लोकांना मोफत धान्य देऊ नका, ते कमावण्याचे कौशल्य द्या…

२० मे २०२४ रोजी सकाळी मी माझ्या शेजाऱ्यांबरोबर आमच्या घरापासून पाच मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या मतदान केंद्रावर गेलो. तिथे प्रत्यक्ष मतदान केंद्रात थोडासा अंधार होता. ही त्रुटी वगळता एकूण वृद्धांसाठीची व्यवस्था अतिशय चांगली होती. इथे दोन उमेदवार आघाडीवर होते. पण मतदारांच्या मनात गोंधळ निर्माण करण्यासाठी एक त्या दोन नावांपैकी एक नाव धारण करणारा उमेदवार उभा करण्यात आला होता. मला ज्याला मत द्यायचे होते, त्याच्या चिन्हाशी साम्य असलेले आणखी एक चिन्ह होते. त्यामुळे मला माझ्या उमेदवाराचे चिन्ह नीट दिसण्यासाठी आणखी प्रकाश हवा होता. पाच वर्षांपूर्वी मी मतदान केले होते. पण आज वयाच्या ९५ व्या वर्षी, माझी दृष्टी तेव्हासारखी राहिलेली नाही. पण तरीही मला अजिबात माझ्या दृष्टीने चुकीच्या मतदाराला मत द्यायचे नव्हते.

हेही वाचा…लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याशी या देशातील धोरणकर्त्यांचा संबंधच असू नये?

या निवडणुकीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुंबईतील प्रत्येक मतदारसंघात दोन आघाडीच्या उमेदवारांना मिळणाऱ्या मतांमधील फरक कमी असण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्तापालटाचा आणि नंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमध्ये झालेल्या विभाजनाचा हा परिणाम असू शकतो.

‘येत्या लोकसभा निवडणुकीत आम्ही पुन्हा निवडून आलो तर आम्ही पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मुक्त करू’, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या एका निवडणूक सभेतील जाहीर भाषणात सांगितले. नरेंद्र मोदी यांच्या नंतर पंतप्रधान कोण या चर्चेत या पदासाठीचे त्यांचे संभाव्य प्रतिस्पर्धी, योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दुसऱ्या एका मेळाव्यात म्हटले की, “ मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पाकव्याप्त काश्मीर सहा महिन्यात भारतात आलेले असेल!”

दुसऱ्या एका राज्यात प्रचार करताना एका सभेत आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते हेमंता बिस्वा सर्मा म्हणाले की, ते “मुल्ला निर्माण करणारी ठिकाणे बंद केली जातील” आणि “चार लग्ने करण्याची प्रथा बंद केली जाईल.” प्रत्येक मुस्लीम पुरुषाला चार बायका असतात या व्यापक परंतु चुकीच्या समजुतीचा या वाक्याला संदर्भ आहे. दोन संभाव्य महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधानांनी पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापेक्षा सर्मा यांना त्यांचे वचन पूर्ण करणे जास्त सोपे ठरेल. पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याच्या इराद्यात दोन अण्वस्त्रसज्ज शेजाऱ्यांमध्ये युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामध्ये मदतीसाठी चीनही खेचले जाईल. युध्दाचा निर्णय निवडणूक सभांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने देताना घेतला जात नसतो.

हेही वाचा…बुद्धाचे वेदनादायक स्मित..

निवडणूक जाहीरनाम्यांप्रमाणेच निवडणूक आश्वासनांचीही विरोधी पक्षांकडून बारकाईने तपासणी केली जाते, त्यांचे विश्लेषण केले जाते आणि त्यावर भाष्य केले जाते. सध्या दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना पाच किलो तांदूळ किंवा गहू, भाजपकडून मोफत दिला जातो. काँग्रेसने रेशनवरील हे धान्य दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपच्या या योजनेमुळे अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येचा “दारिद्रय रेषेखालील” या वर्गवारीत समावेश झाल्याने (पण त्याच बरोबर आम्ही लाखो लोकांना “दारिद्रय रेषेखालील” या श्रेणीतून वर आणले हा सरकारचा दावा या योजनेशी विसंगत आहे.), उद्या इंडिया आघाडी जिंकली तर तर तिच्या अर्थमंत्र्यांचे काम कठीण होऊन बसणार आहे.

पण इंडिया आघाडी खरेच जिंकेल का? मी काहीसा साशंक आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या तुलनेत यावेळची स्पर्धा खूपच अटीतटीची आहे हे खरे आहे. मागील दोन निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांची आघाडी नव्हती. विरोधी आघाडीतील अनेक बड्या नेत्यांना इडीने तुरुंगात टाकले आहे. इडी आणि सीबीआयच्या प्रकरणांची भीती दाखवून अनेक विरोधी नेत्यांना आपल्या पक्षात खेचून आणण्यात भाजपला यश आले आहे. पण त्याचबरोबर पण इडी आणि सीबीआयच्या भीतीने विरोधी पक्षांना एकत्रही आणले आहे जेणेकरून मोदींचे विरोधी-मुक्त राजकारणाचे स्वप्न पूर्ण होऊ नये.

हेही वाचा…… आणि आइनस्टाइनचा सापेक्षतावाद पुराव्यासह सिद्ध झाला!

दरम्यानच्या काळात विरोधी पक्ष जी मोठमोठी आश्वासने देत आहेत ती पूर्ण करायची म्हटली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट कोसळेल. इतकेच नाही तर लोकांना अशा पद्धतीने अन्नधान्य मोफत मिळण्याची सवय झाली तर त्यांना काम न करण्याचीही सवय होईल. कोणतीही अर्थव्यवस्था खूप काळासाठी कोणत्याही गोष्टी मोफत देऊ शकत नाही. सत्तेवर येणाऱ्या कोणत्याही सरकारने तरुणांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल याची व्यवस्था करणे आवश्यक असते.

या लोकसभा निवडणुकांनंतर इंडिया आघाडी मोडेल असे भाकीत नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार केले आहे. या इशाऱ्याची खरेतर सर्व संबंधितांनी गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखाली उजव्या विचारांच्या पक्षांची आघाडी आणि काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि आप याची डावी आघाडी असे विभागले गेले तर ते चांगलेच आहे. आंध्रप्रदेशमधला टीडीपी, वायएसआरसीपी, तेलंगणाचा बीआरएस, आणि तामिळनाडूमधला डीएमके आणि एआयडीएमके हे पक्ष प्रादेशिक पातळीवर महत्त्वाचे आहेत. त्यांना उजव्यांशी किंवा डाव्यांशी जोडले जाऊ शकत नाही. हीच गोष्ट ईशान्येकडच्या राज्यांमधल्या प्रादेशिक पक्षांबाबतही आहे.

डावीकडे झुकलेल्या पक्षांचा समूह आणि उजवीकडे झुकलेल्या पक्षांचा समूह यांची सत्तास्पर्धा अशी परिस्थिती खरे तर आदर्श असेल. आधी राजकीय कार्यकर्ते आणि नंतर सामान्य मतदारांना आपण कोणत्या बाजूला जायचे हे ठरवण्यासाठी आपले मत बनवण्यासाठी ते अधिक सोपे ठरू शकते.

हेही वाचा…हिंदी पट्ट्यातले ‘हिंदुत्व’ भाजपला यंदाही तारेल?

या निवडणुकांनंतर छोटे प्रादेशिक पक्ष भाजप किंवा काँग्रेसमध्ये विलीन होतील, असे भाकीत राष्ट्रवादीचे प्रमुख तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केले होते. सध्याच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी असलेल्या ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता, असे काही इतक्यात घडेल असे मला वाटत नाही.

हेही वाचा…लेख : भूजलाच्या खेळात जमिनीची चाळण

नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे नेतृत्व नसल्यामुळे मतदार यावेळी सत्ताबदलाच्या मानसिकतेमध्ये नाही, असे सतत ऐकायला मिळते. गेल्या वर्ष सव्वा वर्षात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बरीच मेहनत केली आहे. ते मोदींना तुल्यबळ झाले आहेत, असे म्हणता येणार नाही, पण आता त्यांनी स्वत:ला सिद्ध केले आहे. ‘आम्हाला मोदींना आणखी एक संधी द्यायची होती,’ असे मतदानानंतर काही लोकांनी मला सांगितले. गेल्या वर्षी त्यांना असे वाटत नव्हते.

लेखक मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते.