परराज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालयांतून पदवी मिळवलेले विद्यार्थी मूळचे महाराष्ट्रातीलच असले, तरी त्यांना राज्य सरकारी कोट्याची दारे बंद म्हणजे पुढले समाजगटनिहाय आरक्षणदेखील नाहीच, असा विचित्र नियम केल्यावर आणखी काय होणार?
अखिल भारतीयस्तरावर वैद्याकीय पदवी (एमबीबीएस) प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेत गोंधळ उडाल्याची चर्चा अद्यापही सुरू आहे. मात्र त्याचवेळी वैद्याकीय शिक्षणाचीच एक शाखा असलेल्या आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या (एमडी, एमएस, इ.), प्रवेशांत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची आपल्याच राज्यात सरकारी धोरणानेच कशी कोंडी केली आहे, हेही उघड होते. या कोंडीचा मोठा फटका म्हणजे आयुर्वेद पदव्युत्तर शिक्षणातील घटनात्मक आरक्षणही नाकारले जात आहे. त्याचा नव्याने लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणासह सर्वच आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे.
शिक्षणाच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा वैद्याकीय शिक्षणासाठी मोठी स्पर्धा असते. त्यामुळे वैद्याकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीचे नियमन करणे आवश्यक होते. त्यानुसार अखिल भारतीय स्तरावर २०१३ पासून देशपातळीवर एमबीबीएस व अन्य वैद्याकीय पदवी प्रवेशासाठी ‘नीट’ ही स्पर्धा परीक्षा सुरू झाली. मात्र त्या पुढच्या आयुर्वेदातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी (एमडी, एमएस इत्यादी) नीटच्याच धर्तीवर ‘ऐपगेट’ (एआयएपीजीईटी) ही स्वतंत्र परीक्षा घेतली जाते. केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन’ यांच्यामार्फत ही परीक्षा घेतली जात असली, तरी पुढे प्रवेशासाठी अखिल भारतीय कोटा व राज्य कोटा असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. राज्य कोट्याबाबत त्या त्या राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी धोरण ठरवायचे आहे किंवा नियमावली तयार करून त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवायची आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने बनवलेल्या नियमावलीमुळेच महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आयुर्वेदातील उच्चतम शिक्षणापासून दूर फेकले जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणारे आयुर्वेद एमडी, एमएस प्रवेशाचे हे धोरण नेमके काय आहे?
हेही वाचा >>>पूर व्यवस्थापनात धरण नियंत्रक अभियंत्यांनी कोणती तत्त्वे पाळायला हवीत?
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी नीटच्या माध्यमातून महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधील आयुर्वेद महाविद्यालयांमधून बीएएमएस पदवी घेतली असेल तर, त्यांना आपल्याच राज्यातील ८५ टक्के राज्य कोट्यातील प्रवेशाची दारे बंद केली जातात. राज्य सरकारने तसा नियमच केला आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मूळचा रहिवासी विद्यार्थी बारावीपर्यंत आपल्याच राज्यात शिक्षण घेतो, नीट परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार समजा त्याला कर्नाटक, गोवा किंवा अन्य राज्यांमध्ये बीएएमएसला प्रवेश मिळाला व त्याने साडेचार वर्षांचे पदवी शिक्षण घेऊन पदवी प्राप्त केली तर, केवळ साडेचार वर्षं राज्याबाहेर शिक्षण घेतले, एवढ्याच कारणासाठी त्याला महाराष्ट्रातील आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर प्रवेशाच्या ८५ टक्के राज्य कोट्यातील प्रवेशास अपात्र ठरविले जाते. राज्य शासनाच्या वैद्याकीय विभागानेच तसे नियम केले आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रातील मूळच्या विद्यार्थ्यांनी अन्य राज्यांतून पदवी घेतल्यावर पुढील एमडीचे शिक्षण घेण्यासाठी परत आल्यावर त्यांना महाराष्ट्रातील प्रवेश नियम २.२ नुसार महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थी (‘आउट ऑफ महाराष्ट्र’) अशा अन्यायकारक वर्गवारीत टाकण्यात येते. त्यांना ८५ टक्के राज्य कोट्यातून प्रवेश दिला जात नाही!
बरे केंद्र सरकारने हा ८५ टक्के राज्य कोटा ठेवण्यामागे, राज्यातील नागरिकांना भविष्यात डॉक्टरांकडून सेवा मिळावी, हा उद्देश आहे. परंतु महाराष्ट्रातीलच विद्यार्थ्यांना आयुर्वेद पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची दारे बंद केल्यामुळे दरवर्षी सुमारे १०० ते १२५ जागा रिक्त राहात आहेत. मागील सात वर्षांत आयुर्वेद एमडी, एमएसच्या ७०० हून अधिक जागा रिकाम्या राहिल्या. म्हणजे महाराष्ट्रातील मूळचे रहिवासी असलेले एवढे विद्यार्थी डॉक्टर होण्यापासून वंचित राहिले. पदवीनंतर बहुतेक विद्यार्थी आपल्या राज्यात जाणे पसंत करतात आणि त्यात काही चुकीचे नाही, परंतु महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि जनता यांच्यासाठी राज्य सरकारचे हे धोरण अन्यायकारक ठरते. आता राज्य सरकारला आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल असे धोरण तयार करण्यास कुणी अडविले आहे का?
हेही वाचा >>>राजीव साने : एक सृजनशील विचारक
अर्थातच नाही. उलट केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी पत्र पाठवून, आयुर्वेद एमडी, एमएस व इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या; त्यात ८५ टक्के राज्य कोट्यातील प्रवेशाचे धोरण किंवा नियम त्या त्या राज्यांनी तयार करावेत, अशी मोकळीकच देण्यात आली आहे. दुसरी महत्त्वाची सूचना म्हणजे घटनात्मक आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या स्पष्टपणे मार्गदर्शक सूचना असताना राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, उलट आपलेच धोरण व नियम पुढे रेटून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान सुरू ठेवले आहे.
महाराष्ट्रात शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये फक्त सहा आहेत. त्याखेरीज अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या १२ आहे आणि खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालये ७१ आहेत. महाराष्ट्र शुल्क नियमन प्राधिकरणाने या तिन्ही प्रकारच्या महाविद्यालयांसाठी निरनिराळे शुल्क निश्चित केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ८५ टक्क्यांच्या राज्य कोट्यातून शासकीय किंवा अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला तर, साधारण तीन वर्षांच्या एमडी, एमएस अभ्यासक्रमासाठी अवघे दीड लाख रुपये भरावे लागतात. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांत २२ लाख ५० हजार रुपये विद्यावेतन मिळते. खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला तर, त्यांना शिक्षण शुल्कापोटी तीन वर्षांसाठी दरवर्षी सात लाख ५० हजार रुपये मोजावे लागतात. शिवाय विद्यावेतन नाही. खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या संस्थात्मक किंवा व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घ्यायचा झाल्यास, विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांचा किमान २५ ते ३० लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. इथेही विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळत नाही.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारांचे धोरण, कायदे व नियम असे आहेत की, ज्या राज्यातील विद्यार्थी आहे, त्याच राज्यात त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळेल. त्यामुळे केवळ साडेचार वर्षे राज्याबाहेर शिक्षण घेतले म्हणून आपल्याच राज्यातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाच्या लाभाला मुकावे लागते. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग हे ५२ टक्के, एसईबीसी (मराठा) आरक्षण १० टक्के आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे (ईडब्लूएस) १० टक्के अशा एकंदर ७२ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेशातील आरक्षण नाकारले जात आहे. हे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचेच नव्हे तर, घटनात्मक आरक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचेही उल्लंघन आहे. त्याबद्दल वैद्याकीय शिक्षण विभागाला काहीही सोयरसुतक नाही, असेच या विभागातील अधिकाऱ्यांचे वर्तन आहे, असे म्हणावे लागेल.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्नाटक व मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये बीएएमएस पदवी प्राप्त केली तरी, त्यांना त्यांच्या राज्य कोट्यातून प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. म्हणजे त्यांच्या त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशही मिळत आहे आणि आरक्षणाचे लाभही दिले जात आहेत. असेच धोरण व नियम महाराष्ट्र सरकारने तयार करावेत, यासाठी विद्यार्थी राज्याचे आयुष संचालक, वैद्याकीय विभागाचे संबंधित उपसचिव यांच्या दालनांचे उंबरठे झिजवत आहेत, परंतु त्यांची शासनाच्या धोरणाकडे बोट दाखवून बोळवण केली जात आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बोथट झालेल्या जाणिवांचे आणि असंवेदनशीलतेचे दर्शनच या विद्यार्थ्यांना घडते आहे. एकुणात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आपल्याच राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्य कोट्यातून प्रवेश देणे बंद करून त्यांना शेवटी खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. मात्र ज्यांच्या पालकांची २५ ते ३० लाख रुपये मोजायची तयारी आहे तेच अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, बाकीच्या गरीब विद्यार्थ्यांचे काय? त्यामुळे महाराष्ट्राचे आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी प्रवेश धोरण हे खासगी संस्था केंद्रित आहे की विद्यार्थी केंद्रित, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.
madhukamble61 @gmail. com
© The Indian Express (P) Ltd
