अमेरिका चीन भाई भाई?

शीतयुद्ध काळात द्विध्रुवीय राजकारणाची पुनरावृत्ती अमेरिका व चीन यांच्या व्यापार युद्धाच्या माध्यमातून होऊ शकते काय अशी ही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतिकारक बदलांमुळे जगातील सर्व समाजिक,राजकीय संस्था या ढवळून निघाल्या आहेत. यामुळे राजकीय व्यवस्थांना लोकांशी संपर्क साधणे सोपे झाले आहे. तसेच लोकमत निर्मितीची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे. दुसरीकडे या संपर्क साधनांमुळे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ प्रस्थापित करून राजकीय व्यवस्थांमध्ये अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. काही वर्षांपूर्वी निम्मीदेखील लोकसंख्या या जनसंपर्क साधनांशी जोडलेली नव्हती. आता जवळपास २/३ लोकसंख्या इंटरनेटमुळे जोडली गेली आहे. लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी कोट्यावधी जनतेचा ‘डाटा’ हा कशा रीतीने विधायक गोष्टींसाठी वापरला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल; अन्यथा यातून नवनवीन संकटे उभी राहतील.

संपूर्ण डिजिटल क्षेत्रावर अमेरिका व अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व आहे त्यामुळे अमेरिकेमुळे जगभर लोकप्रिय झालेल्या लोकशाही प्रारूपाला अमेरिकेच्याच डिजिटल क्रांतीमुळे आव्हान उभे राहिले आहे. यापासून अमेरिका देखील अपवाद राहिलेली नाही. डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांच्या पाठीराख्याकडून नुकत्याच झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत गैरप्रकार केले गेले; असा आरोप करण्यात आला आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. अशा प्रकारचे आरोप पूर्वी अविकसित -गरीब देशांच्या निर्वाचन प्रक्रियेत केले जात होते. आज अमेरिकेबद्दल या गोष्टी चर्चिला जात आहेत. यासोबत प्रसारमाध्यमे, घटनाबाह्य प्रक्षोभक वक्तव्ये, झुंडशाहीला प्रोत्साहन, निवडणूक निकाल मान्य न करणे यासारख्या बाबीतून लक्षात येते की, अमेरिकन लोकशाही समोर सर्वात मोठे आव्हान हे देशांतर्गत आहे.

सत्तेत आल्यानंतर आपल्या देशातील विरोधकांना सरळ करण्यासाठी लष्कराचा वापर केला जाईल असे आश्वासन देणारे ट्रम्प अमेरिकेत विजयी होतात त्यावेळी लोकशाही समोरील संकट किती गडद आहे हे आपल्या लक्षात येते. देशांतर्गत लोकशाही सोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकशाही राष्ट्रांच्या पाठीमागे उभे राहण्याची भूमिका अमेरिकेला पुन्हा घ्यावी लागेल. आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. आज जगात सर्वाधिक लष्करी क्षमता अमेरिकेकडे आहे. जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात आपले सैन्यदल पाठवणे, तेथील हुकूमशांना वठणीवर आणणे, युद्धजन्य परिस्थितीत आक्रमक राष्ट्राला रोखणे हे काम अमेरिकाच करू शकते. असे असले तरी सर्व गोष्टी नियंत्रणात असून देखील मध्यपूर्व आशियातील निर्माण झालेले ताणतणाव अमेरिकेने आटोक्यात आणलेले नाहीत. इस्रायलला धमकवण्याशिवाय त्या राष्ट्राविरुद्ध कोणतीही ठोस कृती अमेरिकेने केली नाही. युक्रेन विरोधात पुतीन यांच्या कारवाया अमेरिकेला थांबवता आलेल्या नाहीत.

ट्रम्प हे उत्तर कोरियाचे किम यांच्या भेटी घेत असतील; तसेच नाटो देशांना विश्वासात घेत नसतील. तर भविष्यात अमेरिकेकडे लष्करी सामर्थ्य असूनदेखील अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणातील वर्चस्वाला मर्यादा येतील. किसिंजर यांनी निर्माण करून दिलेल्या पाऊलवाटेने अमेरिका व चीन हे दोन्ही देश परस्परांशी संबंध ठेवून पुढे जात आहेत. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाच वेळी परस्परांशी स्पर्धा व सहकार्य या आधारे आपला व्यापार वाढवीत आहेत. २०२३ मध्ये अमेरिका व चीन यांचा व्यापार हा ५७५ बिलियन डॉलर्स एवढा वाढला. त्यात अमेरिकेने १४७ बिलियन डॉलर्स चीनला निर्यात केली; तर चीनकडून ४२७ बिलियन डॉलर्स एवढ्या वस्तू आयात केल्या. थोडक्यात, व्यापारातील तूट भरून काढणे हे अमेरिकेचे नजीकच्या काळातील सर्वात मोठे उद्दिष्ट राहील.

पोस्ट कार्बन तंत्रआनाच्या (कार्बन उत्सर्जन न करणाऱ्या वाहनांचे तंत्रज्ञान) कालखंडात चीनचे वर्चस्व रहणार आहे. अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत जसे सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा यावर चीनचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड दबावानंतरही युरोपातील देश हे चीनशी वाहन उद्योग संदर्भात करार करत आहेत. एवढेच काय अमेरिकेला देशांतर्गत बाजारपेठ सुद्धा चीनच्या इलेक्ट्रिकल मोटार उद्योगापासून कशी दूर ठेवावी याची चिंता सतावत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानात झालेल्या बदलांचा आरोग्य, बँकिंग, संरक्षण, वायदे बाजार, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे. या क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारक बदल होत आहेत.

आतापर्यंत या क्षेत्रात अमेरिकेच्या एनव्हिडीया या कंपनीचा वरचष्मा होता. परंतु चीनच्या डीपसीकमुळे कमी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जोरावर हे तंत्रज्ञान विकसित होऊ पाहत आहे. यामुळे चॅट जीपीटी, ओपन ए आय यांची मक्तेदारी मोडून डीपसीक ॲपल कंपनीच्या ॲप स्टोअरमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवण्यात यशस्वी ठरला आहे. यामुळे अमेरिका व भारतातील आयटी कंपनी यांचे समभाग मोठ्या प्रमाणात कोसळले. एनव्हिडीया या कंपनीच्या शेअर्सचे मूल्य एका दिवसात १७ टक्के एवढे घसरले हे अमेरिकेच्या शेअर मार्केटच्या इतिहासात प्रथमच घडले आहे.

दुसरीकडे पोलादी चौकट असलेल्या चीनला अमेरिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील टूल्स आपल्या नागरिकांपासून दूर ठेवायचे आहेत. आपल्या नागरिकांची वैयक्तिक माहिती तसेच राष्ट्र म्हणून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली माहिती राजकीयदृष्ट्या अमेरिकेच्या कंपन्यांना देणे चीनला परवडणारे नाही. कारण चीन व कम्युनिस्ट पक्षाच्या मर्यादा यामुळे उघड होतील. आर्थिक पातळीवर आपला विकासदर कायम ठेवणे आता चीनला अवघड जात आहे. भविष्यात अमेरिकेची जागा घेण्याची चीनची महत्वाकांक्षा असली तरी उदारमतवादी -लोकशाही समाज जोपर्यंत चीनमध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत केवळ आर्थिक विकास हा जागतिक नेतृत्वासाठी पुरेसा ठरणार नाही.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर देखील रशियाने युरोपीय युनियन तसेच अमेरिकेसोबत जुळवून न घेता चीनबरोबर मैत्री करताना दुय्यम भूमिका घेणे पसंत केले आहे. भारत, जपान, ब्राझील यासारखे देश या दोन्ही महासत्तांच्या आपसातील तणावाचा फायदा घेत आपल्याला व्यापारविषयक सवलती कशा प्रकारे प्राप्त करून घेता येतील यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच भूराजकीय समीकरणांशी जुळवून घेण्यासाठी या देशांना अमेरिकेची मदत हवी आहे. उत्तर कोरिया व रशिया या आपल्या मित्र देशांवर शक्य असून देखील चीनने नियंत्रण ठेवले नाही. याचा अर्थ चीन व अमेरिका या दोन्ही महासत्ता प्रत्यक्ष संघर्ष न करता सहकार्य व स्पर्धा हे तत्व एकाच वेळी अंगीकारून नवीन जागतिक व्यवस्थेला आकार देऊ पाहत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून अमेरिका तर पोस्ट कार्बन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चीन इतर देशांना आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात काय बदल होतात यावर या दोन्ही महासत्तांचे संबंध व एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यवस्था कशी आकार घेईल हे अवलंबून आहे.

राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक

manishbsonawane@gmail.com