योगेन्द्र यादव
जो अतक्र्य अपवाद वाटेल, तोच निर्णय घेणे यातूनही ताकद दाखवण्याचा प्रकार दिसतो. अन्य साऱ्याच क्षेत्रांवर राजकीय शक्तीचा वरचष्मा ठेवण्याचा आग्रह या वर्चस्ववादी राजकारणात इतरांनाही खेचतो आणि अरेरावी सुरूच राहाते..
उन्हाळा म्हटला की उन्हाच्या तीव्र झळा लागणारच. त्यात यंदाच्या उन्हाळय़ात राजकीय वातावरणदेखील चांगलेच तापले आणि त्यातून घटनेतील अनेक गोष्टींची पायमल्ली केली गेली. उडुपी ते उदयपूर व्हाया खरगाव, प्रयागराज, दिल्ली आणि गुलबर्ग सोसायटी असा प्रवास करताना आपल्या समाजाने शिक्षणसंस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यापासून ते लाऊडस्पीकरवर अजान रोखण्यापर्यंत, गुंडगिरीपासून ते बुलडोझर चालवून एखाद्याचे राहाते घर जमीनदोस्त करेपर्यंत, ईश्वरिनदेपासून शिरच्छेदापर्यंत अशी बरीच मजल मारली आहे. आपण एका नवीन राजकीय व्यवस्थेला सामोरे जात आहोत. भारताच्या उदारमतवादी लोकशाहीचे विकृतीकरण असे तिचे वर्णन करणे निरर्थक आहे. ती तिच्याच भाषेत समजून घेतली पाहिजे.
इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने लादलेली आणीबाणी भाजप सरकारला शालेय पाठय़पुस्तकांमधून काढून का टाकायची आहे? निवडणुकीतील शानदार विजयानंतरही योगी आदित्यनाथ सरकारने जावेद मोहम्मद यांच्या घरावर इतका गाजावाजा करत बुलडोझर का फिरवला? ईशिनदेबद्दल अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशी नाचक्की झाली, त्यातून राजनैतिक पेच कसा निर्माण झाला, याची पूर्ण जाणीव असतानाही सरकार तिस्ता सेटलवाड आणि मोहम्मद झुबेर यांच्यावर कारवाई करायला का गेले? या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय नफा-तोटय़ाच्या साध्या गणिताने देता येणार नाहीत. किंवा हुकूमशाही सरकारने आंधळेपणाने केलेली निडर कृत्ये असेही त्यांना म्हणता येणार नाही.
वरवर हे सगळे वेडेपणाचे वाटत असले तरी त्यातदेखील एक संगती आहे. आपण एका वर्चस्ववादी राजकारणाचा उदय होताना पाहात आहोत. त्यात सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किंवा आर्थिक अशा सर्व क्षेत्रांवर राजकीय सत्तेची ‘महाशक्ती’ असेल. निवडणुकीच्या, प्रशासकीय, वैचारिक तसेच रस्त्यावरच्या अशा सत्तेच्या सर्व प्रकारांवर राजकीय क्षेत्राला संपूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे. श्वास घ्यायला जरादेखील उसंत न देता ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रक्रिया अथक सुरू राहील. तिला थांबणे माहीतच नसेल. २०२२ चा उन्हाळा हा अशा पद्धतीने या ‘महाशक्ती’च्या राजकारणाचा काळ होता.
लोकांच्या पाठिंब्याने शक्तिवर्धन
हे शीतयुद्धाच्या काळात होते तसे वर्चस्ववादी राजकारण नाही किंवा हुकूमशाही/ कट्टरतावादाचे नवे रूप एवढेच त्याला म्हणता येणार नाही. हुकूमशाही राज्यपद्धतीत चालणाऱ्या निरंकुश राजकारणाला आपल्याला लोकांचा भरघोस पाठिंबा आहे, हे सतत दाखवायचे असते, तसेही इथे नाही. त्यामुळे लोकांना कशावर तरी भाळून त्यात सतत गुंतवून ठेवण्याची गरज असते. युरोपीय ‘फॅसिझम’प्रमाणे हे व्यक्तिवादाचे फलित नसून, उलट उद्दाम- उन्मादी सामुदायिक जीवनाचे फळ आहे. हा निव्वळ कट्टरतावादही नव्हे, कारण त्यात आधुनिक राजकारणाला नसून धर्माला प्राधान्य असते.
तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेमुळे या नव्या वर्चस्ववादी, निरंकुश व्यवस्थेचे दोन घटक समोर आले आहेत. गुजरातमधील गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणातील ‘क्लीन चिट’मध्ये नवीन काहीच नाही; आपली न्यायव्यवस्था सामान्यत: दंगली वा वंशविच्छेदासारख्या कृत्यांच्या वेळी राजकीय नेते जे करतात त्याकडे किंवा जो निष्क्रियपणा दाखवतात त्याकडे डोळेझाक करताना जनमताचा आधार घेते, असे दिसून आले आहे. मात्र या प्रकरणामुळे मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यंसाठी शिक्षा होण्याचा मार्ग खुला झाला असता. आजवर न्यायव्यवस्था अशा प्रकरणांची मूक साक्षीदार होती; या वेळी मात्र न्यायालयाचा निर्णयही, सूडनाटय़ सुरू करण्यासाठी वापरला गेला.
‘महाशक्ती’साठी चाललेल्या अखंड प्रयत्नांचा एक वानवळा म्हणजे झुबेरला झालेली अटक. ही अटक केवळ बदला घेण्यासाठी नाही. यातूनच त्याच्या अटकेमागच्या निमित्ताचा ढिसाळपणा स्पष्ट होतो. खरेतर, त्याच्यावरील आरोपांचे हास्यास्पद स्वरूप पाहता, ‘आम्ही आमच्या शत्रूंना शिक्षा करण्याच्या मार्गात पुरावे, तथ्ये किंवा कायदेशीर बाबी (आणि न्यायव्यवस्था) येऊ देणार नाही,’ ही म्हणजेच एखाद्याला वठणीवर आणण्याची राजकीय इच्छा स्पष्ट होते. पण झुबेरच्या अटकेआधीही शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थकांसह अनेक ऑनलाइन कार्यकर्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. समाजमाध्यमांत त्यांनी व्यापलेल्या अवकाशावर ‘महाशक्ती’चा दरारा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले ते एक पाऊल होते. ‘अल्ट न्यूज’वरील हा हल्ला म्हणजे, सरकारचा (आणि विरोधी पक्षांचाही) खोटेपणा उघड करू पाहणाऱ्या प्रत्येकाला दिला गेलेला संदेशच आहे की माध्यमांनाही आमच्या ‘महाशक्ती’पुढे लोटांगणच घालावे लागेल. किमान साथ तरी द्यावीच लागेल.
सर्वच क्षेत्रांमध्ये ‘महाशक्ती’ प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत, एनडीएच्या उमेदवाराचा विजय व्हावा यासाठी या चलाख आणि कायदेसंमत हालचाली आहेत. लोकसभा पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाला त्याची जागा दाखवण्यासाठी सर्व मार्ग वापरले गेले. महाराष्ट्रात, साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर करून संविधानातील तरतुदींची खिल्ली उडवून सत्ताबदल घडवला गेला. आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत सांगायचे तर महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केला गेलेला अवास्तव उशीर असो किंवा गहू निर्यातबंदी, त्यामागचे कारण आर्थिक नव्हते, तर राजकीय प्राधान्यक्रमांतून ठरलेले होते. अग्निपथ योजनेचा निर्णयही लष्करापेक्षाही राजकीय गरजेचा आहे.
कायमची आणीबाणी
शिक्षण संस्थेत हिजाबवर बंदी घालणे, अज्मान बंद करणे आणि शेवटी एखाद्या घरावर बुलडोझर चालवणे याच्या मुळाशी नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यात अपेक्षित होते ते दुय्यम नागरिकत्व आहे. उमर खालिद प्रकरणात जामीन अर्जावरील सुनावणीत हे स्पष्ट झाले की केवळ प्रशासन आणि पोलीसच नाही तर न्यायालये देखील मुस्लीम आणि बिगरमुस्लीम यांच्यासाठी वेगवेगळे प्रमाण लावतात. मी याआधीही मांडले होते की, सर्व घटनादुरुस्तींमागील हेतू निव्वळ व्यावहारिक आहेत. आणि आता तर मृत्यूच्या बाबतीतही दुहेरी मापदंड लावले जात आहेत. उदयपूरमधील घडलेल्या भयंकर घटनेप्रमाणे मुस्लीम धर्माधांनी एखाद्या हिंदु व्यक्तीची हत्या केली, तर त्यातून राष्ट्रीय पातळीवर उद्रेकाला निमंत्रण मिळते. पण हिंदु धर्माधांनी एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीची हत्या केली तर ती ‘स्थानिक बातमी’ असते. त्यात विशेष असे काहीच नसते. फार तर तिचे वर्णन ‘वादग्रस्त घटना’ असे केले जाते.
उदयपूरमधील भीषण हत्येतून वर्चस्ववादी राजकारणाचे संभाव्य परिणाम दिसतात. आता त्याच्या पुढील तपासाची सगळे जण वाट पाहत आहेत. पण ही काही घटना केवळ दोन धर्माधांमधले वैर वा निव्वळ गुन्हेगारी स्वरूपाची घटना नाही. आत्तापर्यंत जमावाने केलेल्या अनेक हत्यांच्या अनेक घटनांमध्ये, स्थानिक लोकांनी किंवा मोठय़ा समूहाने जोपासलेली कट्टरता हे कारण होते. मुस्लिमांचे संपूर्ण अलगीकरण आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि समर्थकांकडून होणारा त्यांचा नित्य अवमान आता हिंदु मुस्लिमांचे सहजीवन पोखरू लागला आहे का? पंजाबमधील परिस्थिती पूर्ण वेगळी असली तरी संगरूर पोटनिवडणुकीतून सिमरजीत सिंग मान यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न सीमेवरील राज्यांसाठी प्रश्न वाढवणारा ठरू शकेल का? तसे होऊ नये अशी मला आशा असली तरी ‘महाशक्ती’चाच बोलबाला असलेल्या वर्चस्ववादी राजकारणाचे हे असेच असते. त्याचा फायदा काही मोजक्या लोकांना होतो, पण त्याची किंमत सगळय़ांना मोजावी लागते.
फॅसिझमचा सिद्धांत मांडणारे जर्मन कार्ल श्मिट यांनी त्यांच्या ‘राजकीय धर्मशास्त्र’ या पुस्तकाची सुरुवातच एका प्रसिद्ध अवतरणाने केली आहे: ‘जो अपवादावर निर्णय घेतो तोच खरा सार्वभौम’. निवडून आलेले सत्ताधारी जे करू शकत नाहीत ते म्हणजे लोकशाही, असे उदारमतवादी लोकशाहीवाद्यांना वाटत असले तरी कार्ल श्मिट म्हणतात की, राजकीय सत्ता म्हणजे काय तर नियम गुंडाळून ठेवण्याची क्षमता. लोकशाही ही उदारमतवादाशी विसंगत आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. लोकप्रिय राजकीय नेते लोकांच्या इच्छेसाठी ‘अपवाद म्हणजे काय’ ते ठरवू शकतात. ही अपवादांची अरेरावी – खरे तर ही कायमची आणीबाणी – कशी असेल आणि किती काळ टिकेल याला काहीही मर्यादा असू शकत नाही.
‘संपूर्ण राज्यशास्त्र’च्या अभ्यासक्रमात कार्ल श्मिट आहे का, ते मला माहीत नाही. परंतु या उन्हाळय़ात द्वेषाच्या राजकारणावर पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने मौन बाळगले ते कार्ल श्मिटने सार्वभौमत्वावर केलेल्या विधानापेक्षाही अधिक बोलके आहे.
