यंदाच्या निवडणुकीतल्या महायुतीच्या झंझावाती यशानंतर सुरू झालेल्या ‘लाडक्या बहिणीं’च्या चर्चेला खरेतर अनेक अर्थगर्भ कंगोरे असले तरीसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र ती एकंदर वर्तमान चर्चाविश्वाला साजेशी अतिशय उथळ स्वरूपाची चर्चा घडते आहे. शास्त्रशुद्ध निवडणूक अभ्यासांच्या आधारे स्त्रियांच्या मतदानाविषयीच्या चर्चेत काही अर्थपूर्ण भर घातली गेली तर बरे, या हेतूने हा लेख…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘लाडक्या बहिणीं’च्या मतदानाची चर्चा भारतात खरेतर १९९० च्या दशकापर्यंत मागे जाते. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची, त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची आणि म्हणून स्त्रियांच्या ‘मतपेढी’ची चर्चा सुरू झाली; परंतु तेव्हापासून आजवर गेल्या सुमारे ४० वर्षांच्या काळात या चर्चेतून स्त्रियांची एक ‘अराजकीय’ स्वरूपाची मतपेढी बांधण्याचे प्रयत्न झाले. स्त्रियांना प्रत्यक्ष, खर्याखुऱ्या राजकारणात वावरण्याची संधी न देता राजकारणाच्या काठाकाठाने त्यांचा वावर मर्यादित कसा होईल आणि तरीही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा भव्यदिव्य देखावा पुढे कसा मांडता येईल याविषयीचेच प्रयत्न गेल्या ४० वर्षांत प्रामुख्याने आपल्या (पुरुषधार्जिण्या) राजकीय चर्चाविश्वात केले गेले. ‘लाडक्या बहिणीं’नी आपल्या लाडक्या (आणि सख्ख्या, सावत्र नव्हे) भावांना केलेले भरघोस मतदान आणि त्याविषयीची उथळ चर्चा म्हणजे स्त्रियांच्या ‘अराजकीय’ राजकीय मतदारसंघाच्या बांधणीचा पुढचा; समकालीन अध्याय.
स्त्रियांच्या मतदारसंघाविषयीची चर्चा उथळ ठरते ती अनेक कारणांमुळे. एक म्हणजे ‘मतपेढ्यां’ची चर्चा प्रचलित आणि सोयीची असली तरी भारतीय राजकारणात अशा काही मतपेढ्या अखिल भारतीयच नव्हे तर प्रादेशिक पातळीवरही अस्तित्वात असत नाहीत हे समाजशास्त्रीय अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे. शिवाय आपले ते राष्ट्रीय हितासाठीचे एकगठ्ठा मत आणि दुसऱ्याचा तो व्होट जिहाद या चालीवर बोलायचे झाले तर ‘स्त्रियांची’ तेवढी (विकाऊ) मतपेढी आणि पुरुषांचे मात्र पारखून-तपासून दिलेले विवेकी मत, अशी एक तुच्छतादर्शक धारणा सहसा मतपेढीच्या संकल्पनेतच अनुस्यूत आहे.
हेही वाचा : लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
लाडक्या बहिणींच्या मतदानविषयक चर्चेत ही धारणा दोन पद्धतीने व्यक्त होते. महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे विश्लेषण करताना बहिणींच्या मतदानाने भावांना तारले असे चित्र जसे निर्माण झाले, तसेच बहिणींनी आपली मते ‘विकली’ आणि म्हणजेच त्या ती चटकन विकू शकतात, असेही विश्लेषण विरोधकांच्या बाजूने केले गेले. मात्र, या दोन्ही विश्लेषणांत स्त्रियांवर अन्याय केला गेला; त्यांच्या (विवेकी) राजकीय वर्तनावर अविश्वास व्यक्त केला गेला. सर्वांत दुर्दैवी बाब म्हणजे लाडक्या बहिणींच्या मतदानाविषयीच्या या सोप्या समीकरणांतून स्त्रियांवरील अन्याय्य ओझ्यामधे आणखी भर पडली.
आपल्या (आणि जगभरातल्या) सहसा पुरुषप्रधान असणाऱ्या सामाजिक व्यवहारांमध्ये स्त्रियांवर एरवीही नाना प्रकारची ओझी छुप्या-उघड पद्धतीने कळत-नकळत लादली जात असतात. त्यामध्ये नोकरी करता करता सणवार-व्रतवैकल्ये यथासांग निभावण्यापासून तर बलात्कार होऊ नये यासाठी (पुरुषी नजरांना) सभ्य वाटतील असे कपडे घालण्यापर्यंत आणि नवऱ्याच्या दारूसाठी पुरेसे पैसे असावेत म्हणून कंबरमोड काम करण्यापासून तर भारतमाता म्हणून राष्ट्राचे कल्याण घडवण्यापर्यंत अनेक ओझ्यांचा समावेश होतो. त्यात आणखी भर म्हणून लाडक्या भावांना हुकमी मतदान करून निवडून आणण्याचे, तेही स्वत: निवडणूक लढवण्याची मनीषा न बाळगता (बायकांच्या उपजत) त्यागी वृत्तीतून भावांना निवडून आणण्याचे ओझे आता आपण ताज्या चर्चेतून बायकांवर लादतो आहोत.
‘लाडक्या बहिणी’च्या मतदानविषयक युक्तिवादात आणखी दोन बारकावे आहेत. एक आहे कल्याणकारी योजनांच्या स्वरूपाविषयीचा. भारतात आणि जगात सर्वत्र आज एक लोकवादी जनकल्याणवादी तेही स्पर्धात्मक स्वरूपाचे (competitive populist welfarist) चर्चाविश्व साकारते आहे. लाडक्या बहिणींच्या मतदानविषयक चर्चेत या चर्चाविश्वाचे स्वरूप एक पायरी पुढे जाऊन उघड उघड ‘अनुग्रहा’च्या स्वरूपाचे बनते. म्हणजेच स्त्रिया केवळ लोकानुनयी कल्याणकारी योजनांकडे चटकन आकर्षित होतात असे नव्हे, तर त्या आपल्या भावांबरोबरचे दाता-याचक संबंधही आनंदाने स्वीकारतात, असा एककलमी समज या चर्चेतून तयार होतो. दुसरा बारकावा म्हणजे या चर्चेतून स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा वरकरणी देखावादेखील अबाधित राहतो.
भारतीय आणि महाराष्ट्रातील स्त्रियांचे मतदार नागरिक म्हणून घडत असणारे वर्तन तपासून पाहिले तर या (गैर)समजांचे थोडे निराकरण होते काय? आपल्या वर्तमान उन्मादी सांस्कृतिक चर्चाविश्वात पुन्हा अशा प्रकारच्या वास्तविक, समाजशास्त्रीय, तपशीलवार तपासण्यांना फारशी जागा नाही. तरीदेखील स्त्रियांचे राजकीय वर्तन, विशेषत: सजग नागरिक म्हणून त्यांनी केलेले मतदान तपासून पाहण्याचा, समजून घेण्याचा प्रयत्न सामाजिक शास्त्रांचे विद्यार्थी चिकाटीने करत आहेत.
हेही वाचा : भारतात खरोखरच ‘विविधतेत एकता’ आहे का?
लोकनीती, सीएसडीएस या जगविख्यात संस्थेने हाती घेतलेले राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास म्हणजे अशाच प्रयत्नांचा एक भाग. स्त्रिया आणि पुरुष यांनी किती प्रमाणात मतदान केले याविषयीची आकडेवारी निवडणूक आयोग प्रसिद्ध करत असला (महाराष्ट्रातली ताज्या निवडणुकांतली ही आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही) तरी स्त्रियांनी (व पुरुषांनी, तसेच अन्य लिंगभावी व्यक्तींनी) कसे मतदान केले याविषयीचे तपशील मात्र केवळ राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यासांतूनच मिळतील.
१९७१ सालापासून तर २०२४ पर्यंतची यासंबंधीची आकडेवारी आणि त्याचे तपशील (सर्व तपशील येथे मांडणे शक्य नाही. जिज्ञासूंनी माझा हा संशोधकीय लेख पाहावा. ँttps:// doi. org/10.1177/23210230241293562) तपासून पाहिले तर काही बाबी ठळकपणे समोर येतील. त्यातली पहिली उघड बाब म्हणजे अर्थातच भारतात स्त्रियांची म्हणून एकजिनसी मतपेढी आजही अस्तित्वात नाही. त्याऐवजी स्त्रिया (पुरुषांप्रमाणेच!) आपापल्या प्रादेशिक राजकारणाच्या संदर्भात, त्या त्या काळातील राजकीय घडामोडींना प्रतिसाद देत वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये, वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान करतात. या सर्व तपशिलांचा अखिल भारतीय संदर्भात एक ठोस वानवळा काढला तर भारतीय जनता पक्षाऐवजी काँग्रेस पक्षाला आजवर स्त्रियांच्या मताचा (२०२४ मध्येदेखील) कमी-अधिक प्रमाणात फायदा झाल्याचे चित्र दिसेल. परंतु या संदर्भातले तपशील बघितले तर या चित्रातील रंगदेखील झपाट्याने बदलत गेले आहेत असे दिसेल. काँग्रेस पक्षाच्या सुगीच्या काळात या पक्षाचा जनाधार विस्तारलेला होता. हा विस्तार भौगोलिक होता तसाच सामाजिकही. या काळात अखिल भारतीय पातळीवर मतदानाच्या प्रवाहांचा ढोबळमानाने विचार केला तर काँग्रेस पक्षाला पुरुषांपेक्षा स्त्रियांनी तुलनेने अधिक मतदान केल्याचे आढळेल. (तशीच शक्यता डाव्या पक्षांसाठीही जिवंत होती.) परंतु या काळातदेखील राज्यवार मतदानाची आकडेवारी तपासून पाहिली तर काँग्रेस पक्षाला स्त्रियांचा सरसकट पाठिंबा मिळालेला दिसून येणार नाही.
याउलट, भाजपला झालेल्या स्त्री-पुरुष मतदानाची आकडेवारी पाहिली तरीही असेच काहीसे चित्र दिसेल. अखिल भारतीय पातळीवरील स्त्री-पुरुष मतदानाची ढोबळ आकडेवारी तपासली तर पूर्वापार आणि आजदेखील भाजप स्त्रियांमध्ये (पुरुषांपेक्षा) कमी प्रमाणात लोकप्रिय आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचा भौगोलिक आणि सामाजिक जनाधार वाढूनदेखील हे चित्र गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये कायम राहिले. २०१९ सालच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या यशामधे उज्ज्वला योजनेचा मोठा वाटा राहिला असे सहसा मानले गेले. परंतु या निवडणुकांतदेखील ढोबळमानाने स्त्रियांनी भाजपला पुरुषांपेक्षा कमी प्रमाणात पाठिंबा दिला.
मात्र, इथेही राज्यवार तपशील तपासले तर सर्व राज्यांमध्ये स्त्रियांनी भाजपला कमी मतदान केले असे चित्र दिसत नाही. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरात, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरळ अशा अनेक राज्यांमधील पुरुषांच्या तुलनेत तेथील स्त्रियांनी भारतीय जनता पक्षाला पसंती दिली. ही सर्व राज्ये काही भाजपशासित राज्ये नव्हेत. या राज्यांमध्ये स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्कादेखील पुरुषांच्या मतदानापेक्षा जास्त होताच असे नाही. याउलट, बिहारसारख्या राज्यात, जिथे स्त्रियांच्या मतदानाच्या वाढत्या टक्क्याविषयी बरीच चर्चा (२०१० सालापासून) केली गेली. तेथील स्त्रियांनी भाजपला (पुरुषांच्या तुलनेत) कमी मतदान केलेले आढळेल.
हेही वाचा : लेख : घोंघावणारी आर्थिक वादळे!
मध्य प्रदेशचे उदाहरण अधिक बोलके आहे. मध्य प्रदेशातील २०१८ आणि २०२३ या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘लाडली बहना’ योजनेचा खूप बोलबाला झाला. या योजनेतून भाजपने या दोन्ही निवडणुकांत मध्य प्रदेशात बाजी मारली असे विश्लेषण केले गेले. किंबहुना, महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना मध्य प्रदेशातूनच स्फूर्ती घेती झाली. परंतु मध्य प्रदेशच्या त्यांच्या निवडणूक अभ्यासात लोकनीतीने काहीसे निराळे निष्कर्ष मांडले. एक म्हणजे लाडली बहना योजनेचा फायदा मिळालेल्या स्त्रियांनी भाजपला विधानसभा निवडणुकांमध्ये (पुरुषांच्या तुलनेत) थोडी जास्त मते दिली असली, तरी स्त्रियांच्या एकंदर मतदानाची आकडेवारी तपासली तर स्त्रियांनी भाजपला पुरुषांच्या तुलनेत कमी पाठिंबा दिला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात स्त्रियांनी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाला किंचितसे अधिक मतदान केले.
स्त्रियांची म्हणून अखिल भारतीय पातळीवर एकसंध मतपेढी अस्तित्वात नाही, असू शकत नाही, हा मुद्दा ठसवण्यासाठीच त्यांच्या राज्यवार मतदानाचे सविस्तर तपशील इथे मांडले. भारतातील गुंतागुंतीचे सामाजिक वास्तव आणि भारतीय लोकशाहीतील स्वाभाविकत: प्रादेशिक पातळीवर साकारणारी सत्तास्पर्धा ध्यानात घेतली, तर स्त्रिया नेहमीच सरसकट एकाच पक्षाला मतदान करतील किंवा या किंवा त्या योजनेच्या बदल्यात एकगठ्ठा मतदान करतील अशी कल्पना करणे चुकीचे ठरावे.
स्त्रियांचे आजवरचे मतदान जसे प्रादेशिक राजकारणाच्या चौकटीत साकारले तसेच सामाजिक वास्तवाच्या चौकटीतदेखील. स्त्रियांची ‘महिला’ म्हणून एकजिनसी मतपेढी उभी करण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्षांनी आणि आपल्या एकंदर सामाजिक चर्चाविश्वात आपण चालवले असले तरी आपल्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक आयुष्यात स्त्रिया नेहमी आणि केवळ स्त्रिया म्हणून वावरत नाहीत. त्यांच्या लिंगभावी अस्मितांबरोबरच त्यांच्या जात, वर्ग, धर्म आदी सामाजिक मानकांतून साकारणाऱ्या अस्मितादेखील त्यांच्या राजकीय व्यवहारांवर प्रभाव टाकतात.
त्यामुळेच भारतीय राजकारणात आजवर स्त्रियांच्या मतदानावर त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थानाचाही मोठय़ा प्रमाणावर प्रभाव राहिला आहे. विशेषत: आपापल्या जात/ धर्म/ जमात समुदायातील पुरुषांप्रमाणे त्या त्या समुदायातील स्त्रियांचे सहसा मतदान वर्तन राहिले आहे. त्यामुळेच अखिल भारतीय पातळीवर विचार केला तर उच्चजातीय, उच्चशिक्षित शहरी पुरुषांप्रमाणेच त्या त्या सामाजिक गटांतील स्त्रियांनीदेखील भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर पाठिंबा दिला. याउलट, दलित, आदिवासी, गरीब, अल्पशिक्षित पुरुषांप्रमाणेच त्या त्या समुदायांतील स्त्रियांनीदेखील आजवर भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्षांची निवड केली आहे.
स्त्रियांच्या मतदानातली ही तपशीलवार गुंतागुंत ध्यानात घेतली तर स्त्रियांसाठी राजकीय पक्षांनी अहमहमिकेने सुरू केलेल्या स्पर्धात्मक, लोकवादी कल्याणकारी योजना आणि स्त्रियांचे एकगठ्ठा मतदान यांचा एकास एक, सोपा परस्परसंबंध लावता येणार नाही. कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळालेल्या (स्त्री-पुरुष) नागरिकांच्या अखिल भारतीय पातळीवरील मतदानाचा विचार केला तर काही मुद्दे ठळकपणे समोर येतात. एक म्हणजे मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत सर्वसाधारणपणे लाभार्थी नागरिकांनी इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपला किंचित अधिक प्रमाणात पाठिंबा दिल्याचे आढळेल. परंतु आश्चर्य म्हणजे या पाठिंब्यात स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. निरनिराळ्या, विशेषत: उज्ज्वला योजनेचे लाभ मिळालेल्या नागरिकांतही असा फरक होता. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनी इतरांच्या तुलनेत भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केले. परंतु यात स्त्रियांपेक्षा, पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी योजनांच्या बदल्यातील स्त्रियांच्या ‘देवघेवी’च्या स्वरूपातील मतदानाचा अन्वयार्थ काढणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल.
हेही वाचा : नव्या सरकारी संसारात ‘नांदा सौख्यभरे’
एरवीही निव्वळ कल्याणकारी योजनांच्या बदल्यात नागरिक सत्ताधारी राजकीय पक्षाला मत देतात याविषयीचे ठोस पुरावे भारतीय निवडणुकांत सापडत नाहीत. लोकवादी कल्याणकारी योजनांचा वाढता आवाका; त्यातील राजकीय स्पर्धात्मकता; महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या एकंदर अंदाजपत्रकातील या योजनांवर सध्या केला जाणारा खर्च या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केला तर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सत्ताधारी पक्षांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ निवडणुकांमध्ये मिळेल ही बाब अनपेक्षित नाही. किंबहुना ती स्वाभाविक मानावी लागेल. मात्र कल्याणकारी योजना आणि स्त्रियांचे मतदान यांच्यातील सरधोपट नाते जोडताना, या नात्यातले सर्व विश्लेषणात्मक कंगोरे विसरून चालणार नाहीत इतकेच.
महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल तपासले तर मते आणि जागा या दोन्ही बाबतींत महायुतीने मोठी आघाडी मिळवली. साहजिकच निव्वळ स्त्रियांनीच नव्हे तर निरनिराळ्या सर्व समाजघटकांनी महाआघाडीपेक्षा महायुतीला अधिक पाठिंबा दिला असे मानण्यास वाव आहे. मात्र निरनिराळ्या सामाजिक आणि राजकीय घटकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पाठिंबा तयार होतो. याचेही भान ठेवायला हवे. महायुतीच्या यशाचे श्रेय (किंवा अपश्रेय) निव्वळ स्त्रियांनी युतीला दिलेल्या एकहाती पाठिंब्याच्या संदर्भात तसेच निव्वळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या संदर्भात जोखता येणार नाही.
एकंदरीत पाहता ४८ टक्के पुरुषांनी तर ५१ टक्के स्त्रियांनी महायुतीला मतदान केले. म्हणजेच युतीला स्त्रियांच्या मतदानात तीन टक्क्यांचे आधिक्य मिळाले. परंतु निरनिराळ्या प्रमुख सामाजिक गटांमधील स्त्रियांचे मतदान तपासून पाहिले तर या आधिक्यात कमी-जास्त प्रमाणात फरक पडला आहे. उदाहरणार्थ, उच्च जातीय स्त्री-पुरुषांचा युतीला पाठिंबा कमालीचा वाढून ६३ टक्के उच्च जातीय पुरुषांनी व ६७ टक्के उच्च जातीय स्त्रियांनी युतीला मतदान केले असे आढळेल. याउलट मराठा समाजातील ५५ टक्के पुरुष व ५४ टक्के स्त्रिया युतीला मतदान करतात. दलित स्त्री-पुरुष नागरिकांमध्ये हे प्रमाण ३४ व ३८ टक्के तर आदिवासी समाजांमध्ये ते अनुक्रमे ३६ ते ४५ टक्के इतके आहे. याचाच अर्थ स्त्रियांनी या निवडणुकीत एकगठ्ठा व एकजिनसी स्वरूपाचे मतदान न करता सहसा आपापल्या जातिगटाचा मतदानविषयक कल सांभाळला व जोपासला आहे असे म्हणता येईल.
या संदर्भातला आणखी एक बारकावा गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील पक्षपद्धत आणि राजकीय सत्तास्पर्धेच्या स्वरूपाविषयीचा आहे. यंदाच्या निवडणुकीत वावरणाऱ्या महायुती आणि महाआघाडी नामक पक्ष ‘आघाड्या’ प्रत्यक्षात अनेक पक्षांची अनेकदा मोडतोड होऊन बनलेल्या आहेत. ही बाब स्त्रियांच्या तसेच एकंदर मतदानाच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत दोन प्रमुख आघाड्यांना मिळालेला पाठिंबा आणि त्यातील घटक पक्षांनुसार मिळालेली मते यात फरक केला तरीदेखील स्त्रियांच्या मतदानाचे चित्र बदलते. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांना पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांनी अधिक मतदान केले (दोन टक्के). परंतु युतीचा घटक पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना मात्र स्त्रियांच्या मतदानाचा फायदा मिळाला नाही. याउलट महाआघाडीला स्त्रियांनी एकंदरित कमी मतदान केले असले; तरी आघाडीचा एक घटक पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाला मात्र पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांनी किंचितसे अधिक मतदान केले आहे. त्याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या घटक पक्षांना पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची कमी मते मिळाली आहेत.
हेही वाचा : भारतातील मानसिक आरोग्याचे धोरण आणि कायदे
महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही हेच चित्र दिसेल. उदाहरणार्थ, २००४ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ओबीसी, दलित, उच्च जातीय, श्रीमंत, शहरी अशा निरनिराळ्या सामाजिक गटांतील स्त्रियांनी त्या त्या गटातील पुरुषांच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाला अधिक मते दिली. परंतु हे मतदान नंतरच्या निवडणुकांत बदलत गेले. २००४ मधे शिवसेनेला स्त्रियांचे अगदी कमी मतदान झाले परंतु २०१४ आणि २०१९ मध्येदेखील शिवसेनेला स्त्रियांचा अधिक पाठिंबा मिळाला. त्याउलट २०१९ मध्ये उज्ज्वला योजनेचा बोलबाला असूनही महाराष्ट्रात भाजपला स्त्रियांमधून कमी पाठिंबा मिळालेला दिसतो.
महाराष्ट्राविषयीच्या या सविस्तर विवेचनाचा अर्थ एकच : सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आणि देशात इतरत्रही स्त्रियांचे मतदान (पुरुषांप्रमाणेच) त्या त्या राज्यांतील राजकीय समीकरणांचा आणि सामाजिक अस्मितांचा भाग म्हणूनच घडते. त्याऐवजी स्त्रियांची लाभार्थी म्हणून एक आश्रित वर्गवारी तयार करणे आणि त्याआधारे निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणे निव्वळ धोकादायकच नव्हे तर स्त्रियांवर; त्यांच्या राजकीय कर्तेपणावर अन्याय करणारे ठरेल.
राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक
rajeshwari.deshpande@gmail.com
‘लाडक्या बहिणीं’च्या मतदानाची चर्चा भारतात खरेतर १९९० च्या दशकापर्यंत मागे जाते. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची, त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची आणि म्हणून स्त्रियांच्या ‘मतपेढी’ची चर्चा सुरू झाली; परंतु तेव्हापासून आजवर गेल्या सुमारे ४० वर्षांच्या काळात या चर्चेतून स्त्रियांची एक ‘अराजकीय’ स्वरूपाची मतपेढी बांधण्याचे प्रयत्न झाले. स्त्रियांना प्रत्यक्ष, खर्याखुऱ्या राजकारणात वावरण्याची संधी न देता राजकारणाच्या काठाकाठाने त्यांचा वावर मर्यादित कसा होईल आणि तरीही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा भव्यदिव्य देखावा पुढे कसा मांडता येईल याविषयीचेच प्रयत्न गेल्या ४० वर्षांत प्रामुख्याने आपल्या (पुरुषधार्जिण्या) राजकीय चर्चाविश्वात केले गेले. ‘लाडक्या बहिणीं’नी आपल्या लाडक्या (आणि सख्ख्या, सावत्र नव्हे) भावांना केलेले भरघोस मतदान आणि त्याविषयीची उथळ चर्चा म्हणजे स्त्रियांच्या ‘अराजकीय’ राजकीय मतदारसंघाच्या बांधणीचा पुढचा; समकालीन अध्याय.
स्त्रियांच्या मतदारसंघाविषयीची चर्चा उथळ ठरते ती अनेक कारणांमुळे. एक म्हणजे ‘मतपेढ्यां’ची चर्चा प्रचलित आणि सोयीची असली तरी भारतीय राजकारणात अशा काही मतपेढ्या अखिल भारतीयच नव्हे तर प्रादेशिक पातळीवरही अस्तित्वात असत नाहीत हे समाजशास्त्रीय अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे. शिवाय आपले ते राष्ट्रीय हितासाठीचे एकगठ्ठा मत आणि दुसऱ्याचा तो व्होट जिहाद या चालीवर बोलायचे झाले तर ‘स्त्रियांची’ तेवढी (विकाऊ) मतपेढी आणि पुरुषांचे मात्र पारखून-तपासून दिलेले विवेकी मत, अशी एक तुच्छतादर्शक धारणा सहसा मतपेढीच्या संकल्पनेतच अनुस्यूत आहे.
हेही वाचा : लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
लाडक्या बहिणींच्या मतदानविषयक चर्चेत ही धारणा दोन पद्धतीने व्यक्त होते. महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे विश्लेषण करताना बहिणींच्या मतदानाने भावांना तारले असे चित्र जसे निर्माण झाले, तसेच बहिणींनी आपली मते ‘विकली’ आणि म्हणजेच त्या ती चटकन विकू शकतात, असेही विश्लेषण विरोधकांच्या बाजूने केले गेले. मात्र, या दोन्ही विश्लेषणांत स्त्रियांवर अन्याय केला गेला; त्यांच्या (विवेकी) राजकीय वर्तनावर अविश्वास व्यक्त केला गेला. सर्वांत दुर्दैवी बाब म्हणजे लाडक्या बहिणींच्या मतदानाविषयीच्या या सोप्या समीकरणांतून स्त्रियांवरील अन्याय्य ओझ्यामधे आणखी भर पडली.
आपल्या (आणि जगभरातल्या) सहसा पुरुषप्रधान असणाऱ्या सामाजिक व्यवहारांमध्ये स्त्रियांवर एरवीही नाना प्रकारची ओझी छुप्या-उघड पद्धतीने कळत-नकळत लादली जात असतात. त्यामध्ये नोकरी करता करता सणवार-व्रतवैकल्ये यथासांग निभावण्यापासून तर बलात्कार होऊ नये यासाठी (पुरुषी नजरांना) सभ्य वाटतील असे कपडे घालण्यापर्यंत आणि नवऱ्याच्या दारूसाठी पुरेसे पैसे असावेत म्हणून कंबरमोड काम करण्यापासून तर भारतमाता म्हणून राष्ट्राचे कल्याण घडवण्यापर्यंत अनेक ओझ्यांचा समावेश होतो. त्यात आणखी भर म्हणून लाडक्या भावांना हुकमी मतदान करून निवडून आणण्याचे, तेही स्वत: निवडणूक लढवण्याची मनीषा न बाळगता (बायकांच्या उपजत) त्यागी वृत्तीतून भावांना निवडून आणण्याचे ओझे आता आपण ताज्या चर्चेतून बायकांवर लादतो आहोत.
‘लाडक्या बहिणी’च्या मतदानविषयक युक्तिवादात आणखी दोन बारकावे आहेत. एक आहे कल्याणकारी योजनांच्या स्वरूपाविषयीचा. भारतात आणि जगात सर्वत्र आज एक लोकवादी जनकल्याणवादी तेही स्पर्धात्मक स्वरूपाचे (competitive populist welfarist) चर्चाविश्व साकारते आहे. लाडक्या बहिणींच्या मतदानविषयक चर्चेत या चर्चाविश्वाचे स्वरूप एक पायरी पुढे जाऊन उघड उघड ‘अनुग्रहा’च्या स्वरूपाचे बनते. म्हणजेच स्त्रिया केवळ लोकानुनयी कल्याणकारी योजनांकडे चटकन आकर्षित होतात असे नव्हे, तर त्या आपल्या भावांबरोबरचे दाता-याचक संबंधही आनंदाने स्वीकारतात, असा एककलमी समज या चर्चेतून तयार होतो. दुसरा बारकावा म्हणजे या चर्चेतून स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा वरकरणी देखावादेखील अबाधित राहतो.
भारतीय आणि महाराष्ट्रातील स्त्रियांचे मतदार नागरिक म्हणून घडत असणारे वर्तन तपासून पाहिले तर या (गैर)समजांचे थोडे निराकरण होते काय? आपल्या वर्तमान उन्मादी सांस्कृतिक चर्चाविश्वात पुन्हा अशा प्रकारच्या वास्तविक, समाजशास्त्रीय, तपशीलवार तपासण्यांना फारशी जागा नाही. तरीदेखील स्त्रियांचे राजकीय वर्तन, विशेषत: सजग नागरिक म्हणून त्यांनी केलेले मतदान तपासून पाहण्याचा, समजून घेण्याचा प्रयत्न सामाजिक शास्त्रांचे विद्यार्थी चिकाटीने करत आहेत.
हेही वाचा : भारतात खरोखरच ‘विविधतेत एकता’ आहे का?
लोकनीती, सीएसडीएस या जगविख्यात संस्थेने हाती घेतलेले राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास म्हणजे अशाच प्रयत्नांचा एक भाग. स्त्रिया आणि पुरुष यांनी किती प्रमाणात मतदान केले याविषयीची आकडेवारी निवडणूक आयोग प्रसिद्ध करत असला (महाराष्ट्रातली ताज्या निवडणुकांतली ही आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही) तरी स्त्रियांनी (व पुरुषांनी, तसेच अन्य लिंगभावी व्यक्तींनी) कसे मतदान केले याविषयीचे तपशील मात्र केवळ राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यासांतूनच मिळतील.
१९७१ सालापासून तर २०२४ पर्यंतची यासंबंधीची आकडेवारी आणि त्याचे तपशील (सर्व तपशील येथे मांडणे शक्य नाही. जिज्ञासूंनी माझा हा संशोधकीय लेख पाहावा. ँttps:// doi. org/10.1177/23210230241293562) तपासून पाहिले तर काही बाबी ठळकपणे समोर येतील. त्यातली पहिली उघड बाब म्हणजे अर्थातच भारतात स्त्रियांची म्हणून एकजिनसी मतपेढी आजही अस्तित्वात नाही. त्याऐवजी स्त्रिया (पुरुषांप्रमाणेच!) आपापल्या प्रादेशिक राजकारणाच्या संदर्भात, त्या त्या काळातील राजकीय घडामोडींना प्रतिसाद देत वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये, वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान करतात. या सर्व तपशिलांचा अखिल भारतीय संदर्भात एक ठोस वानवळा काढला तर भारतीय जनता पक्षाऐवजी काँग्रेस पक्षाला आजवर स्त्रियांच्या मताचा (२०२४ मध्येदेखील) कमी-अधिक प्रमाणात फायदा झाल्याचे चित्र दिसेल. परंतु या संदर्भातले तपशील बघितले तर या चित्रातील रंगदेखील झपाट्याने बदलत गेले आहेत असे दिसेल. काँग्रेस पक्षाच्या सुगीच्या काळात या पक्षाचा जनाधार विस्तारलेला होता. हा विस्तार भौगोलिक होता तसाच सामाजिकही. या काळात अखिल भारतीय पातळीवर मतदानाच्या प्रवाहांचा ढोबळमानाने विचार केला तर काँग्रेस पक्षाला पुरुषांपेक्षा स्त्रियांनी तुलनेने अधिक मतदान केल्याचे आढळेल. (तशीच शक्यता डाव्या पक्षांसाठीही जिवंत होती.) परंतु या काळातदेखील राज्यवार मतदानाची आकडेवारी तपासून पाहिली तर काँग्रेस पक्षाला स्त्रियांचा सरसकट पाठिंबा मिळालेला दिसून येणार नाही.
याउलट, भाजपला झालेल्या स्त्री-पुरुष मतदानाची आकडेवारी पाहिली तरीही असेच काहीसे चित्र दिसेल. अखिल भारतीय पातळीवरील स्त्री-पुरुष मतदानाची ढोबळ आकडेवारी तपासली तर पूर्वापार आणि आजदेखील भाजप स्त्रियांमध्ये (पुरुषांपेक्षा) कमी प्रमाणात लोकप्रिय आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचा भौगोलिक आणि सामाजिक जनाधार वाढूनदेखील हे चित्र गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये कायम राहिले. २०१९ सालच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या यशामधे उज्ज्वला योजनेचा मोठा वाटा राहिला असे सहसा मानले गेले. परंतु या निवडणुकांतदेखील ढोबळमानाने स्त्रियांनी भाजपला पुरुषांपेक्षा कमी प्रमाणात पाठिंबा दिला.
मात्र, इथेही राज्यवार तपशील तपासले तर सर्व राज्यांमध्ये स्त्रियांनी भाजपला कमी मतदान केले असे चित्र दिसत नाही. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरात, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरळ अशा अनेक राज्यांमधील पुरुषांच्या तुलनेत तेथील स्त्रियांनी भारतीय जनता पक्षाला पसंती दिली. ही सर्व राज्ये काही भाजपशासित राज्ये नव्हेत. या राज्यांमध्ये स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्कादेखील पुरुषांच्या मतदानापेक्षा जास्त होताच असे नाही. याउलट, बिहारसारख्या राज्यात, जिथे स्त्रियांच्या मतदानाच्या वाढत्या टक्क्याविषयी बरीच चर्चा (२०१० सालापासून) केली गेली. तेथील स्त्रियांनी भाजपला (पुरुषांच्या तुलनेत) कमी मतदान केलेले आढळेल.
हेही वाचा : लेख : घोंघावणारी आर्थिक वादळे!
मध्य प्रदेशचे उदाहरण अधिक बोलके आहे. मध्य प्रदेशातील २०१८ आणि २०२३ या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘लाडली बहना’ योजनेचा खूप बोलबाला झाला. या योजनेतून भाजपने या दोन्ही निवडणुकांत मध्य प्रदेशात बाजी मारली असे विश्लेषण केले गेले. किंबहुना, महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना मध्य प्रदेशातूनच स्फूर्ती घेती झाली. परंतु मध्य प्रदेशच्या त्यांच्या निवडणूक अभ्यासात लोकनीतीने काहीसे निराळे निष्कर्ष मांडले. एक म्हणजे लाडली बहना योजनेचा फायदा मिळालेल्या स्त्रियांनी भाजपला विधानसभा निवडणुकांमध्ये (पुरुषांच्या तुलनेत) थोडी जास्त मते दिली असली, तरी स्त्रियांच्या एकंदर मतदानाची आकडेवारी तपासली तर स्त्रियांनी भाजपला पुरुषांच्या तुलनेत कमी पाठिंबा दिला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात स्त्रियांनी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाला किंचितसे अधिक मतदान केले.
स्त्रियांची म्हणून अखिल भारतीय पातळीवर एकसंध मतपेढी अस्तित्वात नाही, असू शकत नाही, हा मुद्दा ठसवण्यासाठीच त्यांच्या राज्यवार मतदानाचे सविस्तर तपशील इथे मांडले. भारतातील गुंतागुंतीचे सामाजिक वास्तव आणि भारतीय लोकशाहीतील स्वाभाविकत: प्रादेशिक पातळीवर साकारणारी सत्तास्पर्धा ध्यानात घेतली, तर स्त्रिया नेहमीच सरसकट एकाच पक्षाला मतदान करतील किंवा या किंवा त्या योजनेच्या बदल्यात एकगठ्ठा मतदान करतील अशी कल्पना करणे चुकीचे ठरावे.
स्त्रियांचे आजवरचे मतदान जसे प्रादेशिक राजकारणाच्या चौकटीत साकारले तसेच सामाजिक वास्तवाच्या चौकटीतदेखील. स्त्रियांची ‘महिला’ म्हणून एकजिनसी मतपेढी उभी करण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्षांनी आणि आपल्या एकंदर सामाजिक चर्चाविश्वात आपण चालवले असले तरी आपल्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक आयुष्यात स्त्रिया नेहमी आणि केवळ स्त्रिया म्हणून वावरत नाहीत. त्यांच्या लिंगभावी अस्मितांबरोबरच त्यांच्या जात, वर्ग, धर्म आदी सामाजिक मानकांतून साकारणाऱ्या अस्मितादेखील त्यांच्या राजकीय व्यवहारांवर प्रभाव टाकतात.
त्यामुळेच भारतीय राजकारणात आजवर स्त्रियांच्या मतदानावर त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थानाचाही मोठय़ा प्रमाणावर प्रभाव राहिला आहे. विशेषत: आपापल्या जात/ धर्म/ जमात समुदायातील पुरुषांप्रमाणे त्या त्या समुदायातील स्त्रियांचे सहसा मतदान वर्तन राहिले आहे. त्यामुळेच अखिल भारतीय पातळीवर विचार केला तर उच्चजातीय, उच्चशिक्षित शहरी पुरुषांप्रमाणेच त्या त्या सामाजिक गटांतील स्त्रियांनीदेखील भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर पाठिंबा दिला. याउलट, दलित, आदिवासी, गरीब, अल्पशिक्षित पुरुषांप्रमाणेच त्या त्या समुदायांतील स्त्रियांनीदेखील आजवर भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्षांची निवड केली आहे.
स्त्रियांच्या मतदानातली ही तपशीलवार गुंतागुंत ध्यानात घेतली तर स्त्रियांसाठी राजकीय पक्षांनी अहमहमिकेने सुरू केलेल्या स्पर्धात्मक, लोकवादी कल्याणकारी योजना आणि स्त्रियांचे एकगठ्ठा मतदान यांचा एकास एक, सोपा परस्परसंबंध लावता येणार नाही. कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळालेल्या (स्त्री-पुरुष) नागरिकांच्या अखिल भारतीय पातळीवरील मतदानाचा विचार केला तर काही मुद्दे ठळकपणे समोर येतात. एक म्हणजे मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत सर्वसाधारणपणे लाभार्थी नागरिकांनी इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपला किंचित अधिक प्रमाणात पाठिंबा दिल्याचे आढळेल. परंतु आश्चर्य म्हणजे या पाठिंब्यात स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. निरनिराळ्या, विशेषत: उज्ज्वला योजनेचे लाभ मिळालेल्या नागरिकांतही असा फरक होता. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनी इतरांच्या तुलनेत भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केले. परंतु यात स्त्रियांपेक्षा, पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी योजनांच्या बदल्यातील स्त्रियांच्या ‘देवघेवी’च्या स्वरूपातील मतदानाचा अन्वयार्थ काढणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल.
हेही वाचा : नव्या सरकारी संसारात ‘नांदा सौख्यभरे’
एरवीही निव्वळ कल्याणकारी योजनांच्या बदल्यात नागरिक सत्ताधारी राजकीय पक्षाला मत देतात याविषयीचे ठोस पुरावे भारतीय निवडणुकांत सापडत नाहीत. लोकवादी कल्याणकारी योजनांचा वाढता आवाका; त्यातील राजकीय स्पर्धात्मकता; महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या एकंदर अंदाजपत्रकातील या योजनांवर सध्या केला जाणारा खर्च या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केला तर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सत्ताधारी पक्षांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ निवडणुकांमध्ये मिळेल ही बाब अनपेक्षित नाही. किंबहुना ती स्वाभाविक मानावी लागेल. मात्र कल्याणकारी योजना आणि स्त्रियांचे मतदान यांच्यातील सरधोपट नाते जोडताना, या नात्यातले सर्व विश्लेषणात्मक कंगोरे विसरून चालणार नाहीत इतकेच.
महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल तपासले तर मते आणि जागा या दोन्ही बाबतींत महायुतीने मोठी आघाडी मिळवली. साहजिकच निव्वळ स्त्रियांनीच नव्हे तर निरनिराळ्या सर्व समाजघटकांनी महाआघाडीपेक्षा महायुतीला अधिक पाठिंबा दिला असे मानण्यास वाव आहे. मात्र निरनिराळ्या सामाजिक आणि राजकीय घटकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पाठिंबा तयार होतो. याचेही भान ठेवायला हवे. महायुतीच्या यशाचे श्रेय (किंवा अपश्रेय) निव्वळ स्त्रियांनी युतीला दिलेल्या एकहाती पाठिंब्याच्या संदर्भात तसेच निव्वळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या संदर्भात जोखता येणार नाही.
एकंदरीत पाहता ४८ टक्के पुरुषांनी तर ५१ टक्के स्त्रियांनी महायुतीला मतदान केले. म्हणजेच युतीला स्त्रियांच्या मतदानात तीन टक्क्यांचे आधिक्य मिळाले. परंतु निरनिराळ्या प्रमुख सामाजिक गटांमधील स्त्रियांचे मतदान तपासून पाहिले तर या आधिक्यात कमी-जास्त प्रमाणात फरक पडला आहे. उदाहरणार्थ, उच्च जातीय स्त्री-पुरुषांचा युतीला पाठिंबा कमालीचा वाढून ६३ टक्के उच्च जातीय पुरुषांनी व ६७ टक्के उच्च जातीय स्त्रियांनी युतीला मतदान केले असे आढळेल. याउलट मराठा समाजातील ५५ टक्के पुरुष व ५४ टक्के स्त्रिया युतीला मतदान करतात. दलित स्त्री-पुरुष नागरिकांमध्ये हे प्रमाण ३४ व ३८ टक्के तर आदिवासी समाजांमध्ये ते अनुक्रमे ३६ ते ४५ टक्के इतके आहे. याचाच अर्थ स्त्रियांनी या निवडणुकीत एकगठ्ठा व एकजिनसी स्वरूपाचे मतदान न करता सहसा आपापल्या जातिगटाचा मतदानविषयक कल सांभाळला व जोपासला आहे असे म्हणता येईल.
या संदर्भातला आणखी एक बारकावा गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील पक्षपद्धत आणि राजकीय सत्तास्पर्धेच्या स्वरूपाविषयीचा आहे. यंदाच्या निवडणुकीत वावरणाऱ्या महायुती आणि महाआघाडी नामक पक्ष ‘आघाड्या’ प्रत्यक्षात अनेक पक्षांची अनेकदा मोडतोड होऊन बनलेल्या आहेत. ही बाब स्त्रियांच्या तसेच एकंदर मतदानाच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत दोन प्रमुख आघाड्यांना मिळालेला पाठिंबा आणि त्यातील घटक पक्षांनुसार मिळालेली मते यात फरक केला तरीदेखील स्त्रियांच्या मतदानाचे चित्र बदलते. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांना पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांनी अधिक मतदान केले (दोन टक्के). परंतु युतीचा घटक पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना मात्र स्त्रियांच्या मतदानाचा फायदा मिळाला नाही. याउलट महाआघाडीला स्त्रियांनी एकंदरित कमी मतदान केले असले; तरी आघाडीचा एक घटक पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाला मात्र पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांनी किंचितसे अधिक मतदान केले आहे. त्याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या घटक पक्षांना पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची कमी मते मिळाली आहेत.
हेही वाचा : भारतातील मानसिक आरोग्याचे धोरण आणि कायदे
महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही हेच चित्र दिसेल. उदाहरणार्थ, २००४ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ओबीसी, दलित, उच्च जातीय, श्रीमंत, शहरी अशा निरनिराळ्या सामाजिक गटांतील स्त्रियांनी त्या त्या गटातील पुरुषांच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाला अधिक मते दिली. परंतु हे मतदान नंतरच्या निवडणुकांत बदलत गेले. २००४ मधे शिवसेनेला स्त्रियांचे अगदी कमी मतदान झाले परंतु २०१४ आणि २०१९ मध्येदेखील शिवसेनेला स्त्रियांचा अधिक पाठिंबा मिळाला. त्याउलट २०१९ मध्ये उज्ज्वला योजनेचा बोलबाला असूनही महाराष्ट्रात भाजपला स्त्रियांमधून कमी पाठिंबा मिळालेला दिसतो.
महाराष्ट्राविषयीच्या या सविस्तर विवेचनाचा अर्थ एकच : सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आणि देशात इतरत्रही स्त्रियांचे मतदान (पुरुषांप्रमाणेच) त्या त्या राज्यांतील राजकीय समीकरणांचा आणि सामाजिक अस्मितांचा भाग म्हणूनच घडते. त्याऐवजी स्त्रियांची लाभार्थी म्हणून एक आश्रित वर्गवारी तयार करणे आणि त्याआधारे निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणे निव्वळ धोकादायकच नव्हे तर स्त्रियांवर; त्यांच्या राजकीय कर्तेपणावर अन्याय करणारे ठरेल.
राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक
rajeshwari.deshpande@gmail.com
