पद्माकर कांबळे
लोकसभा व राज्यांमधील विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करणाऱ्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उच्चाधिकार समितीचा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. ‘एक देश एक निवडणूक‘ ह्या धोरणाची देशव्यापी चर्चेनंतर अंमलबजावणी करण्याचे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित आघाडी सरकारने ठरवले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली, ‘एक देश एक निवडणूक‘ या शक्यतेची चाचपणी करण्यासाठी मागील वर्षी केंद्र सरकारने समिती गठीत केली होती. या समितीत ज्या नावांचा समावेश केला होता त्यावरूनच सदर समितीचा अहवाल कसा असेल या संदर्भात प्रस्तुत लेखकाने मागील वर्षी ‘त्या समितीत कोण आहे पहा… मग कळेलच अहवाल कसा असेल ते…आणि मग या समितीच्या अहवालातून वेगळं असं काय बाहेर येणार? तो विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना ‘अनुकूल’ असणारच”‘ यावर सदर लेखात सविस्तर भाष्य केले होते.
(लोकसत्ता संकेतस्थळ, ‘विचारमंच’ ७ सप्टेंबर २०२३)
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद कितपत ‘स्वयंभू’ होते, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.
सदर समितीने ज्या अर्थी केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला अनुकूल ठरेल असाच अहवालाचा निष्कर्ष काढला आहे… यावरूनच सारे चित्र स्पष्ट होते!
लोकसभा निवडणुकीत ‘भाजप‘ विजयाची हॅटट्रिक साधत असताना, बहुमताला मुकला. ‘संविधान/राज्यघटना बदलणार’ हे विरोधकांचे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (कथानक) होते. यास भारतीय जनता ‘बळी’ पडली, ‘फसली’ असा ‘भाजप’चा आक्षेप होता आणि आजही आहे. पण वास्तव वेगळे होते आणि आहे.माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उच्चाधिकार समितीच्या अहवालातून तेच वास्तव परत एकदा वेगळ्या प्रकारे भारतीय जनते समोर आले आहे.
लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांचाही या समितीत समावेश आहे. त्यांच्या मनात तर पूर्वीपासूनच, ‘राज्यघटने’विषयी ‘पूर्वग्रह’ ठासून भरले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने, २००० सालच्या फेब्रुवारीत राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांचा राष्ट्रीय आयोग नेमला होता. त्या आयोगाचे सुभाष कश्यप हे सदस्य होते.राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात सुभाष कश्यप यांची भिन्न मत व्यक्त करणारी टिप्पणी आढळते.
हेही वाचा >>>‘स्मार्ट’ मीटर लावणे ‘शहाणपणा’चे आहे का?
रिपोर्ट ऑफ द नॅशनल कमिशन टू रिव्ह्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, २००२, (पृ. २५७ ते २६६) या अहवालातील दहाव्या प्रकरणात सामाजिक आर्थिक बदलाची गती आणि विकास या विषयाच्या संदर्भात अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि महिला यांच्या व्यापक सामाजिक हिताविषयीच्या शिफारशी आढळतात. त्या राष्ट्रीय तसेच आणि सामाजिक ऐक्याला आणि समाजाच्या बांधणीला हानिकारक ठरतील असा सुभाष कश्यप यांनी इशारा दिला आहे. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या तर आर्थिक विकासाच्या मुळावरच घाव घातला जाईल असे त्यांचे म्हणणे होते.
राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाचा एक सदस्य काही शिफारशींबाबत ‘हातचे राखून’ बोलत असल्यामुळे त्यांना अंतिम अहवालात स्थान मिळाले नाही असा आरोपही सुभाष कश्यप यांनी सदस्याचे नाव न घेता ‘टिप्पणी’त केलेला आढळतो. (सुभाष कश्यप यांनी इंग्रजी टिप्पणी’त ‘रिझर्व्हेशन’ असा शब्द वापरला आहे! त्याचे दोन अर्थ होतात १) राखीव जागा २) हातचे राखून बोलणे. हा शब्द चलाखीने वापरून सुभाष कश्यप यांनी आडवळणाने त्या सदस्याची जात सूचित केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.)
१९९२ साली, सुभाष कश्यप यांनी राज्यघटनेत सुधारणा करण्याविषयीच्या एका पुस्तकाचे संपादन केले होते. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी राज्यघटनेत कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबद्दलच्या सूचना करताना आरक्षणासंबंधी खालील मते व्यक्त केली आहेत.
‘मर्यादित काळापुरती आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून जागा राखून ठेवण्याचे धोरण राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी स्वीकारले होते. संविधानाचा मूळ हेतू बंधुभाव वाढवण्याचा होता. अलगतावाद किंवा बेबनाव वाढवण्याचा उद्देश नव्हता. जातीच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण ताबडतोब थांबवणे राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही म्हणून आस्ते आस्ते २०१५ सालापर्यंत आरक्षण नीतीचे योजनाबद्ध रीतीने निर्गमन (एक्झिट) होईल अशी व्यवस्था करावी. २०१५ नंतरही जागा राखून ठेवावयाच्या असतील तर त्या केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षित कराव्यात.’
हेही वाचा >>>‘खेळातले राजकारण’ अनुभवून दुखावलेल्या विनेश फोगटला ‘राजकारणाच्या खेळा’त का शिरायचे आहे?
(सुभाष सी. कश्यप: रिफॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन: १९९२, पृ.२७)
सुभाष कश्यप यांना त्यांचे ‘मनोरथ’ पूर्ण होण्यासाठी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येण्याची वाट पाहावी लागली!
सुभाष कश्यप यांची ‘सूचना’, पूर्ण नाही पण काही प्रमाणात केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने २७ वर्षांनी अंमलात आणली! आर्थिक दृष्ट्या ‘मागास’(!) समुदायांना १० टक्के आरक्षण देऊन! त्यासाठी १०३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा ‘आर्थिक निकषां’वर आरक्षण ‘वैध’ ठरवले! तसेच विद्यमान केंद्र सरकारने, सामाजिक आरक्षण न थांबवता सार्वजनिक क्षेत्राचे अधिक जोरकसपणे खासगीकरण आणि शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करून ‘आरक्षण’ नीतीचे योजनाबद्ध रीतीने ‘निर्गमन’ सुरू ठेवले!
राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग नेमावा, या कल्पनेचा जवळजवळ दहा वर्षे सुभाष कश्यप यांनी पाठपुरावा केला आणि त्यामुळे फेब्रुवारी २००० मध्ये अखेर राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आयोग नेमला असा दावा सुभाष कश्यप यांनी राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाच्या अहवालात केला होता.
व्यक्तिशः आपण राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करावे म्हणून ‘धर्मयुद्ध’ खेळलो असतानाही, आपल्या बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या याचे दुःख झाल्याचेही सुभाष कश्यप यांनी राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाच्या अहवालाच्या टिप्पणीत नमूद केलेले आहे.
(रिपोर्ट ऑफ द नॅशनल कमिशन टू रिव्ह्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, २००२ पृ.२५७)
२००२ साली सुभाष कश्यप यांचे राज्यघटनेचे पुनर्लेखन करण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचणीचे ठरले ते राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाचे एक सदस्य आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.पुन्नया. ही वस्तुस्थिती ४ एप्रिल २००२ च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ दैनिकाच्या अंकात अक्षय मुकुल या प्रतिनिधीच्या नावानिशी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरून उघडकीस आली. न्यायमूर्ती के. पुन्नया हे आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयात नियुक्त झालेले आणि अनुसूचित जातीत जन्मलेले पहिले न्यायाधीश. सुभाष कश्यप यांनी आरंभापासून दलित विरोधी भूमिका घेतली आणि एस. सी, एस. टी आणि ओबीसींसाठी खासगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्यास आणि अनुसूचित जाती जमातीतील १८ वर्षांखालील मुलामुलींना मोफत शिक्षण देण्यास विरोध केला, असा गौप्यस्फोट न्यायमूर्ती के. पुन्नया यांनी केला.
आज मात्र दोन दशकांनंतर सुभाष कश्यप यांची बरीच मनोरथे पूर्ण होताना दिसत आहेत! सुभाष कश्यप यांसारख्या भारताच्या राज्यघटनेविषयी ‘पूर्वग्रह’ असलेल्या व्यक्तींचा समावेश नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ समितीत केला आहे! मग या समितीच्या अहवालातून वेगळे असे काय बाहेर येणार होते ? तो विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असणार होताच! हे वेगळं सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञांची गरज नाही!
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली, देशात सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ‘लोकशाही म्हणजे निव्वळ कालबध्द निवडणूक कार्यक्रम राबविणारी व्यवस्था नव्हे.’ हे राज्यघटनेचे एक प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. अगदी ते अध्यक्षीय आणि संसदीय लोकशाहीचा ऊहापोह करणारे असले तरी! ‘एक देश एक निवडणूक’ या तंत्रामुळे एकंदरच भारतातील लोकशाही फक्त कालबद्ध निवडणूक कार्यक्रम राबविणारी एक व्यवस्था ठरेल.
भारताच्या राज्यघटनेत ‘प्रजासत्ताक’ आणि ‘लोकशाही’ या दोन्ही संकल्पनांचे संतुलन साधले आहे. ‘प्रजासत्ताक’ ही संकल्पना भारतात ‘स्टेट’ ऊर्फ ‘शासनसत्ता’ म्हणून मानली गेली आहे, तर ‘लोकशाही’ ही संज्ञा-संकल्पना ‘सरकार’ ऊर्फ दैनंदिन कारभार चालविणारी व्यवस्था अशा अर्थाने स्वीकारली गेली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेचा सुधारित मसुदा ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेला सादर केला. त्यावेळी ते म्हणाले होते की की, “राज्यघटनेच्या मसुद्यात ‘संसदीय लोकशाही’ प्रणालीची शिफारस केली आहे. ही शिफारस करताना ‘स्थिरता’ (Stability) व ‘सुरक्षितता’ यांच्यापेक्षा ‘जबाबदारपणा/उत्तरदायित्व’ (Responsibility/ Accountability) याचा विशेष प्रामुख्याने अंतर्भाव ‘राज्यपद्धती’त व्हावा अशी दक्षता घेण्यात आली आहे.’’ (थोडक्यात ‘निरंकुश’ सत्ताकेंद्राला संसदीय लोकशाहीत स्थान नाही!)
‘देशात सदा सर्वकाळ निवडणुकांचे वातावरण असते!’ हा यासंदर्भात केला जाणारा दावा फसवा आहे! देशव्यापी ‘लोकसभा’ निवडणूक सोडल्यास, आपल्यापासून दूरच्या उत्तर प्रदेश किंवा केरळ येथील विधानसभा निवडणुकीच्या वातावरणाचा महाराष्ट्रावर कुठे परिणाम होतो? हीच गोष्ट, दूर कुठे विदर्भातील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कुठे मुंबई महानगराच्या दैनंदिन व्यवहारावर परिणाम होतो?
‘देशात सदा सर्वकाळ निवडणुकांचे वातावरण असते!’, या न्यायाने ग्रामपंचायत ते संसद (व्हाया पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा) निवडणुका पण एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव आहे!
‘संघराज्य’ व्यवस्थेचे गमक विद्यमान केंद्र सरकारला समजले नाही की ‘संघराज्य’ व्यवस्था आणि भारतीय ‘प्रजासत्ताक’ मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न आहे? ‘संसद’-‘विधीमंडळ’ या घटनात्मक व्यवस्था, लोकनियुक्त सरकारवर-शासनावर नियंत्रण ठेवण्यात कितपत यशस्वी ठरल्या, यावर ‘संसदीय लोकशाही’चे यश अवलंबून आहे.
संसद-विधीमंडळातील सदस्य प्रत्येक दिवशी प्रश्न विचारून, ठराव मांडून, अविश्वासाचा ठराव मांडून, सभागृह तहकुबीचे ठराव मांडून वगैरे प्रकारांनी सरकार-शासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असतात. इथे सरकारचे-शासनाचे ‘लोकां’प्रति ‘उत्तरदायित्व’-‘जबाबदार’ असणे दिसून येते!
सरकार ‘लोकमता’ला जबाबदार पाहिजे, लोकांना दर पाच वर्षांनी फक्त ‘मतदाना’ला बोलावण्या पुरते नाही!
padmakarkgs@gmail.com
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली, ‘एक देश एक निवडणूक‘ या शक्यतेची चाचपणी करण्यासाठी मागील वर्षी केंद्र सरकारने समिती गठीत केली होती. या समितीत ज्या नावांचा समावेश केला होता त्यावरूनच सदर समितीचा अहवाल कसा असेल या संदर्भात प्रस्तुत लेखकाने मागील वर्षी ‘त्या समितीत कोण आहे पहा… मग कळेलच अहवाल कसा असेल ते…आणि मग या समितीच्या अहवालातून वेगळं असं काय बाहेर येणार? तो विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना ‘अनुकूल’ असणारच”‘ यावर सदर लेखात सविस्तर भाष्य केले होते.
(लोकसत्ता संकेतस्थळ, ‘विचारमंच’ ७ सप्टेंबर २०२३)
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद कितपत ‘स्वयंभू’ होते, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.
सदर समितीने ज्या अर्थी केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला अनुकूल ठरेल असाच अहवालाचा निष्कर्ष काढला आहे… यावरूनच सारे चित्र स्पष्ट होते!
लोकसभा निवडणुकीत ‘भाजप‘ विजयाची हॅटट्रिक साधत असताना, बहुमताला मुकला. ‘संविधान/राज्यघटना बदलणार’ हे विरोधकांचे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (कथानक) होते. यास भारतीय जनता ‘बळी’ पडली, ‘फसली’ असा ‘भाजप’चा आक्षेप होता आणि आजही आहे. पण वास्तव वेगळे होते आणि आहे.माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उच्चाधिकार समितीच्या अहवालातून तेच वास्तव परत एकदा वेगळ्या प्रकारे भारतीय जनते समोर आले आहे.
लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांचाही या समितीत समावेश आहे. त्यांच्या मनात तर पूर्वीपासूनच, ‘राज्यघटने’विषयी ‘पूर्वग्रह’ ठासून भरले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने, २००० सालच्या फेब्रुवारीत राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांचा राष्ट्रीय आयोग नेमला होता. त्या आयोगाचे सुभाष कश्यप हे सदस्य होते.राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात सुभाष कश्यप यांची भिन्न मत व्यक्त करणारी टिप्पणी आढळते.
हेही वाचा >>>‘स्मार्ट’ मीटर लावणे ‘शहाणपणा’चे आहे का?
रिपोर्ट ऑफ द नॅशनल कमिशन टू रिव्ह्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, २००२, (पृ. २५७ ते २६६) या अहवालातील दहाव्या प्रकरणात सामाजिक आर्थिक बदलाची गती आणि विकास या विषयाच्या संदर्भात अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि महिला यांच्या व्यापक सामाजिक हिताविषयीच्या शिफारशी आढळतात. त्या राष्ट्रीय तसेच आणि सामाजिक ऐक्याला आणि समाजाच्या बांधणीला हानिकारक ठरतील असा सुभाष कश्यप यांनी इशारा दिला आहे. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या तर आर्थिक विकासाच्या मुळावरच घाव घातला जाईल असे त्यांचे म्हणणे होते.
राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाचा एक सदस्य काही शिफारशींबाबत ‘हातचे राखून’ बोलत असल्यामुळे त्यांना अंतिम अहवालात स्थान मिळाले नाही असा आरोपही सुभाष कश्यप यांनी सदस्याचे नाव न घेता ‘टिप्पणी’त केलेला आढळतो. (सुभाष कश्यप यांनी इंग्रजी टिप्पणी’त ‘रिझर्व्हेशन’ असा शब्द वापरला आहे! त्याचे दोन अर्थ होतात १) राखीव जागा २) हातचे राखून बोलणे. हा शब्द चलाखीने वापरून सुभाष कश्यप यांनी आडवळणाने त्या सदस्याची जात सूचित केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.)
१९९२ साली, सुभाष कश्यप यांनी राज्यघटनेत सुधारणा करण्याविषयीच्या एका पुस्तकाचे संपादन केले होते. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी राज्यघटनेत कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबद्दलच्या सूचना करताना आरक्षणासंबंधी खालील मते व्यक्त केली आहेत.
‘मर्यादित काळापुरती आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून जागा राखून ठेवण्याचे धोरण राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी स्वीकारले होते. संविधानाचा मूळ हेतू बंधुभाव वाढवण्याचा होता. अलगतावाद किंवा बेबनाव वाढवण्याचा उद्देश नव्हता. जातीच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण ताबडतोब थांबवणे राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही म्हणून आस्ते आस्ते २०१५ सालापर्यंत आरक्षण नीतीचे योजनाबद्ध रीतीने निर्गमन (एक्झिट) होईल अशी व्यवस्था करावी. २०१५ नंतरही जागा राखून ठेवावयाच्या असतील तर त्या केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षित कराव्यात.’
हेही वाचा >>>‘खेळातले राजकारण’ अनुभवून दुखावलेल्या विनेश फोगटला ‘राजकारणाच्या खेळा’त का शिरायचे आहे?
(सुभाष सी. कश्यप: रिफॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन: १९९२, पृ.२७)
सुभाष कश्यप यांना त्यांचे ‘मनोरथ’ पूर्ण होण्यासाठी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येण्याची वाट पाहावी लागली!
सुभाष कश्यप यांची ‘सूचना’, पूर्ण नाही पण काही प्रमाणात केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने २७ वर्षांनी अंमलात आणली! आर्थिक दृष्ट्या ‘मागास’(!) समुदायांना १० टक्के आरक्षण देऊन! त्यासाठी १०३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा ‘आर्थिक निकषां’वर आरक्षण ‘वैध’ ठरवले! तसेच विद्यमान केंद्र सरकारने, सामाजिक आरक्षण न थांबवता सार्वजनिक क्षेत्राचे अधिक जोरकसपणे खासगीकरण आणि शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करून ‘आरक्षण’ नीतीचे योजनाबद्ध रीतीने ‘निर्गमन’ सुरू ठेवले!
राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग नेमावा, या कल्पनेचा जवळजवळ दहा वर्षे सुभाष कश्यप यांनी पाठपुरावा केला आणि त्यामुळे फेब्रुवारी २००० मध्ये अखेर राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आयोग नेमला असा दावा सुभाष कश्यप यांनी राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाच्या अहवालात केला होता.
व्यक्तिशः आपण राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करावे म्हणून ‘धर्मयुद्ध’ खेळलो असतानाही, आपल्या बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या याचे दुःख झाल्याचेही सुभाष कश्यप यांनी राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाच्या अहवालाच्या टिप्पणीत नमूद केलेले आहे.
(रिपोर्ट ऑफ द नॅशनल कमिशन टू रिव्ह्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, २००२ पृ.२५७)
२००२ साली सुभाष कश्यप यांचे राज्यघटनेचे पुनर्लेखन करण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचणीचे ठरले ते राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाचे एक सदस्य आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.पुन्नया. ही वस्तुस्थिती ४ एप्रिल २००२ च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ दैनिकाच्या अंकात अक्षय मुकुल या प्रतिनिधीच्या नावानिशी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरून उघडकीस आली. न्यायमूर्ती के. पुन्नया हे आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयात नियुक्त झालेले आणि अनुसूचित जातीत जन्मलेले पहिले न्यायाधीश. सुभाष कश्यप यांनी आरंभापासून दलित विरोधी भूमिका घेतली आणि एस. सी, एस. टी आणि ओबीसींसाठी खासगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्यास आणि अनुसूचित जाती जमातीतील १८ वर्षांखालील मुलामुलींना मोफत शिक्षण देण्यास विरोध केला, असा गौप्यस्फोट न्यायमूर्ती के. पुन्नया यांनी केला.
आज मात्र दोन दशकांनंतर सुभाष कश्यप यांची बरीच मनोरथे पूर्ण होताना दिसत आहेत! सुभाष कश्यप यांसारख्या भारताच्या राज्यघटनेविषयी ‘पूर्वग्रह’ असलेल्या व्यक्तींचा समावेश नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ समितीत केला आहे! मग या समितीच्या अहवालातून वेगळे असे काय बाहेर येणार होते ? तो विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असणार होताच! हे वेगळं सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञांची गरज नाही!
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली, देशात सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ‘लोकशाही म्हणजे निव्वळ कालबध्द निवडणूक कार्यक्रम राबविणारी व्यवस्था नव्हे.’ हे राज्यघटनेचे एक प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. अगदी ते अध्यक्षीय आणि संसदीय लोकशाहीचा ऊहापोह करणारे असले तरी! ‘एक देश एक निवडणूक’ या तंत्रामुळे एकंदरच भारतातील लोकशाही फक्त कालबद्ध निवडणूक कार्यक्रम राबविणारी एक व्यवस्था ठरेल.
भारताच्या राज्यघटनेत ‘प्रजासत्ताक’ आणि ‘लोकशाही’ या दोन्ही संकल्पनांचे संतुलन साधले आहे. ‘प्रजासत्ताक’ ही संकल्पना भारतात ‘स्टेट’ ऊर्फ ‘शासनसत्ता’ म्हणून मानली गेली आहे, तर ‘लोकशाही’ ही संज्ञा-संकल्पना ‘सरकार’ ऊर्फ दैनंदिन कारभार चालविणारी व्यवस्था अशा अर्थाने स्वीकारली गेली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेचा सुधारित मसुदा ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेला सादर केला. त्यावेळी ते म्हणाले होते की की, “राज्यघटनेच्या मसुद्यात ‘संसदीय लोकशाही’ प्रणालीची शिफारस केली आहे. ही शिफारस करताना ‘स्थिरता’ (Stability) व ‘सुरक्षितता’ यांच्यापेक्षा ‘जबाबदारपणा/उत्तरदायित्व’ (Responsibility/ Accountability) याचा विशेष प्रामुख्याने अंतर्भाव ‘राज्यपद्धती’त व्हावा अशी दक्षता घेण्यात आली आहे.’’ (थोडक्यात ‘निरंकुश’ सत्ताकेंद्राला संसदीय लोकशाहीत स्थान नाही!)
‘देशात सदा सर्वकाळ निवडणुकांचे वातावरण असते!’ हा यासंदर्भात केला जाणारा दावा फसवा आहे! देशव्यापी ‘लोकसभा’ निवडणूक सोडल्यास, आपल्यापासून दूरच्या उत्तर प्रदेश किंवा केरळ येथील विधानसभा निवडणुकीच्या वातावरणाचा महाराष्ट्रावर कुठे परिणाम होतो? हीच गोष्ट, दूर कुठे विदर्भातील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कुठे मुंबई महानगराच्या दैनंदिन व्यवहारावर परिणाम होतो?
‘देशात सदा सर्वकाळ निवडणुकांचे वातावरण असते!’, या न्यायाने ग्रामपंचायत ते संसद (व्हाया पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा) निवडणुका पण एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव आहे!
‘संघराज्य’ व्यवस्थेचे गमक विद्यमान केंद्र सरकारला समजले नाही की ‘संघराज्य’ व्यवस्था आणि भारतीय ‘प्रजासत्ताक’ मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न आहे? ‘संसद’-‘विधीमंडळ’ या घटनात्मक व्यवस्था, लोकनियुक्त सरकारवर-शासनावर नियंत्रण ठेवण्यात कितपत यशस्वी ठरल्या, यावर ‘संसदीय लोकशाही’चे यश अवलंबून आहे.
संसद-विधीमंडळातील सदस्य प्रत्येक दिवशी प्रश्न विचारून, ठराव मांडून, अविश्वासाचा ठराव मांडून, सभागृह तहकुबीचे ठराव मांडून वगैरे प्रकारांनी सरकार-शासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असतात. इथे सरकारचे-शासनाचे ‘लोकां’प्रति ‘उत्तरदायित्व’-‘जबाबदार’ असणे दिसून येते!
सरकार ‘लोकमता’ला जबाबदार पाहिजे, लोकांना दर पाच वर्षांनी फक्त ‘मतदाना’ला बोलावण्या पुरते नाही!
padmakarkgs@gmail.com
