गावांना ‘विकासपीडित’ का व्हायचे आहे?

काळ्या कसदार जमिनीत काय पिकवावे, याचा विचार नाही, मात्र माझ्या जमिनीतून रस्ता जावा, पवनचक्की उभारली जावी आणि भरपाईच्या रूपात हाती पैसा यावा, अशी आस आज ग्रामीण महाराष्ट्रात सर्वच स्तरांवर दिसते, ती कशामुळे? एकेकाळी संतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यात आज बहुतेकांचे वर्तन पैसा हेच एकमेव साध्य असल्यासारखे दिसते. संपत्ती मिळविण्याचे मार्ग कोणते असले पाहिजेत? त्यांवर मर्यादा असावी का? की अशी मर्यादा असतेच? खऱ्या गरजा कोणत्या? खरी प्रतिष्ठा कशात? गुणवत्तेचे जीवन आणि त्यासाठी आवश्यक पैशांची गरज ती किती? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित सर्वांना देता न आल्यामुळे, हे सर्व पैसा मिळाला की साध्य होणार आहेच त्यामुळे पैसा महत्त्वाचाच! तो मिळवलाच पाहिजे अशी सार्वत्रिक भावना दिसते आणि ती सर्वमान्यसुद्धा आहे. त्यामुळे ऊस तोडणी मुकादम ते मंत्रीस्तरापर्यंतचे राजकारणी असे सर्वच यामध्ये आपापल्या परीने बेधुंद होऊन पैसा मिळविण्याच्या शर्यतीत उतरले आहेत. त्यापर्यंत पोहोचण्याचा ‘राजमार्ग’ म्हणजे सर्वत्र सुरू असणारा ‘विकास’ आणि विकासासाठी एकत्र आलेच पाहिजे ही गटाची भाषा! त्यातून पहिली मागणी होते सिंचनाची!उसामुळे आलेला पैसा पाहिलेला असतो. त्यामुळे पाणी आले की ऊस पिकवू आणि पैसा मिळवू असे ते गणित! ते बिघडणार हे नक्की, कारण हवामान बदल आणि दुष्काळ! ऊस शाश्वत ठरत नाही! तोपर्यंत फळबागांच्या यशोगाथा कानावर येतात, जमीन बाजारपेठ या कशाचाही विचार न करता जो प्रयोग सुरू होतो तो फसण्याची शक्यता जास्त! यातून हताशा येते तोपर्यंत पीक विमा कर्जमाफीसारखी फुंकर घातली जाणार अशी चर्चा सुरू होते, त्याच्यासाठीच्या लटपटी खटपटी सुरू होतात, त्यातून जे मिळते ते वाढत्या गरजेच्या तुलनेत पसा पायलीसुद्धा नसते. शेतीचे काही खरे नाही आणि पैसा तर हवा अशा भावनेतून पुढे पर्यायी मार्गाची चाचपणी सुरू होते. त्यातूनच रस्ताबांधणी, पवनचक्कीसाठी सोलार प्रकल्पासाठी आमची शेती घ्या म्हणून प्रयत्न सुरू होतात.

आपल्याला ‘विकासपीडित’ केले जावे, अशीच आज गावांची मनीषा असल्याचे चित्र दिसते.. माझ्या शेतातून रस्ता गेला पाहिजे, माझ्या काळ्या कसदार जमिनीमध्ये प्रकल्प आला पाहिजे, माझ्या शेतातील मुरुमाला गिऱ्हाईक मिळाले पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात आम्हाला विकासपीडित करा आणि भरपाई म्हणून पैसे द्या, अशी मागणी सध्या ग्रामीण भागांत सुरू आहे. त्यासाठीच्या मोठ्या उलाढाली महाराष्ट्रातील सर्वच भागांत सध्या सुरू आहेत. खासगी कंपन्यांचे लोक साहेब आहेत असे भासवून लोकांशी चर्चा करतात. तो भास खरा आहे असे वाटण्यासाठी राजकीय पुढारी त्यांच्या बरोबर फिरतात आणि प्रशासन त्यासाठी मदत करत आहे अशी सर्व ‘विकासधावपळ’ सुरू होते. गावोगावी मजूर मिळत नाहीत ही ओरड आहेच आणि त्याचबरोबर बेरोजगार तरुणांच्या फौजासुद्धा आहेतच. त्यामुळे या ‘विकास धावपळीत’ गरज पडली तर बेगमी म्हणून तरुणांच्या फौजा तयारच आहेत. काही भागांत तर समांतर प्रति सरकारच चालविले जाते म्हणजे संबंधित विभागासाठी एक म्होरक्या आणि त्याची फौज. मिरविण्यासाठी आणि तोंडी लावायला म्हणून महापुरुषांच्या जयंत्या आहेतच, त्यातील धांगडधिंगा हेच म्होरक्याचे समाजकार्य, असा हा सर्व कार्यक्रम!

पैसा संपत्ती हवी हा आग्रह पूर्वीपासूनचाच! ते खरेसुद्धा आहे. परंतु पैसा मिळविण्याचे मार्ग आणि त्यासाठीची धावपळ ही सर्व प्रक्रिया समजून घेतली, की हे किती टोकाला गेले आहे याची जाणीव होते. ती होण्यासाठी समग्र विचार करून हा प्रश्न समजून घ्यावा लागेल. परंतु हे वास्तव नाकारणारा समाजातील वर्ग ‘हे पूर्वीपासूनच सुरू आहे, त्यात काय विशेष,’ असे म्हणून मोकळा होते. परंतु अनुभव आजिबात तसे सांगत नाही. याचा वेग धडकी भरवणारा आहे.

पैसा मिळविण्याची व्यक्तीची चढाओढ जोडीला राज्यकर्त्यांची विकासाची धावपळ आणि नैसर्गिक संसाधनांची सुरक्षितता असा एकत्रित विचार केला की जे समोर येते ते फार गंभीर वाटते. पूर्वी गावाचा कणा शेती होती. शेतीतून धान्य पिकविले जात असे. पाऊस पूरक असेल तर ते गरज भागवून विकण्यापुरते पिकायचे, पैशाची गरज आणखी असेल त्याचा मळा (विहीर बागायत) असायचा तो चांगला पिकावा म्हणून तंत्रज्ञान हवे, अशीच मागणी केली जात असे. त्यातून मोट गेली पंप आले आणि सुधारित बियाणे आणि खते. गावचे माळरान आणि गायरान हे मात्र पशुधनासाठी राखीव! हे सर्व बदलत गेले ते केवळ शेतीतून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षा वाढल्यामुळे आणि पेच हा की त्या पूर्ण झाल्या आहेत, असा अनुभव असणारे तुलनेने अतिअल्प तरीही यशोगाथांच्या भरवशावर, हे सारे सुरू राहिले. तो भ्रम दूर झाला आणि पैसा मिळवलाच पाहिजे हा आग्रह कायम राहून पर्याय शोधणे मात्र सुरू राहिले.

त्याचा एक परिणाम म्हणजे ज्या भागात विकास सुरू आहे अशा ग्रामीण भागांतील नैसर्गिक संसाधने आजिबात सुरक्षित राहिलेली नाहीत. रस्ते बांधणीसाठी मुरुम कुठून घेतला पाहिजे, तो किती खोलीवरून घेतला पाहिजे, त्याची रॉयल्टी, यासाठी नियम आहेत. माझ्या गावाची नदी म्हणजे आमची जीवनदायनी, हा भाबडा विचार झाला. ‘वाळू उपसा म्हणजे कळेल पैसा किती आहे त्यात,’ ही बलवान गटाची भावना! नदी आटू द्या, रस्ते खराब होऊ द्या काही फरक पडत नाही. अनेक गावांतील सरपंच हे वाळू आणि मुरुम माफिया आहेत हे वास्तव आहे. ओढे, नाले आणि गायराने ही सरकारच्या मालकीची म्हणजे त्यांची काळजी घेणे कुणाचीच जबाबदारी नाही. बळी तो कान पिळी या न्यायाने त्यात खुशाल अतिक्रमण करा त्यातील झाडेझुडपे ओरबाडून घ्या नष्ट करा!

प्रकल्पाच्या कामानिमित्त झालेल्या एका चर्चेचा अनुभव सांगण्यासारखा आहे. नागनाथ कसबे, भूमिहीन शेतमजूर! वयोमानानुसार शेतकाम होईना त्यामुळे शेळी पालन सुरू केले. त्यावर घरातील सात माणसांचा उदरनिर्वाह त्यांना शक्य होत होता. पैसा मिळविण्याच्या शर्यतीत ते नसल्यामुळे त्यांना त्यांचे बरे चालले आहे असे वाटते. आपल्या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? असा नेहमीचा प्रश्न केला (वाटले होते ते एखाद्या योजनेची मागणी करतील) परंतु त्यांनी जे संगितले ते फार विचार करण्यासारखे आहे- सार्वजनिक असे काही राहिले नाही. रस्त्याच्या कडेची आणि ओढ्याच्या काठची झाडे गेली, तळे राहिले नाही, गायराने राहिली नाहीत, पीक पद्धती बदलल्यामुळे शेळ्यांना हिंडण्यासाठी जागा राहिली नाही त्यामुळे शेळी पालन फार कठीण झाले आहे. पुढच्या पिढीला जगण्यासाठी शहरात जावे लागेल. त्यांच्या उत्तरावर विचार केला की अनेक गोष्टी लक्षात येतात. हे लोक सर्व प्रकारच्या शेती योजनेतून सुटत आहेत. त्याचबरोबर त्यांची अपेक्षा एवढीच आहे की सरकारने सरकारच्या मालकीचे तरी सुरक्षित ठेवावे म्हणजे आमचे उपजीविका साधन सुरक्षित राहील. या उदाहरणातून एक लक्षात येते की या विकासाच्या धावपळीमध्ये अशा किती लोकांची उपजीविका साधनांची चोरी झालेली आहे.

इतकी शेती आहे, एवढे पाणी उपलब्ध होईल त्यासाठी या पीकपद्धतीची शिफारस करण्यात येत आहे, त्याचा तुम्ही अंगीकार केला तर तुम्हाला किमान एवढे उत्पन्न मिळेल असे कोण सांगणार? ते संगितले पाहिजे. म्हणजे शेतीतून पैशाच्या स्वरूपात किती अपेक्षा करायच्या याला काही एक मर्यादा येतील. शेतीचा काही भरोसा नाही ही सार्वत्रिक भावना, तसा नेहमीचा अनुभव तरीही यशोगाथेच्या बळावर कमालीच्या अपेक्षा शेतीकडून ठेवल्या जातात. त्या ‘‘लाखात’’ असतात. त्या पूर्ण होत नाहीत. होणारसुद्धा नसतात. दुसऱ्या बाजूला गरजा वाढल्या आहेत (त्या किती खऱ्या- खोट्या हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय) त्या पूर्ण करण्यासाठी बिगरशेती पर्याय गावात नाही. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर गावचा विकास झाला की त्या पूर्ण होतील, त्यासाठी वाटेल ते! हे गणित मांडणारा, राजकीय व्यवस्थेत आवाज असणारा वर्ग तो कोणता, तर ज्या गावात ज्या जातीचे वर्चस्व त्या गावात तो सत्ताधारी! असे हे साधे सरळ गणित परंतु अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे!

पैशाला पर्याय नाही, तो किती आणि कसा मिळवावा, खऱ्या गरजा कोणत्या अशी सर्व चर्चा ही सध्या आध्यामिक पातळीवरून होते. ती समाज-अर्थ-वर्तनशास्त्र या पातळीवरून सुरू झाली, त्याच वेळी समृद्धी (पोषण, अन्न सुरक्षा, नवनिर्मिती. इ.) साठी शेती व्यवस्था असा अनुभव-विचार दिला, तर काही एक दिशा नक्की मिळेल, असे वाटते. ती तातडीने मिळाली पाहिजे!

सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल नॉलेज फाउंडेशन, पुणे satishkarande_78@rediffmail.com