शैलेश गांधी
‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ म्हणजेच ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक’ संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अल्पकालीन सुटीनंतर मंजुरीसाठी मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे. या विधेयकाला माहिती अधिकाराची चाड असणाऱ्या सर्वांनीच विरोध केला आहे, करीतही आहेत कारण विधेयकाच्या कलम २९ (२) आणि ३०(२) मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे माहिती अधिकाऱ्यांना, माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) माध्यमातून नागरिकांना सार्वजनिक माहिती नाकारण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांचे सक्षमीकरण करणारे आरटीआयचे माध्यम निष्प्रभ होणार आहे.
पण हे नवे विधेयक जर ‘वैयक्तिक विदा’ – किंवा व्यक्तिगत डेटाचे संरक्षण करण्याचा दावा करत असेल, तर मुळात माहिती अधिकारामध्ये तशा तरतुदी आहेतच. त्या कशा, हे आधी पाहू.
हेही वाचा >>>प्राध्यापकपदाचे आर्थिक मूल्यमापन काय सांगते?
माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय कायद्याच्या) ‘कलम ८ (१) (जे)’ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक आणि गोपनीय माहिती- जर ती सार्वजनिक हिताचा/ कार्य क्षेत्राचा भाग नसेल तर – ती देणे बंधनकारक नाही किंवा ती नाकारता येते. किंवा व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचे उल्लंघन होत असेल तर माहिती देता येत नाही. मात्र या तरतूदीला एक परंतुक आहे : “जी माहिती संसद किंवा राज्य विधान मंडळाला नाकारली जाऊ शकत नाही, ती कोणत्याही व्यक्तीला नाकारली जाऊ शकत नाही.”
याचा अर्थ असा होतो की,
(अ) जी माहिती सार्वजनिक हिताच्या किंवा कार्य क्षेत्रात येत नाही किंवा त्याच्याशी संबंधित नाही.
(ब) जी माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक खासगीपणाचे आणि गोपनीय माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करू शकते.
तीच फक्त नाकारता येते.
पण त्याच वेळी, माहिती अधिकाऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी माहिती आयुक्तांना किंवा न्यायाधीशांना विशेष तरतुदीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. आरटीआय कायद्याच्या ‘कलम ८ (१) (जे)’ अंतर्गत माहिती नाकारणाऱ्या व्यक्तीला, आपण संसदेला माहिती देणार नाही असे लिहून द्यावे लागते अथवा असे जाहीर विधान करावे लागते. एखाद्या व्यक्तीबाबतची वैयक्तिक माहिती नाकारण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (२) खाली गोपनीयतेच्या अधिकाराने दिला आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला आपल्या वैयक्तिक गोपनीय माहितीचे संरक्षण करता येते.
हेही वाचा >>>मुंबईच्या हवेचे अधोगती पुस्तक
मात्र ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक’ या नावाखाली आणले जाणारे हे विधेयक, आरटीआय कायद्याच्या कलम ‘कलम ८ (१) (जे)’ मध्ये सुधारणा करीत त्याला एक प्रकारे वगळून सूट देऊ इच्छिते.माहिती देऊ इच्छिणारे सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर) एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित कोणतीही माहिती नाकारण्यासाठी याचा वापर करतील.थोडक्यात आरटीआय कायद्यात गोपनीयतेला महत्त्व देऊन वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यात आलेली आहे. गेली सतरा वर्ष आरटीआयने वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेचे काम अतिशय चोख आणि जबाबदारीने पार पाडले आहे. त्यात कोठेही आणि कधीही गोपनीयतेचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही, असेच वारंवार सिद्ध झाले आहे.
याउलट, वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाने माहिती अधिकारावर कशी गदा येणार आहे, त्याची काही उदाहरणे खाली देत आहोत.
(१) मंगीरामने शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केला असता अधिकाऱ्यांनी त्याला लाच मागितली. त्याने तीन महिने वाट पाहिली. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज केला. त्यात त्याच्या अर्जानंतर अर्ज केलेल्या आणि आतापर्यंत शिधापत्रिका देण्यात आलेल्या व्यक्तींची यादी मंगीरामने मागितली. या माहितीच्या मागणीनंतर मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्याला शिधापत्रिका दिली.आता जर कायद्यात बदल होऊन ‘विदा संरक्षणा’च्या नावाखाली सध्याची कलमे बदलली गेली, तर ‘ही माहिती वैयक्तिक माहितीशी संबंधित आहे,’ असे दाखवून सरसकट नाकारलीच जाऊ शकते. म्हणजे अधिकाऱ्यांनी अर्जांची रांग डावलली असल्याची माहिती कधीही बाहेर येणारच नाही, व्यवहार अपारदर्शकच राहाणार. (२) टिहरी जिल्ह्यातील थाटी या दुर्गम गावात प्राथमिक शाळेतील शिक्षक महिन्यातून केवळ १० दिवस शाळेत येत होता. थाटी माध्यमिक शाळेतील बाल संघटनेचे सदस्य महावीर यांनी आणि विद्यार्थ्याने आरटीआयमध्ये शिक्षकाच्या हजेरी पत्रकाची मागणी केली. या माहितीमध्ये शिक्षकाचे गैरहजेरीचे पितळ उघडे पडले आणि तेव्हापासून कायद्याच्या धाकाने तो शिक्षक नियमितपणे शाळेत हजर राहू लागला. आता जर कायदाच बदलला, तर ‘ही माहिती शिक्षकाच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित आहे,’ असे दाखवून नाकारली जाऊ शकते. (३) मुंबईतील आनंद भंडारे यांनी, महापालिकेच्या नगरसेवकांनी खर्च केलेला वॉर्ड-स्तरीय निधी, नगरसेवकांची उपस्थिती आणि नगरसेवकांनी केलेल्या विकास कामांचा तपशील माहिती अधिकारात घेऊन त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन केले. आता जर कायद्यात ‘सुधारणा’ (!) झाली, ही माहिती नगरसेवकाच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित आहे, असे दाखवून नाकारली जाऊ शकते.
(४) पुण्यातील निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांच्या निदर्शनास आले की पुण्यातील एक मोठा भूखंड भारताच्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना राहण्यासाठी देण्यात आला असून त्यावर एक मोठा बंगला बांधण्यात आला आहे. त्यावेळी निवृत्त कर्नल पाटील यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करीत माहिती मागवली. त्यात पाटील यांना माहिती मिळाली की, सेवानिवृत्तीनंतर प्रतिभा पाटील यांना राहण्यासाठी जागा देण्यात आली असून त्यावर घर बांधण्यात आले आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तराने हे स्पष्ट झाले की राष्ट्रपतींना प्रस्तावित केलेले सेवानिवृत्तीचे घर हे त्यांना कायद्याने दिलेल्या हक्कापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बंद करण्यात आला.
आता कायद्यात बदल केल्यास ‘आरटीआय’मध्ये विचारण्यात आलेली माहिती माजी राष्ट्रपतींच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित असल्याच्या कारणावरून नाकारली जाऊ शकते.
हेही वाचा >>>चिपळूण लोककला महोत्सव
(५) अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांनी सरकारी नोकऱ्या मिळालेल्या लोकांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या कागदपत्राच्या प्रती मागवल्या. त्यात ही प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दिल्लीतील सरकारी इस्पितळाच्या एका प्रकरणात तर वैद्यकीय पदव्या या मान्यता प्राप्त नसलेल्या महाविद्यालयांतून घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
आता मात्र कायद्यात बदल होणार असल्याने, ‘कर्मचारी वा डॉक्टरांच्या पदव्यांशी संबंधित माहिती ही त्यांच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित आहे,’ असे दाखवून नाकारली जाऊ शकते.
(६) बुद्धी सोनी आणि महेंद्र दुबे यांनी रतनपूर नगरपरिषदेकडे आरटीआय अर्ज दाखल करून त्या शहरातील दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) लाभार्थी यादीच्या छायांकित प्रती मागवल्या. या यादीत अनेक धनाढ्य लोकांची नावे असल्याची माहिती समोर आली. या यादीतील अनेकांना लाभ मिळाल्याचे नोंदींमध्ये नमूद येत होते. पण, त्यांना कोणताही लाभ मिळाला नसल्याचेही कागदपत्रांवरून आढळून आले.
आता कायद्यात बदल केल्यास दुकानदारांच्या, धनिक लोकांच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित असल्याचे कारण देऊन हीसुद्धा माहिती नाकारली जाऊ शकते.
(७) एस. राजेंद्रन यांनी जिल्हा कोषागार अधिकारी, तंजावर म्हणून पदभार स्वीकारला. तेव्हा त्यांच्याकडे अनेक पेन्शनधारक आणि काही मृत कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस आले. अर्ज करूनही त्यांना चेन्नईच्या पेन्शन संचालनालयाकडून कोणताही धनादेश मिळालेला नसल्याची तक्रार एस. राजेंद्रन यांच्याकडे केली. त्यांनी आरटीआय अर्ज दाखल करून निवृत्ती वेतन संचालनालयाकडून ‘टपाल अधिकाऱ्यांनी परत केलेल्या’ धनादेशांचा तपशील मागितला. माहितीमधील यादीमध्ये अनेकांचे चेक परत पाठविण्यात आल्याचे समोर आले. तसेच ३२७ व्यक्तींना दीड कोटीचे वाटप करण्यात आल्याचे कागदपत्रावरून सिद्ध झाले.
‘व्यक्तिगत विदा’ संरक्षणाच्या नावाखाली हीसुद्धा माहिती वैयक्तिक माहितीशी संबंधित आहे, असे दाखवून नाकारली जाऊ शकते.
याचे कारण काय? ‘कायद्यात बदल’ होणार किंवा तथाकथित ‘सुधारणा’(!) होणार आहे ती कोणती?
‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयका’च्या ‘कलम २९ (२)’ मुळे, वैयक्तिक माहितीबद्दल आरटीआय कायद्यासह सर्व कायद्यांमध्ये असलेल्या तरतुदी निष्प्रभ ठरवल्या जाणार आहेत. या बदलाचा अर्थ असा आहे की ठिकठिकाणच्या माहिती अधिकाऱ्यांवर जर माहिती नाकारण्याचा दबाव आणायचा असेल, तर ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयका’चा फारच मोठा उपयोग होऊ शकतो! या विधेयकामुळे अनेकानेक प्रकारची माहिती ‘वैयक्तिक माहिती’ किंवा ‘वैयक्तिक विदा’ ठरवून ती नाकारली जाऊ शकते.
याला आपण सर्वांनी तीव्र विरोध केला पाहिजे, त्याला हाणून पाडले पाहिजे. जेणेकरून आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. या विरोधाचा सनदशीर मार्ग म्हणून आम्ही ‘चेंज. ऑर्ग’ या संकेतस्थळावर ‘सेव्हआरटीआयॲक्ट’ अशी सार्वजनिक याचिकाही केलेली आहे. सर्व जबाबदार नागरिकांनी आपल्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी https://change.org/SaveRTIACT येथे पंतप्रधानांना उद्देशून दाखल केलेल्या याचिकेवर स्वाक्षरी करून आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन करण्यापासून रोखले पाहिजे.
‘वैयक्तिक विदा संरक्षण कायद्या’ची ही कलमे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) तसेच अनुच्छेद १९(२) मधील नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात. आपली वाटचाल अंधाराकडून प्रकाशाकडे व्हायला हवी… ती अंधाराकडून अधिक गडद अंधाराकडे होऊ नये!
लेखक माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आहेत. shaileshgan@gmail.com
