अभय वैद्य
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तुलना करायची असेल तर दोन्ही देशांमधील लोक सद्य परिस्थितीबाबत समाधानी आहेत का? याचं उत्तर सापडायला डोकं वापरायची गरज नाही. आपल्यापासून विभक्त झालेल्या आणि वर्षानुवर्षे लष्करी हुकूमशाही सोसत असलेल्या आपल्याच शेजारच्या भावा – मित्रांना आपल्या देशाच्या प्रगतीबाबत प्रचंड हेवा वाटतो. हे सर्वश्रुत आहे की गेल्या ७५ वर्षात जी प्रगती भारतात घडली आहे, मग ती राजकारणात, लष्करात, उद्योगात, शिक्षणात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात असेल ती त्यांच्यापेक्षा फारच उत्तुंग अशी आहे. पाकिस्तानपेक्षा कित्येक पटींनी पुढे गेलेला भारत, हे काही एकमेव उदाहरण नाही. उत्तर आणि दक्षिण कोरियाचंही उदाहरण आपल्यासमोरच आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आजची परिस्थिती पाहता लोकशाहीचे पुरस्कर्ते दक्षिण कोरियातील लोक त्यांच्या उत्तरेतील बांधवांपेक्षा खूप पुढे गेले आहेत पण १९५० पासून किम जोंग उन ह्यांच्या तिसऱ्या पिढीच्या निरंकुश हुकुमशाहीमध्ये राहणाऱ्या उत्तर कोरियातील लोक अजूनही प्रगतीशिवाय गुरफटलेले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अग्रलेख: समर्थांची संशयास्पद संवेदना

दक्षिण कोरियानं सर्व क्षेत्रात प्रगती केली आहे आणि आज तो देश एक औद्योगिक देश म्हणुन ओळखला जातो. एखाद्या देशाच्या समृद्धीचं एक मानक म्हणजे त्या देशाचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (पर कॅपिटा जीडीपी) या वार्षिक आकडेवारीत आशियामध्ये जपान (३४,१३५ डॉलर) नक्कीच पुढे असला आणि भारत (२,३८९ डॉलर) काहीसा मागे असला, तरी लोकसंख्या आटोक्यात असलेल्या दक्षिण कोरियानं ३२,१३८ डॉलर दरडोई जीडीपी इतकी प्रगती केली आहे. उत्तर कोरियामध्ये मात्र शोचनीय हुकुमशाहीमुळे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभाव असल्याने प्रगती होत नाही, असं चित्र आहे.

चीन आणि तैवान हे दोन्ही आज प्रगती साधत असलेले देश, त्यांचं उदाहरणही बारकाईनं पाहू. यात वरवर पाहाता साम्यवादी चीनच्याच अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा, हे मान्य. पण क्षेत्रफळानुसार मोठा देश असलेल्या चीनमध्ये दरडोई जीडीपी १२,५९८ डॉलर आहे. त्या मानानं तैवान हा एक छोटा पण श्रीमंत देश ठरतो, कारण हा इवलासा देश दरडोई जीडीपी दक्षिण कोरियाहूनही थोडा जास्तच- म्हणजे ३२,६७९ डॉलर- असल्याचा अभिमान बाळगतो. सेमीकंडक्टर व महत्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या उत्पादनात तैवान अग्रेसर ठरला आहे. जरी चीननं स्वतःला आणि चिनी लोकांना आपण बलाढ्य अर्थव्यवस्था आहोत असं समाधान प्राप्त करून दिलं असेल किंवा शांघाय आणि बीजिंग सारखी जागतिक दर्जाची शहरं दिली असतील तरी चिनी लोक हेच म्हणतील की तैवान हा चीनपेक्षा चांगला देश आहे कारण तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, मुक्त प्रसारमाध्यमं आहेत आणि हुकुमशाही नाही.

चीनच्या हुकुमशाहीचे जनक माओ झेडाँग यांनी देशाला कृषी व्यवस्थेतून औद्योगिक व्यवस्थेकडे नेण्याचा निर्णय हा सर्वात वाईट निर्णय ठरला. ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड इकॉनॉमिक अँड सोशल कँपेन’ (१९५८-६२) अंतर्गत घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो लोक भूकबळी पडले, त्यांना जीव गमवावा लागला.

हेही वाचा… आजचा भारत विकसित आणि विश्वबंधू

हुकूमशहा एकतर सत्ता काबीज करतात किंवा सर्वानुमते निवडून येतात. याची उदाहरणं म्हणजे व्लादिमीर पुतीन किंवा तुर्कीयेचे रेसेप तय्यिप एर्दोगन. सत्तेत आल्यानंतर हुकूमशहांना विरोध करणारे अजिबात चालत नाहीत, मग ते त्यांच्याच राजकीय पक्षातले असोत किंवा बाहेरचे. देशात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उत्सुकतेपोटी त्यांनी घेतलेल्या मोठमोठ्या आणि धाडसी निर्णयांमुळे कधी कधी ते विनाश करू शकतात. पण त्यांच्या स्वतःच्या यशाची किंमत संपुर्ण देशाला मोजावी लागते. आणि हे माओच्या चीनमध्ये किंवा उत्तर कोरिया मध्ये आपल्याला पहायला मिळतं.

असे नेते कधीच कोणतीच चूक करू शकत नाहीत आणि ते फक्त समाजासाठी चांगलंच काम करताहेत, असा रीतसर आणि सातत्यपूर्ण प्रचारप्रसार सरकारची यंत्रणा आणि त्यांचा राजकीय पक्ष अस्खलितपणे करताना दिसतात. हे हुकूमशहा किती महान आहेत हे तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. आपण केलेले दावे प्रसारमाध्यमांनी खोडून काढू नयेत आणि आपल्याला कठीण प्रश्न विचारू नये म्हणून खुल्या वातावरणातल्या पत्रकार परिषदाही घेतल्या जात नाहीत.

ही हुकुमशाही प्रवृत्ती आणि एकहाती सत्ता भारतासारख्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण, बहुधर्मिक व बहुजातीय संस्कृतीला शोभणारी कधीही नव्हती. तरीही, लोकशाही हा जणू देशाच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा आहे, झटपट निर्णय घेऊन ते राबवणारी हुकूमशाहीच देशाला प्रगतीकडे नेईल, असा युक्तिवाद काहीजण करतात. पंतप्रधान मोदी यांना केंद्राचा भूसंपादन कायदा रद्द करावा लागला, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर तीन कृषी सुधारणा कायदेही मागे घ्यावे लागले आणि ‘सीएए’देखील एका वेळची सवलत असल्यासारखा करावा लागला. विशेषत: कृषी सुधारणा कायदे अमलात आले असते तर देशाचं भलंच झालं असतं, असाही युक्तिवाद केला जातो आणि त्यासाठी लोकशाहीतली आंदोलनासारखी स्वातंत्र्यं कमी करावीच लागतील असा सूर लावला जातो. याउलट, आणखी काही जणांना आज बहुमताने निवडून आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात हुकुमशहाची प्रतिमा दिसून येते. या वर्षी मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रानपदासाठी लढत आहेत. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे यंदासुद्धा मोदींच्याच नावावर आणि त्यांच्या छबीवर मतं मागितली जात आहेत, मोदी की गॅरंटी, फिर एक बार मोदी सरकार या घोषणांबरोबर आता आणखी भर पडली आहे ती म्हणजे ‘अब की बार ४०० पार’- याकडे हे लोक लक्ष वेधतात.

२०२४ मध्ये ५४३ पैकी भाजपला ३७० जागा मिळाल्या आणि ‘एनडीए’ युतीतल्या पक्षांसोबत ४०० चा आकडा पार करण्याची आशा प्रत्यक्षात साध्य झाली तर दोन तृतीयांश जागांच्या जोरावर लोकसभेत भारतीय संविधानात बदल घडवून आणणं सोपं होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जाते.

हेही वाचा… अन्वयार्थ : नारीशक्तीचा सन्मान’ अशाने वाढतो का?

आपल्या सर्वांना आता मोदींची काम करण्याची पद्धत ज्ञात आहे. माजी केंद्रीय सचिव अनिल स्वरूप (आयएएस) यांनी दिलेल्या अनेक मुलाखतीत असे म्हटले आहे की मोदी सरकारमध्ये फक्त दोनच मंत्री असे होते जे मोदींनी कॅबिनेट मध्ये घेतलेल्या निर्णयांवर त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून स्वतंत्र पाने विचार मांडत असत. ते दोन मंत्री म्हणजे दिवंगत अरुण जेटली आणि नितीन गडकरी. यापैकी गडकरी आता बाजूला पडले आहेत, याकडे लक्ष वेधलं जातं.

काही दशकांपूर्वी जेव्हा युतीचे राजकरण स्थिरावले नव्हते, शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी युती सरकारच्या संदर्भात असं म्हटलं होतं की युती सरकारमध्ये कोणत्याही एक पक्षाला आपले वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. एकहाती सत्ता मिळालेलं सरकार त्यांना वाटेल तसं वागू शकतं पण युती वा आघाडीच्या सरकारमध्ये तसं करता येत नाही, त्यात मर्यादा असतात.

युती अथवा आघाडी सरकारचा एक मोठा फायदा असतो की सत्तेत सहभागी असलेल्या सर्व घटकांवर एका समान किमान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन तो राबवण्याची जबाबदारी असते. उदाहरणार्थ २००४ साली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने असा कार्यक्रम हाती घेतला होता ज्यात समाजात आणि सर्व जातींमध्ये सलोखा निर्माण करणे, अर्थिक वाढ करणे, शेतकऱ्यांचा विकास व कल्याण करणे, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचा विकास, महिलांचे सक्षमीकरण आणि अनुसूचित जाती जमाती व इतर सर्व जातीतल्या मागासवर्गीय घटकांचा विकास ही उद्दिष्टे होती. मनरेगा २००५ आणि आधार सारख्या संकल्पना यूपीए आघाडीच्या सरकारने अस्तित्वात आणल्या होत्या.

यात काही दुमत नाही की मोदी सरकारनं चांगलं काम केलं आहे. परंतु जरी युती असलेलं सरकार वेगवेगळ्या पक्षांचं एकत्रित सरकार असलं आणि त्यांच्या काम करण्याच्या वेगावर प्रश्नचिन्ह होत असलं तरीही ‘एक पक्ष आणि एक नेता’ हे राजकारण हुकुमशाहीकडे नेणारं, म्हणून अर्थव्यवस्थेलाही घातक ठरू शकतं.

abhayvaidya02@gmail.com