देवेंद्र गावंडे
जिल्हापातळीवरचे नेतेसुद्धा प्रदेशाध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी उघडपणे करतात. मंत्री परस्पर उमेदवाराला समर्थन देतात. हे प्रदेशाध्यक्षांविरोधातील असंतोषाचेच द्योतक. यातून हा पक्ष बाहेर पडेल का?
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंना नेमके काय हवे आहे? पक्षातील झाडून सारे महत्त्वाचे नेते एकीकडे व ते स्वत: व त्यांचे मोजके समर्थक दुसरीकडे या चित्रातून त्यांना नेमके साध्य काय करायचे आहे? समजा यदाकदाचित राज्यात सत्ता आलीच तर मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून आपले एकच नाव शिल्लक राहायला हवे या हेतूने ते असे वागत आहेत का? सध्याची राजकीय परिस्थिती कशी व आपण वागतो कसे हे प्रश्न नानांना पडत नसतील का? सध्याच्या बिकट अवस्थेत एकेक माणूस जोडून ठेवणे गरजेचे असताना आपण एकेकाला तोडतो आहोत, याची जाणीव नानांना नसेल काय? यासारखे अनेक प्रश्न सध्या काँग्रेसच्या वर्तुळात चर्चेत आहेत. त्याला एकमेव कारण, म्हणजे नानांची कार्यशैली. राज्यात होऊ घातलेल्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत निर्णय घेताना नानांनी जो घोळ घातला त्यामुळे त्यांची ही कार्यशैली अधिकच चर्चेत आली आहे.
पहिला मुद्दा थोरात व तांबे कुटुंबाचा. युवक काँग्रेसमध्ये बऱ्यापैकी काम करणाऱ्या सत्यजीत यांच्यावर भाजपचा डोळा होता हे सर्वाना दिसत होते. चांगली माणसे हेरायची, विरोधकांमधील उदयोन्मुख नेतृत्वाला जवळ करण्याचा प्रयत्न करायचा, त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करायचा ही भाजपची रूढ कार्यपद्धती. अशावेळी कधी मनधरणी करून तर कधी धाक दाखवून जाणाऱ्याचे मन वळवावे लागते. तरीही तांबे प्रकरणात नाना विनाकारण ताठर राहिले. शरद पवार म्हणाले त्याप्रमाणे हा वाद एकत्र बसून सहज सोडवता आला असता. त्यासाठी नानांनी प्रयत्न केल्याचे दिसलेच नाही.
तांबे प्रकरणात सत्यजीत यांची उमेदवारी जाहीर करून काही दगाफटका झालाच, तर दुसरा उमेदवार तयार ठेवण्याचे डावपेच नाना सहज आखू शकले असते. बाळासाहेब थोरातांना समोर करून हे सहज शक्य होते, पण तसे न करता डॉ. तांबेंचे नाव जाहीर करून या दोघा पितापुत्रांसोबतच थोरातांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न नानांकडून झाला. ही कोंडी आणखी गहिरी करण्यासाठी मुद्दाम उमेदवारीची घोषणा दिल्लीहून करायला लावली गेली. मग याच न्यायाने इतर ठिकाणचे उमेदवार दिल्लीने का घोषित केले नाहीत? अमरावतीत तर स्वत: नानांनीच उमेदवार जाहीर केला. तिथे नूटा हे मोठे प्रस्थ आहे. त्यांना विचारातच घेतले गेले नाही. नागपूर-विदर्भ ही तर नानांची कर्मभूमी. तिथे तर नाना विरुद्ध पक्षाचे माजी मंत्री असा जाहीर सामनाच रंगला. सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार या नेत्यांनी नानांची वाट न बघता अडबालेंना पक्षाचा पािठबा राहील, असे जाहीर करून टाकले. ‘हा पक्षाचा अधिकृत निर्णय नाही,’ असे नाना नंतर सांगत राहिले.
सत्यजित तांबे यांना पाठिंबा देत काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
उघडपणे दिसलेल्या या अंतर्गत दुफळीला अध्यक्ष या नात्याने नानांना नाही तर कुणाला जबाबदार धरायचे? अशी परिस्थिती पक्षात का उद्भवली यावर नानांनी विचार करायचा नाही तर आणखी कुणी? पक्षातील या दुफळीची बिजे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रोवली जात आहेत. नानांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासूनच ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारत कारभार सुरू केला. असा एकांडा शिलेदार होऊन विरोधकांशी लढायचे असेल तर कार्यकर्ते, संघटनात्मक शक्ती अशा दोन्ही गोष्टी सोबतीला लागतात. शिवाय किमान काही निवडणुकांमध्ये तरी यश मिळवून दाखवावे लागते. नानांना यापैकी काहीही साध्य करता आले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत तर त्यांना स्वत:च्याच जिल्ह्यात पराभव स्वीकारावा लागला. दुसरा कुठलाही हुशार नेता असता तर यापासून बोध घेत समन्वयवादी भूमिका स्वीकारली असती. नानांनी तेही केले नाही. राहुल गांधींचा आशीर्वाद या एकाच बळावर ते एकारलेपणाने चालत राहिले.
परिणामी बाजूला पडलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नानांना महत्त्व देणे बंद केले. चिडलेल्या नानांनी मग या ज्येष्ठांविरुद्ध श्रेष्ठींच्या मनात संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. विधान परिषद व राज्यसभा निवडणूक हे त्यातील अलीकडचे उदाहरण. या निवडणुकीत ज्यांनी पैसे घेऊन मत विकले, अशांची नावे पक्षात सर्वाना ठाऊक आहेत. प्रत्यक्षात प्रदेश काँग्रेसने श्रेष्ठींना जो अहवाल पाठवला त्यात
भलत्याच नावांचा उल्लेख केला. यात जाणीवपूर्वक समाविष्ट करण्यात आलेली नावे मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील युवा नेत्यांची होती. हे कळल्यावर नानांपासून अंतर राखून असलेल्या ज्येष्ठांच्या गर्दीत हे युवा नेतेसुद्धा सामील झाले. अशोक चव्हाण व विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सात ते आठ आमदार भाजपमध्ये जाणार ही वावडी कुणी उठवली याची कल्पना साऱ्यांना आहे. ही अफवा अजूनही कायम असल्याचे नुकत्याच नागपूरला झालेल्या प्रदेश काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत दिसले. वडेट्टीवारांनी नानांच्या उपस्थितीत आमची बदनामी आतातरी थांबवा, असे जाहीर आवाहन केले. भाजपकडून या साऱ्यांवर
दबाव असेलही पण अशावेळी आपले घर फुटायला नको या भावनेतून साऱ्यांना विश्वासात घेण्याची भूमिका कर्त्यांला निभवावी लागते. नानांनी असे प्रयत्न केल्याचे कधी दिसले नाही. नागपूरच्या बैठकीला तर अशोक चव्हाण आलेच नाहीत.
मध्यंतरी ‘भारत जोडो यात्रा’ महाराष्ट्रात आली. ती यशस्वी करण्याची सारी जबाबदारी अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, सतेज पाटील, लातूरचे देशमुख बंधू व सर्व माजी मंत्र्यांनी श्रेष्ठींच्या सूचनेवरून पार पाडली. यात नानांचा नगण्य सहभाग सर्वाच्या नजरेत भरला. यात्रा विदर्भातून जाणार पण जबाबदारी मात्र थोरातांवर, असे चित्र दिसले. तेव्हापासून थोरात नानांच्या रडारवर आले, असे पक्षात आता उघडपणे बोलले जाते.
आजही या पक्षात माजी मुख्यमंत्री, अनेक माजी मंत्री त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जम बसवून आहेत. या साऱ्यांना बाजूला सारून पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न नानांनी करून बघितला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. पक्षाची चलती होती, तेव्हा एकांगी वागणे खपूनही गेले असते, पण आत स्थिती वाईट आहे. तरीही नानांचा ‘एकला चलो रे’चा नारा कायम आहे. पक्षातील सर्वच ज्येष्ठ व युवा नेते वाईट, सारे भाजपशी संधान साधून असलेले, अशी भूमिका कठीण काळात उपयोगाची नाही.
दिल्लीत राहुल टीमकडून जशी ज्येष्ठांना वागणूक देण्यात येते, तसाच प्रयोग नानांनी राज्यात करून पाहिला. पण त्यातून पक्षात दुफळीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या निवडणुकीच्या काळात त्याची चुणूक दिसलीच. नानांच्या मागे राज्यात प्रचंड जनाधार असता व सामान्यांत ते कमालीचे लोकप्रिय असते तर अशी एकांडय़ा शिलेदाराची भूमिका खपूनही गेली असती. मात्र, पुरेसा वेळ मिळूनही नानांना ते साध्य करता आले नाही.
नानांच्या कार्यपद्धतीमुळे असंतोष वाढतच चालला आहे. जिल्हापातळीवरील नेतेसुद्धा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उघडपणे करतात. मंत्री परस्पर उमेदवाराला समर्थन देतात. हे सारे या असंतोषाचेच द्योतक. यातून हा पक्ष बाहेर पडेल का? नाना स्वत:च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करतील का? की तेही उतरणीच्या रस्त्यानेच वाटचाल करतील, याची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतील, पण यामुळे पक्षातील सर्वच नेत्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यात सक्षम विरोधकाची आज तीव्रतेने गरज असताना हा पक्ष अंतर्गत धुसफुशीत अडकला आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
जिल्हापातळीवरचे नेतेसुद्धा प्रदेशाध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी उघडपणे करतात. मंत्री परस्पर उमेदवाराला समर्थन देतात. हे प्रदेशाध्यक्षांविरोधातील असंतोषाचेच द्योतक. यातून हा पक्ष बाहेर पडेल का?
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंना नेमके काय हवे आहे? पक्षातील झाडून सारे महत्त्वाचे नेते एकीकडे व ते स्वत: व त्यांचे मोजके समर्थक दुसरीकडे या चित्रातून त्यांना नेमके साध्य काय करायचे आहे? समजा यदाकदाचित राज्यात सत्ता आलीच तर मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून आपले एकच नाव शिल्लक राहायला हवे या हेतूने ते असे वागत आहेत का? सध्याची राजकीय परिस्थिती कशी व आपण वागतो कसे हे प्रश्न नानांना पडत नसतील का? सध्याच्या बिकट अवस्थेत एकेक माणूस जोडून ठेवणे गरजेचे असताना आपण एकेकाला तोडतो आहोत, याची जाणीव नानांना नसेल काय? यासारखे अनेक प्रश्न सध्या काँग्रेसच्या वर्तुळात चर्चेत आहेत. त्याला एकमेव कारण, म्हणजे नानांची कार्यशैली. राज्यात होऊ घातलेल्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत निर्णय घेताना नानांनी जो घोळ घातला त्यामुळे त्यांची ही कार्यशैली अधिकच चर्चेत आली आहे.
पहिला मुद्दा थोरात व तांबे कुटुंबाचा. युवक काँग्रेसमध्ये बऱ्यापैकी काम करणाऱ्या सत्यजीत यांच्यावर भाजपचा डोळा होता हे सर्वाना दिसत होते. चांगली माणसे हेरायची, विरोधकांमधील उदयोन्मुख नेतृत्वाला जवळ करण्याचा प्रयत्न करायचा, त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करायचा ही भाजपची रूढ कार्यपद्धती. अशावेळी कधी मनधरणी करून तर कधी धाक दाखवून जाणाऱ्याचे मन वळवावे लागते. तरीही तांबे प्रकरणात नाना विनाकारण ताठर राहिले. शरद पवार म्हणाले त्याप्रमाणे हा वाद एकत्र बसून सहज सोडवता आला असता. त्यासाठी नानांनी प्रयत्न केल्याचे दिसलेच नाही.
तांबे प्रकरणात सत्यजीत यांची उमेदवारी जाहीर करून काही दगाफटका झालाच, तर दुसरा उमेदवार तयार ठेवण्याचे डावपेच नाना सहज आखू शकले असते. बाळासाहेब थोरातांना समोर करून हे सहज शक्य होते, पण तसे न करता डॉ. तांबेंचे नाव जाहीर करून या दोघा पितापुत्रांसोबतच थोरातांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न नानांकडून झाला. ही कोंडी आणखी गहिरी करण्यासाठी मुद्दाम उमेदवारीची घोषणा दिल्लीहून करायला लावली गेली. मग याच न्यायाने इतर ठिकाणचे उमेदवार दिल्लीने का घोषित केले नाहीत? अमरावतीत तर स्वत: नानांनीच उमेदवार जाहीर केला. तिथे नूटा हे मोठे प्रस्थ आहे. त्यांना विचारातच घेतले गेले नाही. नागपूर-विदर्भ ही तर नानांची कर्मभूमी. तिथे तर नाना विरुद्ध पक्षाचे माजी मंत्री असा जाहीर सामनाच रंगला. सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार या नेत्यांनी नानांची वाट न बघता अडबालेंना पक्षाचा पािठबा राहील, असे जाहीर करून टाकले. ‘हा पक्षाचा अधिकृत निर्णय नाही,’ असे नाना नंतर सांगत राहिले.
सत्यजित तांबे यांना पाठिंबा देत काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
उघडपणे दिसलेल्या या अंतर्गत दुफळीला अध्यक्ष या नात्याने नानांना नाही तर कुणाला जबाबदार धरायचे? अशी परिस्थिती पक्षात का उद्भवली यावर नानांनी विचार करायचा नाही तर आणखी कुणी? पक्षातील या दुफळीची बिजे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रोवली जात आहेत. नानांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासूनच ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारत कारभार सुरू केला. असा एकांडा शिलेदार होऊन विरोधकांशी लढायचे असेल तर कार्यकर्ते, संघटनात्मक शक्ती अशा दोन्ही गोष्टी सोबतीला लागतात. शिवाय किमान काही निवडणुकांमध्ये तरी यश मिळवून दाखवावे लागते. नानांना यापैकी काहीही साध्य करता आले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत तर त्यांना स्वत:च्याच जिल्ह्यात पराभव स्वीकारावा लागला. दुसरा कुठलाही हुशार नेता असता तर यापासून बोध घेत समन्वयवादी भूमिका स्वीकारली असती. नानांनी तेही केले नाही. राहुल गांधींचा आशीर्वाद या एकाच बळावर ते एकारलेपणाने चालत राहिले.
परिणामी बाजूला पडलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नानांना महत्त्व देणे बंद केले. चिडलेल्या नानांनी मग या ज्येष्ठांविरुद्ध श्रेष्ठींच्या मनात संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. विधान परिषद व राज्यसभा निवडणूक हे त्यातील अलीकडचे उदाहरण. या निवडणुकीत ज्यांनी पैसे घेऊन मत विकले, अशांची नावे पक्षात सर्वाना ठाऊक आहेत. प्रत्यक्षात प्रदेश काँग्रेसने श्रेष्ठींना जो अहवाल पाठवला त्यात
भलत्याच नावांचा उल्लेख केला. यात जाणीवपूर्वक समाविष्ट करण्यात आलेली नावे मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील युवा नेत्यांची होती. हे कळल्यावर नानांपासून अंतर राखून असलेल्या ज्येष्ठांच्या गर्दीत हे युवा नेतेसुद्धा सामील झाले. अशोक चव्हाण व विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सात ते आठ आमदार भाजपमध्ये जाणार ही वावडी कुणी उठवली याची कल्पना साऱ्यांना आहे. ही अफवा अजूनही कायम असल्याचे नुकत्याच नागपूरला झालेल्या प्रदेश काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत दिसले. वडेट्टीवारांनी नानांच्या उपस्थितीत आमची बदनामी आतातरी थांबवा, असे जाहीर आवाहन केले. भाजपकडून या साऱ्यांवर
दबाव असेलही पण अशावेळी आपले घर फुटायला नको या भावनेतून साऱ्यांना विश्वासात घेण्याची भूमिका कर्त्यांला निभवावी लागते. नानांनी असे प्रयत्न केल्याचे कधी दिसले नाही. नागपूरच्या बैठकीला तर अशोक चव्हाण आलेच नाहीत.
मध्यंतरी ‘भारत जोडो यात्रा’ महाराष्ट्रात आली. ती यशस्वी करण्याची सारी जबाबदारी अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, सतेज पाटील, लातूरचे देशमुख बंधू व सर्व माजी मंत्र्यांनी श्रेष्ठींच्या सूचनेवरून पार पाडली. यात नानांचा नगण्य सहभाग सर्वाच्या नजरेत भरला. यात्रा विदर्भातून जाणार पण जबाबदारी मात्र थोरातांवर, असे चित्र दिसले. तेव्हापासून थोरात नानांच्या रडारवर आले, असे पक्षात आता उघडपणे बोलले जाते.
आजही या पक्षात माजी मुख्यमंत्री, अनेक माजी मंत्री त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जम बसवून आहेत. या साऱ्यांना बाजूला सारून पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न नानांनी करून बघितला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. पक्षाची चलती होती, तेव्हा एकांगी वागणे खपूनही गेले असते, पण आत स्थिती वाईट आहे. तरीही नानांचा ‘एकला चलो रे’चा नारा कायम आहे. पक्षातील सर्वच ज्येष्ठ व युवा नेते वाईट, सारे भाजपशी संधान साधून असलेले, अशी भूमिका कठीण काळात उपयोगाची नाही.
दिल्लीत राहुल टीमकडून जशी ज्येष्ठांना वागणूक देण्यात येते, तसाच प्रयोग नानांनी राज्यात करून पाहिला. पण त्यातून पक्षात दुफळीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या निवडणुकीच्या काळात त्याची चुणूक दिसलीच. नानांच्या मागे राज्यात प्रचंड जनाधार असता व सामान्यांत ते कमालीचे लोकप्रिय असते तर अशी एकांडय़ा शिलेदाराची भूमिका खपूनही गेली असती. मात्र, पुरेसा वेळ मिळूनही नानांना ते साध्य करता आले नाही.
नानांच्या कार्यपद्धतीमुळे असंतोष वाढतच चालला आहे. जिल्हापातळीवरील नेतेसुद्धा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उघडपणे करतात. मंत्री परस्पर उमेदवाराला समर्थन देतात. हे सारे या असंतोषाचेच द्योतक. यातून हा पक्ष बाहेर पडेल का? नाना स्वत:च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करतील का? की तेही उतरणीच्या रस्त्यानेच वाटचाल करतील, याची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतील, पण यामुळे पक्षातील सर्वच नेत्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यात सक्षम विरोधकाची आज तीव्रतेने गरज असताना हा पक्ष अंतर्गत धुसफुशीत अडकला आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
