देवेंद्र गावंडे
आदिवासीबहुल मणिपूर धगधगत असताना भाजपला तेथील परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले, तरीही भाजपने मध्य भारतातील आदिवासींचा विश्वास कसा जिंकला, याचे उत्तर या पक्षाच्या चतुर राजकीय डावपेचांत दडलेले आहे..
पाच राज्यांत नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यातील तीन राज्यांत भाजपने निर्भेळ यश मिळवले. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड ही ती तीन राज्ये. यात आदिवासींची संख्याही लक्षणीय. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राखीव जागांचे प्रमाणही अधिक. तिथेही भाजपने काँग्रेसवर मात केली. छत्तीसगडमध्ये गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपच्या तीन जागा वाढल्या, तर काँग्रेसच्या १४ कमी झाल्या. मध्य प्रदेशात २०१८च्या तुलनेत भाजपला आदिवासींसाठी राखीव असलेल्यांपैकी नऊ जागा अधिक मिळाल्या तर काँग्रेसच्या तेवढय़ाच कमी झाल्या. राजस्थानमध्ये भाजपच्या तीन जागा वाढल्या तर काँग्रेसच्या दोन कमी झाल्या.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ईशान्येतील राज्यांचा अपवाद वगळला तर मध्य भारतातील आदिवासीबहुल भाग हा दीर्घकाळ काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. नंतर तो हळूहळू ढासळत गेला. तरीही तिथे काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी लक्षणीय राहिली. भाजपने हिंदूत्वाचा गजर करत देशावर प्रभाव निर्माण केला, पण स्वत:ला हिंदू न मानणाऱ्या आदिवासी क्षेत्रात हा गजर काही जोरात वाजला नाही. भाजपने आदिवासींना वनवासी संबोधले. संघ परिवाराने ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’च्या माध्यमातून या भागांत सेवेचे मोठे जाळे विणले. एकल विद्यालये सुरू केली. त्याचा भाजपला काही प्रमाणात फायदा झाला. पण, खणखणीत यश मिळाल्याचे कधी दिसले नाही.
हेही वाचा >>> आयआयटीतील नोकरी, घरदार सोडून सौरऊर्जेविषयी जनजागृती करत फिरणारा अवलिया…
या वेळचा विजय मात्र लक्षवेधी ठरला. हे लक्षात येताच भाजपने सर्वाधिक आदिवासी असलेल्या छत्तीसगडमध्ये विष्णू देव साय या आदिवासी आमदाराला मुख्यमंत्रीपद दिले. ही खेळी निश्चितच कौतुकास्पद. मात्र विचार करण्यासारखा मुद्दा हा की, बराच काळ हिंसाचारामुळे धगधगत असलेल्या आदिवासीबहुल मणिपूरची परिस्थिती हाताळण्यात अपयश येऊनसुद्धा भाजपने मध्य भारतातील आदिवासींचा विश्वास कसा जिंकला? याचे उत्तर चतुर राजकीय डावपेचांत दडलेले आहे. मणिपूरमधील ख्रिश्चनबहुल कुकी व मैतेई यांच्यातील संघर्षांची देशभर चर्चा सुरू झाल्यावर मध्य भारतातसुद्धा आदिवासींचे मोर्चे निघू लागले. हिंसाचार थांबवा, कुकींना संरक्षण द्या, अशी मागणी होऊ लागली. झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा व छत्तीसगडमध्ये या आंदोलनाची धार अधिक होती. त्याचे नेतृत्व लहान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी केले. काँग्रेस पक्ष सुस्तावलेलाच होता.
या आंदोलनाला धार आली तर निवडणुकीत मोठा धोका संभवतो, हे लक्षात येताच भाजप व संघ परिवार सक्रिय झाला. मध्य भारतातील आदिवासी क्षेत्रासाठी ‘डीलिस्टिंग’ आंदोलनाची रूपरेषा आखण्यात आली. डीलिस्टिंग म्हणजे ज्या आदिवासींनी ख्रिश्चन व मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला, त्यांच्या आरक्षणाच्या सवलती काढून घ्याव्यात; त्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ मध्ये सुधारणा करावी, अशी या आंदोलनाची मागणी होती.
ही मागणी देशात सर्वप्रथम केली ती कार्तिक ओराव या आदिवासी नेत्याने. १९६७ ही मागणी चर्चेत आली तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. तेव्हा त्यावर चर्चा झाली, पण सरकारी पातळीवर हालचाल झाली नाही. कारण घटनेतील तरतूद! कोणत्याही जाती व जमातीच्या व्यक्तीने धर्म बदलला तरी त्याची जात बदलत नाही व आरक्षण असेल तर ते कायम राहते. त्यामुळे या मागणीकडे तेव्हा कुणी गांभीर्याने पाहिले नाही. राजकीय फायद्यासाठी डावपेच आखण्यात माहीर असलेल्या भाजप व संघ परिवाराने नेमकी हीच मागणी मणिपूरच्या पार्श्वभूमीवर या भागात समोर आणली आणि आंदोलनाचे नेतृत्व दिले ‘जनजाती सुरक्षा मंच’कडे.
२००६ला स्थापन झालेला हा मंच आजवर ईशान्येतील राज्यांत सक्रिय होता. मणिपूरमधील बलात्काराच्या चित्रफिती व्हायरल झाल्यावर या मंचला सर्व प्रकारचे बळ पुरवले गेले. ठिकठिकाणी आदिवासींचे मोर्चे निघू लागले तेव्हा आंदोलन नियंत्रित करण्यासाठी आदिवासी समाजातील सुशिक्षित तरुणांना पुढे आणण्यात आले. जेव्हा एखादी जमात विधायक कामांच्या भरवशावर जवळ येत नाही तेव्हा त्यांना जवळ करण्यासाठी खोटा का होईना पण शत्रू तयार करायचा, ही राजकारणात सध्या हमखास यशस्वी ठरणारी खेळी आहे. तोच आधार घेत हे आंदोलन उभे राहिले.
हेही वाचा >>> ‘येणार तर भाजपच…’ पण कशी?
निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, ठिकठिकाणी निघालेल्या या मोर्चाना भाजपच्या झाडून सर्व नेत्यांनी हजेरी लावली, भाषणे ठोकली. ख्रिश्चन झालेले आदिवासी शिकले, त्यांच्या शिक्षणाची सोय मिशनऱ्यांनी केली, त्या बळावर त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्याही आरक्षणाचा आधार घेत. तेच मुस्लीम झालेल्या आदिवासींच्या बाबतीत घडले. त्यामुळे मूळ आदिवासी जसा होता तसाच राहिला. हा अन्याय दूर करायचा असेल तर डीलिस्टिंग व्हायलाच हवे असा या आंदोलनाचा सूर होता. त्याच्या पाठीशी आदिवासी उभे राहात गेले. यानिमित्ताने पक्षाच्या झेंडय़ाखाली आदिवासींची एकजूट करणाऱ्या भाजपने आजवर किती आदिवासींनी धर्मातर केले, त्याची आकडेवारी काय या मूळ प्रश्नाला चतुराईने बगल दिली.
आदिवासींमधील धर्मातराचा मुद्दा ईशान्य भारतात कायम पेटता राहिला आहे. मध्य भारतात हे प्रमाण कमी. ते नेमके किती याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. आदिवासींनी इस्लाममध्ये प्रवेश केल्याची प्रकरणे इंग्रजांच्या राजवटीत घडली. नंतर फार आढळत नाहीत. तरीही संख्या माहीत नसलेल्या धर्मातरितांना शत्रू ठरवण्याचा आभास या आंदोलनातून जाणीवपूर्वक निर्माण केला गेला. त्याचा फायदा या निवडणुकीत भाजपला झाला. या प्रत्येक आंदोलनात आदिवासी हे मूळचे हिंदू आहेत, सनातन धर्म मानणारे आहेत अशा घोषणांचा सुकाळ होता. यासंदर्भात रायपूर व नागपूरमधील आंदोलनाच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. या सर्व घटनाक्रमाकडे व आदिवासींच्या ध्रुवीकरणाकडे काँग्रेस मूकपणे पाहत आली आहे.
अपवाद फक्त छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री बघेल यांचा. त्यांनी ‘डीलिस्टिंग’ करायचे असेल तर दिल्लीत आंदोलन करा असे सुनावले. त्यानंतर या मंचने इंदिरा गांधी म्हणजे पर्यायाने काँग्रेसमुळेच ते होऊ शकले नाही, असा जोरदार प्रचार सुरू केला. याला प्रत्युत्तर देण्याच्या भानगडीत काँग्रेस पडली नाही. गेल्या १० वर्षांत मोदी सरकारने हे ‘डीलिस्टिंग’ का केले नाही असा साधा प्रश्नही या पक्षाकडून देशपातळीवर उपस्थित करण्यात आला नाही. आदिवासीहिताच्या अनेक योजना काँग्रेसच्या कार्यकाळात देशभर राबवल्या गेल्या असूनही! आजही आदिवासींसाठी जमिनीचे पट्टे, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा, वनाधिकार व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नक्षलवाद हेच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्याला पूर्णपणे बगल देत भाजपने धर्मातराचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. ख्रिश्चन मिशनरींच्या शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते. एकल विद्यालय संघटनेची कामगिरीसुद्धा कौतुकास्पद आहे, पण आपण यात सुधारणा करू, चांगल्या शाळा देऊ म्हणून भाजपकडून मते मागितली गेली नाहीत.
हेही वाचा >>> विद्यापीठांतील हिंसाचार डाव्यांमुळेच!
जंगलात खाणींना परवानगी हा आदिवासींसाठी ज्वलंत विषय. तोसुद्धा या आंदोलनाने मागे पडला. देशातील बहुतेक आदिवासीबहुल राज्यांत बोगस आदिवासींनी नोकरी बळकावल्याची लाखो प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्रात अशांची संख्या दोन लाखांच्या घरात आहे. त्याविरुद्ध आदिवासी अनेकदा आंदोलने करतात. या जमातीत शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असल्याने साऱ्यांसाठी हा तसा जिव्हाळय़ाचा विषय, पण या राज्यांमध्ये या विषयाभोवती निवडणुकीचा प्रचार केंद्रित झालेला नाही. पंतप्रधान मोदींनी या तीनसह तेलंगणमध्येही आदिवासी क्षेत्रांत मोठय़ा सभा घेत हजारो कोटींच्या घोषणा केल्या. त्याला जोड मिळाली ती धर्मातरामुळे आरक्षण जाईल, या भीतीची.
या मतांच्या एकजुटीत आणखी भर घातली ती भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापन यंत्रणेने. आदिवासी भागात अलीकडे अनेक लहान पक्ष जन्माला आले आहेत. त्यांना या यंत्रणेने बळ पुरवले. अनेक ठिकाणी या पक्षांच्या उमेदवारांनी हजार ते पाच हजार मते मिळवली व काँग्रेसला अवघ्या काही मतांनी अनेक जागा गमवाव्या लागल्या. त्याचा भरपूर फायदा भाजपला मिळाला. लोकसभा मतदारसंघांपैकी ४७ मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव आहेत. २०१४ मध्ये भाजपने २२ तर २०१९ मध्ये ३१ ठिकाणी विजय मिळवला होता. आता सर्व जागा जिंकण्याची तयारी या पक्षाने सुरू केली आहे. त्यासाठी हे ‘डीलिस्टिंग’चे आंदोलन दिमतीला आहेच. त्यामुळे येत्या काळात याला जोर येईल हे नक्की!
devendra.gawande@expressindia.com
आदिवासीबहुल मणिपूर धगधगत असताना भाजपला तेथील परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले, तरीही भाजपने मध्य भारतातील आदिवासींचा विश्वास कसा जिंकला, याचे उत्तर या पक्षाच्या चतुर राजकीय डावपेचांत दडलेले आहे..
पाच राज्यांत नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यातील तीन राज्यांत भाजपने निर्भेळ यश मिळवले. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड ही ती तीन राज्ये. यात आदिवासींची संख्याही लक्षणीय. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राखीव जागांचे प्रमाणही अधिक. तिथेही भाजपने काँग्रेसवर मात केली. छत्तीसगडमध्ये गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपच्या तीन जागा वाढल्या, तर काँग्रेसच्या १४ कमी झाल्या. मध्य प्रदेशात २०१८च्या तुलनेत भाजपला आदिवासींसाठी राखीव असलेल्यांपैकी नऊ जागा अधिक मिळाल्या तर काँग्रेसच्या तेवढय़ाच कमी झाल्या. राजस्थानमध्ये भाजपच्या तीन जागा वाढल्या तर काँग्रेसच्या दोन कमी झाल्या.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ईशान्येतील राज्यांचा अपवाद वगळला तर मध्य भारतातील आदिवासीबहुल भाग हा दीर्घकाळ काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. नंतर तो हळूहळू ढासळत गेला. तरीही तिथे काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी लक्षणीय राहिली. भाजपने हिंदूत्वाचा गजर करत देशावर प्रभाव निर्माण केला, पण स्वत:ला हिंदू न मानणाऱ्या आदिवासी क्षेत्रात हा गजर काही जोरात वाजला नाही. भाजपने आदिवासींना वनवासी संबोधले. संघ परिवाराने ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’च्या माध्यमातून या भागांत सेवेचे मोठे जाळे विणले. एकल विद्यालये सुरू केली. त्याचा भाजपला काही प्रमाणात फायदा झाला. पण, खणखणीत यश मिळाल्याचे कधी दिसले नाही.
हेही वाचा >>> आयआयटीतील नोकरी, घरदार सोडून सौरऊर्जेविषयी जनजागृती करत फिरणारा अवलिया…
या वेळचा विजय मात्र लक्षवेधी ठरला. हे लक्षात येताच भाजपने सर्वाधिक आदिवासी असलेल्या छत्तीसगडमध्ये विष्णू देव साय या आदिवासी आमदाराला मुख्यमंत्रीपद दिले. ही खेळी निश्चितच कौतुकास्पद. मात्र विचार करण्यासारखा मुद्दा हा की, बराच काळ हिंसाचारामुळे धगधगत असलेल्या आदिवासीबहुल मणिपूरची परिस्थिती हाताळण्यात अपयश येऊनसुद्धा भाजपने मध्य भारतातील आदिवासींचा विश्वास कसा जिंकला? याचे उत्तर चतुर राजकीय डावपेचांत दडलेले आहे. मणिपूरमधील ख्रिश्चनबहुल कुकी व मैतेई यांच्यातील संघर्षांची देशभर चर्चा सुरू झाल्यावर मध्य भारतातसुद्धा आदिवासींचे मोर्चे निघू लागले. हिंसाचार थांबवा, कुकींना संरक्षण द्या, अशी मागणी होऊ लागली. झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा व छत्तीसगडमध्ये या आंदोलनाची धार अधिक होती. त्याचे नेतृत्व लहान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी केले. काँग्रेस पक्ष सुस्तावलेलाच होता.
या आंदोलनाला धार आली तर निवडणुकीत मोठा धोका संभवतो, हे लक्षात येताच भाजप व संघ परिवार सक्रिय झाला. मध्य भारतातील आदिवासी क्षेत्रासाठी ‘डीलिस्टिंग’ आंदोलनाची रूपरेषा आखण्यात आली. डीलिस्टिंग म्हणजे ज्या आदिवासींनी ख्रिश्चन व मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला, त्यांच्या आरक्षणाच्या सवलती काढून घ्याव्यात; त्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ मध्ये सुधारणा करावी, अशी या आंदोलनाची मागणी होती.
ही मागणी देशात सर्वप्रथम केली ती कार्तिक ओराव या आदिवासी नेत्याने. १९६७ ही मागणी चर्चेत आली तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. तेव्हा त्यावर चर्चा झाली, पण सरकारी पातळीवर हालचाल झाली नाही. कारण घटनेतील तरतूद! कोणत्याही जाती व जमातीच्या व्यक्तीने धर्म बदलला तरी त्याची जात बदलत नाही व आरक्षण असेल तर ते कायम राहते. त्यामुळे या मागणीकडे तेव्हा कुणी गांभीर्याने पाहिले नाही. राजकीय फायद्यासाठी डावपेच आखण्यात माहीर असलेल्या भाजप व संघ परिवाराने नेमकी हीच मागणी मणिपूरच्या पार्श्वभूमीवर या भागात समोर आणली आणि आंदोलनाचे नेतृत्व दिले ‘जनजाती सुरक्षा मंच’कडे.
२००६ला स्थापन झालेला हा मंच आजवर ईशान्येतील राज्यांत सक्रिय होता. मणिपूरमधील बलात्काराच्या चित्रफिती व्हायरल झाल्यावर या मंचला सर्व प्रकारचे बळ पुरवले गेले. ठिकठिकाणी आदिवासींचे मोर्चे निघू लागले तेव्हा आंदोलन नियंत्रित करण्यासाठी आदिवासी समाजातील सुशिक्षित तरुणांना पुढे आणण्यात आले. जेव्हा एखादी जमात विधायक कामांच्या भरवशावर जवळ येत नाही तेव्हा त्यांना जवळ करण्यासाठी खोटा का होईना पण शत्रू तयार करायचा, ही राजकारणात सध्या हमखास यशस्वी ठरणारी खेळी आहे. तोच आधार घेत हे आंदोलन उभे राहिले.
हेही वाचा >>> ‘येणार तर भाजपच…’ पण कशी?
निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, ठिकठिकाणी निघालेल्या या मोर्चाना भाजपच्या झाडून सर्व नेत्यांनी हजेरी लावली, भाषणे ठोकली. ख्रिश्चन झालेले आदिवासी शिकले, त्यांच्या शिक्षणाची सोय मिशनऱ्यांनी केली, त्या बळावर त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्याही आरक्षणाचा आधार घेत. तेच मुस्लीम झालेल्या आदिवासींच्या बाबतीत घडले. त्यामुळे मूळ आदिवासी जसा होता तसाच राहिला. हा अन्याय दूर करायचा असेल तर डीलिस्टिंग व्हायलाच हवे असा या आंदोलनाचा सूर होता. त्याच्या पाठीशी आदिवासी उभे राहात गेले. यानिमित्ताने पक्षाच्या झेंडय़ाखाली आदिवासींची एकजूट करणाऱ्या भाजपने आजवर किती आदिवासींनी धर्मातर केले, त्याची आकडेवारी काय या मूळ प्रश्नाला चतुराईने बगल दिली.
आदिवासींमधील धर्मातराचा मुद्दा ईशान्य भारतात कायम पेटता राहिला आहे. मध्य भारतात हे प्रमाण कमी. ते नेमके किती याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. आदिवासींनी इस्लाममध्ये प्रवेश केल्याची प्रकरणे इंग्रजांच्या राजवटीत घडली. नंतर फार आढळत नाहीत. तरीही संख्या माहीत नसलेल्या धर्मातरितांना शत्रू ठरवण्याचा आभास या आंदोलनातून जाणीवपूर्वक निर्माण केला गेला. त्याचा फायदा या निवडणुकीत भाजपला झाला. या प्रत्येक आंदोलनात आदिवासी हे मूळचे हिंदू आहेत, सनातन धर्म मानणारे आहेत अशा घोषणांचा सुकाळ होता. यासंदर्भात रायपूर व नागपूरमधील आंदोलनाच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. या सर्व घटनाक्रमाकडे व आदिवासींच्या ध्रुवीकरणाकडे काँग्रेस मूकपणे पाहत आली आहे.
अपवाद फक्त छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री बघेल यांचा. त्यांनी ‘डीलिस्टिंग’ करायचे असेल तर दिल्लीत आंदोलन करा असे सुनावले. त्यानंतर या मंचने इंदिरा गांधी म्हणजे पर्यायाने काँग्रेसमुळेच ते होऊ शकले नाही, असा जोरदार प्रचार सुरू केला. याला प्रत्युत्तर देण्याच्या भानगडीत काँग्रेस पडली नाही. गेल्या १० वर्षांत मोदी सरकारने हे ‘डीलिस्टिंग’ का केले नाही असा साधा प्रश्नही या पक्षाकडून देशपातळीवर उपस्थित करण्यात आला नाही. आदिवासीहिताच्या अनेक योजना काँग्रेसच्या कार्यकाळात देशभर राबवल्या गेल्या असूनही! आजही आदिवासींसाठी जमिनीचे पट्टे, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा, वनाधिकार व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नक्षलवाद हेच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्याला पूर्णपणे बगल देत भाजपने धर्मातराचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. ख्रिश्चन मिशनरींच्या शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते. एकल विद्यालय संघटनेची कामगिरीसुद्धा कौतुकास्पद आहे, पण आपण यात सुधारणा करू, चांगल्या शाळा देऊ म्हणून भाजपकडून मते मागितली गेली नाहीत.
हेही वाचा >>> विद्यापीठांतील हिंसाचार डाव्यांमुळेच!
जंगलात खाणींना परवानगी हा आदिवासींसाठी ज्वलंत विषय. तोसुद्धा या आंदोलनाने मागे पडला. देशातील बहुतेक आदिवासीबहुल राज्यांत बोगस आदिवासींनी नोकरी बळकावल्याची लाखो प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्रात अशांची संख्या दोन लाखांच्या घरात आहे. त्याविरुद्ध आदिवासी अनेकदा आंदोलने करतात. या जमातीत शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असल्याने साऱ्यांसाठी हा तसा जिव्हाळय़ाचा विषय, पण या राज्यांमध्ये या विषयाभोवती निवडणुकीचा प्रचार केंद्रित झालेला नाही. पंतप्रधान मोदींनी या तीनसह तेलंगणमध्येही आदिवासी क्षेत्रांत मोठय़ा सभा घेत हजारो कोटींच्या घोषणा केल्या. त्याला जोड मिळाली ती धर्मातरामुळे आरक्षण जाईल, या भीतीची.
या मतांच्या एकजुटीत आणखी भर घातली ती भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापन यंत्रणेने. आदिवासी भागात अलीकडे अनेक लहान पक्ष जन्माला आले आहेत. त्यांना या यंत्रणेने बळ पुरवले. अनेक ठिकाणी या पक्षांच्या उमेदवारांनी हजार ते पाच हजार मते मिळवली व काँग्रेसला अवघ्या काही मतांनी अनेक जागा गमवाव्या लागल्या. त्याचा भरपूर फायदा भाजपला मिळाला. लोकसभा मतदारसंघांपैकी ४७ मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव आहेत. २०१४ मध्ये भाजपने २२ तर २०१९ मध्ये ३१ ठिकाणी विजय मिळवला होता. आता सर्व जागा जिंकण्याची तयारी या पक्षाने सुरू केली आहे. त्यासाठी हे ‘डीलिस्टिंग’चे आंदोलन दिमतीला आहेच. त्यामुळे येत्या काळात याला जोर येईल हे नक्की!
devendra.gawande@expressindia.com
