मानसी वर्मा, शिवांगी शिखर
‘कायदा तर महिलांच्याच बाजूनं आहे, कुणाही स्त्रीनं पुरुषाकडे बोट दाखवून म्हणावं, यानं माझ्यावर लैंगिक अत्याचार केला… मग आपण दोषी नाही हे पुरुषालाच सिद्ध करावं लागतं’- अशी विधानं पुरुष हक्कांबाबत जागरुक असलेल्या आमच्या एका वकील सहकाऱ्यानंही एका संभाषणात केली, तेव्हा आम्हाला आठवला गृहखात्याच्या कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या संसदीय स्थायी समितीचा २३० वा अहवाल! सन २०२१ मधल्या त्या अहवालात स्पष्ट म्हटलं होतं, आपल्यावरच्या अत्याचारांची तक्रार पोलिसांकडे नोंदवण्यास स्त्रिया पुढे येत नाहीत, त्यांना पुरेसं कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यात अत्याचार करणारी व्यक्ती जर राजकारणातली असेल तर दहशत आणखीच वाढते. त्यामुळेच प्रज्वल रेवण्णाचं प्रकरण ताजं असतानाही प्रश्न पडतो, पीडित स्त्रियांचं काय होणार?
गेल्या वर्षी १५ जूनला पदकविजेत्या कुस्ती खेळाडूंचं दिल्लीतलं आंदोलन मोडून काढण्यात आलं. त्याहीनंतर हाच प्रश्न उभा राहिला. त्याहीआधी अनेकदा हा प्रश्न आला आहेच. मुळात, आपण पीडित महिलांची बाजू ऐकून घेतो का? त्याहीपेक्षा मोठा प्रश्न आहे, या पीडितांना पुरेसं संरक्षण मिळतं का?
आणखी वाचा-सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?
भाजपचे तत्कालीन आमदार कुलदीप सेंगर यांच्यावर २०१९ मध्ये लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणाऱ्या महिलेला ‘रस्ता अपघात’ झाला – या अपघातात तिच्या दोन काकूंचा मृत्यू झाला आणि ती, तिच्या वकिलासह जबर जखमी झाली. या अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी सेंगरला निर्दोष ठरवण्यात आलं, पण याच पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येसाठी सेंगरला दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
पीडितांना दहशतीखाली ठेवणारे हे असे अपघात फक्त सेंगरनंच केले असंही नाही. २०१९ मध्येच उत्तर प्रदेशात उन्नाव इथं एका महिलेवर अत्याचार प्रकरणी आरोपी असलेले दोघेजण कोठडीतून जामिनावर बाहेर आले, त्यांच्यासह पाच जणांनी उन्नावच्या या पीडितेला तिच्या घरात कोंडून घर पेटवून दिलं. दुसऱ्या दिवशी तिनं जीव गमावला. मध्य प्रदेशातल्या एका दलित तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर तिचा भाऊ आणि काका यांना ठार करण्यात आलं आणि मग तिला रुग्णवाहिकेतून नेलं जात असताना ती म्हणे ‘वाहनातून खाली पडली’ आणि तिचा मृत्यू झाला.
या सर्व प्रकरणात ‘राजकारण करू नका’ वगैरे मखलाशी होत असते. मुळात या पीडित महिला राजकारणासाठी तक्रार करताहेत, हे कोण गृहीत धरतं? भाजप खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्या कथित लैंगिक शोषणाचे भयानक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, राष्ट्रीय महिला आयोगाने दावा केला की एका महिलेनं रेवण्णाविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप करत त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. जवळपास त्याच वेळी, दोन महिलांनी तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते शाहजहान शेख यांच्याविरुद्धच्या त्यांच्या तक्रारी मागे घेतल्या आणि ‘आम्हाला खोट्या तक्रारी दाखल करण्यास भाग पाडलं’ असंही ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पत्रकारांपुढे सांगितलं. त्या महिलांना खोट्या तक्रारी करायलाखरोखरच भाग पाडले गेले की खऱ्या तक्रारी मागे घेण्यास भाग पाडलं गेलं? हे आपल्याला कदाचित कधीच कळणार नाही!
आणखी वाचा-नवे सरकार, नव्याने अपेक्षा!
कायद्याचं संरक्षण पीडितांना आहे?
भारतात, साक्षीदारांच्या संरक्षणाची गांभीर्यानं चर्चा अगदी १९५८ मध्ये तत्कालीन कायदा आयोगाच्या चौदाव्या अहवालानं साक्षीदारांना पुरेशा सुविधा पुरवण्याच्या शिफारसी केल्या, तेव्हापासून सुरू आहे. मग १९८० मध्ये चौथ्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगानं, १९९६ मध्ये कायदा आयोगाच्या १५४ व्या अहवालानं, पुन्हा २००१ मध्ये कायदा आयोगाच्याच १७८ व्या अहवालात, २००३ मध्ये मालिमठ समितीच्या अहवालाद्वारे, २००६ मध्ये कायदा आयोगाच्या १९८ अहवालात, अशा एकेक शिफारसी होत राहिल्या आणि तुकड्यातुकड्यांनी पावलं उचलली गेली.
अखेर २०१८ मध्ये गृह मंत्रालयानं ‘साक्षीदार संरक्षण योजना’ अधिसूचित केली, तीही आसाराम बापू बलात्कार प्रकरणात मुख्य साक्षीदारांचा मृत्यू (सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच) झाल्यानंतर. मात्र २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ‘महेंद्र चावला आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात, संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ आणि १४१ नुसार ‘साक्षीदार संरक्षण योजना’ कायदा म्हणून अनिवार्य केली. या योजनेचा उद्देश साक्षीदारांना धमक्यांपासून संरक्षण देणं हा आहे. हे संरक्षण सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या किंवा महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांतल्या साक्षीदारांना लागू होतं. घराची सुरक्षा, ओळख लपवणं आणि आर्थिक सहाय्य यासह पंधरा प्रकारचे संरक्षण उपाय प्रदान केले जातात. पण गोपनीयतेची खात्री करण्यासाठी कोणतीही व्यापक यंत्रणा नाही. पीडितांना आणि साक्षीदारांना आरोपींपासून वाचवण्यासाठी उपाययोजना, छळवणूक टाळण्यासाठी तोंडीऐवजी लेखी उलटतपासणी, असे ठोस उपाय दखील गहाळ आहेत.
आणखी वाचा-आव्हाने, संधी, उत्सुकता आणि हूरहूर…
वास्तविक प्रत्येक राज्यात ‘साक्षीदार संरक्षण योजना निधी’ स्थापन करून त्यातून साक्षीदार किंवा पीडितांची काळजी वाहिली जावी, त्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीचाही (सीएसआर) वापर व्हावा, अशी तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ओदिशा यांनी… आणि हो, मणिपूर या राज्यानंसुद्धा असा निधी उभारलाय.
याच ‘साक्षीदार संरक्षण योजचे’चा उल्लेख नव्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’च्या कलम ३९८ मध्ये आहे. मात्र कोणत्या योजनेवर नेमका किती खर्च कोणासाठी आणि कशासाठी झाला, त्याचे मानवी परिणाम काही दिसताहेत की नाही, याचं मोजमाप आपण करणार नसू तर ही योजनादेखील कागदावरच राहू शकते.
राजकारण कोण करतं?
याचं उत्तर शोधण्यासाठी फार लांब नाही जावं लागणार. यंदाच्याच लोकसभा निवडणुकीत ‘गंभीर फौजदारी गुन्ह्यां’खाली आरोप झालेले एकंदर १,१९१ सर्वपक्षीय उमेदवार होते… यापैकी महिलांवर लैंगिक अत्याचार हाही गंभीर फौजदारी गुन्हा मानला जातो. पण आपल्या निवडणूक यंत्रणेनं उमेदवारांसाठी अनिवार्य केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये, महिलांवरल्या अत्याचारांबाबतच्या गुन्ह्यांचा निराळा उल्लेख नाही.
तसा बदल होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी किमान महिलांवर ‘राजकारणासाठी आरोप केले’ असा ठपका तरी नका ठेवू… बडया व्यक्तींवर आरोप करण्याची हिंमत या महिलांनी एकवटली आहे, त्या हिमतीला कायद्याचं संरक्षणसुद्धा कागदोपत्री तरी आहे… पण हे संरक्षण प्रत्यक्षात मिळाल्याशिवाय आपलं राजकारण स्वच्छ कसं होणार, याचा विचार सर्वांनीच करायचा आहे.
मानसी वर्मा या फौजदारी प्रकरणांती वकील असून शिवांगी शिखर या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
गेल्या वर्षी १५ जूनला पदकविजेत्या कुस्ती खेळाडूंचं दिल्लीतलं आंदोलन मोडून काढण्यात आलं. त्याहीनंतर हाच प्रश्न उभा राहिला. त्याहीआधी अनेकदा हा प्रश्न आला आहेच. मुळात, आपण पीडित महिलांची बाजू ऐकून घेतो का? त्याहीपेक्षा मोठा प्रश्न आहे, या पीडितांना पुरेसं संरक्षण मिळतं का?
आणखी वाचा-सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?
भाजपचे तत्कालीन आमदार कुलदीप सेंगर यांच्यावर २०१९ मध्ये लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणाऱ्या महिलेला ‘रस्ता अपघात’ झाला – या अपघातात तिच्या दोन काकूंचा मृत्यू झाला आणि ती, तिच्या वकिलासह जबर जखमी झाली. या अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी सेंगरला निर्दोष ठरवण्यात आलं, पण याच पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येसाठी सेंगरला दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
पीडितांना दहशतीखाली ठेवणारे हे असे अपघात फक्त सेंगरनंच केले असंही नाही. २०१९ मध्येच उत्तर प्रदेशात उन्नाव इथं एका महिलेवर अत्याचार प्रकरणी आरोपी असलेले दोघेजण कोठडीतून जामिनावर बाहेर आले, त्यांच्यासह पाच जणांनी उन्नावच्या या पीडितेला तिच्या घरात कोंडून घर पेटवून दिलं. दुसऱ्या दिवशी तिनं जीव गमावला. मध्य प्रदेशातल्या एका दलित तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर तिचा भाऊ आणि काका यांना ठार करण्यात आलं आणि मग तिला रुग्णवाहिकेतून नेलं जात असताना ती म्हणे ‘वाहनातून खाली पडली’ आणि तिचा मृत्यू झाला.
या सर्व प्रकरणात ‘राजकारण करू नका’ वगैरे मखलाशी होत असते. मुळात या पीडित महिला राजकारणासाठी तक्रार करताहेत, हे कोण गृहीत धरतं? भाजप खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्या कथित लैंगिक शोषणाचे भयानक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, राष्ट्रीय महिला आयोगाने दावा केला की एका महिलेनं रेवण्णाविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप करत त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. जवळपास त्याच वेळी, दोन महिलांनी तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते शाहजहान शेख यांच्याविरुद्धच्या त्यांच्या तक्रारी मागे घेतल्या आणि ‘आम्हाला खोट्या तक्रारी दाखल करण्यास भाग पाडलं’ असंही ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पत्रकारांपुढे सांगितलं. त्या महिलांना खोट्या तक्रारी करायलाखरोखरच भाग पाडले गेले की खऱ्या तक्रारी मागे घेण्यास भाग पाडलं गेलं? हे आपल्याला कदाचित कधीच कळणार नाही!
आणखी वाचा-नवे सरकार, नव्याने अपेक्षा!
कायद्याचं संरक्षण पीडितांना आहे?
भारतात, साक्षीदारांच्या संरक्षणाची गांभीर्यानं चर्चा अगदी १९५८ मध्ये तत्कालीन कायदा आयोगाच्या चौदाव्या अहवालानं साक्षीदारांना पुरेशा सुविधा पुरवण्याच्या शिफारसी केल्या, तेव्हापासून सुरू आहे. मग १९८० मध्ये चौथ्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगानं, १९९६ मध्ये कायदा आयोगाच्या १५४ व्या अहवालानं, पुन्हा २००१ मध्ये कायदा आयोगाच्याच १७८ व्या अहवालात, २००३ मध्ये मालिमठ समितीच्या अहवालाद्वारे, २००६ मध्ये कायदा आयोगाच्या १९८ अहवालात, अशा एकेक शिफारसी होत राहिल्या आणि तुकड्यातुकड्यांनी पावलं उचलली गेली.
अखेर २०१८ मध्ये गृह मंत्रालयानं ‘साक्षीदार संरक्षण योजना’ अधिसूचित केली, तीही आसाराम बापू बलात्कार प्रकरणात मुख्य साक्षीदारांचा मृत्यू (सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच) झाल्यानंतर. मात्र २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ‘महेंद्र चावला आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात, संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ आणि १४१ नुसार ‘साक्षीदार संरक्षण योजना’ कायदा म्हणून अनिवार्य केली. या योजनेचा उद्देश साक्षीदारांना धमक्यांपासून संरक्षण देणं हा आहे. हे संरक्षण सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या किंवा महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांतल्या साक्षीदारांना लागू होतं. घराची सुरक्षा, ओळख लपवणं आणि आर्थिक सहाय्य यासह पंधरा प्रकारचे संरक्षण उपाय प्रदान केले जातात. पण गोपनीयतेची खात्री करण्यासाठी कोणतीही व्यापक यंत्रणा नाही. पीडितांना आणि साक्षीदारांना आरोपींपासून वाचवण्यासाठी उपाययोजना, छळवणूक टाळण्यासाठी तोंडीऐवजी लेखी उलटतपासणी, असे ठोस उपाय दखील गहाळ आहेत.
आणखी वाचा-आव्हाने, संधी, उत्सुकता आणि हूरहूर…
वास्तविक प्रत्येक राज्यात ‘साक्षीदार संरक्षण योजना निधी’ स्थापन करून त्यातून साक्षीदार किंवा पीडितांची काळजी वाहिली जावी, त्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीचाही (सीएसआर) वापर व्हावा, अशी तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ओदिशा यांनी… आणि हो, मणिपूर या राज्यानंसुद्धा असा निधी उभारलाय.
याच ‘साक्षीदार संरक्षण योजचे’चा उल्लेख नव्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’च्या कलम ३९८ मध्ये आहे. मात्र कोणत्या योजनेवर नेमका किती खर्च कोणासाठी आणि कशासाठी झाला, त्याचे मानवी परिणाम काही दिसताहेत की नाही, याचं मोजमाप आपण करणार नसू तर ही योजनादेखील कागदावरच राहू शकते.
राजकारण कोण करतं?
याचं उत्तर शोधण्यासाठी फार लांब नाही जावं लागणार. यंदाच्याच लोकसभा निवडणुकीत ‘गंभीर फौजदारी गुन्ह्यां’खाली आरोप झालेले एकंदर १,१९१ सर्वपक्षीय उमेदवार होते… यापैकी महिलांवर लैंगिक अत्याचार हाही गंभीर फौजदारी गुन्हा मानला जातो. पण आपल्या निवडणूक यंत्रणेनं उमेदवारांसाठी अनिवार्य केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये, महिलांवरल्या अत्याचारांबाबतच्या गुन्ह्यांचा निराळा उल्लेख नाही.
तसा बदल होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी किमान महिलांवर ‘राजकारणासाठी आरोप केले’ असा ठपका तरी नका ठेवू… बडया व्यक्तींवर आरोप करण्याची हिंमत या महिलांनी एकवटली आहे, त्या हिमतीला कायद्याचं संरक्षणसुद्धा कागदोपत्री तरी आहे… पण हे संरक्षण प्रत्यक्षात मिळाल्याशिवाय आपलं राजकारण स्वच्छ कसं होणार, याचा विचार सर्वांनीच करायचा आहे.
मानसी वर्मा या फौजदारी प्रकरणांती वकील असून शिवांगी शिखर या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
