परिणीता दांडेकर
भारतात विनाशकारी नदीसुधार प्रकल्पांचे पेव फुटले आहे, मात्र त्यामुळे कोणत्याही नदीतील प्रदूषण, सरकारमान्य अतिक्रमणे कमी झाली नाहीत. फक्त नदीत भसाभस सीमेंट ओतले गेले. पुण्यातही नदीसुधार प्रकल्पात याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते. नैसर्गिक हिरव्या काठांची कत्तल करणे, नदीला चिमटीत पकडून पूरसमस्येत भर घालणे कितपत योग्य आहे? ‘सुधारा’ची गरज नेमकी कोणाला आहे?
पुण्याच्या नदीसुधार प्रकल्पाबद्दल आपण अनेकदा ऐकले, वाचले असेल. आजवर अनेक मोर्चे झाले, आंदोलने झाली, खटले झाले आणि मुख्य प्रकल्पात तसूभरही फरक झाला नाही. जनतेचा विरोध असताना नदीत शासनाकडून भराव टाकण्यात आला. या वादाला विकासविरोधी म्हणणे सोपे असले तरी ते वास्तव नाही. आपल्या सगळ्यांनाच स्वच्छ, वाहती, सावलीचे काठ असलेली, विसावा आणि आनंद देणारी नदी हवी आहे. नदीसुधार प्रकल्पाचा प्रश्न शहरीकरणाचा, सुशासनाचा आणि आपल्या शहरांचे निर्णय कोण, का आणि कसे घेतो हा आहे. मग तो नदीसुधार प्रकल्प असो, कचरा व्यवस्थापन असो किंवा टेकडी कापत जाणारा रस्ता. यांना विरोध म्हणजे विकासाला विरोध हा एकेरी दृष्टिकोन आहे. नदीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नदीसुधार हा एकमेव पर्याय नक्कीच नाही.
नागरिकांच्या पुढाकारातून नदी संरक्षण करण्यात पुणे कदाचित भारतातील सर्वात सक्रिय शहर आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक संस्था, कॉलेज, शाळा आणि नागरिक नद्यांसाठी झटताना दिसतात. नद्यांच्या आरोग्यासाठी, त्यांच्यावर होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी, पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक कायदेशीर कारवाया केल्या गेल्या. गेली काही वर्षे जीवित नदी आणि पुणे रिव्हर रिवायव्हल (पीआरआर) सारखे गट, सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर यांसारखे कार्यकर्ते, हिमांशु कुलकर्णींसारखे शास्त्रज्ञ महत्त्वाचे काम करत आहेत आणि हजारो नागरिकांना एकत्र आणत आहेत. गेली नऊ वर्षे जीवित नदीचे स्वयंसेवक शेकडो लोकांना दर रविवारी नदीकाठावर घेऊन जातात. आपल्या नद्यांची, नदी परिसंस्थेची ओळख करून देतात. हे काम मोठे आणि कौतुकास्पद आहे. असे असूनही पुण्यातील नद्या अजिबात स्वच्छ झाल्या नाहीत, त्यांवर अतिक्रमणे होतच राहिली आणि आता नदीसुधार प्रकल्पाअंतर्गत नदीत राडारोडा टाकला जात आहे, जुनी झाडे कापण्यात येणार आहेत. ही परिस्थिती अविश्वसनीय आहे.
पार्श्वभूमी
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड भाग्यवान शहरे आहेत. पश्चिम घाटाच्या पूर्वेकडील पायथ्याशी असल्याने तिथे उगम पावणाऱ्या आणि पुढे भीमा नदीला मिळणाऱ्या चार नद्यांच्या उगमाजवळची ही पहिली मोठी शहरे. त्यामुळे फक्त मुबलक पाणीच मिळत नाही तर अन्य शहरांच्या प्रदूषणाचा दौंड-इंदापूरसारखा तोटादेखील होत नाही. पुण्याच्या अपस्ट्रीमवर पाच मोठी धरणे आहेत. पुण्यातील वाढती लोकसंख्या सिंचनासाठी राखीव ठेवलेले या धरणातील पाणी ‘उचलतेच’ तसेच भामा-असखेडसारख्या सिंचनासाठीच बांधलेल्या धरणांचेदेखील पाणी लंपास करते. पुण्यातील नद्या देशातील अत्यंत प्रदूषित नद्यांपैकी आहेत जिथे बीओडी ३०च्या वर असतो. मैला प्रक्रिया केंद्रे ५० टक्के क्षमतेनेदेखील चालत नाहीत आणि हरित लवादाने फटकारल्यानंतर ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बदल करते ना महानगरपालिका. आता सगळी आस जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एजन्सीचे (‘जायका’) हजारो कोटी येऊन नवी केंद्रे उभारण्यावर आहे. त्यातही अनेक गोंधळ आणि गैरव्यवहार झाले. पूर्वपीठिका बघता नव्या केंद्रांमध्ये नवी जादू होण्याची शक्यता नाही.
महाराष्ट्रात पूर नियंत्रणासाठी निळी पूररेषा (२५ वर्षांत एकदा येणाऱ्या पुरासाठी) आणि लाल पूररेषा (१०० वर्षांत एकदा येणाऱ्या पुरासाठी) सिंचन विभागाने ठरवल्या. पुण्यात या पूररेषा निश्चित करण्यातच अनेक वर्षे गेली आणि त्यानंतरही सिंचन विभागानुसारच त्या नेमक्या नाहीत. प्रतिबंधित क्षेत्रातील जवळपास ५० टक्के भागावर अतिक्रमणे आहेत. आज पाऊसमान बदलून, धरणांची क्षमता कमी होऊन आणि शहरांतून जास्त निचरा होऊन जी निळी पूररेषा ६० हजार क्युसेक्स विसर्ग झाल्यावर ओलांडली जायला हवी, ती २०२४ मध्ये ३५ हजार ५७४ क्युसेक्स विसर्गातच गाठली गेली. या समस्या मोठ्या आहेत आणि त्यांचा थेट संबंध नागरिकांच्या सुरक्षेशी आहे. यावर ताबडतोब उपाययोजना करणे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. असे क्लिष्ट प्रश्न आणि मर्यादित पैसा असताना आपल्याला साडेचार हजार कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प परवडू शकतो का? हे निर्णय कोण घेते?
२०१०पासून विविध वेष्टनांत हा प्रकल्प पुढे येतो आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांच्या ४४.४ किलोमीटर लांबीवर प्रस्तावित प्रकल्पातील खर्चाचा प्रमुख घटक आहे संरक्षक भिंती (४७.५ टक्के किंमत). या भिंती पर्यावरणीयदृष्ट्या घातक आहेतच पण यांचा सर्वांत मोठा फटका पूरवहन क्षमतेवर होणार आहे. हे आपण संगम पुलाच्या खाली आणि वर पाहू शकतो. नाईक बेटाजवळ नदीची रुंदी तब्बल ६० मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. २०२४च्या पुरात धरणातून कमी विसर्ग होऊनही इथे अभूतपूर्व पूरपरिस्थिती उद्भवली. त्यामागेही नदीला चिमटीत धरणे, हेच कारण होते. तसेच मुळा नदी आणि राम नदी संगमाजवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत नदीच्या पात्रात १५ मीटर भराव घालण्यात आला आहे. नैसर्गिक हिरव्या काठाची कत्तल करून तिथे असा भराव घालणे कोणत्या दृष्टीने योग्य आहे, याचा खुलासा महापालिकेने करावा.
नदीसुधार प्रकल्पास अनेक कंगोरे आहेत. शास्त्रीय, आर्थिक, सामाजिक, कायदेनिहाय आणि पर्यावरणीय. आपण ही मुद्दे संक्षेपात बघू.
शास्त्रीय
संरक्षक भिंती बांधल्यामुळे आणि नदीत भराव टाकल्याने पात्राची रुंदी आणि त्यामुळे पूरवहन क्षमता कमी होते. प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्येच यामुळे संपूर्ण नदीत आणि विशेषत: संगमाजवळ पुराची पातळी किती वाढेल यांचे अंदाज बांधले आहेत. प्रकल्पाचे एक उद्दिष्ट पूरनियंत्रण असताना, हे समर्थनीय कसे?
नदीसुधार प्रकल्पात पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात तीन मोठे बांध प्रस्तावित आहेत. त्यातील एक बांध गरवारे कॉलेजच्या मागे प्रस्तावित आहे. २०१९मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या समितीनेदेखील म्हटले की या बांधांचा नदीवर काय परिणाम होईल आणि यांचे बुडीत क्षेत्र काय असेल आम्हास माहीत नाही, यांचा अभ्यास करावा. हा अभ्यास कुठे आहे?
आर्थिक
या प्रकल्पाची किंमत साडेचार हजार कोटींवर आहे. यातील किती खर्च एफएसआय विकून वळता करायचा आहे? डीपीआरप्रमाणे एक हजार ५४४ एकर जागा पूररेषेच्या आत भराव टाकून विकण्यात येणार आहे. असे हिशेब करायला नदी म्हणजे रस्ता किंवा मैदान आहे का? पूररेषेतील विकलेल्या भूभागाची सुरक्षितता ही फक्त वरील धरणांच्या विसर्गावर विसंबून आहे. आपले धरण व्यवस्थापन किती पोकळ आहे हे २०१९ मध्येच स्पष्ट झाले आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच धरणे पूर्ण भरली. त्यानंतर आलेला पाऊस साठवून घेण्यासाठी भसकन पाणी सोडणे हा एकच पर्याय उरला, त्यामुळे कोल्हापूर, सांगलीसारख्या शहरांत काही तासांत मोठे पूर आले. धरण व्यवस्थापन ढिसाळ असताना, पाऊसमान बदलत असताना, शहरातील पाण्याचा विसर्ग विकासकामामुळे वाढत असताना नदीची रुंदी कमी करणे म्हणजे पुढील संकटांना आमंत्रण देणे आहे.
कायदेनिहाय
नदीसुधार प्रकल्पास पर्यावरणीय मान्यता मिळाली आहे आणि त्याविरोधातील खटला रद्दबातल झाला आहे. पण अद्याप अनेक बाबींचे पालन शिल्लक आहे, जसे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी आणि संशोधन संस्थेने (मेरी) सादर केलेला पुण्यातील संभाव्य पुराचा नवा अहवाल. सर्व प्रकल्पांसाठी जे पुरांचे प्रमाण गृहीत धरले आहे त्याच्या काही पटींनी प्रत्यक्षात पूर येतील असे ‘मेरी’ची आकडेवारी सांगते. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे नवीन पूररेषादेखील अद्याप ठरलेल्या नाहीत.
सामाजिक
नदीसुधार प्रकल्प २०१० पासून वेगवेगळ्या रूपांत पुणेकरांपुढे आला. यावर अनेक खटले झाले, आंदोलने झाली, हजारो लोक रस्त्यांवर उतरले. असे असताना शासनाला यावर एकही जाहीर सुनावणी घेता आली नाही का? तज्ज्ञांना एकटे बोलावणे वेगळे आणि जनतेशी संवाद साधणे वेगळे. अमेरिकेतील लॉस एन्जेलिस नदीच्या आराखड्यावर अनेकदा अशा चर्चा झाल्या आहेत, त्याचे गोषवारेदेखील उपलब्ध आहेत, ही विशेष बाब नसून लोकशाहीतील प्राथमिक अपेक्षा आहे.
पर्यावरणीय
नदी परिसंस्था एक साखळी आहे. ती आपल्या अप स्ट्रीम, डाऊन स्ट्रीम याबरोबर काठांशी जोडलेली आहे. यात नदी काठची झाडे येतात, नदीतील जीव, पक्षी येतात. अहवालामध्ये एकही झाड कापणार नाही असे आश्वासन देऊन प्रशासन जुनी झाडे कशी तोडू शकते? नदीशेजारील ‘रायपेरियन’ काठ पुनर्स्थापित करणे हा प्रगत नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पचा गाभा आहे.
उत्तरदायित्व
२०१९ मध्ये अंबील ओढ्याला आलेल्या पुरात पुण्यासारख्या विकसित शहरातील २९ माणसांनी प्राण गमावले. याला कोण जबाबदार ठरले? सुशासनाची महत्त्वाची ग्वाही उत्तरदायित्व आहे. आपण मात्र समित्या स्थापन करून त्यांचे निरर्थक अहवाल जमवत बसलो आहोत. जर नदीला चिमटीत धरल्याने येणाऱ्या पुरामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आला तर त्याचे उत्तरदायित्व कोणाकडेच येणार नाही. मी सध्या ज्या शहरात वास्तव्यास असते तिथेदेखील पर्यावरणीय कायदे कडक आहेत, पण त्याहूनही महत्त्वाची आहे नागरिकांची सुरक्षितता.
नदीसुधार प्रकल्प नकोच का?
कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाआधी जसे ‘ऑप्शन्स असेसमेंट’ असते तसे नदीसुधार प्रकल्पाचे सार्थ ‘ऑप्शन्स असेसमेंट’ व्हावे. यात पर्यावरणपूरक आराखडेदेखील मांडले जावेत. जसे पुण्यातील ‘इकोलॉजिकल सोसायटी’ने केले आहेत, यावर खुली, साधक-बाधक चर्चा व्हावी, प्रकल्पाचे आणि परिणामांचे उत्तरदायित्व परदर्शकरीत्या ठरले जावे आणि असे प्रकल्प मार्गी लागावेत.
भारतात विनाशकारी नदीसुधार प्रकल्पांचे पेव फुटले आहे. जयपूरमध्ये द्रव्यवती, लखनौमध्ये गोमती, इंदूरमध्ये कान्ह, वर्ध्यात धाम, जम्मूमध्ये तवी, श्रीनगरमध्ये झेलम आणि सर्वात प्रथम ‘सुधारलेली’ साबरमती. या कोणत्याही नद्यांमधील प्रदूषण, सरकारमान्य अतिक्रमणे कमी झाली नाहीत. फक्त नदीत भसाभस सीमेंट ओतले गेले. इतके की शेवटी हरित लवादाने आपणहून दखल घेऊन तवी नदीसुधार प्रकल्पाला नोटीस बजावली.
हे प्रश्न सुशासनाचे, लोकशाहीचे, आपल्या नदी आणि शहरांच्या विकासाचे आहेत. विकासविरोधी म्हणून यांना रद्दबातल करणे अगदी सोपे. पण हे तसे नाही आणि रस्त्यावर उतरणारे हजारो नागरिक याची ग्वाही देतच राहतील. नदीतील हस्तक्षेप कमी करून, शास्त्रीय माहिती, पूर व्यवस्थापन, हजारो कोटी ओतून उभे केलेली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण कार्यान्वित करणे इतके केले तरी आपल्या नद्यांचे आरोग्य सुधारेल. सुधाराची गरज शहरांना आणि प्रशासनाला आहे. नद्यांना नाही.
वातावरण बदल
महाराष्ट्र आणि पुण्यातील प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीसाठी प्रशासन वातावरण बदलास जबाबदार धरते. बदलत्या हवमानात पावसाची तीव्रता वाढणार आहे हे पुण्यातील आयआयटीएम या संस्थेने आणि राज्याच्या क्लायमेट चेंज अॅक्शन प्लॅनमध्ये स्पष्ट करण्यात आले असतानाही नदीसुधार प्रकल्पात त्याचा साधा उल्लेखदेखील का नाही?
parineeta.dandekar@gmail.com
