आज ३ जानेवारी, लोकांनी फेकलेले दगडधोंडे, शेण स्वत: झेलत स्त्रियांना शिक्षणाची, आत्मसन्मानाची वाट खुली करून देणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांची १९४ वी जयंती. आपल्या या रुढीग्रस्त, पुरुषप्रधान समाजात स्त्रियांच्या शिक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या सावित्रीबाईंच्या जवळपास २०० वर्षांपूर्वीच्या या धाडसाची आजही कशाशीच तुलना होऊ शकत नाही. त्यानंतरही स्त्रीशिक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या, त्यासाठी खस्ता खाणाऱ्यांनी ही वाट प्रशस्त केली. आज हव्या त्या विषयाचं शिक्षण घेणाऱ्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये नवनवी क्षितिजं गाठणाऱ्या स्त्रियांनी सावित्रीबाईच्या कायमच ऋणात असायला हवं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पण असं असलं तरी स्त्रीशिक्षण, सक्षमीकरण हे सरसकट सगळीकडे झालेलं नाही. सावित्रीबाईंनी प्रशस्त केलेली स्त्रीशिक्षणाची वाट आजही कुठे कुठे झाकोळलेली दिसते. अजूनही काही राज्यांमध्ये स्त्रियांना मुलभूत शिक्षणही मिळत नाही, तर काही राज्यांमध्ये लग्नाचे वय होईपर्यंतच शिकवलं जातं. शिक्षण हे सक्षमीकरणाच्या वाटेवरचं महत्त्वाचं साधन असल्यामुळे ते नसेल तर बाकी सगळ्या वाटा बंद होतात. एक पुरु, शिकला तर एक व्यक्ती सुशिक्षित होते, पण एक स्त्री शिकली तर एक कुटुंब सुशिक्षित होतं, असं गांधीजी म्हणाले होते ते याच अर्थाने. सावित्रीबाईंच्या जयंतीच्या आदल्याच दिवशी वर्तामानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका आकडेवारीमध्ये (UDISE म्हणजेच Unified District Information System for Education) २०१९ आणि २०२४ या पाच वर्षांदरम्यान शिक्षणाचं काय झालं याची माहिती देण्यात आली आहे. स्त्रियांच्या शिक्षणाचं वास्तव ती आपल्यासमोर मांडते. पण ते फक्त स्त्रीशिक्षणाचं वास्तव न राहता आपल्या समाजाचा आरसा त्यामधून दिसतो.
आणखी वाचा-वैष्णोदेवीचा रोप वे ठरतोय वादाचा महामार्ग?
केरळ या राज्यामध्ये २०१९ पासून २०२४ पर्यंत, प्राथमिक शिक्षणात मुलींचं प्रमाण अव्वल आहे. म्हणजे २०१९ मध्ये १०० मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला असेल तर २०२४ मध्येही १०० मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत हे प्रमाण ९३.२ वरून ९७.५ वर आलं आहे. म्हणजे वाढलं आहे. इतर कोणत्याही राज्यात एवढी अधिक आकडेवारी बघायला मिळत नाही. केरळपाठोपाठ हिमाचल प्रदेशमध्ये मुलींच्या शिक्षणाची आकडेवारी उत्तम आहे. तिथं २०१९ मध्ये ९९.२ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता तर २०२४ मध्ये हे प्रमाण ९९.६ आहे. २०१९ मध्ये तिथं ९२.५ मुलींनी माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतला तर २०२४ मध्ये ९५.६ मुलींनी माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. तमिळनाडू हे मुलींच्या शिक्षणाबाबत चांगली कामगिरी करणारं तिसरं राज्य ठरलं आहे. तिथं २०१९ मध्ये ९७.५ मुली प्राथमिक शिक्षणात आल्या तर २०२४ मध्ये १००. माध्यमिक शिक्षणात मात्र हे प्रमाण खालावलं जाऊन २०२९ मध्ये ८९.४ तर २०२४ मध्ये ९५.६ झालं. म्हणजे तेवढ्या मुली शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या गेल्या.
मुलींच्या शिक्षणाबाबतच्या या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक सातवा आहे. २०१९ या वर्षी राज्यातील ९६.३ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला, तर २०२४ मध्ये हे प्रमाण ९९.५ होते. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत ही आकडेवारी खालावत जाताना दिसते. त्यात २०१९ साली ८३.५ मुली माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रक्रियेत आल्या तर २०२४ साली ९०.५
पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, तेलंगणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ओदिशा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हरयाणा या राज्यांची मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतची परिस्थिती चांगली म्हणावी अशीच आहे. तिथे शंभरातल्या सरासरी ९८ मुली प्राथमिक शिक्षण घेतात. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण कमी कमी होत जाताना दिसतं. मात्र जम्मू काशमीर, गुजरात, बिहार, मेघालय, या राज्यांमध्ये ही आकडेवारी कमी कमी होत जाते. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये २०१९ साली ८९ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला तर २०२४ मध्ये ९५, पण माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र हेच प्रमाण २०१९ साली ६७.८ आणि २०२४ साली ७६.७ आहे. मध्य प्रदेशात प्राथमिक शिक्षणाचं प्रमाण ठीक आहे, पण माध्यमिक शिक्षणाचं प्रमाण शंभरात ६६.२ एवढं आहे. २०१९ साली मेघालयात सगळ्यात कमी म्हणजे ७६.५ एवढ्याच मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला तर २०२४ साली बिहारमध्ये सगळ्यात कमी म्हणजे ६५,.४ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत असे दिसते की २०१९ साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये सगळ्यात कमी म्हणजे ४४.९ मुलींनी प्रवेश घेतला. तर २०२४ मध्ये बिहारमध्ये सगळ्यात कमी म्हणजे ४०.३ मुलींनी प्रवेश घेतला.
आणखी वाचा-‘पास-नापास’पेक्षा व्यक्तिमत्वाचा गुलमोहर फुलणे महत्त्वाचे…
या सगळ्या आकडेवारीमध्ये यात शहरी भागामधल्या मुली किती आहेत आणि ग्रामीण भागातील किती आहेत, याची स्पष्टता नाही. पण प्राथमिक शिक्षणानंतर माध्यमिक शिक्षणाच्या पातळीवर कमी होत गेलेली मुलींची संख्या चिंता करण्याजोगी आहे. आजही बालविवाहांच्या बातम्या येत असल्यामुळे या, शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडलेल्या मुलींचं काय होत असेल हे सांगायची गरज नाही. मुलगी हे परक्याचं धन, तिला उद्या चूल आणि मूलच करायचं आहे, तर तिला कशाला आणखी शिकवा, आपल्यावरची जबाबदारी लौकरात लौकर संपवलेली बरी, मुलीच्या शिक्षणावर कर्च करायचा आणि त्याचा फायदा होणार तो तिच्या सासरच्यांना, मग तो खर्च कशाला करायचा, शिकलेली मुलगी उद्या डोक्यावर बसली तर काय घ्या, मुलगी जास्त शिकली तर जास्त शिकलेला नवरा बघावा लागेल, लग्नात जास्त हुंडा द्यावा लागेल अशा वेगवेगळ्या कारणांनी मुलीचं शिक्षण थांवबलं जातं. शिवाय गावात जवळ शाळा नसणं, लहान भावंडांना साभाळण्याची जबाबदारी, आईचं आजारपण, माध्यमिक शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावात जावं लागणं, तिथं जायला वेळेत एसटी नसणं, घरची गरिबी, त्यामुळे मुलीला शिकवण्याऐवजी मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य अशीही मुलीचं शिक्षण थांबण्याची कारणं असतात.
त्यामुळे सावित्रीबाईंनी स्त्रीशिक्षणाची वाट खुली करून दिली असली तरी तिच्यावरचे काटेकुटे मात्र अजून तसेच आहेत, हेच खरं. त्यांच्याइतक्या तळमळीनं आणि ताकदीनं ही वाट पुन्हा प्रशस्त कोण करेल?
पण असं असलं तरी स्त्रीशिक्षण, सक्षमीकरण हे सरसकट सगळीकडे झालेलं नाही. सावित्रीबाईंनी प्रशस्त केलेली स्त्रीशिक्षणाची वाट आजही कुठे कुठे झाकोळलेली दिसते. अजूनही काही राज्यांमध्ये स्त्रियांना मुलभूत शिक्षणही मिळत नाही, तर काही राज्यांमध्ये लग्नाचे वय होईपर्यंतच शिकवलं जातं. शिक्षण हे सक्षमीकरणाच्या वाटेवरचं महत्त्वाचं साधन असल्यामुळे ते नसेल तर बाकी सगळ्या वाटा बंद होतात. एक पुरु, शिकला तर एक व्यक्ती सुशिक्षित होते, पण एक स्त्री शिकली तर एक कुटुंब सुशिक्षित होतं, असं गांधीजी म्हणाले होते ते याच अर्थाने. सावित्रीबाईंच्या जयंतीच्या आदल्याच दिवशी वर्तामानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका आकडेवारीमध्ये (UDISE म्हणजेच Unified District Information System for Education) २०१९ आणि २०२४ या पाच वर्षांदरम्यान शिक्षणाचं काय झालं याची माहिती देण्यात आली आहे. स्त्रियांच्या शिक्षणाचं वास्तव ती आपल्यासमोर मांडते. पण ते फक्त स्त्रीशिक्षणाचं वास्तव न राहता आपल्या समाजाचा आरसा त्यामधून दिसतो.
आणखी वाचा-वैष्णोदेवीचा रोप वे ठरतोय वादाचा महामार्ग?
केरळ या राज्यामध्ये २०१९ पासून २०२४ पर्यंत, प्राथमिक शिक्षणात मुलींचं प्रमाण अव्वल आहे. म्हणजे २०१९ मध्ये १०० मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला असेल तर २०२४ मध्येही १०० मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत हे प्रमाण ९३.२ वरून ९७.५ वर आलं आहे. म्हणजे वाढलं आहे. इतर कोणत्याही राज्यात एवढी अधिक आकडेवारी बघायला मिळत नाही. केरळपाठोपाठ हिमाचल प्रदेशमध्ये मुलींच्या शिक्षणाची आकडेवारी उत्तम आहे. तिथं २०१९ मध्ये ९९.२ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता तर २०२४ मध्ये हे प्रमाण ९९.६ आहे. २०१९ मध्ये तिथं ९२.५ मुलींनी माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतला तर २०२४ मध्ये ९५.६ मुलींनी माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. तमिळनाडू हे मुलींच्या शिक्षणाबाबत चांगली कामगिरी करणारं तिसरं राज्य ठरलं आहे. तिथं २०१९ मध्ये ९७.५ मुली प्राथमिक शिक्षणात आल्या तर २०२४ मध्ये १००. माध्यमिक शिक्षणात मात्र हे प्रमाण खालावलं जाऊन २०२९ मध्ये ८९.४ तर २०२४ मध्ये ९५.६ झालं. म्हणजे तेवढ्या मुली शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या गेल्या.
मुलींच्या शिक्षणाबाबतच्या या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक सातवा आहे. २०१९ या वर्षी राज्यातील ९६.३ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला, तर २०२४ मध्ये हे प्रमाण ९९.५ होते. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत ही आकडेवारी खालावत जाताना दिसते. त्यात २०१९ साली ८३.५ मुली माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रक्रियेत आल्या तर २०२४ साली ९०.५
पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, तेलंगणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ओदिशा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हरयाणा या राज्यांची मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतची परिस्थिती चांगली म्हणावी अशीच आहे. तिथे शंभरातल्या सरासरी ९८ मुली प्राथमिक शिक्षण घेतात. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण कमी कमी होत जाताना दिसतं. मात्र जम्मू काशमीर, गुजरात, बिहार, मेघालय, या राज्यांमध्ये ही आकडेवारी कमी कमी होत जाते. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये २०१९ साली ८९ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला तर २०२४ मध्ये ९५, पण माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र हेच प्रमाण २०१९ साली ६७.८ आणि २०२४ साली ७६.७ आहे. मध्य प्रदेशात प्राथमिक शिक्षणाचं प्रमाण ठीक आहे, पण माध्यमिक शिक्षणाचं प्रमाण शंभरात ६६.२ एवढं आहे. २०१९ साली मेघालयात सगळ्यात कमी म्हणजे ७६.५ एवढ्याच मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला तर २०२४ साली बिहारमध्ये सगळ्यात कमी म्हणजे ६५,.४ मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत असे दिसते की २०१९ साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये सगळ्यात कमी म्हणजे ४४.९ मुलींनी प्रवेश घेतला. तर २०२४ मध्ये बिहारमध्ये सगळ्यात कमी म्हणजे ४०.३ मुलींनी प्रवेश घेतला.
आणखी वाचा-‘पास-नापास’पेक्षा व्यक्तिमत्वाचा गुलमोहर फुलणे महत्त्वाचे…
या सगळ्या आकडेवारीमध्ये यात शहरी भागामधल्या मुली किती आहेत आणि ग्रामीण भागातील किती आहेत, याची स्पष्टता नाही. पण प्राथमिक शिक्षणानंतर माध्यमिक शिक्षणाच्या पातळीवर कमी होत गेलेली मुलींची संख्या चिंता करण्याजोगी आहे. आजही बालविवाहांच्या बातम्या येत असल्यामुळे या, शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडलेल्या मुलींचं काय होत असेल हे सांगायची गरज नाही. मुलगी हे परक्याचं धन, तिला उद्या चूल आणि मूलच करायचं आहे, तर तिला कशाला आणखी शिकवा, आपल्यावरची जबाबदारी लौकरात लौकर संपवलेली बरी, मुलीच्या शिक्षणावर कर्च करायचा आणि त्याचा फायदा होणार तो तिच्या सासरच्यांना, मग तो खर्च कशाला करायचा, शिकलेली मुलगी उद्या डोक्यावर बसली तर काय घ्या, मुलगी जास्त शिकली तर जास्त शिकलेला नवरा बघावा लागेल, लग्नात जास्त हुंडा द्यावा लागेल अशा वेगवेगळ्या कारणांनी मुलीचं शिक्षण थांवबलं जातं. शिवाय गावात जवळ शाळा नसणं, लहान भावंडांना साभाळण्याची जबाबदारी, आईचं आजारपण, माध्यमिक शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावात जावं लागणं, तिथं जायला वेळेत एसटी नसणं, घरची गरिबी, त्यामुळे मुलीला शिकवण्याऐवजी मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य अशीही मुलीचं शिक्षण थांबण्याची कारणं असतात.
त्यामुळे सावित्रीबाईंनी स्त्रीशिक्षणाची वाट खुली करून दिली असली तरी तिच्यावरचे काटेकुटे मात्र अजून तसेच आहेत, हेच खरं. त्यांच्याइतक्या तळमळीनं आणि ताकदीनं ही वाट पुन्हा प्रशस्त कोण करेल?
