सुहास सरदेशमुख
कोपर्डी येथील बलात्कार प्रकरणानंतर आरक्षण मागणीला टोकदार रूप देत निघालेले ५२ मोर्चे, त्यानंतर ‘ एक मराठा लाख मराठा’ या घोषणेभोवती जमणारी गर्दी गेले काही वर्षे वाढत गेली. आता आरक्षण मसुद्यावर समाधान मानून मुंबईत गुलाल उधळून परतलेल्या मनोज जरांगे यांच्यामागे उभी राहणारी गर्दी एकजिनसी, एका विचाराची आणि फक्त एकच एक म्हणजे आरक्षण मागणीने केंद्रीत झाली आहे का की आणखीही काही कंगोरे आहेत या गर्दी भोवताली ? गर्दी जमण्याचे इंजिन आणि त्याचे सुटे भाग कसे आणि कोठे तयार झाले, त्याची पार्श्वभूमी मराठवाड्याच्या भूमीतच का निर्माण झाली या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना अनेक घटनांची श्रृखंला समोर ठेवावी लागेल, यातून निर्माण होणारा प्रश्न आहे. मराठवाडा मागास आहे म्हणून जातीय आहे की, जातीयवादी मानसिकता मराठवाड्यात रुजली आहे म्हणून तो मागास आहे.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेम्स लेन प्रकरण तापले होते. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेतील काहीजणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी करणारी माहिती जेम्स लेन यास पुरवली. तेव्हा ही संस्थाच चुकीचा इतिहास पसरवत आहे, अशी तीव्र भावना मराठा समाजात निर्माण झाली. त्यातून कळंब तालुक्यातील अनंत चोंदे या तरुणाने ७२ जणांचा एक चमू तयार केला आणि पुण्यातील भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. पुढे अनंत चोंदे संभाजी ब्रिगेडचे प्रमुख असताना इतिहासाच्या पुस्तकातील मजकुरावर आक्षेप घेण्यात आले. दादोजी कोंडदेव यांचा पुण्यातील पुतळा तसेच राम गणेश गडकरी पुतळा हटविण्यापर्यंतची अनेक आंदोलने झाली. तेव्हा आंदोलनाचे दोन केंद्र होते. मराठवाड्यातील तरुण आणि पुणे शहरातील प्रतिके. तत्पूर्वी मूळचे लातूर येथील अण्णासाहेब जावळे यांच्या कार्यकर्त्यांनी लालकृष्ण अडवणी यांच्या गाडीसमोर स्वत: झोकून देत रस्ता रोको केला. त्यानंतर वादग्रस्त जेन्स लेन पुस्तकाचा संदर्भ देशभर चर्चेत आला. पुढे त्या पुस्तकावर बंदी आली. या काळात देण्यात आलेला संदेश होता की, उच्चवर्णीय आणि विशेषत: ब्राम्हण इतिहासाची मोडतोड करतात, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या लाखोंच्या प्ररेणास्रोताचा अवमान करताना ते मागेपुढे पाहत नाहीत, ही भावना मराठा समाजात दाटून राहिलेली. याच काळात संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा सेवा संघाने शिवधर्माची चर्चा सुरू केली. या घटना घडामोडीच्या काळात गृहमंत्रीपदी आर. आर. पाटील होते. यांच्या समोर प्राच्य विद्या संस्थेवर हल्ला करणारे तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत अशा घोषणा आवर्जून दिल्या जात होत्या. अर्थात हे गुन्हे काही माघारी घेतले गेले नाहीत. त्यातील अनेक तरुणांना न्यायालयीन लढे लढण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागले. त्यांच्यासमोर शेतीशिवाय पर्याय राहिले नाहीत. या कालखंडात जातीयवाद वाढविण्यात शरद पवार यांचा मोठा हात होता, असा आरोप राज ठाकरे यांनी अगदी अलिकडेच केला होता.
आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांना भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणतात, कारण…
एका बाजूला मराठा समाजातील अंतर्प्रवाह आणि विचार बदलले जात असताना ब्राम्हण समाजातील काहींनी परभणी, बीड येथे अधिवेशने घेतली. या काळात अचानकच परशुराम जयंती मोठी केली जाऊ लागली. हातात परशु घेतलेल्या ऋषींचे भ्रमणध्वनीवर स्टेटस ठेवले जाऊ लागले. विरोधी विचार करणाऱ्या संपादक आणि वर्तमानपत्रातील व्यक्तीशी झोंबाझोंबी करण्यापर्यंत ब्राम्हण समाजातील तरुण आक्रमक झाले. विरोधात विचार व्यक्त करणारी व्यक्ती म्हणजे शत्रू अशी भावना समाजात रुजवली जात होती. हे सारे निमूटपणे पाहत आणि आपले यात काही निभावणार नाही, अशी भावना ओबीसी आणि दलित समाजातही निर्माण झाली. तत्पूर्वी मराठवाड्याचा भोवताल नामांतराचा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामांतर होईपर्यंत दलित विरुद्ध सवर्ण असा लढा कायम होता. परिणामी मराठवाड्यात कायम जातीयवादी वातावरण रहावे असे प्रयत्न होत राहिले.
जातीच्या अस्मिता अधिक बळकट व्हाव्यात, त्या केल्या जाव्यात यासाठी अनेक संघटना मराठवाड्यात फोफावल्या. या संघटनांना बळ देण्यात मराठवाड्यात काम करणाऱ्या नोकरशाहीचाही मोठा वाटा आहे. परिणामी आता प्रत्येक घटना आणि प्रत्येक बाब जातीय अंगाने बघण्याची, त्यातून व्यक्त होताना जातीयवादी प्रतिक्रिया देण्याची सवय लागावी एवढे वातावरण गढूळ झाले आहे. चिघळलेले आहे, असेच म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. अशा काळात शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची चर्चा आरक्षणाच्या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
ज्या भागातील मनोज जरांगे या मराठा नेत्याचा उदय होतो आहे तो भाग गोदावरी पट्ट्यातील आहे. म्हणजे तुलनेने दुष्काळी नाही. थोडे का असेना या भागात पाणी आहे. पर्यायाने पिके चांगली येतात, उसाचा पट्टा आहे. तरीही मागसलेपण आहे, असे का असेल याचा विचार नव्याने होणे गरजेचे आहे. पण त्याऐवजी जातीला सवलत मिळाली तरच आपली आणि आपल्या भागाची प्रगती होऊ शकते, ही भावना मराठवाड्यात आता घट्ट रुतून बसली आहे. चिखलात रुतलेल्या मालमोटारीसारखी. ही भावना वाढीला लागण्या मागे खरे कारण महाग झालेल्या शैक्षणिक सुविधा आणि घसरलेल्या गुणवत्तेत दडले आहेत. मराठवाड्यातून शिक्षण घेणाऱ्या पदव्युत्तर मुलास इंग्रजीच साधे पत्र लिहायला सांगितले तरी ते त्याला येत नाही. पण त्यांचे गुणपत्र मात्र ८० टक्क्यांच्या पुढे असते. सढळ हाताने गुण देण्याच्या पद्धतीमुळे मुलास चांगल्या महाविद्यालयात शिकवायला पाहिजे किंवा किमान स्पर्धा परीक्षेसाठी शहरात पाठविले पाहिजे, असे गावागावातील पालकांना वाटू लागले आहे. यातून एक स्वतंत्र अर्थचक्र सुरू झाले आहे. हे सारे शेतीचे अर्थकारण आक्रसलेले असताना घडते आहे. हवामान बदलाच्या संकटामुळे चिंताग्रसत शेतकरी मराठवाड्यात दररोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाबाळांच्या प्रगतीसाठी फक्त आरक्षणच हाच आधार होऊ शकतो ही मानसिकता बळावली. शिक्षण आणि आजारपणावर वाढलेला खर्च, शेतीमध्ये घटलेले उत्पन्न त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न आणि जात याची आता घट्ट सांगड बसली आहे. आता विविध जातीतील व्यक्तींना फक्त आपलीच जात अधिक प्रगत, अगदी लोकशाहीवादी, घटनेच्या अधिक जवळ जाणारी असल्याचा भास निर्माण करून देण्याचेही प्रयत्न पद्धतशीरपणे केले गेले. प्रगतीचा मार्ग फक्त आरक्षणातून निघतो या मानसिकेतची अशी पार्श्वभूमी आहे.
आणखी वाचा-चीन- तैवान वाद वाढणे जगासाठी चिंताजनक आहे, कारण…
खरे तर गावागावांतील जातीच्या नावाने असणाऱ्या गल्ल्या ओळख म्हणून बनल्या की जात सुरक्षितेतून? शहरांमध्ये अशी विभागणी धर्माधारित होऊ लागली आहे. पूर्वीच्या हिंदू- मुस्लिम मिश्र वस्त्या आता फारशा शिल्लक नाहीत. दोन भाग स्पष्टपणे दिसावेत ही मानसिकता रुजली आहे. अशा काळातील आरक्षण मागणी त्यातून निर्माण होणारी मतपेढीचे गणित याचे आडाखे बांधले जात आहेत… त्यात भर पडली आहे ती ‘टीआरपी’ या शब्दाची! दिवस साजरा करण्याच्या नादात गर्दी जमवण्याचं तंत्र ज्याच्याकडे तो नेता महान, अशी दिवसभर बडबड करणाऱ्या मंडळींनी गारुड घातलं आहे.
या गारुडाला प्रमाणिकपणाची जोड देत जरांगे यांनी आपण सरकारला बधत नाही असा संदेश दिला. पण आता मुंबईहून गुलाल लावून परतलेल्या अनेकजण आता समाजमाध्यमांमध्ये नवेच प्रश्न विचारु लागले आहेत. बहुसंख्याकांच्या विचार चौकटीतच विवेक असतो असाही सत्ताधारी विचार वाढीस लागला आहे. त्यातून फक्त मी बरोबर बाकी सगळे चूक अशी मानसिकता बळावली. त्यामुळे जात चिकटवल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, या स्पर्धेत प्रत्येकजण उतरला आहे. या सगळ्याचा फक्त मतपेढी एवढ्याच चष्म्यातून विचार करायचा असतो, असे समजून त्यात नवनवे खेळाडू उतरविले. गर्दीला गर्दीचे उत्तर असा मराठा – ओबीसी खेळ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा मांडण्यात आला. या खेळात सर्व खेळाडू विजयी झाल्याचेही सरकार आणि आंदोलकांनीही मान्य केले. गुलाल उधळला तेव्हा ‘सगेसोयरे’ आरक्षण प्रमाणपत्राभोवती एक होतील असे मान्य करुन काढण्यात आलेला तोडगा एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रश्न कायम आहे, जातीयवादातून मागासलेपण की मागासलेपणातून जातीयवाद ? – सारे एकमेकांना पुरक आहे, एवढेच आता म्हणता येईल.
