रुग्णालयांना ‘कायद्या’चे इंजेक्शन, रुग्णांसाठी दिलासा

रमेश यांना बरं वाटू लागल्यावर नातेवाईकांनी त्यांना घरी सोडावं अशी विनंती केली. रुग्णालयाने पाच दिवसांचं एकूण अडीच लाखांचं बिल त्यांच्या हातात ठेवलं. आतापर्यंत दीड लाख रुपये भरले होते. उरलेले एक लाखाचं बिल भरल्याशिवाय रुग्णाला सोडता येणार नाही, असं रुग्णालयाने सांगितले. बिलाबाबत विचारणा केल्यावर तपासण्यांचे अहवाल आणि सविस्तर बिल देण्यास रुग्णालयाने स्पष्ट नकार दिला. रुग्णाला घरी न सोडता अडवून ठेवलं. त्या रात्री नऊच्या सुमारास रुग्ण हक्कासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने रुग्णालयामध्ये फोन केला. आणि कायद्यानुसार रमेश यांचे सविस्तर बिल आणि रुग्णालयाच्या दरपत्रकाची मागणी केली. या परिस्थितीचे गांभीर्य रुग्णालयाने ओळखलं आणि तातडीने उरलेले एक लाख रुपये न घेता रमेश यांना घरी सोडलं.

आणखी वाचा

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा

बालमृत्यू टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे न्यूमोनियाविरोधात विशेष मोहीम

राज्यात ‘पॅलिएटिव्ह केअर’ सेवेच्या विस्ताराची गरज!

संविधानभान: जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता

क्यूआर कोडद्वारे डॉक्टरांची ओळख पटवणे सोपे ! नोंदणीकृत सदस्यांची वैद्यक परिषदेच्या ॲपवर नोंदणी

पुणे: प्रशासनाच्या बेपर्वा धोरणामुळे पालिकेची तिजोरी ‘ साफ ‘, ‘डायलिसिस’ दर निश्चितीचा प्रस्ताव धूळखात

खरंतर रुग्णालयामध्ये दाखल झालेल्या प्रत्येक रुग्णाला त्याच्या आजाराची सर्व माहिती, अहवाल आणि सविस्तर बिल (Itemized bill) मिळायला हवे. ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’च्या सुधारित नियमानुसार हे बंधनकारक आहे. कोविड काळात शासकीय आरोग्य यंत्रणेबरोबरच खासगी आरोग्य यंत्रणेने महत्त्वाची भूमिका निभावली. डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी या सर्वांनी जीव धोक्यात घालून कोविड साथीविरोधात बाजी मारली. आपल्या कोविड पीडित माणसाला वाचवण्यासाठी नातेवाईकांनी सर्वस्व पणाला लावून प्रयत्न केले. उधारी घेतली, कर्ज घतले, दागिने, जनावरे, शेती, जमीन, घरं विकून दवाखान्यांवर प्रचंड पैसा ओतला. अनेक रुग्णालयांनी अवाच्या सवा बिले लावली. लोकांच्या भावनिक स्थितीचा फायदा घेत काही औषधांसाठी जास्तीचे पैसे घेतले. पण लोकांसमोर पर्याय नव्हता. त्यांचा एकमेव उद्देश होता, आपला माणूस जगला पाहिजे! याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या नियमांमध्ये १४ जानेवारी २०२१ रोजी सुधारणा केल्या. खासगी रुग्णालयामधून रुग्णांच्या हक्कांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी आणि रुग्णांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी तीन महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या. यात प्रत्येक रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनदे’ची अंमलबजावणी करणे, ‘दरपत्रक’ दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे. यासोबतच संबंधित प्रशासनाने ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची स्थापना करून त्याची ‘टोल फ्री नंबर’सह माहिती प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाने २ जून २०१९ रोजीच्या व राज्य शासनाने दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे, सर्व हॉस्पिटलमध्ये ‘रुग्ण हक्क सनद’ लागू करण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा – भाजपची हडेलहप्पी, विरोधक हतबलच

रुग्ण हक्क सनद व दरपत्रकाची तरतूद

उपचार घेणाऱ्या रुग्णाचेही काही हक्क आहेत, हेच मुळात खूप कमी लोकांना माहिती असते. म्हणजे रुग्णाला रुग्णालयामध्ये दाखल केल्यावर दिले जाणारे उपचार, आजाराची स्थिती; उपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर व अपेक्षित खर्च; आपण ज्या डॉक्टरांकडून उपचार घेत आहोत त्यांचे शिक्षण व नोंदणी; उपचार घेत असलेल्या डॉक्टरांव्यतिरिक्त दुसऱ्या डॉक्टरांचे मत (सेकंड ओपिनयन) घेता येते; दाखल रुग्णाला त्याचे केसपेपर, रुग्णांच्या नोंदी, तपासण्यांचे अहवाल आणि तपशीलवार बिल मिळणे; कोणत्याही कारणाने उपचारात भेदभाव न करणे; गंभीर रुग्णाला प्राधान्याने तातडीच्या जीवन रक्षणाच्या सेवा मिळणे या हक्कांविषयी माहिती नसते. तसेच एखाद्या रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर काही रुग्णालयांमध्ये पूर्ण बिल भरल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात देत नाहीत. असे अनेक रुग्ण हक्कांच्या उल्लंघनाचे अनुभव येत असतात. खरे तर हे रुग्ण हक्क रुग्णांचे सुरक्षा कवच आहे. या रुग्ण हक्कांचा कायद्याच्या सुधारित नियमात समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच याच कायद्याच्या सुधारित नियमानुसार, रुग्णाला उपचार घेण्यापूर्वी त्याच्या उपचारासाठी येणाऱ्या किमान खर्चाची माहिती देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून रुग्णाला उपचारासाठी येणाऱ्या खर्चाचा किमान अंदाज येईल. सर्व खासगी रुग्णालयांनी पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व उपचारांचे दरपत्रक मुख्य दर्शनी भागात ठळकपणे दिसेल, स्थानिक भाषेत वाचता येईल, असे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. कायद्याच्या सुधारित नियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक रुग्णालयाने किमान १५ प्रकारच्या सेवांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.

रुग्णालयात / शुश्रूषागृहात प्रदर्शित करावयाचे दरपत्रक

१. प्रवेश शुल्क
२. प्रतिदिन आंतररुग्ण दर (खाट / अतिदक्षता कक्ष)
३. वैद्य शुल्क (प्रति भेट)
४. साहाय्यक वैद्य शुल्क (प्रति भेट)
५. भूल शुल्क (प्रति भेट)
६. शस्त्रक्रियागृह शुल्क
७. शस्त्रक्रियागृह साहाय्यक शुल्क
८. भूल साहाय्यक शुल्क (प्रति भेट)
९. शुश्रूषा शुल्क (प्रति दिन)
१०. सलाईन व रक्त संक्रमण शुल्क
११. विशेष भेट शुल्क
१२. मल्टिपॅरा मॉनिटर शुल्क
१३. पॅथॉलॉजी शुल्क
१४. ऑक्सिजन शुल्क
१५. रेडिओलॉजी व सोनोग्राफी शुल्क

संदर्भ- ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट २०२१’, नियम ११ क्यू (आय)

अर्थात, जसे रुग्णाचे हक्क आहेत, तसेच रुग्णाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. उपचार घेताना या जबाबदाऱ्या रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाईकाने पार पाडायच्या आहेत. उदा. डॉक्टरांना आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती देणे; तपासणी आणि उपचारांदरम्यान सहकार्य करणे; डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करणे. तसेच उपचाराच्या दरपत्रकानुसार आकारलेल्या बिलाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्ण व त्याचे नातेवाईक यांची असेल. रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक आरोग्य सेवा देणारे आणि डॉक्टर यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचा अवलंब करणार नाहीत.

तक्रार निवारण कक्ष – रुग्णांसाठी मदतीचा हात!

याच कायद्याच्या सुधारित नियमानुसार, रुग्णालयामधून सेवा घेताना रुग्णांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ‘स्वतंत्र व कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणे’ची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी ‘स्थानिक पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी’ म्हणून शहरी भागात महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, तर ग्रामीण भागासाठी शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांनी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तक्रार नोंदवण्यासाठी या कक्षाचा स्वतंत्र टोल फ्री नंबरही असेल. तक्रार निवारण कक्षाच्या माध्यमातून, रुग्णालयामध्ये दाखल रुग्णाच्या तक्रारीची सुनावणी २४ तासांत करणे आवश्यक आहे. तर इतर प्रकरणांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीत सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. तक्रार निवारण कक्ष स्थापन झाल्यावर, संबंधित स्थानिक पर्यवेक्षकीय प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व रुग्णालयांमध्ये तक्रार निवारण कक्षाची टोल फ्री नंबरसहित सविस्तर माहिती सर्व रुग्णालयांमध्ये प्रदर्शित करणे, हे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.

हेही वाचा – औद्योगिक वारसा जपणे जमेल?

तक्रार निवारण कक्ष व टोल फ्री नंबरची चौकशी केल्यावर, अनेक शहरांत व जिल्ह्यात कागदोपत्री ही यंत्रणा अस्तित्वात आहे. बहुतांश ठिकाणी कार्यालयातील फोन नंबर तक्रार निवारण कक्षाचा नंबर म्हणून वापरला जातो. मात्र हे फोन नंबर कार्यालयीन वापराचे असल्याने कुठेही प्रसिद्ध केले जात नाहीत. कायद्यातील तरतुदीनुसार, स्थानिक पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी म्हणून ग्रामीण भागात जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी व शल्य चिकित्सक यांनी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करणे अपेक्षित आहे. मात्र काही ठिकाणी याची माहितीच नसल्याने, तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. अशी अवस्था असेल, तर रुग्णांसाठी सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा कशी मिळणार?

गरज पुढाकार व इच्छाशक्तीची

रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करणे व दरपत्रक प्रदर्शित करण्याची जबाबदारी रुग्णालयांची आहे. तर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे व तो सक्रिय ठेवण्याची जबाबदारी त्या-त्या प्रशासनाची आहे. मात्र कायद्याच्या नियमातील या सुधारणा करून अडीच वर्षे उलटून गेली, तरी अजून प्रशासनाकडून त्याची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासनाने सक्षमपणे जबाबदारी घेऊन सर्व रुग्णालयांना कळवणे व रुग्ण हक्कांच्या तरतुदींची अंमलबजवणी करणे आवश्यक आहे.

कायद्यातील तरतुदी कितीही लोकोपयोगी, रुग्ण हिताच्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याला अर्थ राहणार नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

(लेखक आरोग्य कार्यकर्ते आहेत.)

Email – vinodshende31@gmail.com, shaku25@gmail.com