प्रत्येक लोकशाही देशात नियमितपणे निवडणुका होत असतात. अधूनमधून सत्ताबदलही होत असतो. सत्ताबदलानंतर त्या देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, परराष्ट्र नीतीमध्येही कमीजास्त बदल होतात. पण बऱ्याचवेळा असे बदल त्या देशाचा अंतर्गत मामला ठरतो; फारतर त्या देशाशी घनिष्ट संबंध असणाऱ्या देशांवर त्या बदलांचा भलाबुरा परिणाम होत असतो.
पण अमेरिकेची गोष्टच वेगळी. जगाच्या एकूण ठोकळ उत्पादनात, लष्करी खर्चात आणि भांडवल बाजारमूल्यात अमेरिकेचा वाटा अनुक्रमे २५, ४० आणि ५० टक्के आहे. दोन तृतीयांश जागतिक व्यापार अजूनही डॉलरमध्ये होतो. अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिकेच्या कोणत्याही लक्षणीय धोरण बदलांची दखल जगाला घेणे भाग पडते. अमेरिकच्या राष्ट्राध्यक्ष पदी बसलेल्या व्यक्तीकडे एकहाती निर्णय घेण्याचे बरेच अधिकार असतात. साहजिकच अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार हा साऱ्या जगाचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. त्यामुळेच नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांबाबत उत्कंठा वाढू लागली आहे.
हेही वाचा…लेख: मुंबईला पाण्याची चिंता हवी; पण कशी?
गेल्या चार वर्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात जो बायडेन फारसा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरलेल्या ट्रम्प यांचे पारडे जडच होते. जुलै १३ रोजी पेन्सिल्वेनिया येथील रिपब्लिकन पक्षाच्या मेळाव्यात एका माथेफिरू तरुणाने ट्रम्प यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यामुळे देशभर ट्रम्प यांच्याबाजूने सहानुभूतीची लाट उठून तिचे प्रतिबिंब त्यांना मिळणाऱ्या मतांत पडेल अशी शक्यता दाट झाली. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी पुढली निवडणूक आपण लढवणार नसल्याचे जाहीर केले, ते यानंतर!
डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून कमला हॅरिस यांची उमेदवारी आता निश्चित झाली आहे. तरी देखील निवडणूक विषयक पाहण्या/ सर्वेक्षणे यांतून हॅरिस यांना निर्णायक आघाडी मिळाल्याचे आज तरी दिसत नाही. अर्थातच, हॅरिस राष्ट्राध्यक्ष झाल्या तर अमेरिकेच्या सध्याच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय नीतींमध्ये नाट्यपूर्ण बदलांची शक्यता खूपच कमी आहे. पण ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनले तर मात्र बरेच धोरणात्मक बदल संभवतात. याचे कारण ट्रम्प यांची अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर जाहीर झालेली मते. ज्यातील अनेक म्हटले तर ‘पठडी’बाहेरची आहेत.
त्यामुळेच या लेखात, ट्रम्प २०२५ मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बनलेच तर अमेरिकेच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय नीतींवर – विशेषत: चार महत्त्वाच्या धोरणांवर – काय परिणाम होतील याची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.
हेही वाचा…आढावा- स्वातंत्र्योत्तर काळातील शैक्षणिक टप्प्यांचा…
देशांतर्गत आर्थिक धोरणे
बायडेन कारकीर्दीत सामान्य नागरिक महागाईने त्रस्त आहेत. अशा नागरिकांना ट्रम्प ‘मी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर महागाई आणि व्याजदर कमी करेन’ असे सांगत आपलेसे करत आहेत. व्यक्तिगत आणि कंपन्यांवरील आयकरात (सध्याच्या २१ वरून १५ टक्क्यांवर) कपात; अर्थव्यवस्थेत कमीत कमी हस्तक्षेप; दुसऱ्या देशात कारखाने काढणाऱ्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील अमेरिकन कंपन्यांना “घरवापसी”साठी प्रोत्साहन; देशांतर्गत तेल, वायू उत्खननाला प्रोत्साहन देऊन ऊर्जेची वाढीव उपलब्धता यासाठी आर्थिक धोरणे अमलात आणली जातील. या धोरणांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होईल असे सांगण्यात येत आहे. कमी महागाई आणि रोजगारांची वाढीव उपलब्धता या ट्रम्प यांच्या आर्थिक अजेंड्यामुळे कृष्णवर्णीय आणि लॅटिनोज नागरिक देखील त्यांना मतदान करतील असा अंदाज वर्तवला जात आहेत.
स्थलांतरितांचा मुद्दा
अमेरिकेतील गौरवर्णीय गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय मतदार नागरिक मोठ्या प्रमाणावर ट्रम्प यांचे पाठीराखे आहेत. बाहेरच्या देशातून आलेले स्थलांतरित बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत घुसून स्थायिक झाले आहेत; तेच आपल्याला नोकऱ्या न मिळण्यास आणि आर्थिक विवंचनेला जबाबदार आहेत ही भावना या नागरिकांमध्ये रुजली आहे. ट्रम्प त्या भावनेला बळकटी येईल अशीच मांडणी प्रचारसभांमध्ये करत आहेत.
हेही वाचा…आपल्याला चंद्रावर जायचंय, पण वैज्ञानिक मात्र तयार करायचे नाहीत, असं कसं चालेल?
एका अंदाजाप्रमाणे अमेरिकेत १३ लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. त्यांना शोधून देशाबाहेर घालवून देणे हा ट्रम्प यांचा जाहीर अजेंडा आहे. स्थलांतरितांपैकी काही बेकायदेशीर असले तरी त्यातील बहुसंख्य अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील कमी वेतन देणाऱ्या अनेक सेवाक्षेत्रात उत्पादक कामे करत आहेत. त्यांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकल्यानंर कामगार, मजुरांचा तुटवडा भासू लागेल. मजुरीचे दर वाढतील, उत्पादन-चक्राला खीळ बसेल आणि त्याचा परिणाम देशाच्या ठोकळ उत्पादनावर होऊ शकतो. तत्वतः स्थानिक गौरवर्णीय कामगार / श्रमिक काढलेल्या स्थलांतरितांच्या जागी घेतले जाऊ शकतात. परंतु त्यांना आवश्यक ती कौशल्ये/ कामे शिकवणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया असणार आहे.
आयात कर
खरे तर रिपब्लिकन पक्ष नेहमीच जागतिक मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता राहिला आहे. ‘‘जागतिकीकरणाच्या मुक्तद्वार आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा सर्वात जास्त फटका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बसला आणि त्याचा सर्वात जास्त फायदा चीनने करून घेतला; इतर राष्ट्रांतून, विशेषतः चीनमधून आयात झालेल्या स्वस्त वस्तुमालामुळे अमेरिकन उद्योगधंदे बसले” अशी मांडणी ट्रम्प गेली दहा वर्षे सातत्याने करत आहेत. २०१६ मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर, ट्रम्प यांनी पद्धतशीरपणे चीनबरोबर व्यापार युद्ध छेडले होते. २०२० मध्ये बायडन राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी देखील ट्रम्प यांचेच चीनविषयक धोरण पुढे सुरू ठेवले.
हेही वाचा…उपवर्गीकरण समतेसाठी नव्हे; समरसतेसाठी!
वाढीव आयात करांमुळे इतर राष्ट्रांत बनलेला वस्तुमाल महाग झाला की अमेरिकेत बनलेल्या वस्तुमालाला बाजारपेठ उपलब्ध होईल, त्यातून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल असा यामागील आर्थिक तर्क आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनलेच तर सर्वच आयातीवर सरसकट दहा टक्के आयातकर लावला जाईल. अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांकडून येणाऱ्या आयातीचा अपवाद केला जाणार नाही. चीनमधून येणाऱ्या वस्तूमालावर तर ६० टक्के आयात कर लावण्याचे घाटत आहे.
खरेतर पक्का माल आयात करणारा व्यापारी असो व कच्चा माल आयात करणारा उत्पादक. दोघेही वाढीव आयातकराचा खर्च ग्राहकांवरच लादणार. हेच अमेरिकेतही घडणार आहे. ट्रम्प यांच्या वाढीव आयातकरांच्या प्रस्तावामुळे अमेरिकेतील सामान्य कुटुंबावर वार्षिक अंदाजे १७०० डॉलर्सचा वाढीव बोजा पडेल असा अंदाज आहे.
हेही वाचा…लेख: मूल्यांकन निकषांबरोबरच शिक्षणही नको बदलायला?
परराष्ट्र धोरण
अमेरिका अनेक आंतरराष्ट्रीय गटांचे नेतृत्व करते. “नाटो” त्यापैकी एक प्रमुख गट. “नाटो” कराराप्रमाणे गटातील सभासद राष्ट्रांचे परकीय आक्रमणापासून संरक्षण करण्याची अंशतः जबाबदारी अमेरिकेची आहे. या जबाबदारीमुळे अमेरिकेला वाढीव संरक्षण खर्च करावा लागतो आणि त्याचा अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पावर ताण पडतो अशी तक्रार ट्रम्प करतात. त्यातूनच युक्रेनला नाटोचे सभासदत्व देण्यावरून पेटलेल्या युक्रेन रशिया युद्धबाबत ट्रम्प कदाचित वेगळी भूमिका घेऊ शकतात.
अमेरिकेच्या राजनैतिक-लष्करी व्यूहरचनेत चीनच्या वर्चस्वाला आळा घालणे केंद्रस्थानी आहे. नजीकच्या काळात चीन, गेली अनेक दशके अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली राहिलेल्या तैवानला, आपल्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न करेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येते. चीनने कुरापत काढली तर अमेरिका तैवानच्या मदतीला धावून जाईलच असे आश्वासन देता येत नाही; अमेरिकेने आपल्या संरक्षणासाठी धावून यावे असे तैवानला वाटत असेल तर त्याची किंमत तैवानने अमेरिकेला चुकती करावी असे ट्रम्प म्हणतात.
हेही वाचा…ऑलिम्पिक खेळांच्या मैदानात राजकारणाचा ‘खेळ’
भारत काय करणार?
जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजनैतिक-लष्करी संबंधांच्या ‘जिगसॉ’च्या ठोकळ्यांची पुनर्रचना होत आहे. गेल्या ४० वर्षातील “तुझ्या गळा, माझ्या गळा” जागतिकीकरणाचे संदर्भ बदलत आहेत. अमेरिकेसकट पाश्चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्था भविष्यात फार वेगाने वाढतील असे नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे दुसरे इंजिन राहिलेली चीनची अर्थव्यवस्था अनेक अंतर्गत प्रश्नांनी ग्रस्त आहे. अमेरिकन (आणि जागतिक) भांडवल ताज्या गुंतवणूक अंगणाच्या शोधात आहे. या गुंतवणूकदारांच्या अनेक निकषांवर भारत उतरतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून भारताला नजीकच्या काळात पर्याय नसेल. दुसरा मुद्दा जागतिक राजनैतिक लष्करी पटाचा. अमेरिका प्रणित पाश्चिमात्य देशांचा पहिला आणि चीन-रशियाच्या पुढारपणाखालील दुसरा गट, असे दोन अक्ष तयार होत आहेत. त्यातून लगेच शीतयुद्ध सुरु होईल अशी शक्यता कमी. पण दोन्ही गटांचे मजबूतीकरण सुरु आहे. चीनला प्रतिशक्ती उभी करण्याच्या मोहिमेत, विशेषतः दक्षिण आशियामध्ये, भारताची भूमिका निर्णायक असणार आहे. या दोन्ही कारणांमुळे अमेरिकेच्या नजरेत भारताचे मूल्यमापन, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर कोणीही निवडून आले तरी मूलभूतरीत्या बदलणारे नाही.
अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक
chandorkar.sanjeev@gmail.com
