तेलंगणात साजरा केला जाणारा उगाडी म्हणजेच मराठी जनांचा गुढीपाडवा. योगायोगाने हा सण यंदा ईदच्या आदल्या दिवशीच होता. सणाच्या दिवशी भर दुपारी हैद्राबाद विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये बुलडोझर शिरतात. कॅम्पसच्या पूर्व बाजूचा वेली वनस्पतींनी नटलेला, प्राणीपक्ष्यांचा अधिवास असलेला भाग बुलडोझरने बेचिराख केला जाऊ लागतो.
विद्यार्थी संघ, विविध विद्यार्थी संघटना आणि ज्या विश्वविद्यालयाने ताठ मानेने चालायला शिकवले त्या हैद्राबाद विद्यापीठाचे विद्यार्थी घटनास्थळी पोहचतात. तेलंगणा पोलिसांचा ताफा तैनात असतो. विद्यार्थी पोहचताच पोलिसांच्या तीन गाड्या भरून विद्यार्थ्यांना विविध पोलीस ठाण्यांत नेण्यात येते. विद्यार्थ्यांना मारहाण होते, विद्यार्थिनींचे कपडे फाटतात. दिवसभर विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवले जाते. देशात महत्वाच्या गणल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या हैदराबाद विद्यापीठात नेमक घडतेय काय आणि देश म्हणून त्यात आपली वाटचाल कशी प्रतिबिंबित होते याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे.
तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारने हैदराबाद विद्यापीठाची सुमारे ४०० एकर जमीन लिलावासाठी काढली आहे. अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासून विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ, कामगार संघ आणि समाजातून याला कडाडून विरोध होत आला आहे. विद्यापीठाच्या कॅम्पस निसर्गसंपदेने नटलेला आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे एकूणच जमिनीचा. विद्यापीठे विशिष्ट स्वप्नांना आकार देण्यासाठी जन्माला घातली जातात. सत्तरच्या दशकात तेलंगणा चळवळीचे फलित म्हणून हैदराबाद विद्यापीठ स्थापन झाले. त्याचा जन्मच संघर्षाच्या उदरातून झाला. अशा विद्यापीठाच्या जमिनीवर अधिकार कुणाचा? कायद्यानुसार ‘राज्याच्या’ आख्यारित येणाऱ्या जमिनी विशिष्ट प्रयोजनासाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात तेव्हा ‘राज्याचा’ त्यावरचा दावादेखील विशिष्ट पद्धतीने तपासावा लागतो. विद्यापीठाच्या जमिनी केव्हाही लिलावात काढून, त्यावर भांडवलदारांचे टॉवर उभारण्याचा घाट घातला जातो तेव्हा आपण नेमके काय घडवतो आहोत, याचा बारकाईने विचार करावा लागतो.
हैद्राबाद शहरात रिअल इस्टेट अन् राजकारण एकमेकांस पूरक ठरू लागल्याने राजकारण्यांचा धंदा बळावत गेला. कालांतराने शहर झपाट्याने वाढत गेले, आयटी क्षेत्रातील भरारी शहराने पहिली. रिअल इस्टेट लॉबी बळकट होत गेली. आता या लॉबीचा डोळा विद्यापीठाच्या जमिनीवर आहे. आधीच नमूद केल्याप्रमाणे आणि विविध स्वतंत्र पर्यावरण संस्थानी व्यक्त केलेल्या मताप्रमाणे कांचा गच्चीबौली विभागात मोडणाऱ्या या भूखंडावर दाट वृक्षराजी आहे. हैद्राबाद शहराची ही फुफ्फुसे बुलडोझर खाली कित्येक तास अक्षरशः चिरडून काढली गेली. तिथल्या कृमीकीटकांच्या बेघर झालेल्या वन्यजीवांच्या व्यथा सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचत नाहीत.
शिक्षणाचा खरा साक्षात्कार एका उदार खुल्या वातावरणाच्या कह्यात होतो. जिथे वादविवाद अन् मुक्त संभाषणांना वाव मिळतो. ही खरी विद्यापीठांची मूळ संकल्पना. शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन, त्यातही विशेषतः दोलायमान विद्यार्थी चळवळी असलेल्या विद्यापीठांविषयीचा दृष्टिकोन लगतच्या काळात आखूड होत गेला आहे.
‘हे शिकायला जातात की आंदोलने करायला’ अशा गुलामी मानसिकतेत बहुसंख्य समाज वावरू लागला. अर्थात ही मानसिकता घडवण्याचे काम देखील ‘राज्याने’ केले जेणेकरून आपली विद्यापीठे जागतिक स्तरावर कुठे उभी राहतात, शिक्षणावर आपण किती खर्च करतो असे प्रश्न पडूच नये. विद्यापीठांच्या जमिनीचे हवे तसे लिलाव करता यावे. या आखूड संकल्पनांचा जन्मही तसा उदारीकरण झाल्यावरचा. नवउदारमतवादी व्यवस्थेत सत्व गमावून बसलेली, आपले भले बुरे न कळण्याणारी एक पिढी निपजत गेली. शिक्षणासारख्या ‘स्वप्नांचा’ ऱ्हास झाला. विद्यापीठे बळी पडत गेली. त्याचाच हा पुढचा अंक.
अर्थातच हे प्रकरण हैदराबाद विश्वविद्यालयाला मर्यादित नाही. इतर कैक विद्यापीठांच्या जागा बळकावल्या गेल्या आहेत, बळकावल्या जात आहेत. त्याविरोधात ब्र देखील नाही. एका बाजूने संस्थात्मकरित्या विद्यापीठे पांगळी केली जात आहेत, नव्या शैक्षणिक धोरणातून सत्तेला पुरक शिक्षण थोपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विद्यापीठे कमकुवत केली जात आहेत अन् दुसऱ्या बाजूने विद्यापीठांच्या संसाधनांवर घाला घातला जात आहे. येत्या पिढ्यांना आपण वारसा म्हणून काय देणार आहोत? विद्यापीठांनी समाजातील सामाजिक अन् आर्थिक दुर्बल घटकांना एक नवे क्षितिज दिले. शिक्षणाचे लोकशाहीकरण होण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. आजचे चित्र मात्र पुन्हा कित्येक युगे मागे घेऊन चालले आहे.
राहुल गांधींनी एकीकडे अदानी प्रकरण लावून धरायचे अन् काँग्रेसच्या सरकारने तेलंगणामध्ये चारशे एकर जमिनीचा लिलाव करायचा, विद्यार्थी तुरुंगात डांबायचे हा विरोधभास काँग्रेसचा ट्रेडमार्क असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. नकळत हे तुमचे आमचे एकूण समाजाचेदेखील वास्तव होत चालले आहे.
आधुनिकतचे म्हणजेच भांडवली विकास अन् शाश्वत वाटचालीचे द्वंद्व आजही आपल्या राजकारण्यांच्या पथ्यावर पडत नाही. भांडवलदारांना जमिनींचा लिलाव करणे हे ‘विकासाचे’ पाऊल वाटते पण विद्यापीठात शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर, उद्याचे भविष्य असणाऱ्या पिढीवर खर्च करणे तोट्याचे ठरते! पर्यावरण उद्ध्वस्त करून ‘क्लायमेट जस्टिस’ चा टाहो एकाच तंबूतून फोडला जातो, हा ‘विकास’ नेमका कुणाचा?
(लेखक हैदराबाद विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात ‘मास्टर्स इन पोलिटिकल सायन्स’चे विद्यार्थी आहेत.)
ketanips17@gmail.com