेच छत्रपती शिवाजी टर्मिनस समोर असलेल्या कार्यालयातून चालते व न्यायालयीन कामकाज हे फोर्ट जवळील कार्यालयातून चालते गेली. अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही एकाच ठिकाणी पुरेशी जागा, मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा राज्य आयोगास मिळू शकलेली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात राज्य सरकारने पुरेशी जागा मनुष्यबळ व प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतरच प्रशासकीय यंत्रणा हलते आणि थोड्याफार प्रमाणात सुधारणा होत राहते असेच आजपर्यंतचे वास्तव आहे. हीच परिस्थिती अनेक जिल्हा आयोगांमध्येही आहे.
पुण्यासारख्या ठिकाणी दोन जिल्हा आयोग कार्यरत आहेत. एक पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रासाठी व दुसरे उर्वरित जिल्ह्यासाठी. जेमतेम एका आयोगाच्या जागेमध्ये या दोन आयोगांचे काम चालते. राज्य आयोगाच्या पुढे परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाज सुरू असते तेव्हा पुणे जिल्हा आयोगाचे न्यायालयीन कामकाज अध्यक्षांच्या कार्यालयातून करावे लागते. कारण त्यास वेगळी जागाच उपलब्ध नाही. राज्य आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठासाठी वेगळे मनुष्यबळही उपलब्ध नाही. वकिलांसाठी बार रूम नाही. आयोगांचे कामकाज सुरू असताना बाहेर उभे राहायला पुरेशी जागाही उपलब्ध नाही. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा झालेला आहे मात्र त्यात आजपर्यंत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. राज्य आयोगाच्या पुणे, नाशिक, अमरावती व कोल्हापूर या परिक्रमा खंडपीठांचे नियमित कामकाज गेल्या अनेक वर्षांपासून ठप्प झाले आहे. राज्य आयोग अध्यक्षांच्या प्रयत्नांमुळे केवळ तातडीची कामे आभासी सुनावणीद्वारे होतात, मात्र इतर सर्व कामे ठप्प आहेत. राज्यातल्या अनेक जिल्हा ग्राहक आयोगांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. नांदेड जिल्हा ग्राहक आयोग येथे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे सात हजार तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. अशा ठिकाणी तातडीने अतिरिक्त जिल्हा आयोगाची निर्मिती करून तक्रारींचा निपटारा लवकर कसा होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक होते. मात्र याबाबत कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास नाही. प्रशासकीय अनास्थेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे पुण्यामध्ये ‘ग्राहक भवन’ बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
ग्राहक भवनाची एक साधी वीट रचणे तर लांबच राहिले आज पावेतो प्रशासनास ग्राहक भवनासाठी जागा निश्चित करणे देखील जमलेले नाही. आता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेली जागा ही दूर कुठेतरी एका कोपऱ्यात असल्यामुळे ती पूर्ण जिल्ह्यातून पुण्यात येणाऱ्या ग्राहकांच्या सोयीची नाही. तसेच त्या जागेबद्दलही अजून निश्चित निर्णय झालेला नाही. या उपर अत्यंत महत्त्वाची बाब आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकांबाबत आहे. अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका, एखाद दुसरा अपवाद वगळता, आजपावेतो कधीही वेळेवर झालेल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नेमणुकीबद्दलही अनेक महिन्यांचा विलंब झाल्याचे वास्तव आहे. ग्राहक आयोगाच्या सध्याच्या अध्यक्षांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी, वकील संघटनेला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागावी लागली आणि न्यायालयाने खडसावल्यानंतरच अध्यक्षांसाठी निवासस्थानाची जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. हे सर्व अतिशय विदारक आहे. केवळ जनजागृतीचे कार्यक्रम आयोजित करणे, जागो ग्राहक जागो अशा जाहिराती करणे, हेल्पलाइन नंबर या गोष्टी पुरेशा नसून तक्रार निवारण करण्यासाठी जी त्रिस्तरीय यंत्भीरणा उभी केलेली आहे त्याकडे लक्ष देणे, मनुष्यबळ व प्रशासकीय यंत्रणा पुरविणे, पुरेशी जागा देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पण त्यामध्ये राज्य सरकार कमी पडत आहे. ग्राहक संरक्षणाच्या कार्यक्रमांना अथवा ‘जागो ग्राहक जागो’ या जाहिरातींना भुलून आपली तक्रार घेऊन येणारा ग्राहक खरोखरच समाधानी होऊन परत जातो का, हा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. जुलै २०२० मध्ये ‘नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९’ अस्तित्वात आला आणि त्यायोगे राज्य आयोग व जिल्हा ग्राहक आयोग यांच्या नेमणुकांबद्दलची नियमावली तयार करण्यात आली. तेथून सुरू झालेला न्यायालयीन संघर्ष आजपावेतो सुरू आहे. सर्वप्रथम या नेमणुकांबद्दलच्या नियमावलीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने त्यातील काही शर्ती रद्द केल्या. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत राज्य सरकारला तातडीने जाहिरात,
लेखी परीक्षा व मुलाखत इत्यादी सोपस्कार तातडीने पार पाडायचे आणि अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने मे महिन्यामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि अर्ज मागविले. तेथून पुन्हा एकदा न्यायालयीन संघर्षाला सुरुवात झाली. जाहिरातीतील मजकूर तसेच लेखी परीक्षेबाबत काही आक्षेप घेतला जाऊन पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. ती प्रलंबित असताना भरती प्रक्रिया मात्र सुरू होती. लेखी परीक्षा, मुलाखती इत्यादी सोपस्कार पूर्ण करून ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्व रिक्त जागांच्या नेमणुकांबद्दलचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच राज्य आयोगातील अनेक सदस्य, तसेच जिल्हा आयोगातील अनेक अध्यक्ष व सदस्यांनी आपापला कार्यभार हाती घेऊन कामकाजात सुरुवात केली. मात्र केवळ १५ दिवसांनंतर २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने निकालपत्र जारी करून राज्य सरकारने केलेली जाहिरात व मुलाखतीकरिता गठित केलेली समिती बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले आणि भरती प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली. मुलाखतीकरिता गठित केलेल्या समितीमध्ये नोकरशाहीचे वर्चस्व असणे आणि न्याय व्यवस्थेचे वर्चस्व नसणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या निकालाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला तात्पुरती स्थगिती दिली असून प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे एकूणच सगळी भरती प्रक्रिया आता अधांतरी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यास या नेमणूका रद्द होतील आणि राज्य आयोग व महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा ग्राहक आयोग यांचे कामकाज पुन्हा एकदा ठप्प पडेल. ग्राहकांच्या तक्रारींची सुनावणी व निकाल अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडतील. यात नुकसान केवळ ग्राहकांचे आहे. राज्य सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून योग्य प्रकारे भरती प्रक्रिया राबविली असती तर हे सगळे झाले नसते. सर्वसामान्य ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर राज्य सरकारने या विषयाकडे अतिशय गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्राहक संरक्षण विभाग तातडीने विधी व न्याय विभागाकडे देऊन त्याची पूर्ण जबाबदारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत आणावी. जेणेकरून या विभागावर पूर्ण नियंत्रण हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे असेल. राष्ट्रीय आयोगाचे मनुष्यबळ, जागा, प्रशासकीय यंत्रणा व एकूणच कार्यपद्धती ही अतिशय चांगली आहे. तशाच स्वरूपाची यंत्रणा राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाकडे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलावीत.
लेखक पुणे येथील कंझ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
advocatesant@yahoo.co.in
