हेमंत कर्णिक
‘चांदोबा’त बालबुद्धीला भावणाऱ्या, पुराणातल्या वातावरणात शोभाव्यात अशा काल्पनिक, अद्भुतरम्य गोष्टी असत. आजचं राजकारण थेट तशाच पद्धतीने सुरू आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का?
१.
लोकशाही, लोकांच्या प्रतिनिधींची राजवट, ही आधुनिक संकल्पना आहे. पश्चिम युरोपातले देश, अमेरिका वगैरे देशांमध्ये लोकशाही राजवट असल्याचं आपण पाहातो. इतकंच नाही, इंग्लंड ही लोकशाहीची जननी होय, पहिल्यापासून लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळून २०० र्वष होऊन गेली, अशा गोष्टी आपल्या कानावर पडलेल्या असतात आणि त्यातून ‘गोऱ्या लोकांच्या देशांत लोकशाही फार पूर्वीपासून आहे,’ असा समज होण्याची शक्यता आहे. पण तसं नाही. अगदी ग्रीसच्या ‘सिटी स्टेट्स’मध्ये गुलामांनाच काय, जमीनजुमला न बाळगणाऱ्या कोणालाच कारभारात भाग घेण्याचा अधिकार नव्हता. सर्व सज्ञान नागरिकांना मतदानाचा अधिकार, एका व्यक्तीला एक मत, असा लोकशाहीचा अर्थ लावायचा झाला; तर अमेरिकेत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार १९१९ साली मिळाला. इंग्लंडात वंशपरंपरेने जे उमराव होत, त्यांच्या ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’चं स्थान सर्वसामान्यांनी (म्हणजे सुरुवातीच्या काळात जमीनजुमला बाळगणाऱ्यांनीच!) निवडलेल्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’च्या वर होतं. सत्तेत हाऊस ऑफ कॉमन्स वर जाण्यासाठी १९१८ साल उजाडावं लागलं. स्वित्र्झलडमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा पूर्ण अधिकार कधी मिळाला, माहीत आहे? १९९० साली! तर, अगदी गोऱ्या लोकांच्या देशातही लोकशाही नामक राज्यव्यवस्था पूर्णाशाने विकसित होण्यासाठी विसावं शतक उजाडावं लागलं.
२.
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आणि नेत्यांनी इथे लोकशाही स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. देशोदेशीच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून राज्यघटना तयार करण्यात आली. राज्यं आणि केंद्र अशी दोन स्तरांवरची राज्यव्यवस्था घडवण्यात आली. जात, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्तर असे सर्व भेद बाजूला ठेवत सर्वाना मतदानाचा समान अधिकार मिळाला. हे सगळं घडलं कारण देशाचे नेते मनाने लोकशाहीवादी होते, त्यांच्यापैकी कोणाला सम्राट होण्याची इच्छा नव्हती आणि गांधीनेतृत्वाच्या संस्कारांमुळे हिंसेचा मार्ग अवलंबण्याचं कोणाच्याही मनी आलं नाही. लोकशाही ही राज्य चालवण्याची निर्दोष व्यवस्था नव्हे; पण भारताबरोबर स्वतंत्र झालेल्या आशिया-आफ्रिकेतल्या इतर राष्ट्रांचं, विशेषत: सांस्कृतिक विविधता असलेल्या राष्ट्रांचं, भारताच्या शेजारी राष्ट्रांचं काय झालं, हे पाहाता स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्यांचे, विशेषत: गांधींचे सर्व भारतीय जनतेवर अनंत उपकार आहेत, असंच म्हणावं लागेल.
३.
हे झालं नेतेमंडळींचं; ज्यांच्यातल्या बहुतेकांची मानसिकता युरोप -अमेरिकेतल्या लोकशाही व्यवस्थेने घडवली होती. पण इथल्या जनतेवर लोकशाहीचे संस्कार झाले नव्हते. इथल्या सामाजिक स्मृतीत, लोककथा-लोककला यांच्यात लोकशाही व्यवस्थेचं उदाहरण नसल्यासारखं होतं.एक तर साऱ्या देशात एकाच पद्धतीची किंवा एकाच सत्ताकेंद्राची राजवट, अशी स्थिती फार म्हणजे फारच कमी वेळा होती. ज्ञात इतिहासात अशोक, औरंगजेब आणि त्यानंतर इंग्लंडचा राजा/राणी एवढेच काय ते अखिल भारतीय सम्राट होऊन गेले. त्यामुळे ‘भारतीय परंपरा’ असा शब्दप्रयोग लोकशाही राज्यपद्धतीबाबत करता येत नाही. गावपातळीवर पंचायत होती आणि आहे; पण गावकऱ्यांमधले तंटे सोडवणाऱ्या किंवा एका गोताअंतर्गत विवादांचा निकाल देणाऱ्या त्या व्यवस्थेला ‘राज्यव्यवस्था’ म्हणता येणार नाही.
आपल्या पुराणात किंवा इतिहासात लोकशाहीचं उदाहरण नाही. एखाद्या गोष्टीत राजा मेल्यावर एक हत्ती सोंडेत माळ घेऊन गावभर फिरतो आणि एकाच्या गळय़ात माळ घालतो, असं असतं. कधी गावातले काही शहाणे लोक मिळून पुढच्या राजाची निवड करत. पण ही लोकशाही नव्हे. ‘लोकशाही’चा मूलभूत अर्थच मुळी लोकांचं राज्य, लोकांच्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या वतीने चालवलेलं राज्य, असा आहे. मात्र, ज्यांचा िपड पुराणकथांवर, इतिहासातल्या अतिरंजित प्रतिमांवर पोसलेला आहे; त्यांच्यासाठी लोकशाहीचं आकलन ‘लोकांनी केलेली राजाची निवड’ असंच असणार. लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी आणि त्यांनी निवडलेला प्रमुख हे लोकांना उत्तरदायी असावेत, हे त्यांच्या मनी येणारच नाही.
भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाकडे पाहाता एक गोष्ट अगदी स्पष्ट दिसते: ती म्हणजे भाजपसाठी इथल्या लोकशाहीचा अर्थ ‘निवडणूक’ हा आणि एवढाच आहे. भाजपच्या सर्व धोरणांचा हेतू निवडणूक जिंकणे, हाच असतो. भाजपचे पंतप्रधान सदा निवडणूक प्रचार करत असल्यासारखे वागतात, बोलतात. पंतप्रधान हा देशाचा असतो आणि त्याने पक्षीय राजकारणाला बाजूला ठेवायला हवं, ही जाणीव त्यांच्या ठायी नाही. पक्षाचा प्रचार करणारे मोदीजी आणि पंतप्रधान मोदीजी, यांच्यात द्वैत नाही. २०१४ सालची निवडणूक ‘अब की बार मोदी सरकार’ या घोषणेवर लढवताना भाजपच्या धुरीणांच्या, त्या पक्षाच्या पाठीराख्यांच्या मनी ‘निवडणुकीतून सत्ताधीश म्हणजे राजा निवडायचा आहे,’ हेच होतं का, हा प्रश्न आता बाद झाला आहे. मोदी स्वत:ला या देशाचा सम्राट मानतात का, हा प्रश्न मात्र खरा आहे.
४.
विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे तीन खांब मानले जातात. ते एकमेकांवर प्रभाव टाकत असले तरी ते स्वायत्त असतात. सत्तेचा समतोल सांभाळला जावा, सत्ता कोणा एका केंद्राकडे एकवटू नये, यासाठी या तीन खांबांचं कार्य स्वतंत्रपणे चालत राहावं लागतं. आधुनिक काळात प्रसारमाध्यमं ऊर्फ मीडिया हा चौथा खांब मानला जातो. या खांबांच्या भक्कम आधारावर लोकशाहीचा डोलारा उभा असतो. मोदीजी राज्यावर आल्यापासून हे तीन अधिक चौथा, असे चारही खांब एकामागोमाग एक दुबळे होत गेले आहेत. काश्मीर राज्याची विधानसभाच नसताना ३७० कलम रद्द करणे; दिल्लीचा कारभार लोकनियुक्त सरकारने चालवावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गुंडाळणारा वटहुकूम काढून तो अधिकार केंद्र शासनाकडे घेणे आणि सर्व मंत्रालयांचे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातूनच घेतले जाणे यामधून पहिल्या तीनही खांबांची वासलात लावल्याचं दिसून येतं. चौथ्या खांबाचं काय झालं आणि होतं आहे, हे आपण रोज पाहतो आहोत. कायदे करताना कायदेमंडळात चर्चा व्हावी, हा लोकशाहीचा संकेत पाळला जात नाही. संसदेचा प्रमुख राष्ट्राध्यक्षपदी बसलेली व्यक्ती असते, हे या व्यवस्थेतलं गृहीतकृत्य. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनप्रसंगी तेसुद्धा धुडकावलं गेलं.
तरीही एक गोष्ट खरी, की पुराणकथा आणि भ्रामक ऐतिहासिक प्रतिमा यांच्यावर पिंड पोसलेला असला की लोकशाही धुडकावली जाते, हा दुय्यम परिणाम म्हणावा लागेल. मोठा, पहिला परिणाम म्हणजे सर्व पौराणिक कर्मकांडांचं विधिवत पालन. नुसतं पंतप्रधान होऊन भागत नाही. विद्यमान व्यवस्थेने सर्वसत्ताधीश असल्याची दवंडी पिटली आणि सर्व संबंधितांचं वर्तन त्याला अनुसरून होऊ लागलं, तरी पुरत नाही. पौराणिक, ऐतिहासिक विधी घडवून आणावेसे वाटतात. राज्याभिषेक झाल्याशिवाय नवीन सत्ताधीशाला अधिकृत मान्यता मिळल्यासारखं होणार नाही. लग्नात जसे मंत्रविधी असतात, तशाच मंत्रघोषात राज्याभिषेक होण्याची तळमळ लागून राहाते. नवीन वास्तूत प्रवेश करण्यापूर्वी काही लोक ‘वास्तुशांत’ करतात. संसदेची नवी इमारत वापरण्याला सुरुवात करण्यापूर्वी परंपरेचा पगडा मानणाऱ्यांना तिथे वास्तुशांत करावीशी वाटणं साहाजिक आहे. या निमित्ताचा फायदा घेऊन राज्याभिषेकासारखा काही तरी विधी पार पाडलेला दिसतो.
५.
लोकशाहीत लोकांनी निवडलेल्यांचं स्थान सर्वात वर असतं. म्हणजेच, राष्ट्राध्यक्षापेक्षा पंतप्रधानाकडे जास्त अधिकार असतात. राष्ट्राध्यक्ष हे (किंवा या) सर्व सेनेचे (किंवा सेनेच्या) प्रमुख असले (किंवा असल्या) तरी ते पद नामधारी आहे. तरीसुद्धा ज्या राज्यघटनेनुसार देशाचा व्यवहार चालतो, तिनेच निर्माण केलेलं हे पद आहे आणि घटनेनुसार त्या पदाचं काही एक कार्य आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. घटनेनुसार घडलेली परंपरा एकाएकी मोडून चालणार नाही. पण ज्या मनोवृत्तीत लोकांनी निवड करायची ती राजाचीच, हे ठाम ठसलं आहे; तिथे राजाच्या स्थानाच्या वर अगदी नामधारीसुद्धा कोणी असूच शकत नाही. राजा स्वत:च्या इच्छेने आणखी कोणाला, उदाहरणार्थ, ईश्वराला, धर्मगुरूंना वंदनीय ठरवू शकेल; पण ती राजाची मर्जी.
आणखी एक बारीक, पण प्रभावी मुद्दा. आपल्या परंपरेनुसार काही व्यक्ती, उदाहरणार्थ पतीनिधन झालेली स्त्री, अपवित्र मानल्या गेल्या आहेत. परंपरा पाळायची, तर काही पवित्र विधींच्या प्रसंगी अशा अपवित्र व्यक्तींची उपस्थिती टाळली जाते. आधुनिक मानसिकतेत अशा पवित्र-अपवित्रपणाला थारा नसला तरी परंपराशरण असणारे आणि सर्व मार्ग, सर्व मार्गदर्शन पुराणातच शोधणारे कसा विचार करतात, कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतात, हे सांगणं कठीण आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदी असलेल्या द्रौपदी मुर्मू या एक स्त्री आहेत. त्यांचे पती, दोन पुत्र, त्यांची माता आणि त्यांचे बंधू या सर्वाचा २००९ ते २०१५ या काळात मृत्यू झाला. त्या संथाळ या आदिवासी जमातीपैकी आहेत. आधुनिक मानसिकतेला या सर्व गोष्टी राष्ट्राध्यक्ष या पदाची कर्तव्यं पार पाडण्याच्या संदर्भात पूर्णपणे अप्रस्तुत वाटतील. पण परंपरा आणि पुराणं यांना अनुसरणाऱ्या मानसिकतेला काय वाटत असेल, हे कसं सांगणार? उलटसुलट आरोप होण्यास इथे निश्चित वाव आहे.
राजा हा परमेश्वराचा अंश असतो, अशीही एक विश्वव्यापी समजूत आहे. या विधानाचं पोटविधान असं की राजा कधी चुकत नाही. राजा बोलेल तेच सत्य. मोदीजींनीसुद्धा आजवर कधी चूक झाल्याचं मान्य केलेलं नाही. आधार कार्ड, जीएसटी अशा अनेक बाबतीत त्यांनी स्वत:चा शब्द फिरवला आहे; पण तसं करताना मागची भूमिका चुकीची होती, असं कधीही म्हटलेलं नाही. नोटाबंदीच्या बाबतीतही नाही. एखादी बाब फारच अंगाशी येऊ लागली की लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वेधण्याची, चर्चा भलतीकडे नेण्याची युक्तीसुद्धा जरूर अवलंबली जाते. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनप्रसंगी राष्ट्राध्यक्षांना बोलावलं असतं, तर त्यांच्याच हातून उद्घाटन करावं लागलं असतं. मोदीजींना दंड धारण करता आला नसता. पण राष्ट्राध्यक्षांना बोलावलं नाही, हाच विवादाचा मुद्दा होऊन बसला. मग तो सेंगोल नामक दंड कामाला आला. त्यात तो तमिळनाडूशी संबंधित! त्या निमित्ताने दक्षिण भारतीय संवेदनशीलतेला चुचकारण्याची संधी साधली.
६.
या प्रसंगी झालेल्या मंत्रपठणाची संहिता मिळवून तिचं मराठी भाषांतर करून बघायला हवं. लग्नातल्या विधींमध्येसुद्धा मंत्र म्हटले जातात. ते अर्थातच परंपरेला धरून असतात. म्हणजे त्यात मुलीचा बाप तिचं दान करतो, नवरी नवऱ्याच्या अध्र्या वचनात राहाण्याचं वचन देते, वगैरे. समाजासाठी पार पाडावं लागणारं एक कर्मकांड, इतकाच अर्थ त्यात उरला आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीच्या ‘प्रतिष्ठापने’च्या निमित्ताने जे झालं, त्याला पूर्वपीठिका नाही. म्हणूनच कर्मकांड म्हणून कोणत्या मंत्रांची निवड करण्यात आली, ती कोणी केली, त्या मंत्रांचा अर्थ काय, हे जाणून घ्यायला हवं. कारण या देशात यातून एक नवीन परंपरा उभी राहू शकते. लोकशाहीत राज्यकर्ते बदलत असतात. बहुमत गमावल्यास राजीनामा देणे, तो राजीनामा संबंधित अधिकारपदावरील व्यक्तीने स्वीकारणे, मग बहुमत असलेल्या किंवा सर्वात जास्त आमदार/खासदार निवडून आलेल्या पक्षाच्या अध्यक्षाला मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी आमंत्रण देणे अशी काही तरी एक चाकोरी अस्तित्वात असते. त्यानुसार घटना घडत जातात आणि नवीन राज्यकर्ते राज्य करू लागतात. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या वेळी जे धार्मिक कर्मकांड पार पडलं, त्याचा नेमका कोणता अर्थ सध्याच्या राज्यकर्त्यांना अभिप्रेत आहे? हे कर्मकांड केवळ नवीन वास्तूपुरतं मर्यादित होतं का? सेंगोल नावाचा दंड मोदीजींनी विधिपूर्वक धारण केला, तो आता विष्णूचं जसं चक्र, इंद्राचं जसं वज्र, तसा मोदीजींचा झाला का? उद्या कधी समजा मोदीजींकडून दुसऱ्या कोणाकडे पंतप्रधानपद जाण्याची स्थिती निर्माण झाली, तर पुन्हा असले विधी, असली कर्मकांडं करावी लागणार का? की राजीनाम्याबरोबर मोदीजी सेंगोल नामक दंड परत करणार? की आता मोदीजी हेच या देशाचे कायमस्वरूपी सम्राट?
या सगळ्याचा तर्कशुद्ध खुलासा करता येत नाही. हे बालिश आहे; सुपीक, परंतु बालबुद्धी मेंदूतून आलेलं आहे, असं म्हणावंसं वाटतं. मग ‘चांदोबा’ आठवतो. आपल्याकडे ‘चांदोबा’ नावाचं एक मासिक अनेक भारतीय भाषांमधून प्रसिद्ध होत असे. आज राजकारणाच्या नावाखाली जे काही चाललं आहे, ते ‘चांदोबा’ची आठवण करून देणारं आहे. त्यात बालबुद्धीला भावणाऱ्या गोष्टी असत. पुराणातल्या, पुराणातल्या वातावरणात शोभाव्यात अशा काल्पनिक, अद्भुतरम्य गोष्टी त्या असत. विक्रमादित्य आणि वेताळ यांची एक बोधकथा असे. काही गोष्टी वर्तमानकाळात घडणाऱ्यासुद्धा असत. पण त्यातलं वातावरणदेखील ग्रामीण, पारंपरिक मूल्य सांभाळणारं असे. म्हणजे, ‘नोकरी करणारी आई’ त्यात कधीही सापडत नसे. भाजप आणि मोदीजी यांचं सध्याचं वर्तन असं आहे की त्यांना लोकशाही ही आधुनिक राज्यव्यवस्था परकी, अपरिचित वाटते आणि म्हणून अमान्य आहे. त्यांना प्राचीन परंपरा पुन्हा स्थापन करायची आहे. मंत्रपठण, राजदंड, यज्ञयाग आणि धार्मिक पेहराव धारण करणारे तथाकथित साधुपुरुष यांची जी चलती आज दिसून येते, त्यातून हेच जाणवतं. ते पाहाता आपला देश आधुनिकतेच्या उलट दिशेने चांदोबातल्या गोड, रम्य; पण वास्तवापासून अजिबातच फारकत घेतलेल्या जगाकडे धाव घेतो आहे, असं वाटतं.
