आदित्य ठाकरे
धारावी पुनर्विकासाच्या चर्चा अनेक दशकांपासून सुरू आहेत. ३०० एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या धारावीमधल्या स्थानिकांसाठी आणि तिथल्या लघु व सूक्ष्म उद्याोगांसाठी हा पुनर्विकास गरजेचाच आहे.
परंतु, आत्ता प्रस्तावित केलेला पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ एका उद्याोग समूहाच्या विकासासाठी आहे, धारावीकरांच्या नाही, आणि मुंबईकरांच्या तर नाहीच नाही. उलट आत्ताच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचे दुष्परिणाम साऱ्या मुंबईला भोगावे लागणार आहेत.
तर, या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी एक निविदा काढण्यात आली आणि रेल्वेची जमीन व इतर लहान जमिनी जोडून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जवळपास ५४० एकर जमीन दिली गेली. ही अतिरिक्त जमीन स्थानांतरण शिबिरे किंवा नवीन इमारतींसाठी वापरली जावी यासाठी होती, जे चांगलेच आहे.
हेही वाचा >>>कला अकादमी आणि नूतनीकरणाची मोगलाई
मग समस्या काय आहे?
समस्या अशी आहे की सध्याच्या निविदेत या प्रकल्पाला ‘मोकळ्या जागा’ आणि ‘पायऱ्या’ यासारखे प्रीमियम भरावे लागणार नाहीत, जे मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जातात आणि त्याच महापालिकेमार्फत मुंबईकरांना चांगल्या प्रकारे सेवा देता येते. याशिवाय, मुंबई महानगरपालिकेला मिळणारी पाच हजार कोटींची देयके महापालिकेला न देता, डीआरपीपीएल आणि एसआरएमार्फत पुन्हा विकासकाच्याच खिशात जाणार आहेत, जे शहराच्या मूलभूत नियमांसाठी हानीकारक आहे. हा एक चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे, ज्याचा आधार घेऊन भविष्यात, ‘खास संबंध’ असलेले सर्व बिल्डर्स स्वत:ला प्रीमियम्स आणि इतर देयकांपासून सवलत मिळवतील.
याही पुढे, मुंबईवर आणखी एक मोठा आघात म्हणजे, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स (टीडीआर) साठी सर्वांना अदानी ग्रुपकडूनच पहिल्या ५० टक्के टीडीआरची खरेदी करावी लागेल, ज्याचा दर आदानी ग्रुप ठरवेल. ही सक्ती कशासाठी?
सरकारच्या सर्व अधिकारांचे हस्तांतरणही अदानी ग्रुपला केले जात आहे. निविदा सांगते की विकासकाने राज्य किंवा महापालिकेकडे मागितलेल्या कोणत्याही परवानग्यांचे १५ दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास, ती परवानगी मान्य झाली असे समजले जाईल.
हेही वाचा >>>बलाढ्य टेक कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांच्या विजयाचा अर्थ काय ?
हे सर्व केवळ धारावी परिसरातील ५४० एकरांसाठी लागू नाही, तर शिंदे सरकारने अदानी ग्रुपला मोफत दिलेल्या अधिकच्या ५४० एकरांवरही लागू आहे. या ५४० एकरांमध्ये धारावीव्यतिरिक्त मुंबईतील कुर्ला, मुलुंड, कंजूरमार्ग, घाटकोपर, मढ या भागांचा समावेश आहे.
अतिरिक्त ५४० एकरात मिठागारांच्या जमिनी (नो डेव्हलपमेंट झोन) समाविष्ट आहेत, ज्या पुढील दोन दशकांसाठी अपात्र ठरवल्या गेलेल्या दोन लाख लोकांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी वापरल्या जाणार आहेत. धारावीकरांचे मुंबईतील इतर भागांत पुनर्वसन करण्याच्या बहाण्याने शिंदे सरकार मुंबईतील इतर जमिनींचे तुकडेही अदानी ग्रुपला देण्याचा विचार करत आहे. मग, अधिकचे अधिकार आणि प्रीमियम्समध्ये सवलत आणि धारावीत अतिरिक्त जमिनी मिळाल्यानंतर, अदानी ग्रुपने धारावीत कोणालाही घर का नाकारावे? शिवाय, फक्त ३०० चौरस फुटांची घरे देऊन लहान उद्याोगांसाठी मात्र जागा देत नसल्याने लहान उद्याोग कुठे जातील आणि उर्वरित जमिनीचे काय होईल? सध्याच्या अपात्र धारावीकरांना कुर्ला, मुलुंड, कांजूरमार्ग येथे पाठवण्याचे कारणच काय? कारण, त्यांना या योजनेत समाविष्ट न करता ‘स्वस्त दरात घर’ योजनेत बसवून घर विकत घ्यायला लावायचा डाव आहे, अर्थात यात फायदा कोणाचा?
या विकासातून मुंबईच्या बहुतांश भागातील लोकसंख्येची रचना आणि संतुलन बदलले जाणार असून अनेक धारावी निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे, तर दुसरीकडे खरा धारावीकर मात्र उपजीविकेच्या कुठल्याही साधनाविना, अदानीने दिलेल्या एका लहान घरात गुदमरत जगणार आहे.
अदानी ग्रुपच्या फायद्याची आकडेवारी मात्र धक्कादायक आहे. धारावीतील ५४० एकर जमीन तर त्याच्या ताब्यात आहेच, सोबतच मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या प्रकल्पातून निर्माण होणारे विक्री क्षेत्रही त्यांना मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त इतर ५४० एकरांतून अदानी ग्रुप सुमारे एक लाख कोटी रुपये मिळवू शकतो. आणि हे सर्व, कोणत्याही सरकारी देखरेखीशिवाय आणि सर्व देयक आणि प्रीमियम्समध्ये सवलत मिळण्यासकट!
अदानी ग्रुप समृद्ध व्हावा याबद्दल कोणालाही अडचण नाही, परंतु त्यांनी नियमांचे पालन करून आणि आपल्या शहराचे देणे भरून स्वत:ची प्रगती साधावी, कायद्याचे पालन करावे.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने, धारावीसाठी आदानीला देण्यात आलेले एफएसआयचे फायदे पाहता, धारावीतील लोकसंख्येची घनता ४.५ लाखांवरून सुमारे १६.५ लाखांपर्यंत वाढेल. हेच कुर्ला, मुलुंड, मढ, कांजूरमार्ग, विलेपार्ले आणि भांडुप यांसारख्या भागांसाठीही लागू आहे. हे अदानीच्या फायद्यासाठी केले जाणारे सगळे प्रकार मुंबईकरांना परवडणार आहेत का?
मुंबईकरांनी आता विचार करण्याची वेळ आली आहे, की आत्ताच्या शिंदे सरकारने मान्यता दिलेला असा अनिर्बंध धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मुंबईची लोकसंख्या, विकास, घनता आणि महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम करणार आहे. तरीही अदानींच्या फायद्यासाठी काम करणाऱ्या आणि आपल्या शहराला अशा पद्धतीने गुपचूप लुटणाऱ्या शिंदे आणि भाजप सरकारला मुंबईकर समर्थन देणार का? त्यांना दिलेले प्रत्येक मत हे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने वापरले जाणार आहे.
अनेक शहर नियोजनतज्ज्ञ आणि नागरी संस्थांशी चर्चा केल्यावर असे आढळले आहे की धारावीची जमीन आणि तिचे स्थान इतके मौल्यवान आहे की धारावीतील प्रत्येक कुटुंबाला ५०० चौरस फूट (बहुउद्देशीय खोलीसह) घर देता येईल. हे घर अद्यायावत सामाजिक सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि उपयोगिता सेवांसह पुरवता येईल आणि कुंभार व कोळी समाजासाठी योग्य अशा विशेष आणि पारंपरिक पद्धतीच्या घरांचा यात समावेश असेल. समुदाय आणि रोजगाराला समर्थन देण्यासाठी आपली धारावी जागतिक दर्जाच्या औद्याोगिक आणि व्यावसायिक झोनसह सुसज्ज केली जाईल. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रोजगार कायम ठेवता येईल आणि नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
विकासकाला अतिरिक्त जमीन देण्याऐवजी, ती जमीन ‘एमएमआर’मधील दोन दशलक्ष घरांसाठी, खुल्या जागांसाठी, सार्वजनिक सुविधा आणि मुंबईसाठी पायाभूत सुविधा या व्यापक सार्वजनिक हितासाठी वापरता येईल. मोठ्या प्रमाणात विस्थापन न करता, या योजनेची अंमलबजावणी विभागनिहाय करता येईल, जिथे व्यावसायिक आणि औद्याोगिक क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर धारावीतील रहिवाशांच्या घर आणि सुविधांसाठी अनुदान म्हणून केला जाऊ शकेल.
धारावीचा खरा, संतुलित पुनर्विकास होऊ शकतो. त्यात कोळीवाडा आणि लहान उद्याोगांचे संरक्षण करता येईल. धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाला त्यांच्या मालकीचे घर मिळेल. त्यासाठी ही निविदा रद्द करावी लागेल आणि नवीन निविदा जाहीर करावी लागेल. असे करणे सहजशक्य आहे. धारावीतच इमारतींच्या रचनेत बदल करून धारावीकरांच्या लघू, सूक्ष्म आणि पारंपरिक उद्याोगांचे संरक्षण करता येईल. त्याचबरोबर, धारावीमध्ये मुंबईसाठी आवश्यक असलेल्या औद्याोगिक वित्तीय सेवा केंद्रासाठी जागाही करता येईल.
हे सगळे शक्य आहे… भाजपने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी ‘धारावीच्या माध्यमातून मुंबईकरांपासून मुंबई हिसकावण्याचे स्वप्न’ सोडून दिले तर! ज्या धारावीला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी कोविडच्या संकटातून वाचवले, ते पुन्हा या भ्रष्टाचाराच्या संकटातून धारावीचे रक्षण करायला सज्ज आहेत आणि आम्ही मुंबईकरांसाठी व धारावीकरांसाठी हे करून दाखवूच!
आमदार, शिवसेना नेते (ठाकरे गट)
धारावी पुनर्विकासाच्या चर्चा अनेक दशकांपासून सुरू आहेत. ३०० एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या धारावीमधल्या स्थानिकांसाठी आणि तिथल्या लघु व सूक्ष्म उद्याोगांसाठी हा पुनर्विकास गरजेचाच आहे.
परंतु, आत्ता प्रस्तावित केलेला पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ एका उद्याोग समूहाच्या विकासासाठी आहे, धारावीकरांच्या नाही, आणि मुंबईकरांच्या तर नाहीच नाही. उलट आत्ताच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचे दुष्परिणाम साऱ्या मुंबईला भोगावे लागणार आहेत.
तर, या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी एक निविदा काढण्यात आली आणि रेल्वेची जमीन व इतर लहान जमिनी जोडून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जवळपास ५४० एकर जमीन दिली गेली. ही अतिरिक्त जमीन स्थानांतरण शिबिरे किंवा नवीन इमारतींसाठी वापरली जावी यासाठी होती, जे चांगलेच आहे.
हेही वाचा >>>कला अकादमी आणि नूतनीकरणाची मोगलाई
मग समस्या काय आहे?
समस्या अशी आहे की सध्याच्या निविदेत या प्रकल्पाला ‘मोकळ्या जागा’ आणि ‘पायऱ्या’ यासारखे प्रीमियम भरावे लागणार नाहीत, जे मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जातात आणि त्याच महापालिकेमार्फत मुंबईकरांना चांगल्या प्रकारे सेवा देता येते. याशिवाय, मुंबई महानगरपालिकेला मिळणारी पाच हजार कोटींची देयके महापालिकेला न देता, डीआरपीपीएल आणि एसआरएमार्फत पुन्हा विकासकाच्याच खिशात जाणार आहेत, जे शहराच्या मूलभूत नियमांसाठी हानीकारक आहे. हा एक चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे, ज्याचा आधार घेऊन भविष्यात, ‘खास संबंध’ असलेले सर्व बिल्डर्स स्वत:ला प्रीमियम्स आणि इतर देयकांपासून सवलत मिळवतील.
याही पुढे, मुंबईवर आणखी एक मोठा आघात म्हणजे, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स (टीडीआर) साठी सर्वांना अदानी ग्रुपकडूनच पहिल्या ५० टक्के टीडीआरची खरेदी करावी लागेल, ज्याचा दर आदानी ग्रुप ठरवेल. ही सक्ती कशासाठी?
सरकारच्या सर्व अधिकारांचे हस्तांतरणही अदानी ग्रुपला केले जात आहे. निविदा सांगते की विकासकाने राज्य किंवा महापालिकेकडे मागितलेल्या कोणत्याही परवानग्यांचे १५ दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास, ती परवानगी मान्य झाली असे समजले जाईल.
हेही वाचा >>>बलाढ्य टेक कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांच्या विजयाचा अर्थ काय ?
हे सर्व केवळ धारावी परिसरातील ५४० एकरांसाठी लागू नाही, तर शिंदे सरकारने अदानी ग्रुपला मोफत दिलेल्या अधिकच्या ५४० एकरांवरही लागू आहे. या ५४० एकरांमध्ये धारावीव्यतिरिक्त मुंबईतील कुर्ला, मुलुंड, कंजूरमार्ग, घाटकोपर, मढ या भागांचा समावेश आहे.
अतिरिक्त ५४० एकरात मिठागारांच्या जमिनी (नो डेव्हलपमेंट झोन) समाविष्ट आहेत, ज्या पुढील दोन दशकांसाठी अपात्र ठरवल्या गेलेल्या दोन लाख लोकांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी वापरल्या जाणार आहेत. धारावीकरांचे मुंबईतील इतर भागांत पुनर्वसन करण्याच्या बहाण्याने शिंदे सरकार मुंबईतील इतर जमिनींचे तुकडेही अदानी ग्रुपला देण्याचा विचार करत आहे. मग, अधिकचे अधिकार आणि प्रीमियम्समध्ये सवलत आणि धारावीत अतिरिक्त जमिनी मिळाल्यानंतर, अदानी ग्रुपने धारावीत कोणालाही घर का नाकारावे? शिवाय, फक्त ३०० चौरस फुटांची घरे देऊन लहान उद्याोगांसाठी मात्र जागा देत नसल्याने लहान उद्याोग कुठे जातील आणि उर्वरित जमिनीचे काय होईल? सध्याच्या अपात्र धारावीकरांना कुर्ला, मुलुंड, कांजूरमार्ग येथे पाठवण्याचे कारणच काय? कारण, त्यांना या योजनेत समाविष्ट न करता ‘स्वस्त दरात घर’ योजनेत बसवून घर विकत घ्यायला लावायचा डाव आहे, अर्थात यात फायदा कोणाचा?
या विकासातून मुंबईच्या बहुतांश भागातील लोकसंख्येची रचना आणि संतुलन बदलले जाणार असून अनेक धारावी निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे, तर दुसरीकडे खरा धारावीकर मात्र उपजीविकेच्या कुठल्याही साधनाविना, अदानीने दिलेल्या एका लहान घरात गुदमरत जगणार आहे.
अदानी ग्रुपच्या फायद्याची आकडेवारी मात्र धक्कादायक आहे. धारावीतील ५४० एकर जमीन तर त्याच्या ताब्यात आहेच, सोबतच मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या प्रकल्पातून निर्माण होणारे विक्री क्षेत्रही त्यांना मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त इतर ५४० एकरांतून अदानी ग्रुप सुमारे एक लाख कोटी रुपये मिळवू शकतो. आणि हे सर्व, कोणत्याही सरकारी देखरेखीशिवाय आणि सर्व देयक आणि प्रीमियम्समध्ये सवलत मिळण्यासकट!
अदानी ग्रुप समृद्ध व्हावा याबद्दल कोणालाही अडचण नाही, परंतु त्यांनी नियमांचे पालन करून आणि आपल्या शहराचे देणे भरून स्वत:ची प्रगती साधावी, कायद्याचे पालन करावे.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने, धारावीसाठी आदानीला देण्यात आलेले एफएसआयचे फायदे पाहता, धारावीतील लोकसंख्येची घनता ४.५ लाखांवरून सुमारे १६.५ लाखांपर्यंत वाढेल. हेच कुर्ला, मुलुंड, मढ, कांजूरमार्ग, विलेपार्ले आणि भांडुप यांसारख्या भागांसाठीही लागू आहे. हे अदानीच्या फायद्यासाठी केले जाणारे सगळे प्रकार मुंबईकरांना परवडणार आहेत का?
मुंबईकरांनी आता विचार करण्याची वेळ आली आहे, की आत्ताच्या शिंदे सरकारने मान्यता दिलेला असा अनिर्बंध धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मुंबईची लोकसंख्या, विकास, घनता आणि महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम करणार आहे. तरीही अदानींच्या फायद्यासाठी काम करणाऱ्या आणि आपल्या शहराला अशा पद्धतीने गुपचूप लुटणाऱ्या शिंदे आणि भाजप सरकारला मुंबईकर समर्थन देणार का? त्यांना दिलेले प्रत्येक मत हे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने वापरले जाणार आहे.
अनेक शहर नियोजनतज्ज्ञ आणि नागरी संस्थांशी चर्चा केल्यावर असे आढळले आहे की धारावीची जमीन आणि तिचे स्थान इतके मौल्यवान आहे की धारावीतील प्रत्येक कुटुंबाला ५०० चौरस फूट (बहुउद्देशीय खोलीसह) घर देता येईल. हे घर अद्यायावत सामाजिक सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि उपयोगिता सेवांसह पुरवता येईल आणि कुंभार व कोळी समाजासाठी योग्य अशा विशेष आणि पारंपरिक पद्धतीच्या घरांचा यात समावेश असेल. समुदाय आणि रोजगाराला समर्थन देण्यासाठी आपली धारावी जागतिक दर्जाच्या औद्याोगिक आणि व्यावसायिक झोनसह सुसज्ज केली जाईल. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रोजगार कायम ठेवता येईल आणि नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
विकासकाला अतिरिक्त जमीन देण्याऐवजी, ती जमीन ‘एमएमआर’मधील दोन दशलक्ष घरांसाठी, खुल्या जागांसाठी, सार्वजनिक सुविधा आणि मुंबईसाठी पायाभूत सुविधा या व्यापक सार्वजनिक हितासाठी वापरता येईल. मोठ्या प्रमाणात विस्थापन न करता, या योजनेची अंमलबजावणी विभागनिहाय करता येईल, जिथे व्यावसायिक आणि औद्याोगिक क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर धारावीतील रहिवाशांच्या घर आणि सुविधांसाठी अनुदान म्हणून केला जाऊ शकेल.
धारावीचा खरा, संतुलित पुनर्विकास होऊ शकतो. त्यात कोळीवाडा आणि लहान उद्याोगांचे संरक्षण करता येईल. धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाला त्यांच्या मालकीचे घर मिळेल. त्यासाठी ही निविदा रद्द करावी लागेल आणि नवीन निविदा जाहीर करावी लागेल. असे करणे सहजशक्य आहे. धारावीतच इमारतींच्या रचनेत बदल करून धारावीकरांच्या लघू, सूक्ष्म आणि पारंपरिक उद्याोगांचे संरक्षण करता येईल. त्याचबरोबर, धारावीमध्ये मुंबईसाठी आवश्यक असलेल्या औद्याोगिक वित्तीय सेवा केंद्रासाठी जागाही करता येईल.
हे सगळे शक्य आहे… भाजपने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी ‘धारावीच्या माध्यमातून मुंबईकरांपासून मुंबई हिसकावण्याचे स्वप्न’ सोडून दिले तर! ज्या धारावीला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी कोविडच्या संकटातून वाचवले, ते पुन्हा या भ्रष्टाचाराच्या संकटातून धारावीचे रक्षण करायला सज्ज आहेत आणि आम्ही मुंबईकरांसाठी व धारावीकरांसाठी हे करून दाखवूच!
आमदार, शिवसेना नेते (ठाकरे गट)
