ज्युलिओ रिबेरो
मतदार मतदान केंद्रावर जाण्याच्या आठ महिने आधीच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. मुंबई शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर आणि गल्ल्यांमध्ये भाजप, शिवसेना- राष्ट्रवादी यांचे झेंडे दिसत आहेत. त्यातून त्यांच्या ताकदीचे प्रदर्शन सुरू आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या इंडिया आघाडीची मुंबईत ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. इंडियाच्या नेत्यांच्या आगमनापूर्वीच भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष, शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी यांनी इंडिया आघाडीच्या झेंड्यासाठी एक इंचही जागा सोडली नाही.
सर्व विरोधी नेत्यांचा नरेंद्र मोदींना विरोध आहे. त्यासाठी पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात प्रत्येक जागेवर आघाडीचा एकत्र असा एकच उमेदवार उभा करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. भाजप तिसर्‍यांदा सत्तेवर आला तर आपले लोकशाही अधिकार टिकतील याची विरोधी पक्षातील एकाही नेत्याला खात्री नाही. प्रत्येक विरोधी पक्षाच्या नेत्याला या धोक्याची जाणीव आहे, पण एकजुटीने लढण्यासाठी प्रत्येकाने किती तडजोड करायची हे ठरवण्यासाठी ते धडपडत आहेत.
भाजपलाही या २० पक्षांनी उभ्या केलेल्या धोक्याची जाणीव झाली आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीनं भाजपच्या या भीतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. इंडिया आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीपूर्वीच भाजपनेही प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील आपल्या विषयाच्या शक्यतेची चाचपणी केली आणि निवडणुकीच्या आठ महिने अगोदर आपले उमेदवार निश्चित केले आहेत.
आणखी वाचा- कोटामधील विद्यार्थ्याची आत्महत्या नव्हे, व्यवस्थेने केलेली हत्याच!
हे अवघड काम पूर्ण करण्याबाबतच्या भाजपच्या सहजतेशी आणि गतीशी जुळवून घेणे इंडिया आघाडीला सोपे जाणार नाही. भाजपमध्ये एकच एक नेता आहे आणि त्याचा शब्द अंतिम आहे. इंडिया आघाडीत अशी ताकद आणि अधिकार कोणाकडेही नाही. कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असतानाही अनेकदा त्यांना ते घेता येणार नाहीत. अशा गोष्टी इंडिया आघाडी कशी हाताळते यावर तिचा टिकाऊपण आणि क्षमता लक्षात येईल. या घडीला या सुरुवातीच्या टप्प्यावर तरी विरोधकांमध्ये कोणतेही मोठे मतभेद झालेले नाहीत. एकमेकांशी विसंगत विचारसरणी असूनही एकजुटीची पहिली परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे टिकून राहण्याच्या त्यांच्या इच्छेचे प्रमाण आहे. मुंबईच्या बैठकीतच इंडियाच्या जागावाटपाचे सूत्र निश्चित व्हायला हवे होते, असा आग्रह पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धरला, त्यांच्या या मागणीला आपचे अरविंद केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिला. तेव्हाच खरे तर धोक्याची घंटा वाजली होती.
एकत्र येऊन लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या इंडिया आघाडीच्या संकल्पातून पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब ही राज्ये वगळली जातील अशी शक्यता दिसत होती. तसे खरेच झाले असते, तर इंडिया आघाडीतील पहिला तडा भाजपसाठी फायद्याचा ठरला असता.
इंडिया आघाडीत अनेक नेते आहेत. त्यांच्यातील एकाला आपला नेता म्हणून जाहीर करण्याच्या फंदात इंडिया आघाडी पडली नाही. एका अर्थाने ती भाजपच्या या सापळ्यात अडकली नाही, असे म्हणता येईल. पण नेमके हेच होणे भाजपला खरे तर हवे होते. नरेंद्र मोदींसारख्या प्रबळ प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करावयाचे असल्यास मोदी विरुद्ध इंडिया असे स्वरूप ठेवणे हेच योग्य राहील. इंडिया आघाडीतील एकही नेता नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तिविरोधात एकटा उभा राहून लढू शकत नाही.
आणखी वाचा-‘त्या’ समितीत कोण आहे पाहा… मग कळेलच अहवाल कसा असेल ते!
देशात द्वेष आणि भीती पसरवणारे नेते म्हणून इंडिया आघाडीला भाजप आणि त्याचे एकमेव नेते नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उभे रहायचे आहे. इस्लाममधील प्रथा आणि परंपरांविरोधात अनेकांच्या मनात सुप्त विद्रोह निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आहे. एकगठ्ठा हिंदू मते मिळवून ते २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. २०१९ मध्ये या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. पण त्यानंतर मात्र मोदींसारख्या नेतृत्वामुळे भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या, विचार करू शकणाऱ्या अनेक स्त्रीपुरुषांना पुनर्विचार करावासा वाटू लागले. कारण नोटाबंदी तसेच करोनाच्या महासाथीच्या काळातील निर्णयांसारखे बरेच निर्णय सुज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय घेतले गेले आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले.
त्या त्या वेळेची गरज म्हणून घेतले गेलेले चुकीचे निर्णय माफ केले जाऊ शकतात परंतु धर्माच्या आधारे समाजात फूट पाडण्याच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमाला माफी असू शकत नाही. तशी माफी देणे हे आत्मघातकी ठरेल. पाकिस्तानचे जनरल झिया-उल-हक यांनी मुस्लिमबहुल पाकिस्तानात हा मार्ग स्वीकारला होता. दहा वर्षे त्यांची तिथे सत्ता होती. पण तो प्रयत्न आणि तो देश अयशस्वी ठरला. नरेंद्र मोदींनी यातून धडा घ्यायला हवा होता. मोदी हे धूर्त आणि मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. यशस्वी होण्यासाठी त्यांनी इतिहासापासून काहीतरी शिकले पाहिजे.
ज्या देशाचे राजकारण केवळ धर्मावर अवलंबून असते तो देश जागतिक महासत्ता बनू शकत नाही. कोणत्याही इस्लामी देशाने हा म्हणजे जागतिक महासत्ता बनण्याचा टप्पा गाठलेला नाही. धार्मिक श्रद्धा या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या ठरतात, तेव्हा अंतिम परिणाम नेहमीच नकारात्मक असतो.
आणखी वाचा- असे उभे राहिले स्वामी विवेकानंदांचे शिलास्मारक…
नरेंद्र मोदी ही नीट विचार करून वागणारी व्यक्ती आहे. राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी मते मिळवण्याची गरज असते. पण हीच गरज देशाला द्वेषाच्या आणि दुहीच्या मार्गावर घेऊन गेली आहे, याची जाणीव त्यांना झाली असावी. आता ही सगळी परिस्थिती सुधारणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. बर्‍याच कट्टरवादी शक्ती मोकाट सुटल्या आहेत. बाटलीतून बाहेर आलेल्या या राक्षसाला परत त्याच्या बाटलीत नेऊन ठेवणे अवघड आहे. पण मोदी भाजपसाठी अपरिहार्य ठरले आहेत, एवढ्या एका कारणामुळे ते हे काम करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्यावर ताबा मिळवण्याची शक्यता मोदींच्या हातातून निसटली असावी, अशी शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपला त्यांची गरज असते. पण दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात या संघटना किती धोकादायक ठरतात ते मणिपूर आणि नूहमधील घटनांनी दाखवून दिले आहे. पण एकदा का त्यांना हिंसाचाराची चटक लागली असेल तर त्यांना आवरणे वरच्या नेत्यांसाठी अवघड आहे.
२०२४ मध्ये मोदींना हरवण्याची इंडिया आघाडीला संधी आहे. कारण मतांचे गणित यावेळी त्यांच्या बाजूने आहे. गेल्या वेळी ज्यांनी भाजपला मत दिले नाही त्या सगळ्यांनी जर याहीवेळी भाजपला मते दिली नहीत, तर भाजप अडचणीत येईल. त्यामुळे इंडिया आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांमधील आपापसातील मतभेद उघड होतील याचीच भाजपला एकमेव आशा आहे.
सर्व विरोधी नेत्यांचा नरेंद्र मोदींना विरोध आहे. त्यासाठी पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात प्रत्येक जागेवर आघाडीचा एकत्र असा एकच उमेदवार उभा करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. भाजप तिसर्‍यांदा सत्तेवर आला तर आपले लोकशाही अधिकार टिकतील याची विरोधी पक्षातील एकाही नेत्याला खात्री नाही. प्रत्येक विरोधी पक्षाच्या नेत्याला या धोक्याची जाणीव आहे, पण एकजुटीने लढण्यासाठी प्रत्येकाने किती तडजोड करायची हे ठरवण्यासाठी ते धडपडत आहेत.
भाजपलाही या २० पक्षांनी उभ्या केलेल्या धोक्याची जाणीव झाली आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीनं भाजपच्या या भीतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. इंडिया आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीपूर्वीच भाजपनेही प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील आपल्या विषयाच्या शक्यतेची चाचपणी केली आणि निवडणुकीच्या आठ महिने अगोदर आपले उमेदवार निश्चित केले आहेत.
आणखी वाचा- कोटामधील विद्यार्थ्याची आत्महत्या नव्हे, व्यवस्थेने केलेली हत्याच!
हे अवघड काम पूर्ण करण्याबाबतच्या भाजपच्या सहजतेशी आणि गतीशी जुळवून घेणे इंडिया आघाडीला सोपे जाणार नाही. भाजपमध्ये एकच एक नेता आहे आणि त्याचा शब्द अंतिम आहे. इंडिया आघाडीत अशी ताकद आणि अधिकार कोणाकडेही नाही. कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असतानाही अनेकदा त्यांना ते घेता येणार नाहीत. अशा गोष्टी इंडिया आघाडी कशी हाताळते यावर तिचा टिकाऊपण आणि क्षमता लक्षात येईल. या घडीला या सुरुवातीच्या टप्प्यावर तरी विरोधकांमध्ये कोणतेही मोठे मतभेद झालेले नाहीत. एकमेकांशी विसंगत विचारसरणी असूनही एकजुटीची पहिली परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे टिकून राहण्याच्या त्यांच्या इच्छेचे प्रमाण आहे. मुंबईच्या बैठकीतच इंडियाच्या जागावाटपाचे सूत्र निश्चित व्हायला हवे होते, असा आग्रह पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धरला, त्यांच्या या मागणीला आपचे अरविंद केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिला. तेव्हाच खरे तर धोक्याची घंटा वाजली होती.
एकत्र येऊन लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या इंडिया आघाडीच्या संकल्पातून पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब ही राज्ये वगळली जातील अशी शक्यता दिसत होती. तसे खरेच झाले असते, तर इंडिया आघाडीतील पहिला तडा भाजपसाठी फायद्याचा ठरला असता.
इंडिया आघाडीत अनेक नेते आहेत. त्यांच्यातील एकाला आपला नेता म्हणून जाहीर करण्याच्या फंदात इंडिया आघाडी पडली नाही. एका अर्थाने ती भाजपच्या या सापळ्यात अडकली नाही, असे म्हणता येईल. पण नेमके हेच होणे भाजपला खरे तर हवे होते. नरेंद्र मोदींसारख्या प्रबळ प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करावयाचे असल्यास मोदी विरुद्ध इंडिया असे स्वरूप ठेवणे हेच योग्य राहील. इंडिया आघाडीतील एकही नेता नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तिविरोधात एकटा उभा राहून लढू शकत नाही.
आणखी वाचा-‘त्या’ समितीत कोण आहे पाहा… मग कळेलच अहवाल कसा असेल ते!
देशात द्वेष आणि भीती पसरवणारे नेते म्हणून इंडिया आघाडीला भाजप आणि त्याचे एकमेव नेते नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उभे रहायचे आहे. इस्लाममधील प्रथा आणि परंपरांविरोधात अनेकांच्या मनात सुप्त विद्रोह निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आहे. एकगठ्ठा हिंदू मते मिळवून ते २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. २०१९ मध्ये या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. पण त्यानंतर मात्र मोदींसारख्या नेतृत्वामुळे भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या, विचार करू शकणाऱ्या अनेक स्त्रीपुरुषांना पुनर्विचार करावासा वाटू लागले. कारण नोटाबंदी तसेच करोनाच्या महासाथीच्या काळातील निर्णयांसारखे बरेच निर्णय सुज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय घेतले गेले आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले.
त्या त्या वेळेची गरज म्हणून घेतले गेलेले चुकीचे निर्णय माफ केले जाऊ शकतात परंतु धर्माच्या आधारे समाजात फूट पाडण्याच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमाला माफी असू शकत नाही. तशी माफी देणे हे आत्मघातकी ठरेल. पाकिस्तानचे जनरल झिया-उल-हक यांनी मुस्लिमबहुल पाकिस्तानात हा मार्ग स्वीकारला होता. दहा वर्षे त्यांची तिथे सत्ता होती. पण तो प्रयत्न आणि तो देश अयशस्वी ठरला. नरेंद्र मोदींनी यातून धडा घ्यायला हवा होता. मोदी हे धूर्त आणि मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. यशस्वी होण्यासाठी त्यांनी इतिहासापासून काहीतरी शिकले पाहिजे.
ज्या देशाचे राजकारण केवळ धर्मावर अवलंबून असते तो देश जागतिक महासत्ता बनू शकत नाही. कोणत्याही इस्लामी देशाने हा म्हणजे जागतिक महासत्ता बनण्याचा टप्पा गाठलेला नाही. धार्मिक श्रद्धा या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या ठरतात, तेव्हा अंतिम परिणाम नेहमीच नकारात्मक असतो.
आणखी वाचा- असे उभे राहिले स्वामी विवेकानंदांचे शिलास्मारक…
नरेंद्र मोदी ही नीट विचार करून वागणारी व्यक्ती आहे. राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी मते मिळवण्याची गरज असते. पण हीच गरज देशाला द्वेषाच्या आणि दुहीच्या मार्गावर घेऊन गेली आहे, याची जाणीव त्यांना झाली असावी. आता ही सगळी परिस्थिती सुधारणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. बर्‍याच कट्टरवादी शक्ती मोकाट सुटल्या आहेत. बाटलीतून बाहेर आलेल्या या राक्षसाला परत त्याच्या बाटलीत नेऊन ठेवणे अवघड आहे. पण मोदी भाजपसाठी अपरिहार्य ठरले आहेत, एवढ्या एका कारणामुळे ते हे काम करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्यावर ताबा मिळवण्याची शक्यता मोदींच्या हातातून निसटली असावी, अशी शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपला त्यांची गरज असते. पण दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात या संघटना किती धोकादायक ठरतात ते मणिपूर आणि नूहमधील घटनांनी दाखवून दिले आहे. पण एकदा का त्यांना हिंसाचाराची चटक लागली असेल तर त्यांना आवरणे वरच्या नेत्यांसाठी अवघड आहे.
२०२४ मध्ये मोदींना हरवण्याची इंडिया आघाडीला संधी आहे. कारण मतांचे गणित यावेळी त्यांच्या बाजूने आहे. गेल्या वेळी ज्यांनी भाजपला मत दिले नाही त्या सगळ्यांनी जर याहीवेळी भाजपला मते दिली नहीत, तर भाजप अडचणीत येईल. त्यामुळे इंडिया आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांमधील आपापसातील मतभेद उघड होतील याचीच भाजपला एकमेव आशा आहे.
