दिल्ली निवडणूक निकालातून घ्यावेत असे धडे…

काँग्रेसने त्यांच्या नेतृत्वाचे लोकशाहीकरण करणे गरजेचे आहे. ते केवळ नेहरू आणि गांधींवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. आजही देशात अनेकांना या कुटुंबाविषयी आदर आहे, मात्र मोदींच्या सततच्या आणि ठरवून केल्या जाणाऱ्या शाब्दिक प्रहारांमुळे हा आदर लक्षणीयरित्या घटत चालला आहे. राहुल गांधी यांचे व्यक्तिमत्त्व कोणालाही आवडेल, असेच आहे. पण ते चांगले राजकारणी नाहीत. ते वारंवार नको तिथे नको ते बोलतात. आणि भाजप आपल्या प्रोपगंडा तंत्राने त्यांना खेळवत राहते. निवडणूक काळात त्यांनी अधिकाधिक मतदारांना आपल्या पक्षाकडे वळविण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. मात्र खणखणीत भाषणांत ते मोदींच्या जवळपासही फिरकू शकत नाहीत. त्यांचा श्रोत्यांवर फारसा प्रभाव पडत नाही. अर्थात यासाठी मी त्यांना दोष देणार नाही. वक्तृत्व ही देवाची देणगी असते. मोदींकडे ती आहे, पण राहुल गांधींकडे नाही.

देशाच्या राजधानीत आता आपच्या जागी डबल इंजिन सरकार आले आहे. त्याचा लाभ  दिल्लीकरांना मिळेल. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ने आधीच आपचे सरकार पूर्णपणे निष्प्रभ केले होते. लेफ्टनंट गव्हर्नरची नेमणूक करण्यात आली होती आणि दिल्लीतील रहिवाशांचे जीवनमान सुधारण्याचे केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले कोणतेही प्रयत्न हाणून पाडणे हीच त्यांची प्राथमिक जबाबदारी होती. केजरीवाल यांच्या प्रतिमाभंजनात नायब राज्यपाल यशस्वी झाले.

देशातील प्रत्येक राज्यात डबल इंजिनचे सरकार स्थापन करणे हेच भाजपचे लक्ष्य आहे. हिंदुत्ववादी विचारसरणीला बळ देण्यासाठी त्यांना अशी व्यवस्था अपेक्षित आहे ज्यात राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या तालावर नाचतील. त्यांना एखाद्या राज्यात निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत आणि सत्तास्थापनेसाठी थोडेच आमदार कमी पडत असतील, तर भाजप सर्वांत आधी विरोधी पक्षातील आमदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांनी गोव्यात दोनदा आणि कर्नाटकात एकदा असे प्रयोग केले आहेत. अशी फूट पाडणे जिथे शक्य नसते, तिथे राज्यपाल किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमले जातात आणि त्यांच्या माध्यमातून सरकार निष्प्रभ केले जाते. सध्या तमिळनाडूत हा प्रयोग सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जींना अशाच प्रकारे हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पण या दोन्ही राज्यांत भाजपला आपले मनसुबे साध्य करणे अधिकाधिक कठीण होऊ लागले आहे. पण या साऱ्यात प्रशासनाची पूर्णच वासलात लागली आहे आणि त्याचे परिणाम सामान्यांना सहन करावे लागत आहेत.

दिल्लीवासिय हे नक्कीच जाणून आहेत. डबल इंजिन असते, तर आपले आयुष्य अधिक आनंददायी झाले असते, हे त्यांनी ओळखले आहे. शिवाय भ्रष्टाचारमुक्तीच्या मुद्द्यावर निवडून आलेल्या केजरीवाल यांचा लोभ वाढत गेला. दिल्लीकरांना जेव्हा केजरीवालांच्या निवासस्थानी बसविण्यात आलेल्या जकुझीची माहिती पुरविण्यात आली, तेव्हा त्यांचा साधेपणाच्या बुरख्यामागे दडलेला विलासी चेहरा समोर आला. 

केवळ दिल्लीतील मतदारच नव्हेत, तर केजरीवाल यांचे जुने गुरू अण्णा हजारे यांनीही आपल्या या जुन्या आणि तत्त्वांपासून दूर गेलेल्या शिष्याच्या पराजयाविषयी आनंद व्यक्त केला. २०११ साली ज्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेतून केजरीवाल पुढे आले होते, त्या मोहिमेचे नेतृत्व हजारे यांनी केले होते. त्यावेळी ते देश-विदेशांत बातम्यांमध्ये झळकले होते. केजरीवाल यांनी आपल्याप्रमाणेच कायम कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत राहावे आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू ठेवावी, अशी हजारे यांची अपेक्षा होती. पण केजरीवाल यांच्या योजना वेगळ्या होत्या. त्यांना भारताचे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पडू लागली होती. त्यांनी एवढी घाई केली नसती, तर ते कदाचित तिथवर पोहोचूही शकले असते. मात्र इतर अनेकांप्रमाणेच त्यांचीही घसरण होत गेली. कदाचित त्यांच्यात तेवढी उत्तम राजकीय जाण नव्हती. राजकीय क्षेत्रात कशाचेही पक्के आडाखे बांधणे शक्य नसते. अरविंद केजरीवाल भविष्यात कदाचित पुन्हा पुढे येतील. आता ते स्वत:च्याच जखमांवर फुंकर घालत असतील. सध्या तरी त्यांनी स्वत:च्या चुकांविषयी आत्मपरीक्षण करणेच उत्तम. जेव्हा संयम आणि विनम्रतेची अधिक आवश्यकता होती, तेव्हा त्यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची घाई केली.

त्यांच्यावर झालेल्या एका आरोपाविषयी मात्र मी साशंक आहे. तो म्हणजे त्यांनी कथित मद्य घोटाळ्यातून संपत्ती मिळवली. घोटाळा झाला, याविषयी मला काहीच शंका नाही, पण मला आतून असे वाटते की ‘आप’ला पक्ष चालविण्यासाठी पैशांची गरज होती. प्रत्येक राजकीय पक्षाची ती गरज असतेच. भाजपने जरी आपल्या पक्षाला पैशांची गरज नसल्याचे दाखविले, तरी त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. माझ्या छोट्याशा राज्यात- गोव्यात- भ्रष्टाचाराची समस्या कधीही नव्हती, पण आता तिथेही हे भूत भेडसावू लागले आहे. राज्याचे सुकाणू जेव्हा मनोहरी पर्रीकर यांच्या हाती होते, तेव्हा त्यांनी अशा गैरव्यवहारांवर वचक ठेवला होता. आता नियंत्रण सुटलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांमधून गुप्तपणे निधी उभारण्यास मनाई केल्यामुळेही असेल कदाचित!

केजरीवाल सरकारच्या दिल्लीतील कारकिर्दीची सुरुवात आशादायक होती. कोणत्याही निवडून आलेल्या सरकारने ज्या दोन क्षेत्रांकडे लक्ष दिले पाहिजे, त्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली होती- ती दोन क्षेत्रे म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य. राज्यात असो वा केंद्रात काँग्रेसने कधीही या क्षेत्रांकडे तेवढे लक्ष दिले नाही, जेवढे बंगाल किंवा केरळमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारांनी देण्याचा प्रयत्न केला.

दिल्लीत मात्र आपचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि त्यांच्या साथीला असलेल्या अतिशी सिंग या नेत्यांनी सरकारी शाळांमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. आपने प्रत्येक विभागात दवाखाने सुरू करून आरोग्यसेवाही उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे वंचितांना आणि सर्वसामान्यांना मोठा फायदा झाला. 

आपला पक्ष हा देशभक्तांचा पक्ष आहे, असा भाजपचा दावा आहे. त्यांनी आपने बसवलेली आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राची घडी विस्कटणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. ही व्यवस्था त्यांच्या विरोधकांच्या पुढाकारातून निर्माण झाली असली, तरीही ती लोकाभिमुख आहे आणि तिला संस्थात्मक स्वरूप देणे गरजेचे आहे. चीन आपल्या एक पाऊल पुढे आहे, कारण त्यांनी शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य दिले. त्या देशातील कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वेगाने वाढली कारण, तेथील प्रत्येक स्त्री-पुरुष शिकलेले होते. आपल्याला अजूनही बराच लांबचा पल्ला गाठावा लागणार आहे.

(लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.)