महेश सरलष्कर
दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात ‘ईडी’ची कारवाई करून मोदी सरकार आणि भाजपने थेट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम सहा महिने उरले असताना ईडीने ‘आप’च्या नेत्याला अटक केलेली आहे. यातून भाजपला केजरीवालांना नेमका कोणता संदेश द्यायचा होता, हे स्पष्ट होते. जैन यांना अटक झाल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी व्यक्तिशः केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल केला. ‘केजरीवाल हे कधीकाळी भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचे चेहरा होते, आता मात्र तेच भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत. जैन यांनी हवाला रॅकेटमधून गैरव्यवहार केला असतानादेखील केजरीवाल हे जैन यांच्या पाठीशी कसे उभे राहू शकतात?’ असे एकामागून एक चौफेर आरोप भाजपने केले. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळावर कब्जा केलेला भाजपला हवाच आहे. म्हातारी मेली तरी चालेल पण म्हणून काळ सोकावू नये, असे भाजपला वाटते. केजरीवाल हे दुसरे ममता बॅनर्जी बनून मोदींविरोधात उभे राहू नयेत, ही दक्षता भाजपला घ्यावी लागणार आहे.
आठ वर्षांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठे वर्तुळ पूर्ण केले आहे. २०१४ मध्ये वाराणसीमध्ये गंगेत डुबकी मारून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात शड्डू ठोकणारे केजरीवाल आता पुन्हा मोदींविरोधात रिंगणात उतरण्याची तयारी करत आहेत. त्यासाठी ते काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा यथायोग्य वापर करताना दिसतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर केजरीवाल यांनी राजकारणाची दिशा बदलली. मध्यमवर्गाला आकर्षित करणाऱ्या शिक्षण, वीज, आरोग्य या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले. दिल्ली राज्याच्या प्रशासनावर पकड मिळवली. उत्तर प्रदेश वा महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी पैशांची गरज लागते. दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यांत कमीत कमी पैशांमध्ये निवडणूक लढवता येते. केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गीय, भ्रष्टाचारविरोधी, आधुनिक युगाचा चेहरा म्हणून दिल्लीकरांना भुरळ पाडली. मतदारांनी सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीचे राज्य केजरीवाल यांच्याकडे दिले. केजरीवाल यांनी काँग्रेसला नमवून पंजाब ताब्यात घेतले असले तरी दिल्लीत कारभार करणे आणि पंजाबचे राज्य चालवणे यात टोकाचा फरक आहे. महिन्याभरातील पंजाबमधील घडामोडींतून केजरीवाल यांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. दिल्लीत प्रशासनावर नियंत्रण मिळवणे तुलनेत सोपे होते. पाकिस्तानशेजारील पंजाब राज्यात प्रशासनावर कब्जा करणे अत्यंत अवघड आहे. दिल्लीत पोलीस केंद्राच्या ताब्यात आहे. पंजाबात ‘आप’ला पोलीस यंत्रणा सांभाळावी लागेल. पंजाबात यशस्वी राज्य करता आले, तर केजरीवाल राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांच्या पंक्तीत बसू शकतील. आणि हाच केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे.
केजरीवाल हे मोदींइतकेच कमालीचे महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. त्यांची कार्यपद्धतीही मोदींसारखीच आहे. केजरीवाल एकटे काम करतात, त्यांना सल्ला देणाऱ्या तमाम नेत्यांना केजरीवाल यांनी बाहेरचा रस्ता दाखवलेला आहे. प्रशासनावर पकड ठेवून निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यावर केजरीवाल यांचा भर असतो. त्यांनी मध्यमवर्गाला आकर्षित केलेले आहे. ते बेमालूमपणे हिंदुत्वाचा राजकीय लाभासाठी वापर करतात. दिल्लीमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होणार होत्या, भाजपच्या ताब्यातून तीनही महापालिका ‘आप’ हिसकावून घेईल असे मानले जात होते. १५ वर्षांपासून ताब्यात असणाऱ्या महापालिकाही हातून जाणार या भीतीपोटी भाजपने महापालिकांच्या विलीनीकरणाचा घाट घातला, त्यामुळे आता मतदारसंघांची फेररचना होईल आणि मग एकीकृत महापालिकेसाठी निवडणूक घेतली जाईल. दिल्ली राज्याची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपसाठी केजरीवाल हेच मोठा अडसर ठरलेले आहेत. केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लागला तर त्यांना रोखता येऊ शकेल असे भाजपला वाटते. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या शिलेदारांविरोधात ‘ईडी’चे शस्त्र भाजपने उगारलेले आहे.
केजरीवाल यांच्या राजकारणात कोणतेही गुपित दडलेले नाही. केजरीवाल यांना राजकीय नेता म्हणून मोठे व्हायचे आहे. मोदींच्या विरोधात मीच पर्याय आहे, असे लोकांना दाखवून द्यायचे आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केजरीवाल यांना दिल्लीबाहेर ‘आप’ला सत्ता मिळवून द्यावी लागेल. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे ‘आप’ला पंजाबमध्ये सत्ता मिळवता आली. भाजपविरोधात आक्रमक होऊन मते मात्र काँग्रेसची मिळवायची, असे गणित केजरीवाल यांनी मांडलेले आहे. त्यातूनच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा यांच्याविरोधात ‘आप’ आक्रमक झालेला दिसतो. पीपीई किट्सच्या खरेदीत बिश्वा यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. सध्या राजकीय लढाई गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात होत असली तरी, हल्लाबोल मात्र आसामच्या मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांचे निष्ठावान मोदींवरच नेम धरतात; पण ‘आप’ने मात्र मोदींच्या निष्ठावानांना लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजपइतकी सक्षम संघटनात्मक ताकद केजरीवाल यांच्याकडे नाही. पंजाबमध्येही काँग्रेसला पर्याय म्हणून मतदारांनी ‘आप’ला मते दिली होती. पंजाबमध्ये भाजपची संघटना नाही, शेतकरी आंदोलनाला उशिरा पाठिंबा दिल्यामुळे शिरोमणी अकाली दलावर मतदार नाराज होते. आता केजरीवाल यांनी गुजरात, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशकडे मोर्चा वळवलेला आहे. केजरीवाल यांच्यासाठी गुजरात महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसवर नाराज झालेल्या पाटीदार समाजाने सुरतच्या महापालिका निवडणुकीत ‘आप’ला मते दिली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला मोठेच आव्हान दिले होते. त्याची पुनरावृत्ती या वेळी होण्याची शक्यता नाही. हार्दिक पटेलसारखा तगडा पाटीदार नेता भाजपमध्ये गेला आहे. भाजपने मुख्यमंत्रीपदावरही पाटीदार समाजाला संधी दिली आहे. त्यामुळे गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करणे कठीण असेल. कमकुवत झालेल्या काँग्रेसला पर्याय म्हणून मतदार पंजाबप्रमाणे इथेही ‘आप’कडे पाहू शकतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपविरोधात नाराजी असली तरी काँग्रेसची स्थिती भाजपहून वाईट झालेली आहे. इथेही ‘आप’ने सत्तेचा दावेदार असल्याचे दाखवून दिले आहे. मार्चमध्ये सत्येंद्र जैन यांना हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, जैन तिथे सक्रियही झालेले होते. जैन यांच्या अटकेतून भाजपने ‘आप’ला रोखून हिमाचल प्रदेशमधील सत्ता वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पण पंजाबप्रमाणे इथेही काँग्रेसऐवजी ‘आप’ची चर्चा सुरू झालेली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे हिमाचल प्रदेशमधील भाजपचे नेतेही काँग्रेसपेक्षा ‘आप’वर आरोप आणि टीका करताना दिसतात. ‘विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला भोपळाही फोडू देणार नाही’, असे विधान करून ठाकूर यांनी भाजपचा प्रतिस्पर्धी कोण हे स्पष्ट केले आहे.
हरियाणामध्ये आत्ता विधानसभेच्या निवडणुका नाहीत तरीही ‘आप’ने भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘आप’चा धसका घेऊन हरियाणामधील ४६ महापालिकांसाठी १९ जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्रपणे मैदानात उतरण्याचा निर्णय भाजपला बदलावा लागला आहे. भाजपने घूमजाव करत महापालिका निवडणुकीतही, दुष्यंत चौताला यांच्या ‘जननायक जनता पक्षा’शी युती केली आहे. हरियाणात २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक असून भाजपने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली तर ‘आप’चा विजय निश्चित असेल असे आव्हान ‘आप’ने दिलेले आहे. इथे काँग्रेस कसाबसा भूपेंदर हुडा गटाला सांभाळून हरियाणात पक्षाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने मिळवलेला प्रत्येक विजय हा ‘मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा विजय’ ठरतो. तसाच ‘आप’चा दिल्ली, पंजाबमधील विजय, सुरत वा चंडीगड महापालिकेतील विजयही केजरीवालांचा ठरतो. गोव्यात केजरीवाल यांना यश मिळाले नसले तरी, छोट्या राज्यांमध्ये ‘आप’चा विस्तार करण्याचे त्यांचे धोरण कायम राहिलेले आहे. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अशा राज्यांमध्ये काँग्रेसऐवजी ‘आप’ हा प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला तर ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून बढती मिळेल आणि केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षांना बळ मिळेल. त्यामुळे कदाचित सत्येंद्र जैन यांच्यासारख्या केजरीवालांच्या विश्वासू सहकाऱ्याविरोधात ‘ईडी’चा ससेमिरा लावून पंख छाटण्याची प्रक्रिया भाजपने सुरू केली असावी.
ट्विटर: @MSarlashkar
दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात ‘ईडी’ची कारवाई करून मोदी सरकार आणि भाजपने थेट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम सहा महिने उरले असताना ईडीने ‘आप’च्या नेत्याला अटक केलेली आहे. यातून भाजपला केजरीवालांना नेमका कोणता संदेश द्यायचा होता, हे स्पष्ट होते. जैन यांना अटक झाल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी व्यक्तिशः केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल केला. ‘केजरीवाल हे कधीकाळी भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचे चेहरा होते, आता मात्र तेच भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत. जैन यांनी हवाला रॅकेटमधून गैरव्यवहार केला असतानादेखील केजरीवाल हे जैन यांच्या पाठीशी कसे उभे राहू शकतात?’ असे एकामागून एक चौफेर आरोप भाजपने केले. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळावर कब्जा केलेला भाजपला हवाच आहे. म्हातारी मेली तरी चालेल पण म्हणून काळ सोकावू नये, असे भाजपला वाटते. केजरीवाल हे दुसरे ममता बॅनर्जी बनून मोदींविरोधात उभे राहू नयेत, ही दक्षता भाजपला घ्यावी लागणार आहे.
आठ वर्षांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठे वर्तुळ पूर्ण केले आहे. २०१४ मध्ये वाराणसीमध्ये गंगेत डुबकी मारून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात शड्डू ठोकणारे केजरीवाल आता पुन्हा मोदींविरोधात रिंगणात उतरण्याची तयारी करत आहेत. त्यासाठी ते काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा यथायोग्य वापर करताना दिसतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर केजरीवाल यांनी राजकारणाची दिशा बदलली. मध्यमवर्गाला आकर्षित करणाऱ्या शिक्षण, वीज, आरोग्य या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले. दिल्ली राज्याच्या प्रशासनावर पकड मिळवली. उत्तर प्रदेश वा महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी पैशांची गरज लागते. दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यांत कमीत कमी पैशांमध्ये निवडणूक लढवता येते. केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गीय, भ्रष्टाचारविरोधी, आधुनिक युगाचा चेहरा म्हणून दिल्लीकरांना भुरळ पाडली. मतदारांनी सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीचे राज्य केजरीवाल यांच्याकडे दिले. केजरीवाल यांनी काँग्रेसला नमवून पंजाब ताब्यात घेतले असले तरी दिल्लीत कारभार करणे आणि पंजाबचे राज्य चालवणे यात टोकाचा फरक आहे. महिन्याभरातील पंजाबमधील घडामोडींतून केजरीवाल यांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. दिल्लीत प्रशासनावर नियंत्रण मिळवणे तुलनेत सोपे होते. पाकिस्तानशेजारील पंजाब राज्यात प्रशासनावर कब्जा करणे अत्यंत अवघड आहे. दिल्लीत पोलीस केंद्राच्या ताब्यात आहे. पंजाबात ‘आप’ला पोलीस यंत्रणा सांभाळावी लागेल. पंजाबात यशस्वी राज्य करता आले, तर केजरीवाल राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांच्या पंक्तीत बसू शकतील. आणि हाच केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे.
केजरीवाल हे मोदींइतकेच कमालीचे महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. त्यांची कार्यपद्धतीही मोदींसारखीच आहे. केजरीवाल एकटे काम करतात, त्यांना सल्ला देणाऱ्या तमाम नेत्यांना केजरीवाल यांनी बाहेरचा रस्ता दाखवलेला आहे. प्रशासनावर पकड ठेवून निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यावर केजरीवाल यांचा भर असतो. त्यांनी मध्यमवर्गाला आकर्षित केलेले आहे. ते बेमालूमपणे हिंदुत्वाचा राजकीय लाभासाठी वापर करतात. दिल्लीमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होणार होत्या, भाजपच्या ताब्यातून तीनही महापालिका ‘आप’ हिसकावून घेईल असे मानले जात होते. १५ वर्षांपासून ताब्यात असणाऱ्या महापालिकाही हातून जाणार या भीतीपोटी भाजपने महापालिकांच्या विलीनीकरणाचा घाट घातला, त्यामुळे आता मतदारसंघांची फेररचना होईल आणि मग एकीकृत महापालिकेसाठी निवडणूक घेतली जाईल. दिल्ली राज्याची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपसाठी केजरीवाल हेच मोठा अडसर ठरलेले आहेत. केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लागला तर त्यांना रोखता येऊ शकेल असे भाजपला वाटते. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या शिलेदारांविरोधात ‘ईडी’चे शस्त्र भाजपने उगारलेले आहे.
केजरीवाल यांच्या राजकारणात कोणतेही गुपित दडलेले नाही. केजरीवाल यांना राजकीय नेता म्हणून मोठे व्हायचे आहे. मोदींच्या विरोधात मीच पर्याय आहे, असे लोकांना दाखवून द्यायचे आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केजरीवाल यांना दिल्लीबाहेर ‘आप’ला सत्ता मिळवून द्यावी लागेल. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे ‘आप’ला पंजाबमध्ये सत्ता मिळवता आली. भाजपविरोधात आक्रमक होऊन मते मात्र काँग्रेसची मिळवायची, असे गणित केजरीवाल यांनी मांडलेले आहे. त्यातूनच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा यांच्याविरोधात ‘आप’ आक्रमक झालेला दिसतो. पीपीई किट्सच्या खरेदीत बिश्वा यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. सध्या राजकीय लढाई गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात होत असली तरी, हल्लाबोल मात्र आसामच्या मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांचे निष्ठावान मोदींवरच नेम धरतात; पण ‘आप’ने मात्र मोदींच्या निष्ठावानांना लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजपइतकी सक्षम संघटनात्मक ताकद केजरीवाल यांच्याकडे नाही. पंजाबमध्येही काँग्रेसला पर्याय म्हणून मतदारांनी ‘आप’ला मते दिली होती. पंजाबमध्ये भाजपची संघटना नाही, शेतकरी आंदोलनाला उशिरा पाठिंबा दिल्यामुळे शिरोमणी अकाली दलावर मतदार नाराज होते. आता केजरीवाल यांनी गुजरात, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशकडे मोर्चा वळवलेला आहे. केजरीवाल यांच्यासाठी गुजरात महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसवर नाराज झालेल्या पाटीदार समाजाने सुरतच्या महापालिका निवडणुकीत ‘आप’ला मते दिली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला मोठेच आव्हान दिले होते. त्याची पुनरावृत्ती या वेळी होण्याची शक्यता नाही. हार्दिक पटेलसारखा तगडा पाटीदार नेता भाजपमध्ये गेला आहे. भाजपने मुख्यमंत्रीपदावरही पाटीदार समाजाला संधी दिली आहे. त्यामुळे गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करणे कठीण असेल. कमकुवत झालेल्या काँग्रेसला पर्याय म्हणून मतदार पंजाबप्रमाणे इथेही ‘आप’कडे पाहू शकतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपविरोधात नाराजी असली तरी काँग्रेसची स्थिती भाजपहून वाईट झालेली आहे. इथेही ‘आप’ने सत्तेचा दावेदार असल्याचे दाखवून दिले आहे. मार्चमध्ये सत्येंद्र जैन यांना हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, जैन तिथे सक्रियही झालेले होते. जैन यांच्या अटकेतून भाजपने ‘आप’ला रोखून हिमाचल प्रदेशमधील सत्ता वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पण पंजाबप्रमाणे इथेही काँग्रेसऐवजी ‘आप’ची चर्चा सुरू झालेली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे हिमाचल प्रदेशमधील भाजपचे नेतेही काँग्रेसपेक्षा ‘आप’वर आरोप आणि टीका करताना दिसतात. ‘विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला भोपळाही फोडू देणार नाही’, असे विधान करून ठाकूर यांनी भाजपचा प्रतिस्पर्धी कोण हे स्पष्ट केले आहे.
हरियाणामध्ये आत्ता विधानसभेच्या निवडणुका नाहीत तरीही ‘आप’ने भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘आप’चा धसका घेऊन हरियाणामधील ४६ महापालिकांसाठी १९ जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्रपणे मैदानात उतरण्याचा निर्णय भाजपला बदलावा लागला आहे. भाजपने घूमजाव करत महापालिका निवडणुकीतही, दुष्यंत चौताला यांच्या ‘जननायक जनता पक्षा’शी युती केली आहे. हरियाणात २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक असून भाजपने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली तर ‘आप’चा विजय निश्चित असेल असे आव्हान ‘आप’ने दिलेले आहे. इथे काँग्रेस कसाबसा भूपेंदर हुडा गटाला सांभाळून हरियाणात पक्षाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने मिळवलेला प्रत्येक विजय हा ‘मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा विजय’ ठरतो. तसाच ‘आप’चा दिल्ली, पंजाबमधील विजय, सुरत वा चंडीगड महापालिकेतील विजयही केजरीवालांचा ठरतो. गोव्यात केजरीवाल यांना यश मिळाले नसले तरी, छोट्या राज्यांमध्ये ‘आप’चा विस्तार करण्याचे त्यांचे धोरण कायम राहिलेले आहे. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अशा राज्यांमध्ये काँग्रेसऐवजी ‘आप’ हा प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला तर ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून बढती मिळेल आणि केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षांना बळ मिळेल. त्यामुळे कदाचित सत्येंद्र जैन यांच्यासारख्या केजरीवालांच्या विश्वासू सहकाऱ्याविरोधात ‘ईडी’चा ससेमिरा लावून पंख छाटण्याची प्रक्रिया भाजपने सुरू केली असावी.
ट्विटर: @MSarlashkar
