राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश असा औद्योगिक पट्टा विकसित करण्याच्या ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’मध्ये १० हजार हेक्टर जमीन संपादन करायची होती. जमीन द्यायला कोणी तयार नव्हते. ‘आम्हाला जमीन विकायचीच नाही, असा पहिला पवित्रा’. अधिकारी जायचे, काय भाव दिला तर जमीन द्याल, असा प्रश्न विचारायचे. पण, कोणी तयार व्हायचे नाही. मग, प्रशासनाच्या विरोधात मोर्चे निघाले. तेव्हा औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारीपदी कुणालकुमार हे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी होते. मोर्चातील नेते आणि जमीन मालक यांची विभागणी, त्यातील गरजवंत शेतकऱ्यांचा शोधाशोध. मग, जमिनीचा दर ठरिवण्यासाठी घासाघीस.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा