संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून अवघ्या काही दिवसांत १४० खासदारांच्या झालेल्या निलंबनाकडे निव्वळ राजकीय स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून- केवळ ‘कुरघोडीचे राजकारण’ म्हणून अद्यापही पाहिले जाते आहे. किंबहुना हे असे पाहिले जाणे, यातूनसुद्धा हेच अगदी स्पष्टपणे सिद्ध होते की, आपली संसदीय लोकशाही पार कोलमडते आहे.
पण बहुतेकांना हे मान्य होणार नाही. हे नकारवादी लोक मग घटनात्मक व्यवस्थेच्या उरल्यासुरल्या सांगाड्याकडे ‘सकारात्मक बाबी’ म्हणून बोट दाखवतील. संसदीय कामकाजाचे शिरस्ते आणि रीतीभाती कशा पाळल्या जातात, संसदीय नियमावलीला कसे महत्त्व आहे, कायद्याप्रमाणे दाद मागता येते, सांविधानिक नीतिमत्तेची जाण असलेले लोक न्यायपालिकेत आहेत… असे या लोकांचे म्हणणे असते. पण या संस्थांच्या उरल्यासुरल्या अस्तित्वाकडे- किंबहुना त्या संस्थाच्या केवळ भाषेकडेच- बोट दाखवून संसदीय लोकशाही कशी काय जिवंत राहाणार आहे? जे काही घडते आहे, त्याला संसदीय लोकशाहीच्या भाषेचे अंगडेटोपडे घालून किंवा सांविधानकतेचे अस्तर लावून, आपण प्रत्यक्षात असांविधानिक सत्ता-केंद्रीकरणालाच बळ देतो आहोत, हे कधी लक्षात येणार आहे?
सांविधानिक नीतिमत्तेबद्दल सरन्यायाधीश दररोज व्याख्याने देऊ शकतात, पण सर्वोच्च न्यायालय त्या अपेक्षांना जागते आहे का? किंवा राज्यकर्ते व्याजोक्तीची (सोप्या शब्दांत, खोटेपणाची) लकेरही न दिसू देता ‘संसदीय शिस्त’ वगैरेवर बोलत राहू शकतात, पण संसद ही संस्था म्हणून मृतप्राय झाल्याचे वास्तव त्यातून बदलते का? प्रसारमाध्यमे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांची ‘लडाई’, ‘जंग’, ‘हल्लाबोल’ वगैरे भाषा वापरतात, पण विरोधकांचा आवाजच दाबण्यासाठी सरकारने त्यांना कसे करकचून बांधले आहे, हे दिसण्याचे थांबते का?
प्रसारमाध्यमे ही खरे तर जनमत घडवण्याची जागा. पण काही सन्माननीय अपवाद वगळता साऱ्याच ‘मीडिया’चे सत्तापूजन चालू आहेच, शिवाय सत्तेचे केंद्रीकरण आणखी वाढावे यासाठी हाकारे घालण्याचे कामही ‘मीडिया’ करतो आहे. फक्त निवडणुकांचा प्रचार प्राणपणाने केला जातो… पण निवडणुकांनंतर धोरणांचे कुठल्याही प्रकारचे मोजमाप होऊच नये, जबाबदारीची निश्चिती करताच येऊ नये, अशी मखलाशी केली जाते.
सत्तेची विभागणी- विशेषत: लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांना ठरीव अधिकार, ही संकल्पना तर कधीच मोडीत निघाल्याचे दिसते आहे. केवळ आपल्याच नव्हे, ज्या देशांमध्ये ‘संसदीय लोकशाही’ आहे, तिथे कायदे करण्याचे आणि अमलबजावणीचे अधिकार यांची सरमिसळ केली जाताना दिसते आहे. ही प्रक्रिया आजची नव्हे. ती गेल्या कैक वर्षांपासून सुरू झाली आणि तिची मुळे ‘पक्षीय’ सरकार असण्यात शोधता येतात. त्यावर जणू उपाय म्हणून अनेक विद्वानांनी – अलीकडे भानु धामजिया यांनीही- ‘अध्यक्षीय पद्धती’चा पुरस्कार केलेला आहे… यातून काही नाही तरी, आपल्या आजच्या राजकारणाचे, राजकीय प्रक्रियांचे कुरूप तरी उघडे पडते.
पण जगाकडे जरा नीट पाहिल्यास दिसते काय? तर पद्धती संसदीय असो वा अध्यक्षीय, दोन्हीकडे स्वातंत्र्याची हमी राहिलेलीच नाही. आजघडीचे आव्हान असे की, दोन भिन्न भाषाकुळांतल्या भाषांमध्ये लोकशाहीबद्दलचा वाद सुरू आहे आणि ‘याचे त्याला कळेना’ अशी संवादहीन स्थिती आलेली आहे. एक भाषा अर्थातच लोकशाही म्हणजे लोकेच्छेचे- जनादेशाचे व्यक्तिरूप म्हणून एका नेत्याला- पंतप्रधानांना- नरेंद्र मोदी यांना- मान्य करणारी. या भाषेतली लोकशाही मोदी हे त्यांच्या पक्षामार्फत राबवतात. त्यांना सांविधानिक मर्यादासुद्धा ठामपणे रोखू शकत नाहीतच, असे दिसून येते. ही स्थिती ‘लोकनियुक्त हुकूमशाही’च्या सर्वाधिक जवळची- कारण इथे सत्तेचे कधीही झाले नव्हते एवढे केंद्रीकरण दिसते आणि राज्ययंत्रणेच्या सर्व विभागांनी मक्तेदारी मान्य केल्याचेही दिसते. याला विरोध करणारी दुसरी भाषा आहे ती निराळीच- तिथे ‘समोर आहेत अमुक’ असे प्रत्युत्तर नाही. मोदींसारखाच तुल्यबळ नेता उभा करण्याची ही भाषा नाही. ही भाषा नियम, संकेत, प्रक्रिया, चर्चा यांवर बोट ठेवणारी. या भाषेमुळे एरवी एकमेकांना विरोध करणारे गटही एकत्र येतात ते आघाडी म्हणून, पण एकच एक पक्ष म्हणून नव्हे. पहिल्या भाषेत लोकशाहीचा अर्थ सत्तेला चेहरा देऊन तिचे व्यवस्थापन करणे असा आहे, तर दुसऱ्या भाषेत लोकशाहीचा अर्थ सर्वांच्या स्वातंत्र्याला वाव मिळावा याप्रकारे सत्ता राबवणे असा.
अस्वस्थ करणारा विचार हा आजच्या स्थितीबद्दल आहे. तो असा की, आज आपल्यापुढे प्रत्यक्षात असलेली लोकशाही ही सत्तेचेच अंगभूत आकर्षण असलेली आहे. ‘सरकारला एवढ्या दांडगाईने वागण्याचे काय कारण होते?’ असा प्रश्न कुणी विचारेल, पण ‘संसदीय बहुमत’ हे त्याचे उत्तर आहे. संसद इमारतीच्या झालेल्या सुरक्षाभंगाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एखादे विधान (गुळमुळीत का होईना) संसदेत केले असते तर काही बिघडणार नव्हते. पण ‘आपल्या-आपल्या माणसांचे अपराध पोटात घालणे’ हे तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे एक वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल. ज्या लोकशाहीला संविधानापेक्षा सत्तेचेच आकर्षण अधिक असते, जिथे लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या विचारापेक्षा ‘लोकेच्छेनुसार नेतेपदी आरूढ’ झालेल्या नेत्यांचे व्यक्तिस्तोमच वाढते, तिथे सत्ताबळाचे सातत्यााने प्रदर्शन करत राहाणे- सत्ता आमच्याचकडे आहे आणि जी आमच्याकडे आहे तीच सत्ता आहे असे सतत (स्वत:शीसुद्धा) सिद्ध करत राहाणे, हीच सत्ताधाऱ्यांची गरज ठरते. हीच तर नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताधीशपणातली गोप आहे… वाटेल ते करूनही आम्ही उत्तरदायी राहणार नाही, असे सतत दाखवत राहण्याच्या प्रत्येक कृतीतून त्यांच्याबद्दलचे आकर्षण अधिकाधिक वाढत असू शकते, कारण टीकाकार करून करून अखेर करतात काय, तर सत्तेचा गैरवापर झाला असे म्हणतात… म्हणजे सत्ता मोदींकडेच आहे हे आपोआपच निर्विवाद मान्य होते, सिद्धच होते… यातून या टीकाकारांना ‘सत्ते’बद्दल बोलायचे नसून सत्ताशक्तीला अधिमान्यता देणाऱ्या न्याय्यतेचा जो ऱ्हास सत्तेच्या ‘गैर वापरा’मधून होतो त्याविरुद्ध आवाज उठवायचा आहे, हा मुद्दा बाजूला पडतो.
फ्रान्समधील लोकशाही लुई बोनापार्ट (दुसरा) याच्या काळात शासकाच्या आहारी गेली, याबद्दल फ्रेंच लेखक- विचारवंत व्हिक्टर ह्यूगोनेही ‘त्याला मिळालेली सत्ता इतिहासात कधीही कुणाला मिळाली नाही इतकी होती’ अशी कबुलीवजा टीका केली आहे. पण फ्रान्समध्ये तेव्हा राज्यघटना होती, ती डावलून जे व्यक्तिस्तोम माजवले गेले, त्यामागची सामाजिक कारणे काही असू शकतात का, असा प्रश्न इतिहासाच्या अनेक अभ्यासकांना पडला.
सत्तेचे असे केंद्रीकरण, मक्तेदारीकरण समाजाला हवे असते का, हा त्यापुढला प्रश्न आहे आणि तो आजही महत्त्वाचा आहे. काही व्यावहारिक हेतूंसाठी ही अशीच सत्ता हवी, असा मोह समाजाला पडूही शकतो हे खरे. पण त्या मोहापायी राज्यव्यवस्थेचे स्वरूपच मुळातून पालटून जाते आणि संविधानाच्या नावाने झालेले ते बंडच ठरते, हे अधिक खरे. भारतात नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे कायदे काही फार आदर्श होते असे नाही. पण विद्यमान सरकारने आणलेला प्रत्येक कायदा, मांडले गेलेले प्रत्येक विधेयक हे केवळ ‘लोकांच्या हक्कांना असलेले संरक्षण कमी करायची आणि लोकांवर पाळत ठेवण्याचे- यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकाधिक अधिकार सरकारकडे देऊन सरकारपेक्षा लोकांनाच अधिक उत्तरदायी आणि ‘पारदर्शक’ करायचे’ या एकाच हेतूसाठी आणले जात असावेत, अशी पारिस्थिती आहे.
ताजे उदाहरण फौजदारी कायदाविषयक तीन विधेयकांचे तसेच लोकसभेत संमत झालेल्या दूरसंचार विधेयकाचे. पण ही झाली अलीकडली उदाहरणे. एकतर फौजदारी विधेयके ‘वसाहतवादी कायदे पुसून भारतीय कायदे आणणारी’ असल्याचा मोठा गाजावाजा केला गेला. त्यासाठी त्यांच्या नावांमध्ये ‘न्याय’, ‘नागरिक’, ‘साक्ष्य’ असे शब्द घालण्यात आले. पण ‘निर्वसाहतीकरणा’च्या नावाखाली इतकी अनियंत्रित, अमर्याद दंडशक्ती राज्ययंत्रणेने स्वत:कडे घेण्याचे कारण काय? वसाहतवादी यंत्रणांपासून मुक्तीसाठी नव्हे तर ‘आपल्यांना’ कायद्याच्या हातांपासून दूर ठेवण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी – म्हणजे अर्थात दंडशक्ती राजकीयीकरण वाढवण्यासाठी ही विधेयके आणण्यात आली आहेत, असे त्यांच्या मसुद्यांतून लक्षात येते. इथे या लेखात या विधेयकांचे सखोल विश्लेषण केलेले नाही, हे खरे. परंतु आधी होते त्याहीपेक्षा जास्त पोलिसी अधिकार राज्ययंत्रणेकडे एकवटवणे हीच का तुमची ‘वसाहतवादापासून मुक्ती’ची कल्पना? तसे असेल, तर राज्ययंत्रणेच्या सत्ताशक्तीचेच तुम्ही पुजारी ठरता. पण या विधेयकांविरुद्ध जनतेतून विरोधाचा आवाज नाही आणि विरोधी पक्षीयांना तर संसदेतून निलंबितच केलेले आहे, अशी जी स्थिती आज दिसते तीही सांविधानिक मूल्यांपासून आपण केवढी फारकत घेतली आहे हेच दाखवून देणारी ठरते.
सत्ताग्रहणानंतर पहिल्यांदा जेव्हा मोदी संसदेत आले (२० मे २०१४) तेव्हा त्यांनी संसदेच्या पायरीवर जो काही दंडवत घातला होता, तो दंडवत आता त्यांनी स्वत:च्याच सत्ताशक्तीला केलेला कुर्निसात ठरतो आहे. विरोधी पक्षीयांविना संसद म्हणजे निव्वळ सत्ताधारी पक्षाला वाटेल ते प्रशासनिक निर्णय राबवण्यासाठी निरर्गल मुक्तद्वार. मोदींचा दंडवत खरोखर लोकनियुक्त- लोकेच्छेला मान देणाऱ्या- एका संस्थेपुढे नतमस्तक होणारा होता की केवळ एका नेत्यावर अवलंबून असणाऱ्या आजच्या संसदेसाठी होता, असा प्रश्न आता पडतो.
लेखक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
