‘हमास’ या अतिरेकी संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या भयावह हल्ल्याला २५ दिवस झाले आहेत. ‘हमास’ने अपहरण केलेले २०० इस्रायली ओलिस अजूनही बंदिवान आहेत. गाझामधील निरपराध पॅलेस्टिनींची इस्रायलने अभूतपूर्व कत्तल आरंभली असून ती थांबण्याची चिन्हे आज २५ व्या दिवशीही नाहीत. परंतु हा नरसंहार घडत असताना आणि चिघळत्या संघर्षामुळे राजकीय जोखीमही वाढतच असताना, सारेच नेते नैतिकदृष्ट्या किंवा राजकीयदृष्ट्या लघुदृष्टीचे निर्णय घेत आहेत, हे वास्तव आणखीच भयावह आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हे नेते विविध प्रकारच्या, विविध खंडांतल्या देशांचे आहेत. अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाचा इस्रायलला पाठिंबा अजिबात आश्चर्यकारक नाही. परंतु नेत्यान्याहूंना बायडेन यांनी दिलेले आलिंगन- त्यामागची क्षणिक तात्कालिकता आणि मुळात हे सारे सुरू कसे झाले याविषयीच्या आत्म-चिंतनाचा पूर्ण अभाव, कोणताही शाश्वत राजकीय तोडगा काढण्यात प्रामाणिक रस नसणे, पॅलेस्टिनीही माणसेच आहेत आणि तीही हकनाक मरताहेत याकडे काणाडोळा किंवा त्यामागचा ‘जशास तसे’ न्याय निर्दयपणे स्वीकारणे – हे खूप वेगळे आहे. युक्रेनयुद्ध सुरू असतानाच इस्रायलने (हमास आणि अन्य पॅलेस्टिनींविरुद्ध) पुकारलेल्या युद्धालाही अमेरिकेने एकाच वेळी मदत करणे जड जाईल का, या प्रश्नाला उत्तर देताना, “आम्ही युनायटेड स्टेट्स आहोत, जगातीलच नव्हे तर जगाच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र!”- अशी दर्पोक्ती राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी करणे हे विचित्र आहे. गेल्या काही दशकांत हे ‘सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्र’ इराकपासून अफगाणिस्तानपर्यंत – वारंवार अपयशाची किंमत चुकवत राहिलेले आहे, हे वास्तव कसे काय विस्मृतीत कसे काय जाऊ शकते? विश्वासार्ह, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेसाठीच अमेरिका लढते आहे, असे अलीकडच्या काळात तरी अजिबात दिसलेले नाही.
दुसरीकडे, ‘हिज्बुल्लाह्’ संघटनेला पाठिंबा देणाऱ्या इराणने नेहमीच हिंसक कारवायांसाठी ‘पायाभूत सुविधा’ राखून आपले राजकीय हेतू साध्य केले आहेत, पण पॅलेस्टाईनपासून लेबनॉनपर्यंत ज्या समाजात इराणच्या या ‘सुविधा’ पोहोचल्या आहेत ते समाज विनाशाच्या मार्गावरच दिसतात. अरब राजवटींनी पॅलेस्टिनींच्या मागण्यांचे केवळ ताेंडदेखले भरणपोषण आजवर केले, परंतु पॅलेस्टिनींच्या कल्याणाची फारशी चिंता या अरब देशांनाही नाहीच. रशियाने निर्दयपणे सीरियासह पश्चिम आशियाच्या अख्ख्या टापूत हिंसाचार वाढवलेला आहे. तुर्कीला त्याच्या ‘नव-ऑटोमन’ स्वप्नासाठी पॅलेस्टाईनचा वापर करण्यात अधिक रस आहे. युरोपची स्थिती सध्याच्या काळात ‘कोण होतास तू काय झालास तू’ अशी आहे; फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्राँ यांचे जगाला सुसंस्कृत करून सोडण्याचे तथाकथित महत्कार्य आता पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर दिसेनासे झाले असून सध्या फ्रान्समध्ये पॅलेस्टाइनबद्दलच्या मुक्त चर्चेवर अंकुश ठेवण्याचेच काम होते आहे. तर ज्यू-संहाराबद्दल प्रांजळ असणाऱ्या जर्मनीची हल्लीची नीतिकल्पना पॅलेस्टिनी लेखकांना थारा न देण्यातच खर्ची पडते आहे.
अशा परिस्थितीत उर्वरित देशांनी जर जोर दाखवला म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने किमान एक मानवतावादी पाऊल म्हणून युद्धविरामाची मागणी तरी केली. परंतु हा निव्वळ एक सल्ला आहे- तो ठराव काही बंधनकारक नाही आणि गाझामध्ये उघड होणारा नरसंहार थांबविण्यासाठी एकाही देशाकडे कृती योजना नाही. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतच हमासचा निषेध करणारा ठराव संमत होणेसुद्धा आवश्यक होतेच. हमास-निषेधाच्या ठरावावरच
गाझामधील युद्धविराम अवलंबून आहे असे नाही, किंवा तटस्थता, दोन्ही बाजू पाहाणे हे आत्ताच्या मानवतावादी पर्यायासाठी अत्यावश्यक होतेच असेही नाही. तरीसुद्धा, हमासचा निषेध करणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्य आणि राजकीयदृष्ट्या विवेकपूर्ण ठरले असते. या गदारोळात चीन मात्र नामानिराळा राहून जणू काही पाश्चिमात्य देशांच्या आत्म-नाशाची वाटच पाहातो आहे. आणि आपल्या भारताबद्दल काय बोलावे? मी नुकत्याच एका आंतरराष्ट्रीय बैठकीला होतो, जिथे भारताबद्दल सहानुभूती असलेल्या एका अभ्यासकाने मला प्रश्न विचारला : “भारत जागतिक दक्षिणेचा नेता असल्याचा दावा करतो. पण त्यापुढला साहजिक प्रश्न असा की, ‘या नेत्याचे अनुयायी कोण बरे?’”
पाश्चिमात्य देशांमध्ये या राजकीय विवेकाच्या अभावाचे देशांतर्गत परिणामही दिसू शकतात. चुकीच्या पायावर लढल्या जाणाऱ्या युद्धांना पाठिंबा देण्याने किंवा त्यात सहभागी झाल्यास देशांतर्गत विश्वास कमी होतो आणि ध्रुवीकरण वाढते, असा अनुभव आहे. अलीकडे इराक युद्धामुळे पश्चिमेकडील उदारमतवादी संस्थांवरील विश्वासालाच मोठा फटका बसला. आता इस्रायल-हमास युद्ध हे पाश्चिमात्य देशांनी सुरू केलेले नाही हे खरे, पण हे युद्ध सुरूच राहण्याचा दोषारोप या देशांना स्वीकारावा लागेल. त्या देशांतील सरकारांवरचा तेथील नागरिकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे रेटिंग घसरत आहे आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील काहीजण इस्रायलवारी करणाऱ्या बायडेनपासून दुरावले आहेत.
पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या (उदारमतवादी, पाश्चिमात्य) देशांमधल्या नागरी समाजातील फूट इतकी वाढत जाऊ शकते की, त्यावर नियंत्रण ठेवणे तेथील राज्यकर्त्यांना कठीण होईल. अतिरेकी विचारधारा आपापल्या हेतूंसाठी युद्धाला पर्यायच नसल्याचे मानू लागणार आणि ‘हा छळ आणखी वाढणार’ अशा भयगंडात दुसरा गट अडकणार, हा परिणाम याही संघर्षाने होणार, त्यातून ॲण्टीसेमिटिझम (यहुदीद्वेष) आणि इस्लामोफोबिया (मुस्लिमद्वेष) या दोन्हींमध्ये वाढ होण्याचा धोका बळावतो.
अर्थातच नागरी समाजात एरवीसुद्धा अनेक वैचारिक दोष दिसतात- काहीजण दुसऱ्याला त्रास झाला यात आनंद मानणार, काहीजणांचे आकलनच भाबडे असणार, काहीजण ढोंगी तर काहीजण विनाकारण आरत्या ओवाळणारे निघणार… काही वेळा तर अतिरेकाचाही पुरस्कार अभावितपणे केला जाणार, इत्यादी. ‘एरवी’च्या काळात हे वैचारिक दोष खपून जाऊ शकतीलही, पण इस्रायल-हमास युद्धासारखा पेचप्रसंग उभा राहातो तेव्हा मात्र या असल्या वैचारिक दोषांबद्दल चिंता वाटू लागते. या चिंतेचे कारण असे की, राजकीय विवेकाच्या अभावामुळे हे वैचारिक दोष अधिकच सक्रिय होऊ शकतात. पण आताच्या परिस्थितीत आणखीच मोठी काळजी वाटते ती अशी की, हे वैचारिक दोष अशा समाजांचे लक्षण आहेत जिथे युद्धकाळात शांतता-प्रस्थापनाच्या राजकीय कारवाईला फारच कमी वाव उरतो. नागरिकांमधला सहानुभाव संपून गेलेला आणि आपापल्या गटा-तटांच्या दुफळीत अडकलेला कोणताही समाज हा इतर समाजांचे मानवी दु:ख पाहूनही न पाहिल्यासारखे करतो. यातून खरा बळी जातो, तो उदारमतवादाचा.
तरीही पाश्चिमात्य देशांत जी काही उदारमतवादाची धुगधुगी दिसते, तिचाही उल्लेख करणे आवश्यक आहे. सध्या स्थलांतर आदी कारणांमुळे पश्चिमेकडील देशांमध्ये झालेल्या सांस्कृतिक बदलांचा परिणाम म्हणून, पॅलेस्टिनी समस्या नजरेआड करणे अशक्य झाले आहे – अनेक देशांमध्ये होत असलेली इस्रायलविरोधी निदर्शने याचीच साक्ष देतात. परंतु विवेकवाद जिवंत ठेवण्याचे खरे श्रेय दिले पाहिजे ते नेतान्याहू सरकारवर आणि हमासचा गुंता वाढण्यावर विश्लेषणात्मक टीका करणाऱ्या इस्रायली लेखक आणि पत्रकारांना! ही इस्रायली मंडळी, त्याच देशात राहून जे लिहिताहेत ते जगातील इतर ‘प्रगत’ देशांनाही लाजवेल. गाझा पट्टीतील सर्वेक्षणानुसार हमासच्या नेतृत्वाखालील हिंसक कारवाईला ‘इस्रायलचा नाश करण्यासाठी’ थोडक्या जणांचा पाठिंबा होता, तर ‘ॲक्सिओस ( Axios) पोल’नुसार, बहुतेक पाश्चात्य लोकशाही देशांमध्ये इस्रायल-पॅलेस्टाईन मुद्द्यावर तरुण पिढीची मते आदल्या पिढीपेक्षा निरळी आहेत. हे तरुणांच्या अज्ञानाचे लक्षण मानता नाही येणार… त्यांच्या निराळ्या मतांमागे कदाचित नव्याने सुरुवात करण्याची तळमळही असेल!
पण ही अशी ‘धुगधुगी’ वेगळी आणि राजकीय पोळ्या भाजण्याचा उद्योग आणखी वेगळा! इस्रायल- पॅलेस्टाइन (हमास, हिज्बुल्ला व सामान्य पॅलेस्टिनी) या प्रश्नाकडे नव्याने पाहू इच्छिणाऱ्यांमधून, हा प्रश्न नव्या प्रकारे समजून घेऊ पाहणाऱ्यांमधून इतक्यात काही राजकीय नेतृत्व निर्माण होणार नाही. म्हणजे या प्रश्नाबद्दलची जी काही ‘आहे तीच’ समज सध्या तरी राहाणार. ती कोणती? सध्याचे जनमत कदाचित तीन ढोबळ प्रस्तावांवर स्थिर होईल : (१) हमाससारख्या गटांना सशक्त करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. हे स्वातंत्र्यसैनिक नसून हिंसाचारी गटच आहेत. (२) इस्रायलला गाझावर अनिर्बंध बॉम्बफेक करण्याची मुभा देणे आणि दुसऱ्या ‘नक्बा’साठी संभाव्य परिस्थिती निर्माण करणे हे जगाला संकटात लोटणारे आणि अस्वीकार्य आहे. (३) द्विराष्ट्रवाद दोन्ही बाजूंनी मान्य केल्याखेरीज शाश्वत शांतता असू शकत नाही. यातील पहिल्या वा दुसऱ्या प्रस्तावावर कितीतरी जागतिक नेत्यांना सहमतीची संधी सापडते, पण तिसऱ्या आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर जागतिक सहमती तयार करण्यासाठी हे नेते आपापले राजनैतिक भांडवल वापरणार नाहीत, हे मात्र आश्चर्यकारक आहे.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधला संहारक संघर्ष भडकतच राहिलेला असताना हेही उघडकीस येते आहे की, जगभरातील सरकारे सध्याच्या जनमताशी सुसंगत नाहीत. बहुतेक सरकारे, या ना त्या बाजूच्या अतिरेकाला साथ देत आहेत. अशा स्थितीत, अखेर नमूद करायला हवे की, समाजाचा नाश लोकांमुळे नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांमुळे होत असतो. आज राजकीयदृष्ट्या कल्पक प्रतिसादांच्या अभावामुळे, जगभरातील देश त्यांच्या स्वत:च्या समाजांना गर्तेत ढकलत आहेत.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
हे नेते विविध प्रकारच्या, विविध खंडांतल्या देशांचे आहेत. अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाचा इस्रायलला पाठिंबा अजिबात आश्चर्यकारक नाही. परंतु नेत्यान्याहूंना बायडेन यांनी दिलेले आलिंगन- त्यामागची क्षणिक तात्कालिकता आणि मुळात हे सारे सुरू कसे झाले याविषयीच्या आत्म-चिंतनाचा पूर्ण अभाव, कोणताही शाश्वत राजकीय तोडगा काढण्यात प्रामाणिक रस नसणे, पॅलेस्टिनीही माणसेच आहेत आणि तीही हकनाक मरताहेत याकडे काणाडोळा किंवा त्यामागचा ‘जशास तसे’ न्याय निर्दयपणे स्वीकारणे – हे खूप वेगळे आहे. युक्रेनयुद्ध सुरू असतानाच इस्रायलने (हमास आणि अन्य पॅलेस्टिनींविरुद्ध) पुकारलेल्या युद्धालाही अमेरिकेने एकाच वेळी मदत करणे जड जाईल का, या प्रश्नाला उत्तर देताना, “आम्ही युनायटेड स्टेट्स आहोत, जगातीलच नव्हे तर जगाच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र!”- अशी दर्पोक्ती राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी करणे हे विचित्र आहे. गेल्या काही दशकांत हे ‘सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्र’ इराकपासून अफगाणिस्तानपर्यंत – वारंवार अपयशाची किंमत चुकवत राहिलेले आहे, हे वास्तव कसे काय विस्मृतीत कसे काय जाऊ शकते? विश्वासार्ह, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेसाठीच अमेरिका लढते आहे, असे अलीकडच्या काळात तरी अजिबात दिसलेले नाही.
दुसरीकडे, ‘हिज्बुल्लाह्’ संघटनेला पाठिंबा देणाऱ्या इराणने नेहमीच हिंसक कारवायांसाठी ‘पायाभूत सुविधा’ राखून आपले राजकीय हेतू साध्य केले आहेत, पण पॅलेस्टाईनपासून लेबनॉनपर्यंत ज्या समाजात इराणच्या या ‘सुविधा’ पोहोचल्या आहेत ते समाज विनाशाच्या मार्गावरच दिसतात. अरब राजवटींनी पॅलेस्टिनींच्या मागण्यांचे केवळ ताेंडदेखले भरणपोषण आजवर केले, परंतु पॅलेस्टिनींच्या कल्याणाची फारशी चिंता या अरब देशांनाही नाहीच. रशियाने निर्दयपणे सीरियासह पश्चिम आशियाच्या अख्ख्या टापूत हिंसाचार वाढवलेला आहे. तुर्कीला त्याच्या ‘नव-ऑटोमन’ स्वप्नासाठी पॅलेस्टाईनचा वापर करण्यात अधिक रस आहे. युरोपची स्थिती सध्याच्या काळात ‘कोण होतास तू काय झालास तू’ अशी आहे; फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्राँ यांचे जगाला सुसंस्कृत करून सोडण्याचे तथाकथित महत्कार्य आता पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर दिसेनासे झाले असून सध्या फ्रान्समध्ये पॅलेस्टाइनबद्दलच्या मुक्त चर्चेवर अंकुश ठेवण्याचेच काम होते आहे. तर ज्यू-संहाराबद्दल प्रांजळ असणाऱ्या जर्मनीची हल्लीची नीतिकल्पना पॅलेस्टिनी लेखकांना थारा न देण्यातच खर्ची पडते आहे.
अशा परिस्थितीत उर्वरित देशांनी जर जोर दाखवला म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने किमान एक मानवतावादी पाऊल म्हणून युद्धविरामाची मागणी तरी केली. परंतु हा निव्वळ एक सल्ला आहे- तो ठराव काही बंधनकारक नाही आणि गाझामध्ये उघड होणारा नरसंहार थांबविण्यासाठी एकाही देशाकडे कृती योजना नाही. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतच हमासचा निषेध करणारा ठराव संमत होणेसुद्धा आवश्यक होतेच. हमास-निषेधाच्या ठरावावरच
गाझामधील युद्धविराम अवलंबून आहे असे नाही, किंवा तटस्थता, दोन्ही बाजू पाहाणे हे आत्ताच्या मानवतावादी पर्यायासाठी अत्यावश्यक होतेच असेही नाही. तरीसुद्धा, हमासचा निषेध करणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्य आणि राजकीयदृष्ट्या विवेकपूर्ण ठरले असते. या गदारोळात चीन मात्र नामानिराळा राहून जणू काही पाश्चिमात्य देशांच्या आत्म-नाशाची वाटच पाहातो आहे. आणि आपल्या भारताबद्दल काय बोलावे? मी नुकत्याच एका आंतरराष्ट्रीय बैठकीला होतो, जिथे भारताबद्दल सहानुभूती असलेल्या एका अभ्यासकाने मला प्रश्न विचारला : “भारत जागतिक दक्षिणेचा नेता असल्याचा दावा करतो. पण त्यापुढला साहजिक प्रश्न असा की, ‘या नेत्याचे अनुयायी कोण बरे?’”
पाश्चिमात्य देशांमध्ये या राजकीय विवेकाच्या अभावाचे देशांतर्गत परिणामही दिसू शकतात. चुकीच्या पायावर लढल्या जाणाऱ्या युद्धांना पाठिंबा देण्याने किंवा त्यात सहभागी झाल्यास देशांतर्गत विश्वास कमी होतो आणि ध्रुवीकरण वाढते, असा अनुभव आहे. अलीकडे इराक युद्धामुळे पश्चिमेकडील उदारमतवादी संस्थांवरील विश्वासालाच मोठा फटका बसला. आता इस्रायल-हमास युद्ध हे पाश्चिमात्य देशांनी सुरू केलेले नाही हे खरे, पण हे युद्ध सुरूच राहण्याचा दोषारोप या देशांना स्वीकारावा लागेल. त्या देशांतील सरकारांवरचा तेथील नागरिकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे रेटिंग घसरत आहे आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील काहीजण इस्रायलवारी करणाऱ्या बायडेनपासून दुरावले आहेत.
पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या (उदारमतवादी, पाश्चिमात्य) देशांमधल्या नागरी समाजातील फूट इतकी वाढत जाऊ शकते की, त्यावर नियंत्रण ठेवणे तेथील राज्यकर्त्यांना कठीण होईल. अतिरेकी विचारधारा आपापल्या हेतूंसाठी युद्धाला पर्यायच नसल्याचे मानू लागणार आणि ‘हा छळ आणखी वाढणार’ अशा भयगंडात दुसरा गट अडकणार, हा परिणाम याही संघर्षाने होणार, त्यातून ॲण्टीसेमिटिझम (यहुदीद्वेष) आणि इस्लामोफोबिया (मुस्लिमद्वेष) या दोन्हींमध्ये वाढ होण्याचा धोका बळावतो.
अर्थातच नागरी समाजात एरवीसुद्धा अनेक वैचारिक दोष दिसतात- काहीजण दुसऱ्याला त्रास झाला यात आनंद मानणार, काहीजणांचे आकलनच भाबडे असणार, काहीजण ढोंगी तर काहीजण विनाकारण आरत्या ओवाळणारे निघणार… काही वेळा तर अतिरेकाचाही पुरस्कार अभावितपणे केला जाणार, इत्यादी. ‘एरवी’च्या काळात हे वैचारिक दोष खपून जाऊ शकतीलही, पण इस्रायल-हमास युद्धासारखा पेचप्रसंग उभा राहातो तेव्हा मात्र या असल्या वैचारिक दोषांबद्दल चिंता वाटू लागते. या चिंतेचे कारण असे की, राजकीय विवेकाच्या अभावामुळे हे वैचारिक दोष अधिकच सक्रिय होऊ शकतात. पण आताच्या परिस्थितीत आणखीच मोठी काळजी वाटते ती अशी की, हे वैचारिक दोष अशा समाजांचे लक्षण आहेत जिथे युद्धकाळात शांतता-प्रस्थापनाच्या राजकीय कारवाईला फारच कमी वाव उरतो. नागरिकांमधला सहानुभाव संपून गेलेला आणि आपापल्या गटा-तटांच्या दुफळीत अडकलेला कोणताही समाज हा इतर समाजांचे मानवी दु:ख पाहूनही न पाहिल्यासारखे करतो. यातून खरा बळी जातो, तो उदारमतवादाचा.
तरीही पाश्चिमात्य देशांत जी काही उदारमतवादाची धुगधुगी दिसते, तिचाही उल्लेख करणे आवश्यक आहे. सध्या स्थलांतर आदी कारणांमुळे पश्चिमेकडील देशांमध्ये झालेल्या सांस्कृतिक बदलांचा परिणाम म्हणून, पॅलेस्टिनी समस्या नजरेआड करणे अशक्य झाले आहे – अनेक देशांमध्ये होत असलेली इस्रायलविरोधी निदर्शने याचीच साक्ष देतात. परंतु विवेकवाद जिवंत ठेवण्याचे खरे श्रेय दिले पाहिजे ते नेतान्याहू सरकारवर आणि हमासचा गुंता वाढण्यावर विश्लेषणात्मक टीका करणाऱ्या इस्रायली लेखक आणि पत्रकारांना! ही इस्रायली मंडळी, त्याच देशात राहून जे लिहिताहेत ते जगातील इतर ‘प्रगत’ देशांनाही लाजवेल. गाझा पट्टीतील सर्वेक्षणानुसार हमासच्या नेतृत्वाखालील हिंसक कारवाईला ‘इस्रायलचा नाश करण्यासाठी’ थोडक्या जणांचा पाठिंबा होता, तर ‘ॲक्सिओस ( Axios) पोल’नुसार, बहुतेक पाश्चात्य लोकशाही देशांमध्ये इस्रायल-पॅलेस्टाईन मुद्द्यावर तरुण पिढीची मते आदल्या पिढीपेक्षा निरळी आहेत. हे तरुणांच्या अज्ञानाचे लक्षण मानता नाही येणार… त्यांच्या निराळ्या मतांमागे कदाचित नव्याने सुरुवात करण्याची तळमळही असेल!
पण ही अशी ‘धुगधुगी’ वेगळी आणि राजकीय पोळ्या भाजण्याचा उद्योग आणखी वेगळा! इस्रायल- पॅलेस्टाइन (हमास, हिज्बुल्ला व सामान्य पॅलेस्टिनी) या प्रश्नाकडे नव्याने पाहू इच्छिणाऱ्यांमधून, हा प्रश्न नव्या प्रकारे समजून घेऊ पाहणाऱ्यांमधून इतक्यात काही राजकीय नेतृत्व निर्माण होणार नाही. म्हणजे या प्रश्नाबद्दलची जी काही ‘आहे तीच’ समज सध्या तरी राहाणार. ती कोणती? सध्याचे जनमत कदाचित तीन ढोबळ प्रस्तावांवर स्थिर होईल : (१) हमाससारख्या गटांना सशक्त करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. हे स्वातंत्र्यसैनिक नसून हिंसाचारी गटच आहेत. (२) इस्रायलला गाझावर अनिर्बंध बॉम्बफेक करण्याची मुभा देणे आणि दुसऱ्या ‘नक्बा’साठी संभाव्य परिस्थिती निर्माण करणे हे जगाला संकटात लोटणारे आणि अस्वीकार्य आहे. (३) द्विराष्ट्रवाद दोन्ही बाजूंनी मान्य केल्याखेरीज शाश्वत शांतता असू शकत नाही. यातील पहिल्या वा दुसऱ्या प्रस्तावावर कितीतरी जागतिक नेत्यांना सहमतीची संधी सापडते, पण तिसऱ्या आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर जागतिक सहमती तयार करण्यासाठी हे नेते आपापले राजनैतिक भांडवल वापरणार नाहीत, हे मात्र आश्चर्यकारक आहे.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधला संहारक संघर्ष भडकतच राहिलेला असताना हेही उघडकीस येते आहे की, जगभरातील सरकारे सध्याच्या जनमताशी सुसंगत नाहीत. बहुतेक सरकारे, या ना त्या बाजूच्या अतिरेकाला साथ देत आहेत. अशा स्थितीत, अखेर नमूद करायला हवे की, समाजाचा नाश लोकांमुळे नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांमुळे होत असतो. आज राजकीयदृष्ट्या कल्पक प्रतिसादांच्या अभावामुळे, जगभरातील देश त्यांच्या स्वत:च्या समाजांना गर्तेत ढकलत आहेत.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
