संतोष प्रधान
एका भारतीय पर्यटक महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी पोर्तुगालच्या आरोग्यमंत्र्यांना तात्काळ राजीनामा द्यावा लागला. रुग्णालयात जागा नसल्याने संबंधित पर्यटक महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यास सांगण्यात आले आणि दरम्यानच्या काळात तिचा मृत्यू झाला. या सगळ्याशी तसा आरोग्यमंत्र्यांचा थेट संबंध काहीच नाही. पण अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे हा बळी गेल्याची टीका होताच त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आरोग्यमंत्री मार्टा टेमिडो यांनी राजीनामा दिला. नेमक्या याच कालावधीत बिहारमधील एका मंत्र्यांना सक्तीने राजीनामा द्यावा लागला. तो त्यांनी द्यावा यासाठी विरोधकांना आठवडाभर ओरड करावी लागली. महाराष्ट्रात एका युवतीच्या आत्महत्याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागलेल्या संजय राठोड या मंत्र्याचा पाऊण महिन्यापूर्वी नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला. या राजीनाम्यांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसला तरी परदेशातील राजकीय व्यवस्था आणि आपल्याकडील राजकारण यांच्यात किती फरक आहे हे वास्तव समोर आले.
भारतीय पर्यटक महिलेला पोर्तुगालची राजधानी लिस्बेनमधील मोठ्या रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध नव्हते. परिणामी दुसऱ्या रुग्णालयात पाठविण्यात आले. त्यात या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आरोग्य सेवा अपुरी असल्याने नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. करोनाकाळात चांगले काम केले असले तरी आता एका महिलेचे प्राण वाचवता आले नाहीत, अशी त्यांच्यावर टीका झाली. आपण एका महिलेचा जीव वाचवू शकलो नाही म्हणून व्यथित होऊन राजीनामा दिला आहे, असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. आरोग्य सेवेत पुरेसे कर्मचारी नसल्याबद्दल सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. वेळीच उपचार मिळाले असते तर ती महिला वाचली असती, असे चौकशीत निष्पन्न झाले. नेमका याचाच विरोधाभास आपल्याकडे बघायला मिळतो. सरकारी अनास्थेमुळे कितीही जणांचे बळी गेले तरीही मंत्री वा उच्चपदस्थ मोकळे सुटतात व कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविले जाते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गेल्याच वर्षी करोनाकाळात नगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात लागलेली आग. या आगीनंतर तीन परिचारिकांना निलंबित करण्यात आले होते. मुंबईजवळच जव्हारमधील वावर-वांगणीमध्ये दोन दशकांपूर्वी शेकडो बालके कुपोषणामुळे दगावली होती. पण सारे वरिष्ठ सहीसलामत सुटले आणि शिक्षा मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना झाली होती. मेळघाटात अजूनही बालमृत्यूच्या बातम्या येतात. शालेय पोषण आहार, कुपोषित बालके यावरून उच्च न्यायालयाकडून अनेकदा मुख्य सचिवांना दोष दिला जातो. त्यांना कोर्टासमोर बोलाविण्यात येते, पण शासकीय पातळीवर काहीही फरक पडत नाही. आयर्लंडमध्ये सविता हरपन्नवार या मूळ भारतीय महिला दंतवैद्यकाच्या मृत्यूनंतर जनमताच्या रेट्यामुळे तेथील कायद्यात बदल करावा लागला. गर्भवती असलेल्या सविताची प्रकृती खालावत गेल्याने गर्भपात करणे आवश्यक होते, पण आयर्लंडमधील कायद्याने गर्भपातास बंदी होती. परिणामी सविता यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आ/र्लंडमधील जनमताचा रेटा वाढला. गर्भपातावरील बंदी उठविण्याची मागणीने जोर धरला. अखेर सार्वमत घेण्यात आले. यानंतर गर्भपाताला परवानगी देण्यात आली.
पोर्तुगाल काय किंवा आयर्लंड काय, लोकभावनेचा विचार करून त्यानुसार निर्णय घेतले जातात हेच या घटनांमधून स्पष्ट होते. आयर्लंडमध्ये चर्चचा विरोध डावलून गर्भपाताला मान्यता देण्यात आली. पोर्तुगालमध्येही परिस्थिती बदलू शकते. एका महिलेच्या मृत्यूनंतर तेथील रुग्णालयांमध्ये पुरेसे कर्मचारी नेमण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
आपल्याकडची दुसरी घटना ही बिहारच्या नव्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची. नितीशकुमार यांनी भाजपशी काडीमोड करीत राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडी केली. नव्या सरकारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या मंत्र्यांचा समावेश झाला. यापैकी विधि व न्यायमंत्र्याच्या विरोधात २०१४ मधील अपहरणच्या खटल्यात न्यायालयाने समन्स बजाविले होते. भाजपला आयतीच संधी मिळाली. भाजपने टीकेचा भडिमार सुरू केला. राजदच्या या वादग्रस्त मंत्र्यामुळे नितीशकुमार सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ लागला. वादग्रस्त मंत्र्याकडील विधि व न्याय हे खाते काढून त्याकडे साखर उत्पादन हे खाते सोपविण्यात आले. पण जनमत विरोधात जाऊ लागल्याने अखेर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीच पुढाकार घेऊन या वादग्रस्त मंत्र्याला नारळ दिला. पण मंत्र्याने स्वतःहून राजीनामा दिला नव्हता. आपल्याकडे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून स्वतःहून राजीनामा देणे हे तसे दुर्मीळच.
तिसरी घटना ही विरोधाभासाची. अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचा विस्तार करण्यात आला. त्यात वादग्रस्त संजय राठोड यांचा समावेश झाला. गेल्याच वर्षी राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आकाश पाताळ एक केले होते. एका युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या युवतीची एक ध्वनिफीत प्रसिद्ध झाली. त्यात तिने संजय राठोड यांच्यावर खापर फोडले होते. सत्तेसाठी कोणत्याही तडजोडी केल्या जातात. यातूनच भाजपने राज्याच्या सत्तेसाठी राठोड यांना माफ केले. ज्या भाजपने राठोड यांच्या राजीनाम्याकरिता आक्रमक भूमिका घेतली होती त्याच भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून राठोड हे मंत्रिमंडळात बसू लागले. पप्पू कलानी किंवा हितेंद्र ठाकूर यांना सत्तेसाठी आपलेसे करणाऱ्या भाजपला राठोड एकदम निरागस वाटू लागले. ‘भ्रष्टाचाराचा महामेरू ’ म्हणून भाजपने ज्यांची खिल्ली उडविली त्याच सुखराम यांना भाजपने पावन करून घेतले होते. भावना गवळी, अर्जुन खोतकर, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, आनंद आडसूळ आदी ईडी कारवाईची टांगती तलवार असलेली शिवसेनेतील नेतेमंडळी भाजपच्या जवळ गेली आणि पावन झाली. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून भाजपच्या जवळ गेल्याने गेल्या दोन महिन्यांत या साऱ्याच नेत्यांच्या विरोधातील चौकशा थंड्या बस्त्यात गेल्याचे दिसते.
पुरेसे कर्मचारी नसल्याने पर्यटक भारतीय महिलेला रुग्णालयात दाखल करून घेता आले नाही व त्यात त्या महिलेचा मृत्यू झाला याची पोर्तुगालमध्ये दखल तरी घेतली गेली. आपल्याकडे असे अनेक प्रकार दुर्लक्षित राहतात. पुरेसे कर्मचारी नसणे हे आपल्याकडे साऱ्याच विभागांमध्ये जाणवते. केंद्र सरकारमध्ये १० लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली होती. महाराष्ट्रातही चित्र फारसे वेगळे नाही. एकीकडे वाढती बेरोजगारी तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च भागविण्याची सरकारी यंत्रणांना करावी लागणारी कसरत हे दृष्टचक्र कायम आहे. पोर्तुगालमध्ये जे झाले तसे भारतात झाल्यास फार तर फार रुग्णालयाच्या प्रमुखाची बदली केली जाईल किंवा काही काळाकरिता निलंबनाची कारवाई होईल.
त्यांच्या आणि आपल्या व्यवस्थेतील फरक तो हाच…
sanpradhan@gmail.com
एका भारतीय पर्यटक महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी पोर्तुगालच्या आरोग्यमंत्र्यांना तात्काळ राजीनामा द्यावा लागला. रुग्णालयात जागा नसल्याने संबंधित पर्यटक महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यास सांगण्यात आले आणि दरम्यानच्या काळात तिचा मृत्यू झाला. या सगळ्याशी तसा आरोग्यमंत्र्यांचा थेट संबंध काहीच नाही. पण अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे हा बळी गेल्याची टीका होताच त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आरोग्यमंत्री मार्टा टेमिडो यांनी राजीनामा दिला. नेमक्या याच कालावधीत बिहारमधील एका मंत्र्यांना सक्तीने राजीनामा द्यावा लागला. तो त्यांनी द्यावा यासाठी विरोधकांना आठवडाभर ओरड करावी लागली. महाराष्ट्रात एका युवतीच्या आत्महत्याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागलेल्या संजय राठोड या मंत्र्याचा पाऊण महिन्यापूर्वी नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला. या राजीनाम्यांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसला तरी परदेशातील राजकीय व्यवस्था आणि आपल्याकडील राजकारण यांच्यात किती फरक आहे हे वास्तव समोर आले.
भारतीय पर्यटक महिलेला पोर्तुगालची राजधानी लिस्बेनमधील मोठ्या रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध नव्हते. परिणामी दुसऱ्या रुग्णालयात पाठविण्यात आले. त्यात या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आरोग्य सेवा अपुरी असल्याने नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. करोनाकाळात चांगले काम केले असले तरी आता एका महिलेचे प्राण वाचवता आले नाहीत, अशी त्यांच्यावर टीका झाली. आपण एका महिलेचा जीव वाचवू शकलो नाही म्हणून व्यथित होऊन राजीनामा दिला आहे, असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. आरोग्य सेवेत पुरेसे कर्मचारी नसल्याबद्दल सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. वेळीच उपचार मिळाले असते तर ती महिला वाचली असती, असे चौकशीत निष्पन्न झाले. नेमका याचाच विरोधाभास आपल्याकडे बघायला मिळतो. सरकारी अनास्थेमुळे कितीही जणांचे बळी गेले तरीही मंत्री वा उच्चपदस्थ मोकळे सुटतात व कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविले जाते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गेल्याच वर्षी करोनाकाळात नगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात लागलेली आग. या आगीनंतर तीन परिचारिकांना निलंबित करण्यात आले होते. मुंबईजवळच जव्हारमधील वावर-वांगणीमध्ये दोन दशकांपूर्वी शेकडो बालके कुपोषणामुळे दगावली होती. पण सारे वरिष्ठ सहीसलामत सुटले आणि शिक्षा मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना झाली होती. मेळघाटात अजूनही बालमृत्यूच्या बातम्या येतात. शालेय पोषण आहार, कुपोषित बालके यावरून उच्च न्यायालयाकडून अनेकदा मुख्य सचिवांना दोष दिला जातो. त्यांना कोर्टासमोर बोलाविण्यात येते, पण शासकीय पातळीवर काहीही फरक पडत नाही. आयर्लंडमध्ये सविता हरपन्नवार या मूळ भारतीय महिला दंतवैद्यकाच्या मृत्यूनंतर जनमताच्या रेट्यामुळे तेथील कायद्यात बदल करावा लागला. गर्भवती असलेल्या सविताची प्रकृती खालावत गेल्याने गर्भपात करणे आवश्यक होते, पण आयर्लंडमधील कायद्याने गर्भपातास बंदी होती. परिणामी सविता यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आ/र्लंडमधील जनमताचा रेटा वाढला. गर्भपातावरील बंदी उठविण्याची मागणीने जोर धरला. अखेर सार्वमत घेण्यात आले. यानंतर गर्भपाताला परवानगी देण्यात आली.
पोर्तुगाल काय किंवा आयर्लंड काय, लोकभावनेचा विचार करून त्यानुसार निर्णय घेतले जातात हेच या घटनांमधून स्पष्ट होते. आयर्लंडमध्ये चर्चचा विरोध डावलून गर्भपाताला मान्यता देण्यात आली. पोर्तुगालमध्येही परिस्थिती बदलू शकते. एका महिलेच्या मृत्यूनंतर तेथील रुग्णालयांमध्ये पुरेसे कर्मचारी नेमण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
आपल्याकडची दुसरी घटना ही बिहारच्या नव्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची. नितीशकुमार यांनी भाजपशी काडीमोड करीत राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडी केली. नव्या सरकारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या मंत्र्यांचा समावेश झाला. यापैकी विधि व न्यायमंत्र्याच्या विरोधात २०१४ मधील अपहरणच्या खटल्यात न्यायालयाने समन्स बजाविले होते. भाजपला आयतीच संधी मिळाली. भाजपने टीकेचा भडिमार सुरू केला. राजदच्या या वादग्रस्त मंत्र्यामुळे नितीशकुमार सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ लागला. वादग्रस्त मंत्र्याकडील विधि व न्याय हे खाते काढून त्याकडे साखर उत्पादन हे खाते सोपविण्यात आले. पण जनमत विरोधात जाऊ लागल्याने अखेर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीच पुढाकार घेऊन या वादग्रस्त मंत्र्याला नारळ दिला. पण मंत्र्याने स्वतःहून राजीनामा दिला नव्हता. आपल्याकडे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून स्वतःहून राजीनामा देणे हे तसे दुर्मीळच.
तिसरी घटना ही विरोधाभासाची. अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचा विस्तार करण्यात आला. त्यात वादग्रस्त संजय राठोड यांचा समावेश झाला. गेल्याच वर्षी राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आकाश पाताळ एक केले होते. एका युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या युवतीची एक ध्वनिफीत प्रसिद्ध झाली. त्यात तिने संजय राठोड यांच्यावर खापर फोडले होते. सत्तेसाठी कोणत्याही तडजोडी केल्या जातात. यातूनच भाजपने राज्याच्या सत्तेसाठी राठोड यांना माफ केले. ज्या भाजपने राठोड यांच्या राजीनाम्याकरिता आक्रमक भूमिका घेतली होती त्याच भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून राठोड हे मंत्रिमंडळात बसू लागले. पप्पू कलानी किंवा हितेंद्र ठाकूर यांना सत्तेसाठी आपलेसे करणाऱ्या भाजपला राठोड एकदम निरागस वाटू लागले. ‘भ्रष्टाचाराचा महामेरू ’ म्हणून भाजपने ज्यांची खिल्ली उडविली त्याच सुखराम यांना भाजपने पावन करून घेतले होते. भावना गवळी, अर्जुन खोतकर, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, आनंद आडसूळ आदी ईडी कारवाईची टांगती तलवार असलेली शिवसेनेतील नेतेमंडळी भाजपच्या जवळ गेली आणि पावन झाली. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून भाजपच्या जवळ गेल्याने गेल्या दोन महिन्यांत या साऱ्याच नेत्यांच्या विरोधातील चौकशा थंड्या बस्त्यात गेल्याचे दिसते.
पुरेसे कर्मचारी नसल्याने पर्यटक भारतीय महिलेला रुग्णालयात दाखल करून घेता आले नाही व त्यात त्या महिलेचा मृत्यू झाला याची पोर्तुगालमध्ये दखल तरी घेतली गेली. आपल्याकडे असे अनेक प्रकार दुर्लक्षित राहतात. पुरेसे कर्मचारी नसणे हे आपल्याकडे साऱ्याच विभागांमध्ये जाणवते. केंद्र सरकारमध्ये १० लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली होती. महाराष्ट्रातही चित्र फारसे वेगळे नाही. एकीकडे वाढती बेरोजगारी तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च भागविण्याची सरकारी यंत्रणांना करावी लागणारी कसरत हे दृष्टचक्र कायम आहे. पोर्तुगालमध्ये जे झाले तसे भारतात झाल्यास फार तर फार रुग्णालयाच्या प्रमुखाची बदली केली जाईल किंवा काही काळाकरिता निलंबनाची कारवाई होईल.
त्यांच्या आणि आपल्या व्यवस्थेतील फरक तो हाच…
sanpradhan@gmail.com
