महाराष्ट्रात डिजिटल विद्यापीठ हवे, पण ते असे नको…

भारतात, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये (२०२०) अनेक शैक्षणिक सुधारणा सुचवल्या आहेत; त्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दाराशी वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) अनुभवांसह जागतिक दर्जाचे सार्वत्रिक शिक्षण प्रदान करणे, हीदेखील शैक्षणिक सुधारणा सुचविली आहे. त्यासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करणे हे जरुरीचे ठरते. त्या दृष्टीने भारतात ‘नॅशनल डिजिटल विद्यापीठ’ या पहिल्या डिजिटल विद्यापीठाची सुरुवात झाली. ‘केरळ युनिव्हर्सिटी ऑफ डिजिटल सायन्सेस इनोव्हेशन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी’ हे भारतातील पहिले डिजिटल विद्यापीठ केरळ सरकारने २०२० मध्ये सुरूसुद्धा केले. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानव्य शास्त्रातील संशोधन आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून देशातील ज्ञान क्रांतीचे प्रमुख प्रेरक बनणे हे या विद्यापीठाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रातही विद्यार्थ्यांना लवचिक, आकर्षक व दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशाने डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याचे योजिले आहे. आज इंटरनेट स्मार्टफोन व इतर डिजिटल उपकरणांचा वाढत्या वापरामुळे ऑनलाइन शिक्षण देणे अधिक सुलभ झाले आहे हे खरे, तसेच विद्यार्थ्यांना लवचिक शिक्षण पर्यायाची गरज भासत आहे हेही खरेच. ही डिजिटल विद्यापीठे कधीही व कुठेही अभ्यास करण्याची लवचिकता प्रदान करतात; त्यामुळे काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना किंवा पालकांना, गृहिणींना आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्यांनाही शिक्षण घेणे सुलभ होऊ शकते. पारंपारिक विद्यापीठांतील शैक्षणिक शुल्कापेक्षा स्वस्त आणि परवडणारे शैक्षणिक कार्यक्रम ही विद्यापीठे देऊ शकतात.

आव्हानेच अनेक

परंतु, डिजिटल विद्यापीठाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑफलाइन व ऑनलाईन या दोन्ही प्रकारच्या पदवींना समान महत्त्व दिले तरी ऑनलाइन पदवी ही नियमित पदवी इतकीच उपयुक्त ठरणार आहे का? डिजिटल विद्यापीठाची पदवी प्राप्त करणाऱ्यांना कंपन्या किंवा अन्य प्रकारचे नियोक्ते नोकरी प्रदान करणार आहेत का? पारंपरिक शिक्षणात वर्गात विद्यार्थी व शिक्षकांची सुसंवाद व क्रियाकलाप, हे अध्यापन किंवा अध्ययन, ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीपेक्षा अधिक प्रभावी करतात. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्च शिक्षणात, शिक्षक- विद्यार्थी गुणोत्तराचे प्रमाण १:२० वर असावे यासाठी आग्रही असताना ऑनलाईन पद्धतीत अमर्याद विद्यार्थी राहू शकतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर वैयक्तिक लक्ष देणे कितपत शक्य होईल, याबाबतही शंका उपस्थित होते. तसेच दुर्गम भागात खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हेदेखील डिजिटल विद्यापीठासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे ‘मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम आणि ऑनलाइन कार्यक्रमा’ची नियमावली, दि. ४ सप्टेंबर २०२० रोजी अधिसूचित करण्यात आलेली आहे. या नियमांनुसार, ‘उच्च शिक्षण संस्था म्हणजे प्रामुख्याने विद्यापीठेदेखील ; दूरस्थ शिक्षण/ किंवा ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देऊ शकतात, जर ते समान शैक्षणिक कार्यक्रम पारंपारिक/ दुरस्थ शिक्षण मोडमध्ये चालवत असतील, आणि तेथून एक बॅच उत्तीर्ण झाली असेल.’ याचा अर्थ असा की, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे ऑनलाइन पद्धतीने पदवी कार्यक्रम राबवून शकतात. तर आता असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की मग नव्याने डिजिटल विद्यापीठ कशाला?

महाराष्ट्र शासनाने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे डिजिटल विद्यापीठात रूपांतर करण्याचे योजिले आहे, असे समजते. डिजिटल विद्यापीठाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तम आणि चांगल्या प्रकारचे शिक्षण मिळण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील सर्व प्राध्यापकांना अध्यापनासाठी उच्च दर्जाचे ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या प्रशिक्षणामुळे ऑनलाइन वर्गातून विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषय सहज व सोप्या पद्धतीने शिकवणे प्राध्यापकांसाठी सहज शक्य होणार आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील सर्व पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे रूपांतर संवादात्मक डिजिटल स्वरूपात करून देण्यात येणार आहे.

आता येथे स्वाभाविकपणे प्रश्न उद्भवतो की ‘मुक्त’ विद्यापीठ यासाठी खरोखरच सक्षम आहे का?

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाला अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र व तंत्रशिक्षण संबंधीचे सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम घेण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मनाई केली आहे.आज या मुक्त विद्यापीठात ६८ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी आठ पदे ही विभागीय संचालकांसाठी राखीव आहेत. सद्य परिस्थितीत, विद्यापीठात काम करणाऱ्या मंजूर ६० शिक्षकांच्या पदांपैकी‌ फक्त १९ जण कार्यरत आहेत व बाकीची ४१ पदे, म्हणजे ६८ टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच येथे मानव्य विद्या, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन, शिक्षणशास्त्र, कृषी इत्यादी विद्याशाखांचे शिक्षक असल्याने यापैकी किती तंत्रस्नेही आहेत व ते डिजीटल विद्यापीठाच्या अनुषंगाने कितपत उपयुक्त ठरतील हा प्रश्नही येथे रास्त ठरतो.

भारतातील पहिले डिजिटल विद्यापीठ हे केरळ सरकारने तेथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट’मध्ये बदल घडवून स्थापन केले. त्यात २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षात एम.एस.सी., एम.टेक., एम.बी.ए. आणि पीजी डिप्लोमा प्रोग्रामच सुरू केले आहेत. याचाच अर्थ की केरळ राज्यानी डिजिटल विद्यापीठ हे मुळातच अद्ययावत तंत्रज्ञानाने विकसित असलेल्या विद्यापीठात सुरू करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात जर डिजिटल विद्यापीठ सुरू करायचेच असेल, तर ते मुक्त विद्यापीठात सुरू न करता आय.आय.टी. आय. आय.आय.टी. किंवा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अथवा मुंबई विद्यापीठात का सुरू करू नये?

भारत सरकारच्या ‘अमृत काल’ ध्येयाला सक्रियपणे पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करावी, परंतु ती प्रतिष्ठित असलेल्या, अद्ययावत तंत्रज्ञानाने विकसित अशा विद्यापीठात व्हावी; जेणेकरून महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला कधीही आणि कुठेही दर्जेदार शिक्षण सुलभरीत्या उपलब्ध होईल. ज्याचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होईल तसेच महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य प्रशिक्षणही देणे सुलभ होईल.

लेखक विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य आहेत.
sanjaytkhadakkar@rediffmail.com