राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश असा औद्योगिक पट्टा विकसित करण्याच्या ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’मध्ये १० हजार हेक्टर जमीन संपादन करायची होती. जमीन द्यायला कोणी तयार नव्हते. ‘आम्हाला जमीन विकायचीच नाही, असा पहिला पवित्रा’. अधिकारी जायचे, काय भाव दिला तर जमीन द्याल, असा प्रश्न विचारायचे. पण, कोणी तयार व्हायचे नाही. मग, प्रशासनाच्या विरोधात मोर्चे निघाले. तेव्हा औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारीपदी कुणालकुमार हे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी होते. मोर्चातील नेते आणि जमीन मालक यांची विभागणी, त्यातील गरजवंत शेतकऱ्यांचा शोधाशोध. मग, जमिनीचा दर ठरिवण्यासाठी घासाघीस.
मग रेडीरेकनर सरासरीपेक्षा कितीपट अधिकचा दर देत आहोत याची गणिते मांडून पुन्हा चर्चा, असा क्रम त्यांनी सुरू ठेवला. पुढे विक्रम कुमार, नवलकिशोर राम यांनी आंदोलनातील बोलघेवडय़ा नेत्यांना खडय़ासारखे बाजूला करून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आणि आठ हजार एकर जमीन मिळवली. त्यातील दोन हजार एकरावर शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. अगदी सहा दशलक्ष घनमीटर सामायिक जलशुद्धीकरण प्रकल्पापासून ते पाण्याच्या पुनर्वापराचे नियोजन. एक पूर्ण शहर वसविण्यासाठी भूखंड घेण्यात आले. त्यांचे दर ठरविण्यात आले आणि आता ‘ह्युसंग’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह १२५ भूखंडांवर सुमारे पाच हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक झाली.
आता औद्योगिक शहरातील उत्पादने थेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शुष्क पोर्टही जालना येथे उभे राहत आहे. मालवाहतुकीचा समृद्धी महामार्गही दिमतीला असल्याने आता वेग वाढतो आहे. परिणामी, शेंद्रा ते बिडकीन या भागातील रस्त्यालगतच्या जमिनीचा एकरी भाव दोन कोटींपर्यंत वधारला आहे. बँकांमध्ये अनामत रकमेची गंगाजळीही वाढत आहे.
