हिमांशु अहलावत, आरुषी मलिक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यामध्ये ‘प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावली २०२२’ जनतेच्या मतांसाठी खुली केली. ‘प्राणी (श्वान) जन्मनियंत्रण नियमावली, २००१’मधील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही नवी नियमावली तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे प्राण्यांविषयीचे विविध स्तरांवरील उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आले आहे, शिवाय कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात येणार आहेत, मात्र हे करताना प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी निर्बीजीकरणाचे मूलभूत तत्त्व मात्र कायम आहे. निर्बीजीकरण या एकाच उपायावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. निर्बीजीकरणासंदर्भातील दृष्टिकोनातील त्रुटींचा हा लेखाजोखा…
धोरणनिश्चितीसाठी माहितीचा अभाव
श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २००१ साली आखलेल्या धोरणाचे आणि नव्या धोरणाचे स्वरूप साधारण सारखेच आहे- निर्बीजीकरणाद्वारे श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे. कोणतेही धोरण तयार करताना त्यामागची कारणे, उपाययोजना आणि मूल्यमापनाची प्रारूपे तयार करावी लागतात आणि त्यानंतर ही प्रारूपे परस्परांशी जोडण्याचे मार्ग शोधावे लागतात. मात्र श्वानांच्या बाबतीत २० वर्षांच्या अंतराने आखण्यात आलेल्या या दोन्ही धोरणांना अशा कोणत्याही प्रारूपांचे पाठबळ नाही. धोरणे तयार करताना श्वानांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही वा त्यांच्या जन्मदराचाही विचार करण्यात आलेला नाही. रस्त्यांवर राहणाऱ्या श्वानांच्या आणि घरांमधील पाळीव श्वानांच्या जन्मदराचा विचार होणे आवश्यक होते, तेही झालेले नाही. विज्ञानाधारित प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी सर्वेक्षणांच्या आधारे काटेकोर आकडेवारी आणि माहिती गोळा करणे महत्त्वाचे असते. ही दोन्ही धोरणे तयार करताना ही महत्त्वाची पायरीच गाळण्यात आली आहे.
विस्कळीत वर्गीकरण
जुन्या आणि नव्या धोरणांत श्वानांचे दोन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे- पाळीव श्वान आणि रस्त्यांवरील श्वान. रस्त्यावर राहणाऱ्या श्वानांमध्ये परिसरातील लोक ज्यांची काळजी घेतात, ज्यांना खाऊ-पिऊ घालतात असे श्वान, मूळचे पाळीव असलेले आणि काही काळाने बेवारस सोडून देण्यात आलेले श्वान आणि एखाद्या सोसायटीच्या आवारात राहणारे श्वान अशा सर्वच प्रकारच्या श्वानांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे वर्गीकरण श्वानांच्या मालकी हक्कांवर आणि त्यांचा वावर कुठे आहे, यावर आधारित आहे. अशा स्वरूपाच्या वर्गीकरणामुळे वैयक्तिक मालकीचे नसलेले आणि एखाद्या विशिष्ट घरात न राहणारे सर्व श्वान रस्त्यावरील श्वान या वर्गात समाविष्ट होतात. रस्त्यावर राहणे वा न राहणे या एकमेव निकषावर हे वर्गीकरण आधारलेले आहे. परिणामी या वर्गीकरणावर आधारित नियमांत सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा अभाव दिसतो. हे नियम स्थानिक प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरतात.
रस्त्यावरचे श्वान ही कायदेशीरदृष्ट्याही पुरेशी स्पष्ट संकल्पना नाही. रस्त्यावर राहणाऱ्या श्वानाला कोणी दत्तक घेतल्यास त्याचा कायदेशीर दर्जा बदलून तो पाळीव श्वान ठरतो. अशाच प्रकारे एखाद्या पाळीव श्वानाला मालकाने कालांतराने रस्त्यावर बेवारस सोडून दिल्यास, तो कायद्याच्या दृष्टीने रस्त्यावरील श्वान ठरतो. त्यामुळे रस्त्यावरील श्वान म्हणून संबोधण्याऐवजी मुक्त श्वान अशी संज्ञा वापरणे योग्य ठरेल. ज्या श्वानांना निश्चित घर वा मालकही नाही, ज्यांच्या फिरण्यावर मानवी नियंत्रण नाही, मात्र ज्यांना माणसे अन्न देतात, त्यांच्याशी खेळतात किंवा त्यांचा छळ करतात, असे श्वान या मुक्त श्वान वर्गात समाविष्ट होऊ शकतात.
अतिमहत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन
निर्बीजीकरणासंदर्भातील नियम निश्चित झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांतच या संदर्भातील आपला दृष्टिकोन अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पाळीव प्राण्यांसाठी विविध उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या ‘मार्स’ या कंपनीच्या ‘स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स २०२०’नुसार (बेघर कुत्र्यांचा स्थितीदर्शक निर्देशांक २०२०) भारतातील भटक्या किंवा रस्त्यांवर राहणाऱ्या श्वानांची संख्या तब्बल सहा कोटी २० लाख एवढी होती. नऊ देशांमध्ये करण्यात आलेल्या या अभ्यासात अवघे २.४ गुण मिळवत भारत शेवटच्या क्रमांकावर राहिला.
धोरणांची आखणी करताना सरकारने ही माहिती विचारात घेतलेली नाही किंवा स्वतंत्रपणे श्वानगणनाही केलेली नाही. श्वानांच्या या संख्येचे देशाच्या विविध भागांत असमान विभाजन झालेले दिसते. काही भागांत त्यांचे प्रमाण अधिक आहे, तर काही ठिकाणी तुरळक. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल, संस्थात्मक आणि पायाभूत क्षमता तसेच पुरेशा मनुष्यबळाचीही आवश्यकता आहे, मात्र ते सध्या उपलब्ध नाही. शिवाय एकाच वेळी सर्व भागांतील सर्व श्वानांचे निर्बीजीकरण शक्य नाही. साहजिकच ज्या भागांत निर्बीजीकरण झाले आहे, तिथे अन्य भागांतील निर्बीजीकरण न झालेले श्वान येऊन प्रश्न कायम राहू शकतो.
मानवकेंद्री दृष्टिकोन
श्वान हे निसर्गात सफाई कामगाराची भूमिका बजावतात. भारतात बहुतेक ठिकाणी कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नाही. कचराकुंड्यांतील कचरा इतस्तत: पसरलेला असतो. अशा कचऱ्यातील अन्न श्वान खातात. परिसरात अशा कचराकुंड्या जास्त असतील, तर श्वानांची संख्या वाढते. पण शहरांत श्वानांसाठी सुयोग्य निवारा आणि सुरक्षित वातावरणाचा अभाव असतो. ऊन- थंडी- पावसात त्यांना उघड्यावरच राहावे लागते. काही वेळा भरधाव वाहनांची धडक बसून त्यांचा अपघाती मृत्यू होतो, कधी ते जखमी होतात किंवा त्यांचा भूकबळी जातो. त्यामुळे रस्ता हे श्वानांसाठी सुरक्षित ठिकाण नाही.
प्राण्यांसाठी अनुकूल आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचे ‘प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्या’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावली’ पुरेशी सक्षम नसल्याचेच स्पष्ट होते. मुक्तपणे वावरणारे श्वान आजही मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित वातावरणात राहतात. नियमावली तयार करताना मानवनिर्मित समस्या विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. श्वानांना इतस्तत: विखुरलेल्या कचराकुंड्यांतील अपुऱ्या अन्नावर अवलंबून राहावे लागणे आणि माणसांकडून त्यांना शिळेपाके खाद्य दिले जाणे, हा श्वानांमुळे नव्हे, तर मानवी अविचारीपणामुळे निर्माण झालेला प्रश्न आहे.
‘प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावली २००१’मुळे प्राणी-मानव संबंधांत काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. निर्बीजीकरणाच्या शस्त्रक्रियांमुळे रस्त्यांवरील श्वानांची संख्या तुलनेने नियंत्रणात आली आहे. विविध भागांत अधूनमधून श्वानांच्या संख्येत होणारी लक्षणीय वाढ आणि श्वानांमुळे होणारा रेबिजचा संसर्ग यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकार आणि न्यायालयांना हस्तक्षेप करत निर्बीजीकरणाच्या योजना राबवाव्या लागतात. मात्र निर्बीजीकरणावरच संपूर्ण लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मूळ उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे श्वानांच्या संख्येतील वाढ तर कायम आहेच, पण त्याचबरोबर रेबिज किंवा नोरोव्हायरससारख्या संसर्गांमुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्नही बिकट होत आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहता, आपल्याला आता हे ठरवावे लागेल की, रस्त्यांवरील श्वानांची समस्या आपण कायमची सोडवू इच्छितो की नाही? श्वानांना दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देऊन किंवा त्यांना श्वानगृहात (डॉग शेल्टर) ठेवून हळूहळू रस्त्यावरच्या श्वानांची संख्या कमी करण्यात आपल्याला स्वारस्य आहे का? या प्रश्नाचे योग्य आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन करायचे असेल, तर आधी कचऱ्याचा प्रश्न सोडवावा लागेल आणि श्वानांची जबाबदारी स्वीकारण्यास प्रोत्साहन द्यावे लागेल. मानवकेंद्री दृष्टिकोन बदलून परिसंस्थाकेंद्री धोरणे आखावी लागतील. श्वानांच्या वाढत्या संख्येला दोष देण्यापूर्वी आपल्या स्वत:च्या वर्तनात सुधारणा करावी लागेल.
(लेखक ‘विधि’ या संस्थेच्या ‘हवामान आणि परिसंस्था गटा’चे फेलो आहेत.)
केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यामध्ये ‘प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावली २०२२’ जनतेच्या मतांसाठी खुली केली. ‘प्राणी (श्वान) जन्मनियंत्रण नियमावली, २००१’मधील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही नवी नियमावली तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे प्राण्यांविषयीचे विविध स्तरांवरील उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आले आहे, शिवाय कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात येणार आहेत, मात्र हे करताना प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी निर्बीजीकरणाचे मूलभूत तत्त्व मात्र कायम आहे. निर्बीजीकरण या एकाच उपायावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. निर्बीजीकरणासंदर्भातील दृष्टिकोनातील त्रुटींचा हा लेखाजोखा…
धोरणनिश्चितीसाठी माहितीचा अभाव
श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २००१ साली आखलेल्या धोरणाचे आणि नव्या धोरणाचे स्वरूप साधारण सारखेच आहे- निर्बीजीकरणाद्वारे श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे. कोणतेही धोरण तयार करताना त्यामागची कारणे, उपाययोजना आणि मूल्यमापनाची प्रारूपे तयार करावी लागतात आणि त्यानंतर ही प्रारूपे परस्परांशी जोडण्याचे मार्ग शोधावे लागतात. मात्र श्वानांच्या बाबतीत २० वर्षांच्या अंतराने आखण्यात आलेल्या या दोन्ही धोरणांना अशा कोणत्याही प्रारूपांचे पाठबळ नाही. धोरणे तयार करताना श्वानांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही वा त्यांच्या जन्मदराचाही विचार करण्यात आलेला नाही. रस्त्यांवर राहणाऱ्या श्वानांच्या आणि घरांमधील पाळीव श्वानांच्या जन्मदराचा विचार होणे आवश्यक होते, तेही झालेले नाही. विज्ञानाधारित प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी सर्वेक्षणांच्या आधारे काटेकोर आकडेवारी आणि माहिती गोळा करणे महत्त्वाचे असते. ही दोन्ही धोरणे तयार करताना ही महत्त्वाची पायरीच गाळण्यात आली आहे.
विस्कळीत वर्गीकरण
जुन्या आणि नव्या धोरणांत श्वानांचे दोन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे- पाळीव श्वान आणि रस्त्यांवरील श्वान. रस्त्यावर राहणाऱ्या श्वानांमध्ये परिसरातील लोक ज्यांची काळजी घेतात, ज्यांना खाऊ-पिऊ घालतात असे श्वान, मूळचे पाळीव असलेले आणि काही काळाने बेवारस सोडून देण्यात आलेले श्वान आणि एखाद्या सोसायटीच्या आवारात राहणारे श्वान अशा सर्वच प्रकारच्या श्वानांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे वर्गीकरण श्वानांच्या मालकी हक्कांवर आणि त्यांचा वावर कुठे आहे, यावर आधारित आहे. अशा स्वरूपाच्या वर्गीकरणामुळे वैयक्तिक मालकीचे नसलेले आणि एखाद्या विशिष्ट घरात न राहणारे सर्व श्वान रस्त्यावरील श्वान या वर्गात समाविष्ट होतात. रस्त्यावर राहणे वा न राहणे या एकमेव निकषावर हे वर्गीकरण आधारलेले आहे. परिणामी या वर्गीकरणावर आधारित नियमांत सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा अभाव दिसतो. हे नियम स्थानिक प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरतात.
रस्त्यावरचे श्वान ही कायदेशीरदृष्ट्याही पुरेशी स्पष्ट संकल्पना नाही. रस्त्यावर राहणाऱ्या श्वानाला कोणी दत्तक घेतल्यास त्याचा कायदेशीर दर्जा बदलून तो पाळीव श्वान ठरतो. अशाच प्रकारे एखाद्या पाळीव श्वानाला मालकाने कालांतराने रस्त्यावर बेवारस सोडून दिल्यास, तो कायद्याच्या दृष्टीने रस्त्यावरील श्वान ठरतो. त्यामुळे रस्त्यावरील श्वान म्हणून संबोधण्याऐवजी मुक्त श्वान अशी संज्ञा वापरणे योग्य ठरेल. ज्या श्वानांना निश्चित घर वा मालकही नाही, ज्यांच्या फिरण्यावर मानवी नियंत्रण नाही, मात्र ज्यांना माणसे अन्न देतात, त्यांच्याशी खेळतात किंवा त्यांचा छळ करतात, असे श्वान या मुक्त श्वान वर्गात समाविष्ट होऊ शकतात.
अतिमहत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन
निर्बीजीकरणासंदर्भातील नियम निश्चित झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांतच या संदर्भातील आपला दृष्टिकोन अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पाळीव प्राण्यांसाठी विविध उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या ‘मार्स’ या कंपनीच्या ‘स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स २०२०’नुसार (बेघर कुत्र्यांचा स्थितीदर्शक निर्देशांक २०२०) भारतातील भटक्या किंवा रस्त्यांवर राहणाऱ्या श्वानांची संख्या तब्बल सहा कोटी २० लाख एवढी होती. नऊ देशांमध्ये करण्यात आलेल्या या अभ्यासात अवघे २.४ गुण मिळवत भारत शेवटच्या क्रमांकावर राहिला.
धोरणांची आखणी करताना सरकारने ही माहिती विचारात घेतलेली नाही किंवा स्वतंत्रपणे श्वानगणनाही केलेली नाही. श्वानांच्या या संख्येचे देशाच्या विविध भागांत असमान विभाजन झालेले दिसते. काही भागांत त्यांचे प्रमाण अधिक आहे, तर काही ठिकाणी तुरळक. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल, संस्थात्मक आणि पायाभूत क्षमता तसेच पुरेशा मनुष्यबळाचीही आवश्यकता आहे, मात्र ते सध्या उपलब्ध नाही. शिवाय एकाच वेळी सर्व भागांतील सर्व श्वानांचे निर्बीजीकरण शक्य नाही. साहजिकच ज्या भागांत निर्बीजीकरण झाले आहे, तिथे अन्य भागांतील निर्बीजीकरण न झालेले श्वान येऊन प्रश्न कायम राहू शकतो.
मानवकेंद्री दृष्टिकोन
श्वान हे निसर्गात सफाई कामगाराची भूमिका बजावतात. भारतात बहुतेक ठिकाणी कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नाही. कचराकुंड्यांतील कचरा इतस्तत: पसरलेला असतो. अशा कचऱ्यातील अन्न श्वान खातात. परिसरात अशा कचराकुंड्या जास्त असतील, तर श्वानांची संख्या वाढते. पण शहरांत श्वानांसाठी सुयोग्य निवारा आणि सुरक्षित वातावरणाचा अभाव असतो. ऊन- थंडी- पावसात त्यांना उघड्यावरच राहावे लागते. काही वेळा भरधाव वाहनांची धडक बसून त्यांचा अपघाती मृत्यू होतो, कधी ते जखमी होतात किंवा त्यांचा भूकबळी जातो. त्यामुळे रस्ता हे श्वानांसाठी सुरक्षित ठिकाण नाही.
प्राण्यांसाठी अनुकूल आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचे ‘प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्या’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावली’ पुरेशी सक्षम नसल्याचेच स्पष्ट होते. मुक्तपणे वावरणारे श्वान आजही मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित वातावरणात राहतात. नियमावली तयार करताना मानवनिर्मित समस्या विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. श्वानांना इतस्तत: विखुरलेल्या कचराकुंड्यांतील अपुऱ्या अन्नावर अवलंबून राहावे लागणे आणि माणसांकडून त्यांना शिळेपाके खाद्य दिले जाणे, हा श्वानांमुळे नव्हे, तर मानवी अविचारीपणामुळे निर्माण झालेला प्रश्न आहे.
‘प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावली २००१’मुळे प्राणी-मानव संबंधांत काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. निर्बीजीकरणाच्या शस्त्रक्रियांमुळे रस्त्यांवरील श्वानांची संख्या तुलनेने नियंत्रणात आली आहे. विविध भागांत अधूनमधून श्वानांच्या संख्येत होणारी लक्षणीय वाढ आणि श्वानांमुळे होणारा रेबिजचा संसर्ग यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकार आणि न्यायालयांना हस्तक्षेप करत निर्बीजीकरणाच्या योजना राबवाव्या लागतात. मात्र निर्बीजीकरणावरच संपूर्ण लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मूळ उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे श्वानांच्या संख्येतील वाढ तर कायम आहेच, पण त्याचबरोबर रेबिज किंवा नोरोव्हायरससारख्या संसर्गांमुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्नही बिकट होत आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहता, आपल्याला आता हे ठरवावे लागेल की, रस्त्यांवरील श्वानांची समस्या आपण कायमची सोडवू इच्छितो की नाही? श्वानांना दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देऊन किंवा त्यांना श्वानगृहात (डॉग शेल्टर) ठेवून हळूहळू रस्त्यावरच्या श्वानांची संख्या कमी करण्यात आपल्याला स्वारस्य आहे का? या प्रश्नाचे योग्य आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन करायचे असेल, तर आधी कचऱ्याचा प्रश्न सोडवावा लागेल आणि श्वानांची जबाबदारी स्वीकारण्यास प्रोत्साहन द्यावे लागेल. मानवकेंद्री दृष्टिकोन बदलून परिसंस्थाकेंद्री धोरणे आखावी लागतील. श्वानांच्या वाढत्या संख्येला दोष देण्यापूर्वी आपल्या स्वत:च्या वर्तनात सुधारणा करावी लागेल.
(लेखक ‘विधि’ या संस्थेच्या ‘हवामान आणि परिसंस्था गटा’चे फेलो आहेत.)
