महेश झगडे
लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य ही लोकशाहीची व्याख्या बदलत जाऊन ती मूठभरांची व्यवस्था होऊ पाहते आहे. या बदलापासून देशाला वाचवणे म्हणजेच पर्यायाने जगाला वाचवणे.. ते कसे शक्य आहे?
२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून सुरू झालेला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अद्यापही थांबलेला नाही. अर्थात, यापूर्वीही महाराष्ट्रासहित अन्य राज्ये तसेच केंद्रातही असे प्रसंग अनेक वेळेस घडले आहेत. आपल्याकडे ‘लोक’शाही हे अंतिम ‘साध्य’ असण्यापेक्षा सत्ता मिळविण्याचे ते एक साधन झाले आहे.
कालपरत्वे वैयक्तिक स्वार्थ आणि काही अंशी विचारसरणीचा अतिरेकी प्रभाव या दोन प्रमुख बाबींमुळे लोकशाही क्षीण होत चालली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा प्रामुख्याने अर्थार्जनाच्या वाटेने जाणारा असल्याने लोकशाही संस्था या भांडवलशाहीच्या बटीक बनत चालल्या आहेत. अर्थशास्त्रासाठीचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लीट्झ सध्याच्या लोकशाहीची सुधारित व्याख्या करताना म्हणतात, सध्याच्या काळात लोकशाही म्हणजे १ टक्का लोकांचे, १ टक्का लोकांकडून चालवले जाणारे आणि १ टक्का लोकांसाठी चालवले जाणारे राज्य. १ टक्का हा धनवान लोकांचा समूह अभिप्रेत आहे.
सन २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील धन, बाहुबलता व प्रसारमाध्यमे यांचा गैरवापर कसा थांबवता किंवा कमी करता येईल, यासाठी एक कार्यशाळा मुंबईमध्ये घेतली होती. मी त्या कार्यशाळेत जोपर्यंत संपूर्ण लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढायचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये धनसंपत्तीचा गैरवापर कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे हे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने त्रयस्थ व स्वायत्त संस्था म्हणून देशाला नवी दिशा द्यावी असे सुचविले.
लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करावयाचे झाले तर त्यासाठी काय केले पाहिजे, हा मुद्दा देशाच्या आणि जगाच्या अजेंडय़ावर आला पाहिजे. तसा तो बऱ्यापैकी दुर्लक्षिला गेला आहे हे मान्य करावे लागेल. आज जगापुढे अगणित समस्या आ वासून उभ्या असल्या, तरी त्या सर्वावर समर्पक तोडगे काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था जागतिक, तसेच देश पातळीवर असावी लागते, ती कमकुवत असेल तर मग सर्वच भरकटत जाईल यात शंका नाही. जग लोकशाही व्यवस्थेकडे गेले तरच समस्या सुटण्याचा मार्ग दिसून येतो.
लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्यापैकी व्ही-डेम इन्स्टिटय़ूटने जागतिक पातळीवर सर्वत्र लोकशाही मूल्यांची अधोगती होत असल्याचे अधोरेखित केले आहे. ‘द इकॉनॉमिक्स’ या लंडनस्थित प्रथितयश नियतकालिकाचे इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट २००६ पासून दरवर्षी जागतिक लोकशाहीचे मूल्यमापन करून लोकशाही सुदृढतेचा निर्देशांक अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून जाहीर करते. २०२१ च्या त्यांच्या अभ्यासानुसार जगातील फक्त ६.४ टक्के लोक हे पूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असून ३९.३ टक्के लोकसंख्या दोषपूर्ण लोकशाही, तर १७.२ टक्के लोकसंख्या मिश्र लोकशाही व ३७.१ टक्के लोकसंख्या ही हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये आजही वावरत आहे. अमेरिका व भारत हे दोषपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असल्याचा त्यांचा निष्कर्ष आहे. त्यांचे आणखी एक निरीक्षण असेही आहे की, लोकशाही उत्तरोत्तर क्षीण होऊ लागली आहे.
जगातील लोकशाही भक्कम करावयाची झाल्यास जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था म्हणून भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. अर्थात त्यासाठी भारताने प्रथम स्वत:पासून सुरुवात केली पाहिजे. त्याबाबत काय करावे लागेल यावर मला जे वाटते ते पुढे नमूद करीत आहे.प्रथमत: लोकप्रतिनिधी निवडणे ही मतदारांची इच्छा असते. लोकशाही मूल्ये व संविधानाच्या संरचनेप्रमाणे राजकीय पक्ष त्यामानाने गौण असतो. खरे तर संविधान लागू झाल्यापासून सुरुवातीची ४५ वर्षे ‘राजकीय पक्ष’ ही संकल्पना संविधानात १९८५ मध्ये दहावे परिशिष्ट अंतर्भूत करण्यापर्यंत नव्हती. तथापि, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तडवून ‘आयाराम गयाराम’ची संस्कृती निर्माण झाली. त्यावर दहावे परिशिष्ट रामबाण उपाय म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले असले तरी तो रामबाण उपाय नव्हताच, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर निवडणुकीत पंजीकृत पक्षाने ज्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे तो उमेदवार निवडून आला तर तो त्याचा कार्यकाल संपेपर्यंत किंवा पक्ष त्याचे सदस्यत्व रद्द करत नाही तोपर्यंत तो एबी फॉर्म दिलेल्या पक्षातच असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात यावी. याबाबत त्याचे सदस्यत्व रद्द करणे वा न करणे, याचा निर्णय पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच ठरविण्याची तरतूद असावी. ज्या पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला आहे त्याच्या पक्षप्रमुखाने विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना संबंधित सदस्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे हे लिखित स्वरूपात कळविले तर त्याची पोच हीच त्या सदस्याची सदस्यत्व रद्द होण्याची अंतिम प्रक्रिया असावी.
दुसरे म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सुदृढतेकरिता आणखी एक कलम संविधानात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. विधान मंडळ किंवा संसदेत अविश्वासाचा किंवा विश्वासदर्शक प्रस्तावकाळात लोकप्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची पक्षविरहित मुभा असावी. दुसऱ्या शब्दांत व्हिप नावाचा प्रकार केवळ अविश्वास/विश्वासदर्शक प्रस्तावावरच असावा आणि अन्य बाबतींत सदस्याने पक्षविरोधी मत नोंदविले तरी ते सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत. म्हणजेच ते पक्षाचा नव्हे तर लोकभावनांचा आदर ठेवू शकतील.
तिसरी बाब म्हणजे, देशाने संपूर्ण लोकशाहीकडे वाटचाल करण्याकरिता निवडणुकीपूर्वी पक्ष जे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात, त्यांस वैधानिक दर्जा देणे गरजेचे आहे. संविधानातील प्रकरण चारमधील निर्देशक तत्त्वाप्रमाणे देश चालावा, असे अभिप्रेत आहे. ते समोर ठेवून जाहीरनाम्याचे एक वैधानिक स्वरूप (फॉरमॅट) ठरविण्यात येऊन प्रत्येक पक्ष सेवा करण्यासाठी निवडून आला तर (सत्तेत नव्हे) काय करेल, याचा संपूर्ण लेखाजोखा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे, पाच वर्षांच्या मर्यादेचे वेळापत्रक देण्याचे बंधन करण्यात यावे; तसेच त्यासाठी निधी कसा उभारला जाईल, हे ढोबळमानाने ठरवण्यात यावे. या जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त मोठे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यास संसद वा विधान मंडळाचे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याशिवाय घेण्यात येऊ नयेत, अशी तरतूद असावी. त्यावर देशांतर्गत चर्चा होऊन यथावकाश निर्णय व्हावा.
चौथी बाब म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर लोकपाल, लाचलुचपत प्रतिबंध इत्यादी घटना घडून गेल्यानंतरच्या उपाययोजनांबरोबरच मुळात भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे निवडणूक खर्च यावर पूर्णपणे मर्यादा आणावी. भारतास आणि जगास खरोखरच निकोप लोकशाही पाहिजे असेल तर जे आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा क्षीण आहेत त्यांचा सहभाग हा त्यांच्या संख्येच्या सापेक्ष व्हायचा असेल तर निवडणुकांसाठी अजिबात खर्च होऊ नये, ही प्राथमिक गरज आहे. त्याच वेळेस निवडणुकादरम्यान खर्च केलेला पैसा पुन्हा राजकारणातून वसूल करणे किंवा इतर धनदांडग्यांकडून देणगी स्वरूपातील मिळालेल्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना धार्जिणे असलेले निर्णय घेण्याची बांधिलकी येणे त्यामुळे सर्वदूर भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. हे टाळण्यासाठी अशा निधीचा निवडणुकीदरम्यान खर्चास मज्जाव हा एकमेव जालीम उपाय आहे.
वरील चार सांविधानिक तरतुदींबरोबरच लोकशाहीशी सुसंगत नसलेल्या बाबी पूर्णपणे काढणे हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी देशभर लोकांकडून मते मागवून विचार व्हावा. अशाच एका लोकशाही तत्त्वाच्या विरोधात संविधानात असलेली तरतूद म्हणजे राज्यपाल हे पद! लोकशाही ही जनतेच्या लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवली जाते. त्यांना सहाय्यभूत ठरेल अशी नोकरशाहीदेखील लोकशाहीला पूरक ठरावी आणि यासाठी ती निकोप असावी असे तत्त्व अंतर्भूत असते. आपल्या संविधानाचा परामर्श घेतला तर राष्ट्रपतींपासून ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या संस्थांपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतून, मग ती प्रत्यक्ष निवडणूक असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व तीच शासनव्यवस्था होय. नोकरशाही ही लोकशाहीला पूरक तसेच तटस्थ असावी यासाठी संविधानातील प्रकरण १४ नुसार नोकरशाहीतील नियुक्त्या किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकणे याची एक तटस्थ व राजकारणविरहित व्यवस्था निर्माण केलेली आहे व त्यानुसार संघ व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अन्य स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून नोकरशाही राजकीय दबावापलीकडे राहू शकेल.
या सर्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल असे एक पद आहे की जे ना लोकशाही प्रक्रियेच्या निवडणुका माध्यमातून येते अथवा तटस्थ यंत्रणेकडून निवडले जाते. राज्यपालांची नियुक्ती किंवा त्या पदावरील व्यक्तीला हटवणे, ही पूर्णपणे लोकशाहीशी विसंगत राजकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे पद लोकशाही संकल्पनेत अजिबात अंतर्भूत होत नाही. अशा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघाबाहेरील पदावरील व्यक्तीस राज्याचा प्रमुख करणे, ही बाब लोकशाहीमध्ये हास्यास्पद आहे. हे पद सांविधानिक बदल करून तातडीने रद्द केले पाहिजे. अर्थात, या पदाकडे जी कर्तव्ये सोपविलेली आहेत, त्यांसाठी स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित आहे. एक तर राज्याचे प्रमुख हे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मुख्यमंत्री हेच ठरविता येतील. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरूंच्या नेमणुका किंवा तत्सम कामे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मंत्रिमंडळ हाताळू शकेल. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मंत्रिमंडळाला शपथ देऊ शकतात, त्यासाठी राज्यपालांची आवश्यकता नाही. केंद्र आणि राज्यांमध्ये दुवा असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रत्येक राज्यात सध्या राज्यपालाचे सचिवालय असते ते राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून घोषित करता येऊ शकेल. यामध्ये सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रपती हेच संविधानांतर्गत फेडरल संकल्पना मूर्त स्वरूपात राबू शकतील. तसेही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राज्यांचे विधानसभा सदस्य हे मतदार असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पदच महत्त्वाच्या बाबी हाताळू शकेल. राज्यातील राष्ट्रपती सचिवालय दैनंदिनरीत्या राष्ट्रपती भवनाबरोबर संपर्कात राहू शकते. अशाने राज्यांच्या बाबतीत देशात कोणताही निर्णय व्हायचा असेल तर त्यामध्ये राज्या-राज्यांतील वेगवेगळय़ा राज्यपालांच्या लहरीवर अवलंबून न राहता एकसमान व्यवस्था निर्माण होईल. राज्यपाल किंवा राजभवनांवर होतो तो भरमसाट खर्च कमी होऊ शकेल.देशाची लोकशाही निकोप करावयाची असेल तर असे बदल होणे गरजेचे आहे.
zmahesh@hotmail. Com
लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत.
