सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
ज्या होकायंत्राच्या भरवशावर भर समुद्रातून जहाज ईप्सितस्थळी पोहचत असते ते होकायंत्रच जर दिशाहीन झाले तर त्या जहाजाचे भरकटणे अटळ असते. एवढेच कशाला पुन्हा योग्य दिशा मिळाली नाही, तर जहाज बुडण्याचा धोकादेखील संभवतो. वर्तमानात लोकशाहीला दिशा देण्याची भूमिका बजावणारे होकायंत्रदेखील दिशाहीन होताना दिसते आहे. ते होकायंत्र म्हणजे प्रसारमाध्यमे. प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचे होकायंत्र म्हटले जाते, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संबोधले जाते यावरून लोकशाही व्यवस्थेतील प्रसारमाध्यमांचे महत्व किती अनन्यसाधारण असते हे अधोरेखित होते.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांचे वार्तांकन डोळसपणे वाचले, पाहिले-ऐकले तर ही गोष्ट अत्यंत प्रकर्षाने जाणवते की प्रसारमाध्यमे दिशा देण्याच्या मूलभूत कर्तव्यापासून भरकटली आहेत. सर्वच वर्तमानपत्रांतून मतदारसंघानिहाय वृत्तांकन केले जात आहे. पण त्यात मतदारांच्या मूलभूत प्रश्न-समस्यांचे प्रतिबिंब ध्वनित होताना दिसत नाही. वृत्तांकन असते ते राजकीय कुरघोडी, मतदारसंघातील जातीनिहाय मतांची आकडेवारी व तत्सम गोष्टींचे. वाहिन्या तर भरकटण्याच्या बाबतीत अधिकच आघाडीवर असल्याचे दिसते. बहुतांश प्रेक्षकांची धारणा अशी झालेली आहे की, नको ती बातम्यांची चॅनेल्स. बंद करा चॅनेल्सवरील राजकीय तमाशा. राजकीय कुरघोडी म्हणजेच लोकशाही, आरोप-प्रत्यारोप म्हणजेच राजकारण अशी माध्यमांची धारणा झालेली असल्याने व त्याच्या प्रसिद्धीस माध्यमांनी वाहून घेतलेले असल्याने एकुणातच राजकारणाचा स्तर घालवताना दिसतो. लोकशाहीला दिशा देण्यापेक्षा तिला दिशाहीन करण्याच्या उदिष्टाबाबत वृत्तपत्रे व वाहिन्या यांची युती झाले आहे की काय, अशी शंका निर्माण होते.
हेही वाचा >>>मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!
वस्तुतः प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनातून मतदारांना प्रत्येक उमेदवारातील त्रुटी आणि जमेच्या बाजू समजणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र बेजबाबदार वार्तांकनामुळे मतदारांमध्ये संभ्रमच निर्माण होतो. सर्वांना समान संधी या न्यायाने प्रसारमाध्यमांनी निवडणुक लढवणाऱ्या सर्वच उमेदवारांची परिपूर्ण माहिती मतदारांसमोर तटस्थपणे ठेवणे अपेक्षित असताना प्रसारमाध्यमे मात्र स्वतःच कोणत्याही शास्त्रशुद्ध अभ्यासाशिवाय कोण निवडून येण्याची शक्यता अधिक, कोणाचे पारडे जड यावर भाष्य करून अन्य उमेदवारांवर एक प्रकारे अन्यायच करत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
सर्व प्रसारमाध्यमांनी मतदारांना योग्य उमेदवाराची निवड करणे सुलभ व्हावे यासाठी सर्वच उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, उत्पनाची साधने, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, त्यांचे सामाजिक योगदान, मतदारसंघातील समस्यांबाबत अभ्यास, पुढील पाच वर्षांसाठीची दूरदृष्टी याची परिपूर्ण माहिती द्यायला हवी. विनाकारण कुरघोडी करून चर्चेचा धुराळा उडवण्यात धन्यता न मानता त्या वेळेचा सकारात्मक पद्धतीने विनियोग करावा. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने एक गोष्ट आकलनापलीकडे आहे की जी वर्तमानपत्रे आपली एक एक सेंटीमीटर जागा अनमोल असल्याचे सांगतात, जी जी चॅनेल्स काही सेकंदाच्या जाहिरातींसाठी लाखो रुपये आकारतात तीच चॅनेल्स बिनमहत्त्वाच्या चर्चा आणि वादांवर दिवस दिवस का दवडतात?
वर्तमानात लोकशाही समोरील सर्वांत मोठा धोका कोणता असेल, तर तो म्हणजे प्रसारमाध्यमांची दिशाहीनता व त्यातून लोकशाहीचे होणारे अध:पतन. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत मारक ठरत आहे. निवडणूक कुठलीही असली होणारा प्रचार हा मतदारांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न, समस्यांवर आधारित असणे अभिप्रेत असते. निवडणूकपूर्व प्रचारातून जनतेच्या समस्या-प्रश्न ऐरणीवर येणे अभिप्रेत असताना ना वर्तमानपत्रांतून ना वृत्तवाहिन्यांवरून त्यांना वाचा फोडली जाते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वीज, पाणी, ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची दुरवस्था, सरकारी दवाखान्यांची दुरवस्था, प्रती वर्षी लाखो रुपये खर्च करूनदेखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ग्रामीण व शहरी भागांत पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येणारे अपयश, सरकारी यंत्रणांतील आकाशाला गवसणी घालणारा भ्रष्टचार, आमदार-खासदार निधीला लागलेले टक्केवारीचे ग्रहण, नोकरशाहीच्या बदल्यातील भ्रष्टाचार, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनदेखील वर्ष दोन वर्षांत उखडणारे डांबरी-सिमेंटचे रस्ते, खासगी शाळांची अनियंत्रित शुल्कवाढ, शहरांचा अनियंत्रित विस्तार, वाहतूककोंडी यांमुळे लोकशाहीला आलेले आभासी स्वरूप, निवडणुकीत होणारी पैशांची वारेमाप उधळपट्टी, लोकप्रतिनिधींची वेगाने वाढणारी संपत्ती, शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणारा कवडीमोल भाव, कृषिप्रधान देश असूनदेखील स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षानंतर शेतीला शाश्वत पाणी -वीजेची वानवा, टोल असे अनंत प्रश्न, समस्या आ वासून समोर असताना वाहिन्यांवरील मुलाखतीत त्यावर एकही प्रश्न लोकप्रतिनिधींना विचारला जात नाही. जनतेला भेडसावणाऱ्या या समस्यांना स्थान नसते. प्राधान्य दिले जाते ते या नेत्याने काय म्हटले आणि त्या नेत्याने काय म्हटले, अशा अनावश्यक मुद्द्यांना. हा प्रकार म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे भरकटणे नव्हे तर दुसरे काय?
हेही वाचा >>>ट्रम्प आणि ग्रोव्हर क्लीव्हलँड… सारखेपणा आणि फरक!
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या भूमिकेला आजची माध्यमे खऱ्या अर्थाने न्याय देत आहेत का? यावर चिंतन करावे, आत्मपरीक्षण करावे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य पार पाडणार नसाल तर किमान लोकशाहीला दिशाहीन करण्याचे पाप तरी किमान करू नका! कुठलाही व्यवसाय -उद्योग करण्यासाठी पैसा लागतो त्यामुळे काही तडजोडी अपरिहार्य असतात. पण याचा अर्थ तडजोड म्हणजेच व्यवसाय-उद्योग ही गोष्ट किमान प्रसारमाध्यमांकडून तरी अपेक्षित नाही, पण तरीदेखील पुरोगामी महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना सांगणे आहे की मतदारांना दिशा देण्याची जबाबदारी ही मंडळी पार पाडणार आहेत का?
प्रसारमाध्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी की अशाच प्रकारे विश्वासार्हतेला तडा जाणारे दिशाहीन वार्तांकन, चर्चा, लेखन सुरू राहिले तर आज ज्या प्रकारे कोणत्याच राजकीय पक्षावर, कोणत्याच नेत्यावर मतदारांचा विश्वास उरलेला नाही तशीच अवस्था नजीकच्या भविष्यात प्रसार माध्यमांचीदेखील होऊ शकते. तसे होणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते, हे नक्की.
