धनेन्द्र कुमार
गेल्या काही वर्षांत आपला देश जागतिक स्तरावरील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. पुढील पाच वर्षांत आपण जगभरात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचू, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही देशवासीयांना दिलेले आहे आणि लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात त्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला आहे.
देशाच्या आतापर्यंतच्या नेत्रदीपक प्रगतीचा मोठा भाग हा केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत वित्तीय क्षेत्रात केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे (स्ट्रक्चरल रीफॉम्र्स) झाला आहे, हे मान्य करावे लागेल. केंद्र सरकारने आणि भारतातील नियामक संस्थांनी उचललेल्या विविध पावलांमुळे केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढला आहे. यामध्ये नादारी व दिवाळखोरी संहितेचाही (आयबीसी) मोठा भाग आहे. सरकारने आणलेली ही सुधारणा आपल्या वित्तीय चारित्र्यामध्ये परिवर्तन घडवू शकते, इतके तिचे महत्त्व आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कर्जवाटप सुव्यवस्थित झाले, तसेच थकीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण घटून परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली. मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यादेखील आता आपली कर्जे फेडण्याबाबत सजग झाल्या आहेत. यापूर्वीच्या काळात बँकांना या कॉर्पोरेट्सच्या बुडीत कर्जाचा फटका बसत असे.
यापूर्वीही दिवाळखोरी आणि कर्ज-पुनर्रचना यांसाठीची सोय होती- नाही असे नाही.. पण या प्रक्रियेत सोयीचा भाग कमी होता, कारण नादारी आणि कर्ज-पुनर्रचनेची वैधानिक चौकट विविध कायद्यांमध्ये गुंतलेली असायची. त्यामुळे व्यवसायांना आणि बँकिंग क्षेत्राला थकीत कर्जाच्या प्रकरणांचा वेळेवर निपटारा करण्यात अनंत अडचणी येत असत. सुलभतेने व्यवसाय करण्याच्या (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) मोहिमेत, केंद्र सरकारने नादारीविषयीचे कालबाह्य नियम बदलले आणि ‘आयबीसी’ अर्थात नादारी व दिवाळखोरी संहिता (इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड) लागू केली. भारतातील बँका आणि पतसंस्था यांच्यासाठी त्यातून आर्थिक आरोग्यरक्षणाचा पट उलगडला गेला. किंबहुना, जागतिक बँकेच्या ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’विषयीच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात भारताची क्रमवारी १४२ वरून ६३वी झाली, त्यामागे याच सुधारणांचा मुख्य हातभार होता.
वित्तीय संस्थांना मदत, गुंतवणुकीला चालना
आर्थिक विस्तार, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि ग्राहकांच्या वाढत्या आकांक्षा या सर्व गोष्टींमुळे कर्जाची भूक सतत वाढतच आहे. बँका आणि बँकेतर संस्था (एनबीएफसी) यांनी विशेष कर्जयोजना आखून ही भूक भागविण्याचा प्रयत्न केला आणि उद्योग क्षेत्र, व्यक्ती आणि नवउद्योजक या सर्वाच्या पतविषयक गरजा पूर्ण केल्या. अर्थात, कर्जाची परतफेड केली जाईल किंवा त्याची वसुली होऊ शकेल, अशी हमी मिळाली तरच वित्तीय संस्था कर्ज देतात. या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी बँकांकडे ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता’ हा सर्वोत्तम उपाय होता. ही ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता’ २०१६ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून बुडीत कर्जाच्या एकूण प्रकरणांपैकी ७२ टक्के प्रकरणे सोडविण्यात आली आहेत.
परकीय गुंतवणुकीचे सर्वाधिक पसंतीचे गन्तव्यस्थान म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. परदेशी संस्थांमध्ये भारताविषयीचे हे आकर्षण वाढतच आहे. ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’च्या पारदर्शक आणि कालबद्ध प्रक्रियांचा यामध्ये मोलाचा वाटा आहे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोत्तम पद्धतींशी ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’ची तुलना करता येईल. गुंतवणूक सुरक्षित राखण्याबाबत सर्वाना समान न्याय हे तत्त्व राबविण्याची भारताची कटिबद्धता परकीय गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेतलेली आहे. त्यामुळेच देशात गुंतवणुकीचे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रातील उदाहरण बोलके
नितीन देसाई यांच्या ‘एनडी आर्ट वर्ल्ड’च्या अलीकडील प्रकरणात, ईसीएल फायनान्स आणि ‘एडलवाइज अ‍ॅसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी’ (एआरसी) या कर्जपुरवठादारांचे नाव ठळकपणे समोर आले आहे. ‘एनडी आर्ट वर्ल्ड’ला २०१६ ते २०१८ या कालावधीत एकूण १८२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. या कर्जाची परतफेड २०२० मध्ये थांबली. त्यामुळे ३० जून २०२२ पर्यंतची ‘एनडी आर्ट वर्ल्ड’कडील एकूण थकबाकी २५२.४८ कोटी रुपयांवर गेली.
‘एडलवाइज अ‍ॅसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी’ने या प्रकरणी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) या कंपन्यांशी संबंधित समस्या हाताळणाऱ्या विशेष न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती, ती २५ जुलै २०२३ रोजी ‘एनसीएलटी’ने मान्य केली. ‘एनसीएलटी’च्या आदेशानुसार, देसाईंच्या कंपनीस मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली. नादारीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही स्थगिती असणार होती. या साऱ्या घडामोडी देसाई यांच्या मृत्यूची शोकांतिका घडण्यापूर्वीच्या आहेत.
देसाई यांच्या आत्महत्येमुळे या घडामोडींमध्ये उलथापालथ झाली. पोलिसांनी ‘एडलवाइज’चे अध्यक्ष, कंपनीचे इतर अधिकारी आणि अगदी नादारी निराकरण प्रक्रियेतील अधिकारी या सर्वाविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. देसाई यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अवघ्या ५७ वर्षांचे, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांचे निधन अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रति आपल्या सर्वाची सहानुभूती आहे, हे खरे; परंतु या प्रकरणामुळे ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’ला सुळावर चढवले जाऊ नये. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यात, जर वित्तीय संस्थांना आपली कर्जे वसूल करण्याबाबत फेरविचार करावा लागला, तर स्टार्टअप्स आणि व्यवसायांची सध्याची वाढ कमी होईल; याचे कारण त्यांच्या वाढीसाठी आवश्यक ते भांडवल पुरविण्यात बँका आणि एनबीएफसी यांच्याकडून हात आखडता घेतला जाईल.
चुकीच्या कृतींमुळे..
पंतप्रधानांच्या कल्पनेनुसार भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर धोरणकर्त्यां नेत्यांनी सौम्य, कमकुवत स्वरूपाच्या तरतुदी आखण्याऐवजी, ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’सारख्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याकरिता पावले उचलणे आवश्यक आहे. नादारीच्या कायदेशीर व वित्तीय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अनेक निष्पाप भागधारकांच्या अवाजवी छळामुळे कर्जप्रक्रिया गोठू शकते. नादारी निराकरणाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य देऊनही, कंपनीच्या संचालकांनी निराकरण- अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रारी दाखल केल्याची उदाहरणे आहेत. २०२१ मधील एका प्रकरणात तर सर्वोच्च न्यायालयाने नादारी निराकरण प्रक्रियेतील अधिकाऱ्याच्या अटकेवर नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्याला पोलीस कोठडीतून सोडवले होते.
तफावत कमी करणे आवश्यक
अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’ला संतुलित, न्याय्य आणि कायदेशीर रीतीने कार्य करण्याची मुभा असली पाहिजे, हे सुनिश्चित व्हावे लागेल. त्याकरिता प्रशासन आणि कायदेशीर प्रणाली यांच्यात अधिक चांगला समन्वय असायला हवा. काही समस्या असतीलच, तर त्या ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’च्या चौकटीत योग्यरीत्या सोडविल्या जाऊ शकतात. ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’ची अंमलबजावणी ही एक प्रशंसनीय कामगिरी म्हणून देशभरात ओळखली जाते. ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’मुळे करदात्यांचा पैसा सुरक्षित राहण्याची खबरदारी घेतली जात आहे, तसेच आपण एका अधिक समर्थ अशा आर्थिक युगात प्रवेश करण्यास पात्र झालो आहोत. म्हणूनच भारतातील या ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’च्या राजवटीला कोणताही धक्का बसू नये, ही अपेक्षा आहे. आपण जसजसे पुढे जाऊ, तसतसे बँका, एनबीएफसी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण आपण निर्माण करणे आवश्यक आहे. नादारी निराकरण प्रक्रियेचे बाह्य प्रभावापासून रक्षण केल्यानेच ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’चे यश टिकविता येणार आहे.
(धनेंद्र कुमार हे जागतिक बँकेचे भारताचे माजी कार्यकारी संचालक आहेत, तसेच भारतीय स्पर्धा आयोगाचे ते संस्थापक अध्यक्ष आणि भारत सरकारचे माजी सचिव आहेत. सध्या ते ‘कॉम्पिटिशन अ‍ॅडव्हायजरी सव्‍‌र्हिसेस (इंडिया) एलएलपी’ या कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.)
